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Tuesday, February 18, 2020

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के प्रेसीडेंट अतुल गुप्ता से अपने बदले हुए नाम तथा अपने विज्ञापन को लेकर फटकारे जा चुके राजिंदर अरोड़ा नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का चेयरमैन बनने लिए अतुल गुप्ता के भाई अरुण गुप्ता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ?

नई दिल्ली । इंस्टीट्यूट मुख्यालय में गैर काउंसिल सदस्यों के प्रवेश के लिए निषिद्ध घोषित कैंटीन में राजिंदर अरोड़ा और अतुल गुप्ता की लंच मीटिंग की संलग्न तस्वीर नार्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के गठन की  पर्दे के पीछे चल रही कोशिशों का संकेत दे रही है क्या ? इस तस्वीर में सेंट्रल काउंसिल में सरकार द्वारा नामित सदस्य विजय झालानी तथा अतुल गुप्ता के भाई अरुण गुप्ता की मौजूदगी दरअसल मामले को संदेहास्पद बना रही है । तस्वीर में नजर आने वाले बाकी चेहरे संगरूर ब्रांच के पदाधिकारियों के हैं, जो अतुल गुप्ता को प्रेसीडेंट बनने की बधाई देने मुख्यालय आये थे । मुख्यालय में इन्हें अतुल गुप्ता से मिलवाने की जिम्मेदारी राजिंदर अरोड़ा ने ही ली और निभाई थी । राजिंदर अरोड़ा ने इस जिम्मेदारी को अतुल गुप्ता के भाई अरुण गुप्ता के जरिये निभाया था । प्रेसीडेंट ऑफिस के स्टॉफ के अनुसार, अतुल गुप्ता के प्रेसीडेंट के बनने बाद से प्रेसीडेंट ऑफिस पर अरुण गुप्ता ने ही 'कब्जा' किया हुआ है, और ऑफिसियल काम के अलावा दूसरे काम वही देखते/करते हैं । कुछेक सेंट्रल काउंसिल सदस्य तथा वरिष्ठ स्टॉफ अरुण गुप्ता की दखलंदाजी को लेकर इशारों इशारों अपनी नाराजगी जता चुका है, लेकिन अतुल गुप्ता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है ।
इस मामले में विजय झालानी के रवैये पर भी सभी को हैरानी है । लोगों का कहना है कि विजय झालानी वैसे तो हमेशा ही नियम-कायदों की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन अरुण गुप्ता मुख्यालय में जिस तरह से 'नॉन-कॉन्स्टीट्यूशनल पॉवर' बन गए हैं, उस पर न केवल चुप्पी साधे हुए हैं, बल्कि अरुण गुप्ता के साथ सहभागिता दिखाते हुए भी नजर आते हैं । इन शब्दों के साथ संलग्न तस्वीर से जुड़े मामले को ही लें : संगरूर ब्रांच के पदाधिकारी अतुल गुप्ता को प्रेसीडेंट बनने की बधाई देने मुख्यालय आते हैं, और चूँकि लंच के टाइम पर आते हैं, इसलिए अतुल गुप्ता उन्हें लंच करवाते हैं - यह बात तो समझ में आती है; राजिंदर अरोड़ा चूँकि संगरूर ब्रांच के पदाधिकारियों को लेकर आते हैं, इसलिए राजिंदर अरोड़ा भी लंच करने बैठ जाते हैं - यह बात भी स्वीकार्य कर ली जा सकती है । लेकिन यहाँ विजय झालानी और अरुण गुप्ता की मौजूदगी का क्या मतलब है ? विजय झालानी सेंट्रल काउंसिल सदस्य होने के नाते इस कैंटीन में आने के अधिकारी तो हैं, लेकिन अरुण गुप्ता यहाँ क्या रहे हैं ? यहाँ विजय झालानी की उपस्थिति दरअसल इसलिए भी महत्त्वपूर्ण और सवालिया बनी है, कि हमेशा ही नियम-कानूनों की बात करने वाले विजय झालानी ने इस बात पर आपत्ति क्यों नहीं की, कि सिर्फ सेंट्रल काउंसिल सदस्यों के लिए अधिकृत कैंटीन में गैर काउंसिल सदस्य कैसे बैठे हैं ? यूँ बात बहुत छोटी सी है, लेकिन यह दिखाने के लिए काफी है कि प्रेसीडेंट और उनके नजदीकी किस तरह इंस्टीट्यूट में नियम-कानूनों का मजाक बनाते हैं, और सरकार द्वारा नामित सदस्य कैसे उनके साथ मिले होते हैं ।
राजिंदर अरोड़ा के नजदीकियों के अनुसार, संगरूर ब्रांच के पदाधिकारियों को अतुल गुप्ता से मिलवाने ले जाना तो एक बहाना था - राजिंदर अरोड़ा वास्तव में अतुल गुप्ता के साथ नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के नए पॉवर ग्रुप के गठन को लेकर बात करने का मौका खोज रहे थे । राजिंदर अरोड़ा दरअसल नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का चेयरमैन बनना चाहते हैं, और इसके लिए वह रीजनल काउंसिल के सदस्यों को यह दिखाना चाहते हैं कि अतुल गुप्ता के साथ उनके बड़े नजदीकी के और बड़े खास संबंध हैं । राजिंदर अरोड़ा के लिए समस्या की बात यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया में जिस तरह से अपना नाम 'जीएसटी सीए राजिंदर अरोड़ा' किया हुआ है और अपनी सेवाओं के लिए तरह तरह से विज्ञापन करते रहते हैं, उसे लेकर अतुल गुप्ता कुछेक बार अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं, और उनसे कह चुके हैं कि इस तरह की बातें प्रोफेशन तथा प्रोफेशन से जुड़े लोगों को बदनाम करती हैं । राजिंदर अरोड़ा पर लेकिन इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा है । लोगों के बीच भी चर्चा है कि राजिंदर अरोड़ा की जो राजनीतिक सक्रियता है, उसके पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य अपना धंधा बढ़ाना है । लोगों को लगता है कि नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का चेयरमैन वह इसलिए ही बनना चाहते हैं, ताकि उन्हें लोगों तक एक विश्वसनीय पहुँच बनाने का मौका मिले और उन्हें क्लाइंट्स मिलें । अतुल गुप्ता के साथ नजदीकी दिखा कर राजिंदर अरोड़ा को लगता है कि वह रीजनल काउंसिल में चेयरमैन का पद पा लेंगे, जिससे फिर उन्हें अपना धंधा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी । 

Sunday, October 27, 2013

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3261 में अरुण गुप्ता और राकेश दवे के बीच होते दिख रहे सीधे मुकाबले की संभावना ने वर्ष 2015-16 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के चुनाव को दिलचस्प बनाया

जबलपुर/रायपुर । बलदीप सिंह मैनी की उम्मीदवारी के ढीले पड़ने से वर्ष 2015-16 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के लिए होने वाला चुनाव खासा दिलचस्प हो गया है । उल्लेखनीय है कि यह चुनाव पिछले रोटरी वर्ष में ही होना था, लेकिन बलदीप सिंह मैनी की उम्मीदवारी प्रस्तुत करने वाले उनके क्लब ने कोर्ट-कचहरी करके मामले को ऐसा फँसाया कि फिर चुनाव स्थगित ही कर देना पड़ा । लंबी जद्दो-जहद के बावजूद बलदीप सिंह मैनी और उनके क्लब - रोटरी क्लब जबलपुर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ; पर उन्होंने जो किया उसके चलते डिस्ट्रिक्ट को इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी नहीं मिला । पिछले वर्ष न हो पाया चुनाव अब जब इस वर्ष होने जा रहा है तो बलदीप सिंह मैनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर ढीले-से लग रहे हैं, जिस कारण यह चुनाव अब जबलपुर के अरुण गुप्ता और रायपुर के राकेश दवे के बीच सीधे मुकाबले में बदल गया दिख रहा है ।
वर्ष 2015-16 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के लिए होने वाले चुनाव के बदले समीकरण ने अरुण गुप्ता की उम्मीदवारी के समर्थकों को यह दावा करने का बल दिया है कि बलदीप सिंह मैनी के ढीले पड़ने से अरुण गुप्ता की उम्मीदवारी को फायदा होगा । यह दावा करने के पीछे उनका तर्क है कि जबलपुर और मध्य प्रदेश के जो क्लब बलदीप सिंह मैनी के साथ जा सकते थे, वह अब अरुण गुप्ता का समर्थन करेंगे और इससे अरुण गुप्ता का समर्थन आधार बढ़ेगा । राकेश दवे की उम्मीदवारी के समर्थक लेकिन इस तर्क से सहमत नहीं है और बलदीप सिंह मैनी के रवैये को राकेश दवे के लिए अनुकूल मान रहे हैं । उनका तर्क है कि बलदीप सिंह मैनी अभी भी उम्मीदवार हैं, इसलिए उनके समर्थन में जो क्लब थे वह तो उनके साथ रहेंगे ही - जिसमें उनका खुद का क्लब भी शामिल है; इसलिए अरुण गुप्ता की उम्मीदवारी के समर्थक जिस फायदे की उम्मीद कर रहे हैं, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है । बलदीप सिंह मैनी के रवैये में राकेश दवे की उम्मीदवारी के समर्थकों को अपने लिए फायदा इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि बलदीप सिंह मैनी को सक्रिय न पाकर उनके समर्थक अरुण गुप्ता की तरफ जाने की बजाये राकेश दवे की तरफ जायेंगे ।
अरुण गुप्ता की उम्मीदवारी के समर्थकों को लगता है कि इस बात का आभास है कि बलदीप सिंह मैनी के ढीले पड़ने से अरुण गुप्ता को फायदा अपने आप नहीं मिलेगा, बल्कि फायदा जुटाने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ेगा । अरुण गुप्ता और उनके समर्थकों ने इस बाबत प्रयास शुरू भी कर दिया है । अपने प्रयास के तहत उन्होंने एक तरफ तो जबलपुर और मध्य प्रदेश में अपने लिए समर्थन संगठित करने का अभियान शुरू किया है तो दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट के बाकी लोगों को भावनात्मक अपील से प्रभावित करने का दाँव चला है । इस दाँव से उन्होंने राकेश दवे का 'शिकार' करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । अरुण गुप्ता की उम्मीदवारी के समर्थकों का कहना है कि वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश के क्लब्स को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यालय में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तय हुई सर्वसम्मत व्यवस्था के तहत यह उनका अधिकार है । उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश, ओडिसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फैले डिस्ट्रिक्ट में सर्वसम्मत रूप से यह तय हुआ समझौता है कि तीनों प्रदेशों के क्लब्स को बारी-बारी से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यालय में प्रतिनिधित्व मिलेगा । इस समझौते के तहत वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश के क्लब्स का नंबर है । उक्त समझौते का हवाला देकर अरुण गुप्ता की उम्मीदवारी के समर्थकों ने राकेश दवे को घेरने की तैयारी की है ।
राकेश दवे की उम्मीदवारी के समर्थकों ने इस 'हमले' से अपना बचाव करने की तैयारी के तहत अपना जबाव लगता है कि पहले से बना के रखा हुआ है । उनका कहना है कि यह सच है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यालय में तीनों प्रदेशों के क्लब्स को बारी-बारी से प्रतिनिधित्व देने को लेकर एक अलिखित समझौता है - लेकिन यह समझौता दरअसल एक सुविधा है, कोई अधिकार नहीं है । यह सुविधा देने/लेने के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि हर प्रदेश के क्लब्स अपने-अपने यहाँ नेतृत्व को विकसित करें और सक्रिय करें । राकेश दवे की उम्मीदवारी के समर्थकों का कहना है कि वर्ष 2015-16 में मध्य प्रदेश के क्लब्स का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा रखने वाले वाले लोगों ने न तो नेतृत्व विकसित करने को लेकर कोई काम किया और न कोई सक्रियता ही दिखाई । उन्होंने इसका सुबूत यह दिया कि मध्य प्रदेश से दो लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदवारी तो प्रस्तुत कर दी, लेकिन उनके क्षेत्र के क्लब्स के ड्यूज समय से जमा हों - इसके लिए उनमें से किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया । यही कारण रहा कि जबलपुर के 12 क्लब्स में से कुल 6 के ही ड्यूज समय से जमा हो सके । यह हाल तब है जब जबलपुर से दो लोग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने की दौड़ में शामिल हुए । राकेश दवे की उम्मीदवारी के समर्थकों का कहना/पूछना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यालय में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा और कोशिश करने वाले लोगों को यह भी बताना चाहिए कि नेतृत्व करने की उनकी ऐसी कैसी कोशिश है कि इनके अपने शहर के आधे क्लब्स के ड्यूज ही समय से जमा नहीं हो सके ? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्यूज यदि समय से जमा होते तो इन्हें ही तो फायदा होता ।
राकेश दवे की उम्मीदवारी के समर्थकों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यालय में प्रतिनिधित्व को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टकराव पहले भी होता रहा है और दोनों ही तरफ से दूसरे की बारी पर दावा करने के प्रयास होते रहे हैं, इसलिए राकेश दवे यदि मध्य प्रदेश की बारी पर दावा कर रहे हैं, तो इससे उनके खिलाफ लोगों के बीच कोई माहौल नहीं बनता है । क्योंकि लोग यह भी देखेंगे कि राकेश दवे ने ऐसा तब किया जब मध्य प्रदेश से कोई भी उम्मीदवार बनने को तैयार होता हुआ नहीं दिख रहा था ।
अरुण गुप्ता और राकेश दवे के बीच होते दिख रहे चुनावी मुकाबले में दोनों तरफ से जिस तरह की तैयारी और जिस तरह के तर्क देखे/सुने जा रहे हैं उससे वर्ष 2015-16 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के लिए होने वाला चुनावी मुकाबला रोमांचपूर्ण होता जान पड़ रहा है । यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में और कौन-कौन से मोड़ आते हैं ।