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Tuesday, May 22, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल की मिलीभगत से बनी कंपनी 'लायंस को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' पर लगने वाले आरोपों से बचने/बचाने के लिए लायंस पदाधिकारी केंद्रीय मंत्रियों से नजदीकी बना और 'दिखा' रहे हैं क्या ?

नई दिल्ली । लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के पदाधिकारियों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलने और सरकार के साथ मिल कर काम करने की इच्छा जाहिर करने के इधर जो प्रयास हुए हैं, उन्हें लेकर आरोपपूर्ण चर्चाओं के मुखर होने से पदाधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है । दरअसल हैरान/परेशान करने वाला संयोग यह बना है कि पिछले दिनों ही लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया के एक कंपनी बन जाने, और इस कंपनी के जरिए भारतीय कानूनों की अवहेलना करने के आरोप भी चर्चा में आए हैं । लोगों का आरोप है कि कंपनी के जरिए बड़े पदाधिकारी जो घपलेबाजियाँ कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए ही वह केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ हाजिरी बजा रहे हैं । पदाधिकारियों को विश्वास है कि कंपनी के कामकाज को लेकर होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई होने की नौबत यदि आई तो मंत्रियों के साथ बनने वाली नजदीकी उन्हें बचाने के काम आएगी । उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों लगभग चुपचाप तरीके से लायंस इंटरनेशनल के भारतीय सेगमेंट में एक परिवर्तन कर लिया गया, जिसके तहत 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया' को 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की एक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया । 18 मई 2016 को गठित की गई इस कंपनी ने एक जुलाई 2017 से अपने काम की विधिवत शुरुआत की । कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8(1) के तहत रजिस्टर्ड इस कंपनी में कहने को तो पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स व फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आदि भी सदस्य हैं, लेकिन गंभीर आरोप यह है कि कई पूर्व डायरेक्टर्स तथा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स व फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को पता भी नहीं है कि लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया अब एक कंपनी बन गई है ।
'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम से बनी कंपनी का लायंस इंटरनेशनल के साथ किस तरह का संबंध होगा, इस बात को समझने के लिए इन पंक्तियों के लेखक ने कई वरिष्ठ पूर्व गवर्नर्स तथा कुछेक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स से बात की - लेकिन कोई भी उस संबंध को स्पष्ट नहीं कर सका । किसी को यह भी नहीं पता है कि यह कंपनी बनाने के लिए लायंस इंटरनेशनल की अनुमति ली भी गई है, या भारत के कुछेक पदाधिकारियों ने मनमाने तरीके से यह कंपनी बना ली है । यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 'लायंस' शब्द और उसका चिन्ह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब्स की 'संपत्ति' है, जिसे अन्य कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता । भारत में कंपनी के गठन के लिए यदि अनुमति नहीं ली गई है, तो 'लायंस' शब्द का तथा उसके चिन्ह का इस्तेमाल गंभीर अपराध की श्रेणी में आयेगा; और यदि अनुमति ली गई है तो उसका स्वरूप क्या है - यह स्पष्ट करना चाहिए । इसके अलावा, बड़ी समस्या खर्चों के स्वरूप को लेकर भी है । दरअसल अभी तक सभी खर्चे और ड्यूज व ग्रांट्स के लेन-देन लायन इंटरनेशनल के नाम पर होते थे, जिसमें देश के नियम-कानूनों की सीमित भूमिका होती थी; किंतु अब जब एक भारतीय कंपनी बन गई है, तो सभी खर्चे व लेन-देन देश के नियमों-कानूनों के अनुसार ही करने होंगे । कंपनी के प्रारूप के कारण भी कई कामों और उनके खर्चों को लेकर असमंजस व आरोप हैं । दरअसल, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8(1) के तहत गठित कंपनी समाज सेवा और उपकार के कामों में ही पैसे खर्च कर सकती है; लेकिन 'लायंस को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' ने अभी तक के अपने छोटे से कार्यकाल में ही ऐसे खर्चे कर डाले हैं, जो कंपनी एक्ट तथा इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हैं ।
लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यह कंपनी बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों ? इस बारे में जो गंभीर आरोप चर्चा में हैं वह यह कि देश के कुछेक प्रमुख लायन नेता लायनिज्म के नाम पर देश में इकट्ठे होने वाले तथा लायंस इंटरनेशनल से आने वाले पैसों पर अपना अधिकार रखना/जमाना चाहते हैं और उसमें हेराफेरी करके अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी बना ली है । इसका नजारा अभी पिछले दिनों ही मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को मिली एक करोड़ 31 लाख रुपए की ग्रांट के मामले में देखने को मिला । मल्टीपल ड्रिस्ट्रिक्ट 321 को मिली ग्रांट की रकम 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' के पदाधिकारियों ने हड़पने की कोशिश की, जिसमें असफल होने पर उक्त ग्रांट को वापस करने के लिए दबाव बनाया गया और जिसके तहत मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के चेयरमैन विनय गर्ग को उनके पद से हटाने तक के लिए षड्यंत्र रचा गया - जो मामला अब अदालत में विचाराधीन है । चर्चा है कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के लिए स्वीकृत हुई ग्रांट का पैसा अब 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की कंपनी को दिया जायेगा । एक भारतीय कंपनी को वह पैसा कैसे मिलेगा और कैसे खर्च हुआ दिखाया जायेगा - इसे लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं, लेकिन कंपनी बनाने के पीछे के मुख्य प्रेरणास्रोत इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल मुँह पर पट्टी बाँधे हुए हैं, और किसी भी सवाल का जबाव नहीं दे रहे हैं । 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की कंपनी के स्वरूप और उसके अभी तक के कामकाज को लेकर सवाल उठाते और शिकायत करते एक पत्र का ड्राफ्ट 'रचनात्मक संकल्प' को प्राप्त हुआ है, जिससे आभास मिलता है कि इस कंपनी के कामकाज को लेकर आरोपों का दौर एक बड़ा गंभीर रूप लेने की तैयारी कर रहा है । समझा जाता है कि कंपनी के गठन से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने भी इस खतरे को भाँप लिया है, और इससे बचने के लिए ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से नजदीकी बनाना और 'दिखाना' शुरू कर दिया है । उन्हें लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी नजदीकी बनेगी और 'दिखेगी' तो कंपनी विभाग तथा इनकम टैक्स विभाग के पदाधिकारी कंपनी के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे ।  
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'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की कंपनी के स्वरूप और उसके अभी तक के कामकाज को लेकर सवाल उठाते और शिकायत करते एक पत्र का ड्राफ्ट, जो  'रचनात्मक संकल्प' को प्राप्त हुआ है :

The Registrar of Companies,
Chennai.
Reg : ​Lions co-ordination Committee of India Association, a Company registered u/s. 8  of the Companies  Act, 2013 with CIN No. U74999TN2016NPL110455.

Dear Sir,
I am a Member of the International Association of Lions Clubs have to address you as under.
I, as also several thousand members of the Lions Clubs functioning  in India have received a demand  for compulsory payments in the form of a fee to a Company  “Lions Co-ordination Committee of India Association”.
The Company “Lions Co-ordination Committee of India Association”,  (hereinafter referred to as the said Company for the sake of brevity), is purported to be a  Company  incorporated u/s 8 of the Companies Act, 2013, as a “Not for profit Company,  not having share capital”. I am not a member of the Company, the several thousand members of Lions clubs from whom contributions are demanded are also not members of the said Company.
The Company  is using a registered name and mark viz. “LIONS”.  The name and mark “LIONS” belongs to the International Association of Lions  Clubs and  is a name and mark that has been registered by the Association Internationally. The use of the name  and mark is strictly monitored.  I verily believe that the Company  has not sought or obtained the consent of the International Association of Lions Clubs for the use of the name and mark “LIONS”, the Company  therefore formed using the name and mark “LIONS” is illegal and is required to be struck off  the register.
By definition a Section 8 Company is one which is incorporated for carrying out activities directed towards the poor and needy and/or improvement of the environment, the company as can be seen from its memorandum is a “LOBBYIST” formed as unambiguously stated in the Memorandum of Association to promote the chances of certain Directors/Members of the company to get elected to hold International offices in the Lions  Clubs International.
I have accessed the data of the said company. The Directors Report of the Company  for the period 18/5/2016 upto 31/3/2017 claims  that the Company  has allegedly provided better facilities to the students of “Great Vidya Mandir” by organizing a programme for  free distribution of stationary items to the students.  The report also claims that the Company  is working under the project name “Relieving Hunger” AIM to Fight Hunger in india  in which the Company  claims to have spent altogether a grand sum of Rs. 1,21,900/- out of a total expenditure of  Rs.46,97,920/-. Firstly the existence of both these beneficiaries are doubtful, secondly the details of the expenses are not forthcoming and finally the activity does not appear to fall within the objects clause of the memorandum of the Company.
It is pertinent to note that  the amount spent on alleged doubtful charity is miniscule as compared to the amounts spent on non charity activities.  It is also significant  that the Balance Sheet of the Company for the year ended 31st March, 2017 shows that the Company  has spent a sum of Rs. 2,95,727/- “on all India Directory”,   sum of Rs. 1,08,202/- on “training programme”, and Rs. 3,70,219/- as “meeting expenses”.  It can, therefore, be clearly seen that this is a Company  incorporated for unabashed self aggrandizement and not for charitable purposes.
The balance sheet also shows that a sum of Rs. 19,93,984/- has been spent under what is  termed as “International Convention Bid Account” and Rs.13,69,585/- as “International Convention expenses”.  Firstly the expenditure towards “International Convention Bid” and/or “International Conventional expenses” are not charitable or one of the objects of the  Company, the expenditure therefore is ultra vires the objects of the Company  and not a charitable activity  the same is therefore required to be reimbursed to the Company  by the Directors of the Company, this is more so  because the income of the Company  is from public contributions, collected  by coercive methods from members of Lions Clubs who are not members of the company.
Your Honour will be aware that Section 12 of the Income Tax Act has been amended and the changes contemplated by the Income Tax Department in the amendment  is to curb Associations and Clubs, claiming exemption under Section 12  of the Income Tax Act,  indulging activities  which are for the benefit of the members and not for society in general and/or not Charitable  in nature. It is pertinent that the Income Tax Department through the Office of the Commissioner of Income Tax (Exemption) had called upon the Company  to prove  how the activities carried out by the Company  is authorised by the Memorandum and also to prove with necessary evidence that the activities carried out by the Company  are charitable in nature.  It is therefore clear that the activities, the Company  are already under scrutiny by the  Taxation Authorities and the Company  under the scanner of the revenue authorities. The company has spent a meager sum of of Rs 200,000/- to hoodwink the taxation authorities to get Income tax exemption under section 12 of I T Act. The expenditure in the nature of Charity is not the so called Objects as explained to the general membership of Lion Members from whom the contributions are sought.
It is undoubtedly clear from the expenses shown and the query raised by the Revenue authorities  that the company is formed for purposes that far from being charitable are for the enhancement of the status of the persons operating the company.
The Company  is soliciting contributions from the members of the LIONS Clubs in India, who are  not members of the company and are in no way concerned or connected with the overt and/or covert objects of the company, the amounts solicited are in the nature of a compulsory fee that is levied upon the members of the Lions  clubs, such demand for fees from members of Lions  Clubs is  ultra vires the constitution  of the “Lions Clubs International”.  The Company  is therefore carrying out  activities that are illegal and in violation of the constitution of another duly registered  organization,  further the contributions solicited by the company are from the public which is in violation of the provisions of the Companies Act.
The Company  is directing its Members and Directors  who are senior  functionaries and officers of Lions  Clubs situated all over India to disfranchise those members of the Lions Clubs who do not pay the  compulsorily imposed fees by the Company, denial of the right to vote to any member of a legally formed organization that has its own constitution, is a clear violation of the fundamental  rights  granted to every Indian citizen.  The Company   is therefore carrying  out activities that are violative of the Constitution of India.
The expenditure of the company  on certain objects being not approved  by the Income Tax authorities will give rise to large demands from the Revenue which will be paid out of the collection made by the company, which are meant for charitable purposes, the company will have to be stopped at the very  threshold to prevent waste of public moneys and the Directors compelled to bring back the amounts.
The independent Auditors Report dated 8th September, 2017 issued by one Ramachandran and Murali, Chartered Accountants states that the affairs of the Company  are in order, clearly showing that  the Chartered Accountants  have failed in their statutory duty to draw the attention of the  members of the Company,  to the fact that there are some expenses  which are not authorized by the objects  of the Company   The  auditors having failed  in their statutory duties will be required to explain the serious lapse in their Audit Report and will also have to be taken to task including  being reported to The Institute of Chartered Accountants.
A scrutiny of the account also shows that  the Company  has not  utilized 85% of its income as required u/s 11 of the Income Tax Act.  In case the Company  has filed  Form No. 10 prescribed under the Income Tax Act, it is not clear as to  what the funds not spent are earmarked for.
The Company is ostensibly formed for promoting the image of the Association   [“International Association of Lions Clubs”] (Sub-clause 4 of Clause III (b) of the Memorandum of Association), this is not a charitable activity by any stretch of imagination.
It is also believed that the company has been purchasing U.S. Dollars from unofficial and unauthorised sources for being spent  for meetings of Lions  Clubs  held outside India which besides being illegal and anti National is also a criminal offence under the Foreign  Exchange Management Act and therefore requires detailed investigation regarding the role of the persons in management of the company  as also the Chartered Accountants who have carried out the audit of the company.
Under the circumstances, therefore,  you are requested, in public interest, to investigate the affairs of the Company  and take  appropriate action, because the  Members of the Company  will for obvious reasons not object to any of the illegalities, since the company is the private fiefdom  of a limited number of people who are the direct beneficiaries of the large amounts of money compulsorily collected from persons who are not the members of the company but  are members of Lions  Clubs  spred out all over the country.
Thanking you,
Yours faithfully.

Thursday, April 19, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल में नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में उनके खुद के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन विनय गर्ग की लायन सदस्यता खत्म करवा कर क्या यह संदेश दिया गया है कि जो कोई भी नरेश अग्रवाल और उनके संगी-साथियों द्वारा की जाने वाली लूट-खसोट में रूकावट डालने की कोशिश करेगा, उसे लायनिज्म में नहीं रहने दिया जायेगा

नई दिल्ली । नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में, लायंस इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लायंस इंटरनेशनल के पैसों की 'चोरी' करने वाले लोगों की बजाये - चोरी को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों को सजा सुनाई गई है; और सजा भी ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि सजा के नाम पर उन्हें लायनिज्म से ही निकाल दिया गया है । एलसीआईएफ ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत करीब एक करोड़ 31 लाख रुपयों में चोरी रोकने की कोशिश करने के 'जुर्म' में मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग तथा ट्रेजरर स्वतंत्र सब्बरवाल को उनके अपने अपने क्लब से निकालने के आदेश दिए गए हैं । इन दोनों के क्लब के प्रेसीडेंट को लायंस इंटरनेशनल कार्यालय से जो पत्र मिला है, उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह किसी और क्लब के सदस्य भी नहीं बन सकते हैं - और इस तरह लायनिज्म में इनकी मौजूदगी की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है । समझा जाता है कि इस कार्रवाई के जरिये लायंस इंटरनेशनल में इस समय काबिज भारतीय पदाधिकारियों ने वास्तव में यह संदेश देने का काम किया है कि भविष्य में कोई भी लायंस इंटरनेशनल के पैसों की लूट का विरोध करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । उल्लेखनीय है कि दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन होनी है, जिसमें करोड़ों रुपयों का घालमेल होना है - इस घालमेल में अपना अपना हिस्सा बनाने के लिए बड़े लायन लीडर्स ने कमर कस ली है, कुछेक लायन लीडर्स ने तो अपने अपने बेटों को लायनिज्म से जुड़े धंधों में लगा दिया है; स्वाभाविक ही है कि कुछेक लोग उनकी चोरी-चकारी रोकने की कोशिश करेंगे ही । विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल के खिलाफ कार्रवाई करके विरोध करने वाले लोगों को चेतावनी देने का काम किया गया है । मजे की बात यह है कि लायंस इंटरनेशनल के पैसों की चोरी रोकने की कोशिश करने वाले मल्टीपल काउंसिल के पदाधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन लायंस इंटरनेशनल के ड्यूज का पैसा सीधे-सीधे हड़प जाने वाले डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन के निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव कुमार चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है । यानि नरेश अग्रवाल का न्याय-मंत्र है : चौकीदार को सजा और चोर को माफी ।
एलसीआईएफ ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत मिले करीब एक करोड़ 31 लाख रूपए में हुई बेईमानी को समझने/पहचानने के लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है । मामला बहुत सीधा सा है । जैसा कि उक्त ग्रांट को जो नंबर दिया गया है, उससे ही जाहिर है कि उक्त ग्रांट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को मिली है । यह ग्रांट डायबिटीज प्रोजेक्ट के लिए मिली थी, जिसे मल्टीपल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च किया जाना था । इस प्रोजेक्ट के मुखिया पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जगदीश गुलाटी थे । लायंस इंटरनेशनल के कायदे-कानून के अनुसार, प्रोजेक्ट के नाम पर आई रकम को मल्टीपल व डिस्ट्रिक्ट्स के पदाधिकारियों की सलाहानुसार खर्च होना था, लेकिन हुआ यह कि उन्हें ही पूरी तरह अँधेरे में रख कर जगदीश गुलाटी ने उक्त रकम को एलसीसीआईए के पदाधिकारियों के साथ मिल कर ठिकाने लगा दिया । उक्त रकम चूँकि मल्टीपल के नाम पर आई थी, इसलिए वह मल्टीपल के अकाउंट में थी । जगदीश गुलाटी ने उक्त रकम की माँग की । मल्टीपल के पदाधिकारियों का कहना रहा कि जगदीश गुलाटी ने मल्टीपल के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो धोखा किया, और प्रोजेक्ट की रकम को मनमाने तरीके से 'बाहर' के लोगों के साथ मिल कर खर्च कर लिया, उसे तो चलो छोड़ो - लेकिन जो पैसा खर्च किया है, उसका हिसाब तो दो कि कहाँ किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है, ताकि एलसीआईएफ को ग्रांट की रिपोर्ट सौंपी जा सके । जगदीश गुलाटी लेकिन हिसाब देने को तैयार नहीं हुए । आरोप है कि वह इसीलिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि एक रुपए की चीज को पाँच-पाँच रुपए में खरीदा बताया/दिखाया गया है । जगदीश गुलाटी और ग्रांट की रकम को मनमाने तरीके से खर्च करने वाले उनके साथियों को विश्वास रहा कि एलसीआईएफ को वह जो और जैसा भी हिसाब भेजेंगे, वह उनके 'सैंया' नरेश अग्रवाल स्वीकार करवा ही देंगे, लेकिन मल्टीपल के पदाधिकारियों को हिसाब भेजा तो उनकी 'चोरी' निश्चित ही पकड़ी जाएगी ।
इसके बाद लेकिन जो हुआ, वह लायंस इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार हुआ और सचमुच कमाल हुआ । नियम-कायदे के अनुसार, एलसीआईएफ किसी प्रोजेक्ट के तहत ग्रांट देती है, तो कुछ समय के पश्चात वह उस ग्रांट का हिसाब-किताब देने को कहती है । कई बार, कई बार क्या अक्सर ही हिसाब-किताब देने वाले लोग लापरवाही करते हैं तो उसके लिए रिमाइंडर आता है । ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के मामले में एलसीआईएफ ने लेकिन हिसाब-किताब माँगने की बजाये ग्रांट की रकम वापस माँगी । ग्रांट की रकम वापस माँगने का एलसीआईएफ ने कोई कारण भी नहीं बताया । ऐसे में समझा गया और आरोप लगे कि उक्त ग्रांट की रकम को मनमाने तरीके से खर्च कर लेने वाले लोगों ने हिसाब-किताब दिए बिना उक्त रकम को हासिल करने के लिए अपने 'सैंया' नरेश अग्रवाल की मदद ली । पुरानी कहावत है ही कि कोतवाल जब सैंया हो, तो चाहें जो कर लो । समझा जाता है और आरोप है कि प्रेसीडेंट के रूप में नरेश अग्रवाल की सिफारिश पर एलसीआईएफ के पदाधिकारियों ने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के लिए मंजूर हुई ग्रांट की रकम को मल्टीपल के पदाधिकारियों से वापस लेकर एलसीसीआईए के लोगों को सौंपने के लिए ही अपने ही नियम-कायदे को ताक पर रख दिया है । मल्टीपल काउंसिल 321 के पदाधिकारियों ने एलसीआईएफ के पदाधिकारियों को नियम-कायदों की बात बताने की कोशिश की तो मिलीभगत करके दो पदाधिकारियों - चेयरमैन विनय गर्ग और ट्रेजरर स्वतंत्र सब्बरवाल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करवाने के लिए कार्रवाई कर दी गई । मजे की बात यह है कि ग्रांट के नाम पर जो रकम मल्टीपल 321 में आई, वह वैसी की वैसी ही बैंक अकाउंट में रखी रही; उसमें से इकन्नी भी खर्च नहीं हुई और ब्याज सहित उक्त रकम एलसीआईएफ को वापस भी भेज दी गई - लेकिन फिर भी विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई । समझा जाता है कि इस कार्रवाई के जरिए लोगों को यह संदेश दिया गया है कि जो कोई भी नरेश अग्रवाल और उनके संगी-साथियों द्वारा की जाने वाली लूट-खसोट में रूकावट डालने की कोशिश करेगा, उसे लायनिज्म में नहीं रहने दिया जायेगा ।
मजेदार तथ्य यह भी है कि ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत मिली रकम 8 नबंवर 2017 को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में आई थी, जिसे लेकर चले झमेले में 18 अप्रैल 2018 को विनय गर्ग व स्वतंत्र सब्बरवाल के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई । यानि करीब पाँच महीने में एक ऐसे मामले में लायंस इंटरनेशनल ने कार्रवाई कर दी, जिसमें एक नए पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हुई है और सारा पैसा ब्याज सहित एलसीआईएफ को वापस मिल गया है । इसके विपरीत, डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन का निवर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव कुमार चौधरी करीब ग्यारह महीने से इंटरनेशनल ड्यूज के लाखों रुपए हड़पे बैठा है, और लायंस इंटरनेशनल के पदाधिकारी उसके खिलाफ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं । इस तरह नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में लायंस इंटरनेशनल में यह अजब-गजब तमाशा देखने को मिल रहा है, जहाँ चोर को माफी तथा चौकीदार को सजा मिल रही है ।

Saturday, January 20, 2018

लायंस इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में डायबिटीज ग्रांट में घपले के आरोपी जगदीश गुलाटी के पक्ष में खड़े होकर, पारस अग्रवाल ने मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद के लिए अपने प्रयासों को और मुश्किल बना लिया है क्या ?

आगरा । एक करोड़ 31 लाख रुपए की डायबिटीज ग्रांट में घपले के आरोपों में घिरे पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जगदीश गुलाटी को 'बचाने' की लड़ाई में डिस्ट्रिक्ट 321 सी टू के गवर्नर पारस अग्रवाल के भी कूद पड़ने से - जगदीश गुलाटी के 'बचने' की तो कोई गारंटी नहीं बनी है, लेकिन मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद पर पारस अग्रवाल के पहुँचने की कोशिश जरूर मुसीबत में फँस गई है । समझा जा रहा है कि डायबिटीज ग्रांट में गबन करने के आरोपियों तथा मल्टीपल काउंसिल के बीच छिड़ी 'लड़ाई' में गबन के आरोपियों का साथ देने का फैसला पारस अग्रवाल ने मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के चुनाव में लीडरशिप का समर्थन पाने/जुटाने के लालच में किया है । पारस अग्रवाल को विश्वास है कि आज वह ग्रांट के गबन के आरोपों में फँसे लीडरशिप के नेताओं का साथ देंगे, तो कल लीडरशिप के यही नेता मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के चुनाव में उनका साथ देंगे - और वह मजे से चेयरमैन बन जायेंगे । मजे की बात यह है कि पिछले दिनों ही लायंस इंटरनेशनल बोर्ड के सदस्यों के साथ डिनर में फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को शामिल करने की उनकी तैयारी में लीडरशिप के नेताओं द्वारा टाँग अड़ा देने को लेकर पारस अग्रवाल लीडरशिप के नेताओं के खिलाफ हो गए थे, लेकिन पारस अग्रवाल अब फिर से लीडरशिप के नेताओं के साथ हो गए नजर आ रहे हैं । इससे लोगों को लग यह भी रहा है कि मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद की लड़ाई को लेकर पारस अग्रवाल अभी भी असमंजस में हैं - और उनके लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि वह अपने लिए कहाँ समर्थन खोजें/बनाएँ ? उनके शुभचिंतकों तक को लग रहा है कि डायबिटीज ग्रांट में गबन के आरोपों में घिरे नेताओं का समर्थन करके पारस अग्रवाल ने अपने लिए वास्तव में बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है ।
पारस अग्रवाल ने मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग को पत्र लिख कर डायबिटीज ग्रांट के एक करोड़ 31 लाख रुपए जगदीश गुलाटी को दे देने के लिए कहा है । जगदीश गुलाटी डायबिटीज प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं । पारस अग्रवाल का ऐसा लिखना अपने आप में मजाक की बात है । इससे ऐसा लग रहा है कि पारस अग्रवाल ने मामले को समझा ही नहीं है; और या सब कुछ जानते/समझते हुए भी वह अपने 'स्वार्थ' में ऐसे अंधे हो गए हैं कि कुछ भी जानना/समझना नहीं चाहते हैं । डायबिटीज ग्रांट का मामला कोई जगदीश गुलाटी और विनय गर्ग के बीच का मामला नहीं है, यह वास्तव में एलसीआईएफ और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के बीच का मामला है । मल्टीपल काउंसिल की पिछली मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं, जो ग्रांट की रकम जगदीश गुलाटी या एलसीआईएफ को देने के मामले में विनय गर्ग के हाथ बाँधते हैं । मल्टीपल काउंसिल के पदाधिकारी होने के नाते पारस अग्रवाल भी उस फैसले से बँधे हुए हैं । ऐसे में, अब यदि पारस अग्रवाल चाहते हैं कि ग्रांट का पैसा या तो जगदीश गुलाटी को दे दिया जाए और या एलसीआईएफ को वापस कर दिया जाए - तो उन्हें पहले तो मल्टीपल काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की माँग करना चाहिए, और फिर मीटिंग में उक्त फैसला करवाना चाहिए । पारस अग्रवाल ऐसा कुछ करने की बजाए, विनय गर्ग से सीधी माँग कर रहे हैं कि - काउंसिल के फैसले को छोड़ो, आप तो बस ग्रांट का पैसा जगदीश गुलाटी को दे दो । पारस अग्रवाल के इस रवैये से लग रहा है कि जैसे उन्होंने मान लिया है कि वह जैसे ही ग्रांट का पैसा जगदीश गुलाटी को दिलवा देंगे, वैसे ही वह मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन बन जायेंगे ।
पारस अग्रवाल से पहले, डायबिटीज ग्रांट में घपले के आरोपों में घिरे जगदीश गुलाटी को 'बचाने' का प्रयास कुँवर बीएम सिंह ने भी किया था । कुँवर बीएम सिंह चूँकि जगदीश गुलाटी के ही डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं, और उन्हें गवर्नर चुनवाने/बनवाने में जगदीश गुलाटी की भूमिका रही थी - इसलिए कुँवर बीएम सिंह का उनके बचाव में उतरना तो लोगों को फिर भी हजम हो गया, किंतु पारस अग्रवाल का जगदीश गुलाटी के पक्ष में खड़ा होना किसी को समझ नहीं आया है । मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद के चुनावी समीकरणों को जो भी जानता/पहचानता है, उसे पता है कि जगदीश गुलाटी अपने डिस्ट्रिक्ट का वोट पारस अग्रवाल को नहीं दिला सकेंगे । तब फिर पारस अग्रवाल ने अपने आप को जगदीश गुलाटी को बचाने के लिए क्यों प्रस्तुत किया ? समझा जाता है कि इस मामले में पारस अग्रवाल ने लीडरशिप के बड़े नेताओं से कोई 'डील' की है, जिसके चलते वह ग्रांट में गबन के आरोपी के पक्ष में खुल कर आ गए हैं । मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 की चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को लग रहा है कि डायबिटीज ग्रांट के मामले में लीडरशिप के लोग जिस तरह फँसे हैं, उसके चलते उन्होंने अपनी चमक और अपनी धाक खो दी है, जिसका प्रतिकूल असर उन्हें मिल सकने वाले समर्थन पर भी पड़ेगा - और ऐसे में मल्टीपल काउंसिल की चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाना उनके लिए मुश्किल होगा । इसी आकलन के आधार पर, पारस अग्रवाल के शुभचिंतकों को भी लग रहा है कि डायबिटीज ग्रांट में घपले के आरोपियों का साथ देकर पारस अग्रवाल ने मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद के लिए अपने प्रयासों को और मुश्किल बना लिया है ।

Tuesday, January 16, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में डायबिटीज ग्रांट के एक करोड़ 31 लाख रुपए के हिसाब-किताब की बात से नरेश अग्रवाल को भी कतराता देख लोगों के बीच सवाल उठा है कि ग्रांट की धाँधली में नरेश अग्रवाल का भी हिस्सा है क्या ?

नई दिल्ली । डायबिटीज से 'लड़ने' के लिए मिली ग्रांट को हड़पने की कोशिशों में लगे गिरोह के 'अलीबाबा' को आखिरकार पर्दे के पीछे से बाहर आने के लिए मजबूर होना ही पड़ा है । अभी तक पर्दे के पीछे से मामले को सुलटाने का प्रयास कर रहे लायंस इंटरनेशनल के प्रेसीडेंट पद पर बैठे नरेश अग्रवाल ने अब सीधे-सीधे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग को पत्र लिख कर एक करोड़ 31 लाख रुपए की रकम एलसीआईएफ को वापस करने के लिए कहा है । लायंस इंटरनेशनल के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब किसी इंटरनेशनल प्रेसीडेंट को उस ग्रांट की रकम को वापस करने के लिए कहना पड़ा हो - जिसके बारे में हर कोई जानता है कि वह 'खर्च' कर ली गई है । मजे की बात यह है कि खुद इंटरनेशनल प्रेसीडेंट का दावा है कि खर्चे में कोई बेईमानी नहीं हुई है । हर कोई जानता है - जाहिर है कि नरेश अग्रवाल भी जानते ही होंगे - कि एलसीआईएफ से मिली उक्त ग्रांट जिस प्रोजेक्ट के लिए मिली है, वह पूरा हो गया है; इसलिए ग्रांट की रकम एलसीआईएफ को वापस करने की बात भला कैसे की जा सकती है ? ग्रांट की रकम देने के बाद एलसीआईएफ रकम का हिसाब-किताब माँग सकती है, जो यदि उसे न मिल रहा हो तो बड़े नेता/पदाधिकारी उसे देने के लिए कह सकते हैं - सुझाव दे सकते हैं और या धमकी भी दे सकते हैं । पर यहाँ मजे की बात यह हो रही है कि हिसाब-किताब कोई नहीं माँग रहा है - न एलसीएएफ माँग रही है, और न इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल हिसाब-किताब देने की बात कर रहे हैं; दोनों ही ग्रांट की रकम वापस करने की बात कर रहे हैं, जो तकनीकी रूप से खर्च हो चुकी है । इससे ही साबित है कि लायंस इंटरनेशनल में इस समय जो लोग पदाधिकारी हैं, वह अलीबाबा और उसके गिरोह की तरह काम कर रहे हैं । उनके लिए मुसीबत की बात यह हुई है कि उन्होंने लूट की जो योजना बनाई थी, वह फेल होती हुई दिख रही है ।
नरेश अग्रवाल ने विनय गर्ग को लिखे पत्र में कहा/बताया है कि उन्होंने 'गुड फेथ' में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को उक्त ग्रांट दिलवाई थी । उल्लेखनीय है कि लायंस इंटरनेशनल के दस्तावेजों में 'गुड फेथ' में ग्रांट देने/दिलवाने का कोई प्रावधान ही नहीं है; ग्रांट लेने/देने के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान है - जिसे पूरा करके ही ग्रांट लेने/देने का काम हो सकता है । प्रावधानों की अनदेखी करके नरेश अग्रवाल ने जिस तरह से 'यह' ग्रांट ली/दिलवाई है, उससे ही साबित होता है कि शुरू से ही उनकी नीयत' में खोट था । एकबारगी इस बात को अनदेखा भी कर दिया जाए, तो इसके आगे की प्रक्रिया यह है कि जिसे ग्रांट मिली है - उससे ग्रांट की रकम का हिसाब-किताब माँगा जाए । इस प्रक्रिया के तहत एलसीआईएफ को ग्रांट की रकम का हिसाब-किताब माँगना चाहिए, और इंटरनेशनल प्रेसीडेंट के रूप में नरेश अग्रवाल को भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के पदाधिकारियों से कहना चाहिए कि वह तुरंत हिसाब-किताब दें । लेकिन इस मामले में भी लायंस इंटरनेशनल की मान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है ।
नरेश अग्रवाल ने विनय गर्ग को लिखे पत्र में दावा किया है कि इस ग्रांट की रकम को मल्टीपल के जिन वरिष्ठ पदाधिकारियों ने खर्च किया है, उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है - इसलिए ऐसा करके सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को भी बदनामी के दलदल में धकेला जा रहा है । मजे की बात यह है कि मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग ने बार बार यह कहा है कि वह किसी पर भी बेईमानी करने का आरोप नहीं लगा रहे हैं, वह तो सिर्फ खर्च हुई रकम का हिसाब-किताब माँग रहे हैं, जो ग्रांट के प्राप्तकर्ता की हैसियत से उन्हें एलसीसीआई को देना है । ग्रांट की रकम खर्च करने वाले पदाधिकारी हिसाब-किताब देने में टाल-मटोल करने का रवैया अपना कर खुद ही लोगों के मन में प्रोजेक्ट में धाँधली होने की आशंका पैदा कर रहे हैं । उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट चेयरमैन के रूप में जगदीश गुलाटी ने पहले तो प्रोजेक्ट के आवंटन में और फिर खर्च हुई रकम का हिसाब-किताब देने में टाल-मटोल भरा जो रवैया अपनाया है, उसके चलते यह मामला खासा भड़क गया है । जगदीश गुलाटी ने अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर कुँवर बीएम सिंह से विनय गर्ग पर दबाव डलवाने का जो प्रयास किया, उसे उनकी बहुत ही घटिया हरकत के रूप में देखा/पहचाना गया - और उनकी इसी तरह की हरकतों के चलते ग्रांट की रकम में भारी धाँधली होने के आरोपों को बल मिला है ।
उम्मीद की जा रही थी कि नरेश अग्रवाल इस मामले को हल करने के लिए कोई सम्मानजनक पहल करेंगे । कुछेक लोग हालाँकि इस घपलेबाजी के मास्टरमाइंड के रूप में नरेश अग्रवाल को ही पहचान रहे थे, लेकिन फिर भी अन्य कई लोगों को विश्वास रहा कि अब जब मामला खासा गंभीर मोड़ ले चुका है, तब नरेश अग्रवाल मामले को निपटाने के लिए जगदीश गुलाटी से हिसाब-किताब देने को कहेंगे - ताकि मामला सम्मानजनक तरीके से खत्म हो और धाँधली के आरोप हवा हों । लेकिन विनय गर्ग को लिखे पत्र में नरेश अग्रवाल ने जो रवैया अपनाया है, उसने सारे मामले तथा धाँधली के आरोपों को और गहरा कर दिया है । नरेश अग्रवाल ने अपने पत्र में खुद कहा/लिखा है कि उक्त ग्रांट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को मिली है; जाहिर है कि हिसाब-किताब मल्टीपल के पदाधिकारियों को ही देना है, जो वह तब दे पायेंगे - जब जगदीश गुलाटी उन्हें देंगे । नरेश अग्रवाल हिसाब-किताब देने/लेने की लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वह तो ग्रांट की रकम एलसीआईएफ को वापस करने की बात कर रहे हैं - ताकि वह एलसीआईएफ से जगदीश गुलाटी को पैसा दिलवा सकें । नरेश अग्रवाल का यह दावा सच हो सकता है कि प्रोजेक्ट की रकम में जगदीश गुलाटी ने कोई धाँधली नहीं की है - लेकिन तब फिर मल्टीपल काउंसिल के पदाधिकारियों को हिसाब-किताब देने में जगदीश गुलाटी हिचक क्यों रहे हैं ? लोगों के बीच सवाल है कि उनका डर इसलिए तो नहीं है कि तब उनकी धाँधली पकड़ ली जाएगी ? विनय गर्ग को लिखे पत्र में नरेश अग्रवाल भी हिसाब-किताब देने/लेने की बात से कतरा रहे हैं, इसलिए लोगों को सवाल करने का मौका मिला है कि इस धाँधली में नरेश अग्रवाल का भी हिस्सा है क्या ?

Sunday, January 7, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में डायबिटीज की बेईमानी के भुगतान को लेकर इंटरनेशनल डायरेक्टर वीके लूथरा की धमकीभरी 'स्मार्टनेस' पर विनय गर्ग द्वारा किए गए पलटवार ने जगदीश गुलाटी और ग्रांट की रकम को ठिकाने लगा चुके उनके साथियों को सांसत में डाला

नई दिल्ली । इंटरनेशनल डायरेक्टर वीके लूथरा की झूठी धमकीभरी 'स्मार्टनेस' ने डायबिटीज प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ 31 लाख रुपए की रकम से जुड़े विवाद को और गंभीर बना दिया है । मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के पदाधिकारियों की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वीके लूथरा लायंस इंटरनेशनल के आदेश की झूठी व्याख्या करके उन पर दबाव नहीं बना सकते हैं, और डायबिटीज प्रोजेक्ट के नाम पर हुई लूट में मददगार बनने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि डाटबिटीज प्रोजेक्ट के लिए आई एक करोड़ 31 लाख रुपए की ग्रांट के अनाप-शनाप खर्च को लेकर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के पदाधिकारियों तथा बड़े नेताओं के बीच भुगतान को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है । प्रोजेक्ट चेयरमैन जगदीश गुलाटी ने अपने साथी बड़े नेताओं के साथ मिल कर आनन-फानन में उक्त रकम ठिकाने लगा दी है और अब वह चाहते हैं कि मल्टीपल पदाधिकारी उक्त रकम का भुगतान कर दें । मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग कह रहे हैं कि जहाँ जो रकम खर्च हुई है, उसका पूरा हिसाब दे कर उसकी जाँच करवा लें और भुगतान ले लें । जगदीश गुलाटी और उनके साथी बड़े नेता इसके लिए तैयार नहीं हैं; वह चाहते हैं कि वह जिस किसी को जितनी रकम देने को कहें, काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग बिना चूँ-चपड़ किए उतनी रकम उसे दे दें । विनय गर्ग इसके लिए तैयार नहीं हैं ।
विनय गर्ग का कहना है कि डायबिटीज प्रोजेक्ट के नाम पर जो खर्चा किया गया है और उसकी जो बिलिंग है, वह काफी संदेहास्पद है और प्रोजेक्ट की रकम में बड़ी लूट-खसोट का आभास देती है । विनय गर्ग ने यह कहते/बताते हुए मामले को खासा गंभीर बना दिया है कि प्रोजेक्ट के तहत जो उपकरण छह से आठ लाख रुपए में खरीदे दिखाए गए हैं, वह खुले बाजार में चार से पाँच लाख रुपए में उपलब्ध सुने जा रहे हैं । इसी तरह कई चीजों के खर्च अनाप-शनाप वृद्धि के साथ दिखाए/बताए गए हैं और ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट की रकम का एक बड़ा हिस्सा प्रोजेक्ट करने वालों ने अपनी जेबों में भर लिया है । विनय गर्ग का कहना है कि वह ऐसे किसी काम में सहभागी नहीं बनेंगे, जिसमें बेईमानी करने के आरोप लगें और लोग उन पर भी उँगलियाँ उठाएँ । विनय गर्ग ने प्रस्ताव रखा कि मल्टीपल में एक कमेटी बनाई जाए, जो खर्च हुए पैसे का वास्तविक मूल्याँकन करे - और वह जो रकम बताए, प्रोजेक्ट की रकम के अकाउंट से उसका भुगतान कर दिया जाए । प्रोजेक्ट चेयरमैन जगदीश गुलाटी और प्रोजेक्ट 'करने' में उनके सहयोगी रहे बड़े नेता इसके लिए राजी नहीं हैं । मजे की बात यह है कि उक्त प्रोजेक्ट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लिए ग्रांट हुआ था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने में मल्टीपल के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के पदाधिकारियों को शामिल नहीं किया गया, और मनमाने तरीके से कुछ ही लोगों ने इस प्रोजेक्ट की बंदरबाँट कर ली । प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने की हड़बड़ी में प्रोजेक्ट पूरा करने की सामान्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया; जिसके चलते प्रोजेक्ट में हुए खर्च को एलसीसीआई से पैसा उधार लेकर पूरा किया गया । लायंस इंटरनेशनल के इतिहास में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में ऐसी हड़बड़ी दिखाने का दूसरा उदाहरण शायद ही मिले, जिसमें प्रोजेक्ट ग्रांट की रकम आ चुकने के बावजूद - उसे खर्च करने की नियमबद्ध प्रक्रिया अपनाने की बजाए कहीं और से उधार लेकर प्रोजेक्ट का खर्च पूरा किया जाए । विवाद और झगड़ा वास्तव में इसी बात का है कि जगदीश गुलाटी और उनके साथी माँग कर रहे हैं कि ग्रांट का पैसा एलसीसीआई को दे दिया जाए, जो प्रोजेक्ट में खर्च हुआ है; विनय गर्ग कह रहे हैं कि पहली बात तो यह कि प्रोजेक्ट ग्रांट का पैसा इस तरह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, और दूसरी बात यह कि चलो इस बात का तो कोई तोड़ निकाल भी लिया जायेगा - लेकिन मनमाने तरीके से किए/हुए खर्च का आँख मूँद कर तो भुगतान किसी भी तरह से नहीं ही किया जा सकेगा ।
इस विवाद के लायंस इंटरनेशनल कार्यालय में पहुँच जाने से मामला थोड़ा ट्रिकी भी हो गया है । तकनीकी रूप से देखें तो तथ्य यह है कि डायबिटीज प्रोजेक्ट की ग्रांट की रकम अभी खर्च नहीं हुई है । इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए एलसीआईएफ कार्यालय ने काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग को पत्र लिख कर उक्त रकम वापस करने के लिए कहा है । एलसीआईएफ कार्यालय की तरफ से लिखे पत्र में साफ कहा गया है कि उक्त ग्रांट की रकम यदि वापस नहीं की गई, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यह मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाली ग्रांट्स पर पाबंदी के रूप में भी हो सकती है । एलसीआईएफ के इस पत्र की झूठी व्याख्या करते हुए इंटरनेशनल डायरेक्टर वीके लूथरा ने विनय गर्ग को पत्र लिख कर 'धमकाया' है कि उन्होंने यदि जल्दी ही ग्रांट का पैसा रिलीज नहीं किया, तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट पर पाबंदी लग जाएगी । विनय गर्ग ने उनकी इस धमकी पर कुछेक लोगों के बीच चुटकी लेते हुए कहा कि थोड़ी अंग्रेजी तो हमें भी आती है और हम भी समझ रहे हैं कि एलसीआईएफ ने मल्टीपल पर नहीं, बल्कि मल्टीपल को मिलने वाली ग्रांट्स पर पाबंदी लगाने की बात कही है । विनय गर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के नाम पर हुए खर्च का उन्हें यदि उचित हिसाब-किताब नहीं मिला, तो वह ग्रांट की रकम एलसीआईएफ को वापस भेज देंगे । वीके लूथरा की 'स्मार्टनेस' पर विनय गर्ग द्वारा किए गए पलटवार ने जगदीश गुलाटी और ग्रांट की रकम को ठिकाने लगा चुके उनके साथियों को सांसत में डाल दिया है । उन्हें डर हुआ है कि विनय गर्ग ने यदि सचमुच ग्रांट की रकम को एलसीआईएफ को वापस कर दिया, तो फिर क्या होगा ? वीके लूथरा की धमकी का असर उल्टा पड़ने के बाद जगदीश गुलाटी और उनके संगी-साथी एक बार फिर तेजपाल खिल्लन के साथ सौदेबाजी करने का मौका बनाने की कोशिशों में जुटे हैं । तेजपाल खिल्लन चूँकि लायन लीडर के भेष में एक सौदेबाज व्यवसायी हैं - इसलिए जगदीश गुलाटी और उनके संगी-साथियों को लगता है कि तेजपाल खिल्लन से सौदेबाजी करके ही वह विनय गर्ग से भुगतान ले सकेंगे । ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विनय गर्ग बिना उचित रिकॉर्ड मिले भुगतान न करने के अपने रवैये पर टिके/बने रहते हैं, और या जगदीश गुलाटी व तेजपाल खिल्लन के बीच होने वाली सौदेबाजी के शिकार बन जाते हैं ।
विनय गर्ग को एलसीआईएफ पदाधिकारी का पत्र :