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Sunday, October 11, 2020

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 डी में सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के लिए दोबारा हुए चुनाव में दविंदर पाल अरोड़ा की जीत के साथ; डिस्ट्रिक्ट में चल रहे तमाशे पर फिलहाल तो विराम लगा है, लेकिन पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल की मुश्किलें अभी कम होती हुई नहीं दिख रही हैं

नई दिल्ली । करीब छह महीने से जारी सी-ग्रेड ड्रामे के बाद आखिरकार डिस्ट्रिक्ट 321 डी को दविंदर पाल अरोड़ा के रूप में सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तो मिल गया है, लेकिन इस ड्रामे के चलते फजीहत का शिकार बन रहे पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं । हर तरह की तीन-तिकड़म आजमाने के बावजूद मुहँकी खाने वाले सत्ता खेमे के नेता लोग अपनी पराजय के लिए नरेश अग्रवाल को कोस रहे हैं । अभी तक विरोधी खेमे के नेताओं का आरोप रहता था कि सत्ता खेमे की मनमानियों को नरेश अग्रवाल की शह और समर्थन है । नरेश अग्रवाल इसी डिस्ट्रिक्ट के सदस्य और पूर्व गवर्नर हैं । सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद पर कब्जे को लेकर पिछले करीब छह महीने से डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी - पहले पिछले वर्ष के गवर्नर और फिर इस वर्ष के गवर्नर मनमानी करते हुए लायंस इंटरनेशनल के नियम-कानूनों तथा उसकी व्यवस्था का चीरहरण कर रहे थे, लेकिन मजाल है कि नरेश अग्रवाल के कानों पर जूँ भी रेंगी हो । धृतराष्ट्र बने नरेश अग्रवाल लायनिज्म और लायंस इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट के चीरहरण का सारा तमाशा चुपचाप बैठे देखते रहे । विडंबना और दुर्भाग्य की बात यह रही कि चीरहरण के कर्ताधर्ता मल्टीपल काउंसिल में महत्त्वपूर्ण पद भी पा गए । वह तो डिस्ट्रिक्ट के कई-एक पूर्व गवर्नर्स ने हिम्मत नहीं हारी, और वह लगातार लायनिज्म व लायंस इंटरनेशनल व डिस्ट्रिक्ट की इज्जत बचाने तथा न्याय पाने की कोशिशों में लगे रहे, और अंततः जीत हासिल करने में कामयाब हुए । 
उल्लेखनीय है कि पिछले लायन वर्ष में हुए सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के चुनाव में बलराज कुमार विजयी घोषित किए गए थे । उक्त चुनाव लेकिन विवाद व आरोपों के घेरे में रहा और कहा/बताया गया कि तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गुरमीत सिंह ने मनमानी करते हुए हर स्तर पर नियम-कानून का मजाक बनाया । लायंस इंटरनेशनल में इसे लेकर शिकायत की गई, और लायंस इंटरनेशनल ने शिकायत को सही पाया तथा बलराज कुमार के चुनाव को रद्द करके दोबारा चुनाव करवाने का फैसला सुनाया । दोबारा चुनाव करवाने से बचने को लेकर मौजूदा गवर्नर हरदीप सिंह खरका ने तरह तरह के नाटक किए; सी ग्रेड फिल्म निर्माताओं के आईडियाज को मात देते हुए हरदीप सिंह खरका के नाटकों में सबसे मजेदार प्रसंग वह वीडियो रहा, जिसमें उन्होंने दबावों का जिक्र करते हुए बताया कि यदि किसी भी कारण से उनकी जान चली जाये, तो किस किस को जिम्मेदार माना जाए । लेकिन तमाम तमाशों/नाटकों के बावजूद, लायंस इंटरनेशनल के आदेश व निर्देश का पालन करते हुए चुनाव हुआ और उस चुनाव में वोटिंग अधिकार रखने वाले 31 गवर्नर्स में से 23 गवर्नर्स शामिल हुए; डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हरदीप सिंह खरका तथा निवर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गुरमीत सिंह इस चुनावी प्रक्रिया में लेकिन शामिल नहीं हुए । चुनाव में उम्मीदवार के रूप में अकेले दविंदर पाल अरोड़ा का नाम प्रस्तावित हुआ और वह एकमत से विजयी घोषित हुए । सत्ता खेमे के नेताओं को उम्मीद थी कि नरेश अग्रवाल अपने प्रभाव से दविंदर पाल अरोड़ा को विजयी घोषित करने वाले चुनावी नतीजे को लायंस इंटरनेशनल कार्यालय में 'स्वीकार' नहीं होने देंगे । लेकिन लायंस इंटरनेशनल ने दविंदर पाल अरोड़ा को सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में स्वीकार करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है ।
डिस्ट्रिक्ट 321 डी में सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के चुनाव को लेकर पिछले करीब छह महीनों में जो तमाशा हुआ है, उसके चलते सबसे ज्यादा फजीहत नरेश अग्रवाल की हुई है । डिस्ट्रिक्ट में और मल्टीपल में कई लोगों को मानना और कहना है कि नरेश अग्रवाल चाहते और कोशिश करते, तो इतना सब तमाशा नहीं होता; लेकिन नरेश अग्रवाल ने कोई प्रयास नहीं किया । उनके नजदीकियों का कहना है कि वह ऐसे ही हैं, वह कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, और जो हो रहा होता है उसे चुपचाप बैठे देखते रहते हैं - और इस तरह अधिकतर मामलों में अपनी फजीहत करवाते रहते हैं । डिस्ट्रिक्ट 321 डी में हुए हालिया तमाशे को लेकर उनके एक नजदीकी ने जो किस्सा सुनाया है, वह खासा मजेदार है : मामले में नरेश अग्रवाल का समर्थन पाने के उद्देश्य से एक दिन सत्ता पक्ष के नेता लोग उनके घर गए और अपनी तरह से उन्होंने मामले को बयान किया । नरेश अग्रवाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट; यू आर एब्सोल्यूटली राइट; यू आर कम्प्लीटली राइट ! अगले दिन विरोधी खेमे के नेता उनके घर पहुँचे और उन्होंने अपनी तरह से मामले को बयान किया । नरेश अग्रवाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी और बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट; यू आर एब्सोल्यूटली राइट; यू आर कम्प्लीटली राइट ! नरेश अग्रवाल के इस रवैये को दोनों दिन उनकी पत्नी नविता अग्रवाल ने देखा तो वह थोड़ा नाराज हुईं; उन्होंने कहा 'नरेश, आप इंटरनेशनल प्रेसीडेंट रहे हो, लोग आपकी तरफ इस उम्मीद से देखते हैं कि आप सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, आप स्टैंड लेंगे; आपको स्टैंड लेना चाहिए ।' नरेश अग्रवाल ने उनकी बात को ध्यान से सुना और बोले - 'नविता, आप ठीक कह रही हैं; यू आर राइट; यू आर एब्सोल्यूटली राइट; यू आर कम्प्लीटली राइट !' नविता अग्रवाल ने यह सुन कर सिर पकड़ लिया । दरअसल, इसी रवैये के चलते, डिस्ट्रिक्ट 321 डी में सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद को लेकर चल रहे मामले में फिलहाल तो विराम लग गया है, लेकिन नरेश अग्रवाल की मुश्किलें अभी कम होती हुई नहीं दिख रही हैं ।

Sunday, June 21, 2020

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में अगले वाइस चेयरमैन पद को लेकर नेताओं के बीच बने असमंजस में मनोज रुहेला की जगह गुरमीत सिंह मक्कड़ का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है

लखनऊ । मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में अगले लायन वर्ष के वाइस चेयरमैन पद पर डिस्ट्रिक्ट 321 डी के गवर्नर गुरमीत सिंह मक्कड़ की ताजपोशी होने की चर्चाओं से डिस्ट्रिक्ट 321 बी वन के गवर्नर मनोज रुहेला के नजदीकियों और समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है । यह झटका इसलिए लगा है, क्योंकि अभी तक अगले वाइस चेयरमैन के रूप में मनोज रुहेला के नाम की चर्चा सुनी जा रही थी । समझा जा रहा था कि इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में जितेंद्र चौहान के नाम को एंडोर्स करवाने के लिए मनोज रुहेला इसीलिए जोरशोर से लगे हुए थे । उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के एंडोर्समेंट के लिए जितेंद्र चौहान के पक्ष में बिछाई गई चौसर की तैयारी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के भावी पदाधिकारियों के चयन/चुनाव से ही शुरू हुई थी । इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए जितेंद्र चौहान की चुनावी व्यूह रचना में डिस्ट्रिक्ट 321 बी वन को थोड़ा 'टफ' समझा जा रहा था, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के दो बड़े नेताओं में एक गुरनाम सिंह को विनोद खन्ना के साथ नजदीकी के चलते दीपक तलवार के तथा दूसरे नेता केएस लूथरा को तेजपाल खिल्लन के समर्थक के रूप में देखा/पहचाना जा रहा था । ऐसे में, जितेंद्र चौहान की तरफ से इस डिस्ट्रिक्ट में पकड़ बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मनोज रुहेला को 'साधा' गया । समझा जाता है कि साधने की इसी प्रक्रिया के तहत मनोज रुहेला को अगले वाइस चेयरमैन का पद ऑफर हुआ होगा ।
मनोज रुहेला और उनके नजदीकियों व समर्थकों ने जितेंद्र चौहान के लिए कस कर काम किया, और इस चक्कर में मनोज रुहेला को 'गड़बड़ी करते सुने गए' गुरनाम सिंह से भी भिड़ना पड़ा था । जितेंद्र चौहान की बंपर जीत में मनोज रुहेला की भूमिका को उल्लेखनीय माना/पहचाना गया था । दरअसल इसीलिए, मनोज रुहेला के नजदीकियों और समर्थकों को अब जब यह सुनने को मिल रहा है कि वह अगली मल्टीपल काउंसिल में वाइस चेयरमैन नहीं बन रहे हैं, तो उन्हें झटका लगा है । इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के एंडोर्समेंट को लेकर मची आपाधापी में व्यस्त रहने के चलते दरअसल मल्टीपल काउंसिल की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले नेताओं को भी इसका पता नहीं चल पाया कि वाइस चेयरमैन पद के लिए कब मनोज रुहेला की जगह गुरमीत सिंह मक्कड़ का नाम आ गया । इस बारे में, नेताओं ने भावी चेयरमैन क्षितिज शर्मा और भावी सेक्रेटरी राजीव अग्रवाल से टोह लेने की भी कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपने मुँह बंद ही रखे । इन दोनों के इस रवैये से नेताओं को यह अहसास तो हुआ ही है कि 'खेल' ऊपर के लेबल पर हुआ है, जिसकी जानकारी खेल से जुड़े दूसरे खिलाड़ियों को या तो सचमुच है नहीं, या वह अपना मुँह बंद रखने में ही अपनी भलाई देख रहे हैं ।
जितनी जो जानकारी मिली है, उसे जोड़कर देखने से अनुमान लगाया जा रहा है कि यह खेल इंटरेनशनल डायरेक्टर पद के एंडोर्समेंट के लिए हुई वोटिंग से आठ/दस दिन पहले के दिनों का है । दरअसल डिस्ट्रिक्ट 321 डी के पूर्व गवर्नर और पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन एसएल कपूर को दीपक तलवार के समर्थन में अचानक से सक्रिय हुआ देख कर जितेंद्र चौहान और उनके नजदीकियों का माथा ठनका था । एसएल कपूर को चूँकि पूर्व प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल के खास नजदीकी के रूप में देखा/पहचाना जाता है, इसलिए एसएल कपूर की सक्रियता के पीछे नरेश अग्रवाल की किसी 'योजना' की आशंका का डर बना । इस डर से निपटने के लिए जितेंद्र चौहान की तरफ से डिस्ट्रिक्ट 321 डी के गवर्नर गुरमीत सिंह मक्कड़ की मदद ली गई । समझा जाता है कि उसी मदद के चक्कर में अगली मल्टीपल काउंसिल में वाइस चेयरमैन के पद से मनोज रुहेला की छुट्टी होने का मौका बन गया था । मनोज रुहेला के कुछेक नजदीकियों और समर्थकों को हालाँकि अभी भी उम्मीद है कि अगली मल्टीपल काउंसिल में वाइस चेयरमैन मनोज रुहेला ही बनेंगे, लेकिन मल्टीपल की चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच जोरदार चर्चा गुरमीत सिंह मक्कड़ के वाइस चेयरमैन बनने की ही है । 

Friday, May 29, 2020

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के चुनाव में दीपक तलवार तथा तेजपाल खिल्लन की दूसरे नंबर पर आने की कोशिशों ने मल्टीपल के राजनीतिक समीकरणों में बड़े उलटफेर के संकेत दिए और पूर्व प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल की मुसीबतों को बढ़ाया

नई दिल्ली । इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में छिड़ी लड़ाई में तीन में से दो उम्मीदवारों - दीपक तलवार और तेजपाल खिल्लन ने जिस तरह से अपनी कोशिशें अपने आप को दूसरे नंबर पर लाने/रखने तक टिका दी हैं, उसके चलते मल्टीपल का चुनावी परिदृश्य खासा रोमांचपूर्ण हो गया है । दअरसल इन्हें लग गया है कि इनके लिए चुनाव जीतना तो मुश्किल क्या, असंभव ही है और ऐसे में यह दूसरे नंबर पर आकर मल्टीपल में अपनी राजनीतिक इज्जत बचा सकते हैं । इस स्थिति ने तीसरे उम्मीदवार जितेंद्र चौहान को बड़ी राहत पहुँचाई है । किसी भी उम्मीदवार के लिए इससे बड़ा वरदान और भला क्या होगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार उससे लड़ने की बजाये आपस में ही लड़ने लगें । जितेंद्र चौहान और उनके समर्थकों का यह डर भी कुछ हद तक दूर हुआ लग रहा है, जिसमें कानूनी दाँवपेंच के जरिये चुनाव को रद्द करवाने की आशंका है । मजे की बात यह है कि दीपक तलवार तथा तेजपाल खिल्लन और इन दोनों के समर्थक अभी तक चुनाव को रद्द करवाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे थे; लेकिन अब इन्होंने वोट जुटाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं । चुनाव रद्द करने/करवाने के लिए जो जो तर्क दिए गए, मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय मित्तल ने जिस सफाई, बेबाकी और पारदर्शिता के साथ उनके जबाव दिए - उससे दबाव बना कर चुनाव रद्द करवाने की योजना विफल हो गई है, और अब सभी को चुनाव में जुटना पड़ रहा है ।
असल में, इंटरनेशनल डायरेक्टर पद का चुनाव रद्द करवाने की कोशिशों के चलते दीपक तलवार और तेजपाल खिल्लन तथा इन दोनों के समर्थक नेताओं की मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बदनामी हो चुकी है, कि इन्हें अब चुनाव लड़ने में ही अपनी भलाई नजर आ रही है । दीपक तलवार की तरफ से पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर विनोद खन्ना ने चुनाव रद्द करवाने को लेकर मोर्चा खोला हुआ था - लेकिन अब उनकी कोशिश है कि दीपक तलवार को तेजपाल खिल्लन से ज्यादा वोट तो मिलें ही । दीपक तलवार यदि तीसरे नंबर पर रहे, तो दीपक तलवार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा - विनोद खन्ना की सारी राजनीति चौपट जरूर हो जाएगी । दूसरी तरफ, मौजूदा परिस्थिति में तेजपाल खिल्लन को यह मौका दिख रहा है कि वह दीपक तलवार से ज्यादा वोट लेकर अपने आप को मल्टीपल में विनोद खन्ना से बड़ा नेता साबित कर सकें । दरअसल इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के चुनाव के चक्कर में विनोद खन्ना की पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल के साथ जो दूरी बनी है, उस दूरी में अपने आप को फिट करने के लिए तेजपाल खिल्लन को दीपक तलवार से ज्यादा वोट पाना जरूरी लग रहा है ।
मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल डायरेक्टर पद को लेकर छिड़ी लड़ाई ने नरेश अग्रवाल को भारी मुसीबत में फँसा दिया है । परिवार के बड़े बुजुर्ग के रूप में वह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के चक्कर में मल्टीपल का माहौल न बिगड़े - लेकिन कोई भी उनकी सुन ही नहीं रहा है । नरेश अग्रवाल के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह हुई है कि इस चुनावी चक्कर में उनके सबसे खास विनोद खन्ना ही उनसे दूर हो गए हैं । विनोद खन्ना के नजदीकियों का कहना है कि विनोद खन्ना इस बात पर उखड़ गए कि जितेंद्र चौहान को इंटरनेशनल डायरेक्टर बनाने की 'योजना' से पहले तो उन्हें अलग-थलग रखा गया और फिर जितेंद्र चौहान की तरफ से प्रचारित किया गया कि विनोद खन्ना के पास विकल्प ही क्या होगा - तेजपाल खिल्लन के साथ तो वह जायेंगे नहीं, और अंततः उनके समर्थन में ही आने के लिए मजबूर होंगे । इससे ही नाराज होकर विनोद खन्ना ने दीपक तलवार को उम्मीदवार बना/बनवा दिया । नरेश अग्रवाल ने दीपक तलवार की उम्मीदवारी वापस करवाने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रयास कर लिए हैं, लेकिन विनोद खन्ना के रवैये के चलते उनके प्रयास विफल ही हुए हैं । इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए छिड़े/बने चुनावी चक्कर ने प्रत्येक पक्ष को इस तरह 'घेर' लिया है कि मामला हार-जीत से बड़ा हो गया है, और जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के राजनीतिक समीकरणों पर गुणात्मक असर डालेगा ।

Tuesday, January 28, 2020

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में उम्मीदवार के रूप में बिना कुछ किए-धरे इंटरनेशनल डायरेक्टर बनने की जितेंद्र चौहान की कोशिशों में मल्टीपल की चुनावी राजनीति के बड़े नेता अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं 

आगरा । इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को लेकर ढीलाढाला रवैया अपनाने के चलते जितेंद्र चौहान ने मल्टीपल के बड़े नेताओं को खासा संकट में डाल दिया है, और उन्हें इस संकट से निकलने का कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है । मल्टीपल में यूँ तो जितेंद्र चौहान को ही इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है, और मल्टीपल के बड़े नेताओं का भी समर्थन उन्हें है - लेकिन चूँकि वह खुद अपनी उम्मीदवारी को लेकर सक्रिय नहीं हैं, इसलिए मल्टीपल के नेताओं को डर हो रहा है कि जितेंद्र चौहान के ढीलेढाले रवैये के कारण कहीं कोई विरोधी उम्मीदवार फायदा न उठा ले जाए । इसीलिए मल्टीपल के बड़े नेताओं ने वैकल्पिक उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है; हालाँकि उनकी तलाश में कई 'अगर' और 'मगर' जुड़े हुए हैं और फिलहाल उनकी तलाश पूरी होती हुई नहीं दिख रही है । मल्टीपल के बड़े नेता अपनी तलाश में अच्छे से इसलिए जुट भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र चौहान ने अभी मैदान छोड़ा नहीं है और नेता लोग भी अभी जितेंद्र चौहान को छोड़ना नहीं चाहते हैं । मजे की बात यह भी है कि जितेंद्र चौहान के ढीलेढाले रवैये और मल्टीपल के बड़े नेताओं की असमंजसता के कारण बनी स्थिति का फायदा उठाने की कोई कोशिश तेजपाल खिल्लन और या अरविंद संगल जैसे विरोधी उम्मीदवारों की तरफ से भी होती नहीं दिख रही है । मल्टीपल के बड़े नेताओं की वैकल्पिक उम्मीदवार की तलाश में अरुण मित्तल के नाम की चर्चा चली भी थी, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में मुकेश गोयल के साथ राजनीतिक नजदीकियत रखने/'दिखाने' की उनकी कोशिशों को देखते हुए उक्त चर्चा में उनका नाम तुरंत से कट भी गया ।
जितेंद्र चौहान के ढीलेढाले रवैये ने मल्टीपल के बड़े नेताओं के साथ-साथ उनके नजदीकियों को भी हैरान किया हुआ है । किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल हो रहा है कि जितेंद्र चौहान के लिए सारा मामला जब पूरी तरह से आसान बना हुआ है, तब फिर वह कोई सक्रियता नहीं दिखा कर - अपने लिए खुद ही मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हैं ? उनके कुछेक नजदीकियों का अनुमान है कि चूँकि सारा मामला बहुत आसान है, इसलिए जितेंद्र चौहान को लग रहा है कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत भला क्या है - और वह तो घर बैठे ही इंटरनेशनल डायरेक्टर बन जायेंगे । नजदीकियों को लगता है कि जितेंद्र चौहान इसलिए भी चुप बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह यदि उम्मीदवार के रूप में सक्रिय होते हैं, तो छोटे/बड़े नेता उनकी जेब ढीली करवाने में लग जायेंगे । नजदीकियों का कहना है कि जितेंद्र चौहान इंटरनेशनल डायरेक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अपना ज्यादा समय और पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं । जितेंद्र चौहान को यह भी समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल डायरेक्टर पद को लेकर मल्टीपल में राजनीतिक समीकरण के जो हालात बने हुए हैं, उनमें बड़े नेताओं के सामने उन्हें इंटरनेशनल डायरेक्टर चुनवाने/बनवाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है - इसलिए वह निश्चिंत होकर बैठे हैं ।
मल्टीपल में तेजपाल खिल्लन, अरविंद संगल तथा अरुण मित्तल को इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के अन्य संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है । इन तीनों में तेजपाल खिल्लन और अरविंद संगल मल्टीपल के बड़े नेताओं की आँखों में बुरी तरह खटकते हैं; और माना/समझा जाता है कि बड़े नेता इन्हें तो किसी भी कीमत पर इंटरनेशनल डायरेक्टर नहीं बनने देंगे । इन दोनों को भी इस बात का पता है, और इसी कारण से यह दोनों अपनी अपनी उम्मीदवारी बनाये रखने के बावजूद उम्मीदवार के रूप में जरा भी सक्रिय नहीं हैं । अरुण मित्तल के जरूर मल्टीपल के बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं और इन्हीं अच्छे संबंधों के कारण बड़े नेताओं के बीच जब जितेंद्र चौहान के अलावा दूसरे उम्मीदवार की खोज शुरू हुई, तो अरुण मित्तल का नाम लिया/सुना गया । लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट की चुनावी राजनीति में अरुण मित्तल जिस तरह से मुकेश गोयल के नजदीक होते गए और 'दिख' रहे हैं, उसके चलते बड़े नेताओं ने उनके नाम पर फिर विराम लगा दिया । उल्लेखनीय है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की चुनावी राजनीति में अरुण मित्तल ने पहले तटस्थ रहने के संकेत दिए थे, और वह दोनों खेमों के आयोजनों में नजर आ रहे थे - लेकिन फिर वह मुकेश गोयल की तरफ ही पूरी तरह शिफ्ट हो गए । मल्टीपल की चुनावी राजनीति के खिलाड़ियों के बीच चूँकि मुकेश गोयल का खासा विरोध है, इसलिए मुकेश गोयल के साथ दिखने के चक्कर में उनके बीच अरुण मित्तल का पत्ता भी कट गया । इन स्थितियों ने जितेंद्र चौहान को इस बात के लिए और भी आश्वस्त कर दिया है कि वह बिना कुछ किए-धरे ही इंटरनेशनल डायरेक्टर बन जायेंगे । जितेंद्र चौहान के इस रवैये से मल्टीपल के बड़े नेता अपने आप को ठगा हुआ पा रहे हैं । 

Thursday, March 14, 2019

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 ए वन के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तेजपाल खिल्लन के खिलाफ कार्रवाई करने/करवाने से नरेश अग्रवाल को बचता देख, जेपी सिंह ने भी केएम गोयल को अधर में छोड़ा और फजीहत का शिकार बनाया

नई दिल्ली । इंटरनेशनल डायरेक्टर जेपी सिंह के ऐन मौके पर 'पीछे हटने' के कारण डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की कॉल को लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तेजपाल खिल्लन को घेरने/फँसाने की पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर केएम गोयल की कोशिशों में पलीता लग गया लगता है । केएम गोयल के नजदीकियों का कहना है कि तेजपाल खिल्लन को फँसाने के लिए जेपी सिंह ने पहले तो केएम गोयल को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर लगता है कि उन्होंने तेजपाल खिल्लन से कोई 'सौदा' कर लिया है - और केएम गोयल के साथ मिलकर की जा रही कार्रवाई से अपने आपको अलग कर लिया है । कुछेक लोगों को इस मामले में पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल की भूमिका भी नजर आ रही है, जिसके चलते जेपी सिंह के लिए भी कुछ कर सकना असंभव हुआ है । केएम गोयल के कुछेक नजदीकियों को यह भी लग रहा है कि जेपी सिंह के बस की कुछ करना/करवाना है नहीं; और केएम गोयल नाहक ही उनकी बातों में आ गए । केएम गोयल के नजदीकियों को यह भी शक है कि जेपी सिंह चूँकि इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के चुनाव से जुड़ी अदालती कार्रवाई से परेशान हैं, और इस परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं - और उन्हें लगता है कि तेजपाल खिल्लन उन्हें उक्त झमेले से मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए वह तेजपाल खिल्लन से कभी 'गर्म' तो कभी 'सर्द' संबंध बनाते रहते हैं । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की कॉल को लेकर तेजपाल खिल्लन ने लायंस इंटरनेशनल व मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के नियम-कानूनों की जैसी जो ऐसीतैसी की, उसमें जेपी सिंह को तेजपाल खिल्लन की 'गर्दन मरोड़ने' का मौका दिखा, और इस मौके का इस्तेमाल करने की कार्रवाई में उन्होंने केएम गोयल को शामिल कर लिया । एक ही डिस्ट्रिक्ट में होने के बावजूद केएम गोयल और तेजपाल खिल्लन के बीच वर्षों से चलती रहने वाली उठापटक लायन समाज में जगजाहिर है ही; लिहाजा केएम गोयल को जेपी सिंह के 'खेल' में शामिल होने में गुरेज नहीं हुआ । 
जेपी सिंह की योजना थी कि केएम गोयल डिस्ट्रिक्ट के किसी लायन से कॉल को लेकर हुए नियमों के उल्लंघन की शिकायत लायंस इंटरनेशनल में दर्ज करवाएँ/भिजवाएँ - लायंस इंटरनेशनल से कार्रवाई वह करवायेंगे । शिकायत दर्ज होने के बाद जेपी सिंह की तरफ से तेजपाल खिल्लन के खिलाफ लायंस इंटरनेशनल की कार्रवाई का भरोसा केएम गोयल को लगातार मिलता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है - उससे केएम गोयल और उनके नजदीकियों को लग रहा है कि जेपी सिंह ने उनका पोपट बना दिया है - और तेजपाल खिल्लन से हाथ मिला लिया है ।  उल्लेखनीय है कि तेजपाल खिल्लन की तरफ से पहले 5 जनवरी को ऑफिशियल कॉल निकाली गई, जिसमें 8 मार्च को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस करने की बात कही गई थी । उक्त कॉल में रही/बनी खामियों की शिकायत लायंस इंटरनेशनल कार्यालय तक जा पहुँची, तब तेजपाल खिल्लन ने आनन/फानन में दूसरी कॉल निकाल दी, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के लिए 30 मार्च की नई तारीख और फरीदाबाद के रूप में नई जगह का ऐलान किया गया । तेजपाल खिल्लन द्वारा निकाली गई दूसरी कॉल को लेकर आरोप यह लगा कि इसके लिए तेजपाल खिल्लन ने डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली है, और मनमाने तरीके से इसे जारी कर दिया है । लायंस इंटरनेशनल के नियम-कानूनों के अनुसार, ऑफिशियल कॉल के लिए डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है; और ऑफिशियल कॉल में बाद में यदि कोई संशोधन/परिवर्तन करने की जरूरत होती है तो उसके लिए भी कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है । तेजपाल खिल्लन ने ऑफिशियल कॉल में संशोधन/परिवर्तन ही नहीं किया है, बल्कि पूरी कॉल ही बदल दी है - और एक तरीके से दूसरी नई कॉल जारी की है, और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी ही नहीं ली है । इस तरह, इस दूसरी ऑफिशियल कॉल को भी अवैधानिक माना/बताया गया । इस पर लायंस इंटरनेशनल से कार्रवाई करवाने के लिए ही जेपी सिंह ने केएम गोयल से हाथ मिलाया था - केएम गोयल के नजदीकियों का कहना है कि जेपी सिंह ने अपना मतलब निकालने के लिए अपना दूसरा हाथ तेजपाल खिल्लन से मिला लिया और इस तरह लायंस इंटरनेशनल की तरफ से तेजपाल खिल्लन के खिलाफ हो सकने वाली कार्रवाई अधर में लटक गई है ।
लायन लीडर्स के नजदीकियों का इस मामले में यह भी कहना है कि पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल के हस्तक्षेप के कारण जेपी सिंह और केएम गोयल की तेजपाल खिल्लन को फँसाने की योजना में पंक्चर हुआ है । नरेश अग्रवाल दरअसल चेन्नई व मुंबई के कुछेक लायंस द्वारा लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन के खिलाफ छेड़ी गई 'लड़ाई' से ही परेशान हैं, और वह अभी दिल्ली में कोई और लड़ाई का माहौल नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने तेजपाल खिल्लन की 'हरकत' को लायंस इंटरनेशनल द्वारा नजरअंदाज करने/करवाने का काम किया है । नरेश अग्रवाल को डर हुआ कि कॉल के मामले में नियमों का उल्लंघन करने को लेकर तेजपाल खिल्लन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, तो तेजपाल खिल्लन चेन्नई व मुंबई के विरोधी बने लायन नेताओं से तार जोड़ लेंगे और दिल्ली में उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई को टाल दिए जाने में ही भलाई है । लायंस इंटरनेशनल के पदाधिकारी भी 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाले अंदाज में फैसले करते हैं, इसलिए तेजपाल खिल्लन की नियम विरुद्ध हरकत पर वह चुप्पी मार कर बैठ गए हैं । नरेश अग्रवाल के रवैये को देख/जान कर जेपी सिंह ने भी मामले से अपने हाथ खींच लिए हैं । मजे की बात यह हुई है कि केएम गोयल के साथ मिल कर तेजपाल खिल्लन की गर्दन दबोचने की तैयारी कर रहे जेपी सिंह अब इस जुगाड़ में लग गए हैं कि तेजपाल खिल्लन उनके मामले में चल रही अदालती कार्रवाई के मसले को निपटवाएँ - ताकि इंटरनेशनल डायरेक्टरी वह चैन से कर सकें । जेपी हालाँकि अभी केएम गोयल को तेजपाल खिल्लन के खिलाफ कार्रवाई होने का झाँसा भी दे रहे हैं, जिसके चलते लेकिन केएम गोयल को फजीहत का शिकार होना पड़ रहा है । 

Thursday, January 24, 2019

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल की भारतीय ईकाई एलसीसीआईए के मुख्यालय के स्टॉफ को नौकरी से निकालने की कार्रवाई को नरेश अग्रवाल व विनोद खन्ना की लूटखसोट व बेईमानियों पर पर्दा डालने की कोशिश के रूप में देखते/पहचानते हुए समझा जा रहा है कि यह मामला अभी और बबाल पैदा करेगा

नई दिल्ली । एलसीसीआईए (लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन) के दिल्ली ऑफिस में स्टॉफ को लेकर चल रही उठापटक के कारण न सिर्फ दिल्ली ऑफिस के, बल्कि एलसीसीआईए के - और वर्ष 2022 में दिल्ली में होने वाली इंटरनेशनल कन्वेंशन के भविष्य को लेकर संशय पैदा हो गए हैं । उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन को आयोजित करने की जिम्मेदारी लायंस इंटरनेशनल के इसामे (आईएसएएएमई - इंडिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, व मिडिल ईस्ट) फोरम को मिली है, जिसे बेहद चालाकी से एलसीसीआईए ने हथिया ली है; और एलसीसीआईए भी सिर्फ दो लोगों - पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल और पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर विनोद खन्ना के कब्जे में है - जो सुविधानुसार मौजूदा इंटरनेशनल डायरेक्टर वीके लूथरा और जेपी सिंह को तरह तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं । एलसीसीआईए के हिसाब-किताब में भारी हेरफेर के आरोप सुने/कहे जाते हैं । इसके वर्ष 2017-18 के वित्तीय हिसाब किताब पर गंभीर सवाल उठे हैं; डिस्ट्रिक्ट 324 ए वन के लायंस क्लब मद्रास ग्रेटर के वरिष्ठ सदस्य वी वल्लभन ने तो बाकायदा ईमेल लिख कर हिसाब-किताब की गड़बड़ियों को रेखांकित किया और जबाव माँगे - लेकिन एलसीसीआईए के पदाधिकारी जबाव देने की बजाये लगातार चुप्पी साधे हुए हैं । इसके चलते एलसीसीआईए में पैसों की लूट-खसोट के आरोपों को खूब हवा मिली है, और आम लायन सदस्यों से लेकर लायंस इंटरनेशनल के खास सदस्यों/पदाधिकारियों तक आरोपों की चर्चा है; और मान लिया गया है कि एलसीसीआईए तथा इंटरनेशनल कन्वेंशन को नरेश अग्रवाल व विनोद खन्ना की जोड़ी ने पैसा बनाने/कमाने का जरिया बना लिया है ।
एलसीसीआईए के दिल्ली ऑफिस में स्टॉफ को लेकर जो उठापटक चल रही है, उसे एलसीसीआईए पदाधिकारियों द्वारा की जा रही पैसों की हेराफेरी के मामले से जोड़ कर ही देखा/पहचाना जा रहा है, और तरह तरह की बातें चर्चा में हैं । हालांकि नरेश अग्रवाल के नजदीकियों की तरफ से इसे सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन यह सामान्य कार्रवाई जितनी असामान्य दिख रही है - उसे किसी बड़े कांड पर पर्दा डालने की कोशिश के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है । हुआ यह है कि एलसीसीआईए के दिल्ली ऑफिस के बहुत से स्टॉफ को अचानक से हटा दिया गया है । पहले लोगों के बीच बात फैली कि स्टॉफ को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए या तो स्टॉफ के लोग खुद नौकरी छोड़ रहे हैं और या उन्हें हटा दिया जा रहा है । इस पर लेकिन नरेश अग्रवाल के नजदीकियों की तरफ से सुनने को मिला कि स्टॉफ की तनख्वाह को लेकर कोई समस्या नहीं है; समस्या स्टॉफ की कार्यकुशलता को लेकर है - जिसके बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थीं, और उन शिकायतों को देखते हुए कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और उनकी जगह नए लोगों को नौकरी पर रखे जाने के लिए कार्रवाई हो रही है । यह बात किसी को हजम नहीं हुई । एलसीसीआईए के मुख्यालय के लिए स्टॉफ का चयन सड़क चलते लोगों को पकड़ कर तो कर नहीं लिया होगा; उनके चयन के लिए प्रोफेशनल तरीके ही अपनाए गए होंगे और चयनित स्टॉफ में यह तो देखा ही गया होगा कि वह जरूरत के काम करने लायक हैं या नहीं । किसी भी संस्था में काम करने वाले लोगों की कार्यकुशलता को लेकर शिकायतें आमतौर पर होती ही हैं; शिकायतों के चलते स्टॉफ को नौकरी से निकालने के मौके कभी-कभार ही आते हैं - अधिकतर मामलों में डाँट/डपट कर और या समझा/बुझा कर काम चलाया जाता है । एलसीसीआईए में एक झटके में जिस तरह से स्टॉफ को निकाल दिया गया है, ऐसा होता हुआ कहीं देखा/सुना नहीं जाता है । और फिर इस बात की ही क्या गारंटी है कि नया स्टॉफ कार्यकुशल होगा ही, और उनकी कार्यकुशलता को लेकर शिकायतें नहीं मिलेंगी ?
इसी से लोगों को शक हुआ है कि स्टॉफ को हटाने के पीछे असली कारण कुछ और है, जिसे छिपाया जा रहा है । एलसीसीआईए के कामकाज के तरीकों तथा उसके हिसाब-किताब को छिपा कर रखने के प्रयास किए जाने के कारण स्टॉफ को एकसाथ हटाए जाने का कारण भी संदेह के घेरे में आ गया है - और इसलिए इसे लेकर तरह तरह की बातें लोगों के बीच चर्चा में हैं । एक गंभीर आरोप यह सुना जा रहा है कि एलसीसीआईए के पदाधिकारियों द्वारा तरह तरह से पैसा बनाने की बात चूँकि स्टॉफ की जानकारी में थी, इसलिए उन्होंने भी खर्चों के अनाप-शनाप बिल बनाना तथा अन्य तरीकों से पैसों की हेराफेरी करना शुरू कर दिया था, और आपत्ति करने पर वह पदाधकारियों को उनका भांडा फोड़ने की धमकियाँ देने लगे थे - इसलिए मौका देख कर कार्यकुशलता में कमी और शिकायतों का सहारा लेकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है । समझा जाता है कि स्टॉफ को नौकरी से निकाल कर एलसीसीआईए के पदाधिकारी अपनी लूटखसोट व अपनी बेईमानियों पर पर्दा डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह अभी और बबाल पैदा करेगी - और इसीलिए एलसीसीआईए के मुख्यालय में स्टॉफ को एक झटके में निकाल देने की कार्रवाई को एक बड़े संकट के रूप में भी देखा/पहचाना जा रहा है । उल्लेखनीय है कि एलसीसीआईए को लायंस इंटरनेशनल की अधिकृत ईकाई के रूप में स्वीकार करने को लेकर भी गंभीर आरोप और सवाल हैं । इन आरोपों और सवालों के चलते एलसीसीआईए के अस्तित्व पर भी संशय है तथा वर्ष 2022 में इंटरनेशनल कन्वेंशन के दिल्ली में होने को लेकर आशंकाएँ हैं । यहाँ यह याद करना प्रासंगिक होगा कि पीछे एक बार इसामे फोरम की मीटिंग दिल्ली में होने की बात हुई थी, लेकिन दिल्ली के नेताओं/पदाधिकारियों के आपसी झगड़ों और लूट-खसोट की उनकी कोशिशों को देखते हुए दिल्ली की बजाये उक्त मीटिंग फिर अफ्रीका में हुई थी । कई लोगों को लगता है कि नरेश अग्रवाल और विनोद खन्ना की मनमानियों को देखते हुए, उसी तर्ज पर वर्ष 2022 में होने वाली इंटरनेशनल कन्वेंशन दिल्ली से छिन सकती है ।

Friday, June 22, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के इसामे एरिया में इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी के चक्कर में अशोक मेहता और राजु मनवानी ने वास्तव में क्या नाहक ही अपनी फजीहत नहीं करवा ली है ?

मुंबई । लायंस इंडिया तथा इसामे एरिया लीडरशिप के चेयरमैन के रूप में इंटरनेशनल डायरेक्टर विजय कुमार राजु द्वारा पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर राजु मनवानी को धमकाने वाले अंदाज में लिखे पत्र ने तथा एक कारोबारी को भुगतान करने में संतोष शेट्टी द्वारा की जाने वाली आनाकानी को दर्शाते एक ऑडियो के सामने आने के बाद इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए प्रस्तुत की गई संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी के गुब्बारे की हवा निकलती नजर आ रही है । संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए राजु मनवानी को धिक्कारते हुए विजय कुमार राजु ने इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल का नाम लेकर राजु मनवानी को साफ चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने संतोष शेट्टी का समर्थन करना बंद नहीं किया, तो इसके नतीजे को भुगतने के लिए तैयार रहें । विजय कुमार राजु के पत्र और उसके तेवर ने लायंस सदस्यों व पदाधिकारियों के बीच इस बहस को जन्म दिया है कि भारतीय क्षेत्र के लायंस सदस्य और पदाधिकारी क्या इसामे पदाधिकारियों के 'गुलाम' बन कर ही रहेंगे और इसामे के गिने-चुने पदाधिकारी ही भारत में लायनिज्म को चलायेंगे और अपनी मनमानी दूसरे लोगों पर थोपेंगे ? इंटरनेशनल डायरेक्टर पद की चुनावी दौड़ से पिछले वर्ष बाहर हो चुके संतोष शेट्टी को इस वर्ष अचानक से इंटरनेशनल डायरेक्टर पद की चुनावी दौड़ में जबर्दस्ती कुदवाया ही इसलिए गया, क्योंकि इसामे पदाधिकारियों ने फैसला करते समय पूर्व प्रेसीडेंट अशोक मेहता तक को विश्वास में नहीं लिया । समझा जाता है और मुंबई में लोगों के बीच चर्चा में सुना जाता है कि अपनी उपेक्षा से दुखी और निराश होकर ही अशोक मेहता ने मैदान छोड़ चुके संतोष शेट्टी को पुनः मैदान में ला खड़ा किया । इसामे पदाधिकारियों के साथ अलग किस्म की नाराजगी के चलते राजु मनवानी ने भी संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी का झंडा उठा लिया । विजय कुमार राजु ने लेकिन जिस अंदाज में राजु मनवानी को धिक्कारा और धमकाया है, उससे अशोक मेहता और राजु मनवानी का खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है ।
विजय कुमार राजु के पत्र ने वास्तव में संतोष शेट्टी को मिल सकने वाले समर्थन पर रोक लगाने का काम किया है । दरअसल लायनिज्म की जैसी जो 'व्यवस्था' है, लायंस सदस्यों व पदाधिकारियों का जो माइंड-सेट है - उसमें हर कोई 'सत्ता' के साथ ही रहना चाहता है । राजु मनवानी को धिक्कारते और धमकाते पत्र के जरिए विजय कुमार राजु ने इसी माइंड-सेट को नियंत्रित करने की कोशिश की है । विजय कुमार राजु के पत्र ने यह जताने/दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय क्षेत्र की पूरी लीडरशिप इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के उम्मीदवारों के मामले में इसामे पदाधिकारियों के फैसले के साथ है । विजय कुमार राजु अपने प्रयास में सफल भी दिखते हैं । पत्र में धमकी भरी भाषा को लेकर राजु मनवानी ने सहानुभूति और समर्थन जुटाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनके प्रयासों को कोई कामयाबी मिलती हुई नहीं नजर आई है । इस स्थिति ने राजु मनवानी और अशोक मेहता का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया है । वास्तव में उन्हें यह देख कर तगड़ा झटका लगा है कि संतोष शेट्टी के चक्कर में भारतीय क्षेत्र के लायन लीडर्स व पदाधिकारियों के बीच वह पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए हैं । उनके समर्थकों को भी लग रहा है कि संतोष शेट्टी के चक्कर में उन्होंने नाहक ही अपनी फजीहत करवा ली है ।
संतोष शेट्टी की आर्थिक हालत की पोल खोलते एक ऑडियो ने भी संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी की आड़ लेकर राजनीति करने की अशोक मेहता व राजु मनवानी की कोशिशों को धक्का पहुँचाया है । असल में हवा बनाई गई थी कि संतोष शेट्टी इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के चुनाव में अच्छा पैसा खर्च करेंगे, जिसके प्रभाव में वह अपनी उम्मीदवारी के लिए जोरदार समर्थन जुटा लेंगे । लायन राजनीति में पैसे का खासा बड़ा रोल तो होता ही है । इस नाते, संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी को गंभीरता से लिया जाने लगा । लेकिन एक ऑडियो ने संतोष शेट्टी की आर्थिक हालत की पोल खोल दी, जिसके चलते संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी को लेकर बनाई जा रही हवा - हवा हो गई । इस ऑडियो में एक लेनदार संतोष शेट्टी को अपने काम का भुगतान न करने तथा मामले को दो वर्षों से लटकाये रखने के लिए बुरी तरह लताड़ रहा है । करीब नौ मिनट के ऑडियो में संतोष शेट्टी की आर्थिक दशा सामने आ रही है, जिसमें किस्तों में पैसे अदा करने के अपने वायदे में भी उनके लगातार असफल रहने की बात सामने आ रही है, और एक लाख रुपए तक चुकाने में वह अपनी असमर्थता जता रहे हैं । इस ऑडियो के सामने आने के बाद लोगों के बीच सवाल उठा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे संतोष शेट्टी इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के चुनाव को भला कैसे अफोर्ड कर सकेंगे ? इसी तरह के सवालों के बीच संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगे लोगों ने अपने आप को पीछे कर लिया है । संतोष शेट्टी के समर्थकों व नजदीकियों को डर हुआ है कि वह संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी के साथ लगे, तो कहीं ऐसा कि उन्हें पैसे भी अपनी जेब से भरने पड़े । समर्थकों व नजदीकियों के पीछे हटने से इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के लिए प्रस्तुत संतोष शेट्टी की उम्मीदवारी के गुब्बारे की हवा पूरी तरह निकल गई दिख रही है । 
सामने आया राजु मनवानी को लिखा विजय कुमार राजु का पत्र :

Dear PID Lion Raju V Manwani,

Namaste!

I am appalled to receive an appeal from you requesting me and others to support the candidature of PCC Lion Santosh Shetty for the position of International Director at Las Vegas Convention.

You are well aware that Indian Leadership under the auspices of LCCIA had taken a unanimous decision to support the candidature of the following two Lion Leaders for the position of International Director from India:

1)      Lion JP Singh from MD 321, India 
2)      Dr. J Nawal Malu from MD 3234, India
 

You are also aware that ISAAME Area Leadership has decided to support two more Lion Leaders, namely:

1)      Lion Qazi Akramuddin Ahmed from MD 315, Bangladesh
2)      Lion Mian Muhammad Adrees from MD 305, Pakistan
 
in addition to the above two Lion Leaders from India.
 
You are also aware that there are only four seats for ISAAME Area to be chosen at Las Vegas Convention. When you attended the meeting at Delhi on June 13, 2018, our International President Lion Dr. Naresh Aggarwal, as well as other Directors and Past International Directors, have requested you to dissuade PCC Lion Santosh Shetty from contesting in Las Vegas Convention. A fervent appeal/plea was made to you to fall in line with the Indian Leadership in promoting the candidature of the four Lion Leaders as mentioned above in the International Convention at Las Vegas.
 
You were very kind and gracious enough to do the needful in this regard. Hope you will understand and appreciate that never in the past there was any rebellion in the promotion of candidates from India. All the candidates and all the  Leaders of various Regions in India have put their faith in the Indian Leadership and abided by their decision.  There is no room for any fissiparous tendency in promoting a dissident Lion Leader for a global position. Having listened to all these pleas and having agreed to dissuade PCC Lion Santosh Shetty from contesting in Las Vegas Convention, now it has come as a bolt from the blue to know that you are appealing to other Leaders of India to support the candidature of PCC Lion Santosh Shetty. We never expected that a committed and determined Lion Leader in the stature of Dr. Raju V Manwani to bow down to the local pressures disregarding the appeal of the Indian Leadership.
 
As the Chairman of LCCIA, I am really pained to know the deviation from the accepted path of our commitment to uphold the Leadership decision of India      
 
Even now it is not too late and I would once again appeal to you to kindly retrace your steps and refrain/restrain yourself from joining the chorus of supporting someone who is not selected by Indian Leadership.  Such a course would enhance the prestige of International President Lion Dr. Naresh Aggarwal as well as LCCIA.
 
For any reason, if you do not follow the path/decision, which all of us have jointly taken, then you will have to face the necessary consequences and you and other Leaders, who join you from that Region, will be held responsible for the same.
 
Kindly acknowledge receipt and confirm that you will uphold the decision arrived at by the Indian Leadership.
 
Thanks and regards,
 
Regards,


Vijay Kumar Raju
International Director,
Chairman, Lions India (LCCIA)​ ​
Chairman, ISAAME Area Leadership
+918388999999

Friday, June 1, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 की फजीहत के लिए नरेश अग्रवाल गैंग के साथ-साथ तेजपाल खिल्लन की टकरावपूर्ण राजनीति को भी जिम्मेदार माना/ठहराया जा रहा है

नई दिल्ली । लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल और उनकी गैंग के सदस्य मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के चेयरमैन विनय गर्ग से लड़ते लड़ते मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 से ही लड़ बैठे हैं, और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 की कार्रवाईयों पर अदालती रोक लगवाने को अपनी जीत मान रहे हैं । मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के लिए मौजूदा लायन वर्ष में गर्व करने की बात यह है कि इस वर्ष लायंस इंटरनेशनल बोर्ड में उसके दो सदस्य हैं - प्रेसीडेंट के रूप में नरेश अग्रवाल और डायरेक्टर नॉमिनी के रूप में विनोद खन्ना । गर्व की लेकिन यही बात मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के लिए शर्म की बात भी हो गई है - क्योंकि इसके इतिहास में पहली बार मल्टीपल कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी, और इसके लिए नरेश अग्रवाल और विनोद खन्ना ही जिम्मेदार हैं । बेशर्मी की निर्लज्जता की बात यह है कि इस स्थिति को यह अपनी जीत मान रहे हैं । मजे की बात हालाँकि यह है कि नरेश अग्रवाल और उनके गैंग को वास्तव में मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग से 'लड़ना' था; विनय गर्ग के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई शुरू भी कर दी थी - लेकिन विनय गर्ग ने अपने आप को 'बचा' लिया । नरेश अग्रवाल और उनका गैंग जब विनय गर्ग का कुछ नहीं कर पाया, तब उन्होंने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को ही निशाने पर ले लिया । यह कुछ कुछ ऐसा ही मामला हुआ कि कोई अपने घर के चूहों को भगाने व सबक सिखाने के लिए अपने ही घर में आग लगा ले, और फिर इस बात पर खुशी मनाएँ कि देखा, मैंने चूहों को कैसे भगाया । मूर्खता व निर्लज्जता की पट्टी के पीछे छिपी आँखों से वह बेचारा यह देख ही नहीं पाता है कि चूहे तो जले हुए घर के आसपास ही मंडरा रहे हैं । मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के अधिकतर लायन सदस्यों और पदाधिकारियों का मानना और कहना है कि विनय गर्ग से लड़ाई में 'पिटने' की खुन्नस नरेश अग्रवाल और उनकी गैंग के नेता लोगों को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट व मल्टीपल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं निकालना चाहिए थी, क्योंकि इससे खुद उनकी भूमिका ही कलंकित हुई है ।
नरेश अग्रवाल और उनकी गैंग के सदस्यों की शिकायत रही है कि मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के रूप में विनय गर्ग नियमानुसार काम नहीं कर रहे थे । तो क्या लायंस इंटरनेशनल की अंदरूनी व्यवस्था इतनी लचर है कि नियमानुसार काम न करने वाले एक पदाधिकारी से वह न निपट सके, और उसके चक्कर में संगठन की एक ईकाई को ही ध्वस्त कर देना पड़े ? सौ वर्षों से अधिक समय से दुनिया भर के तमाम देशों में सक्रिय लायंस इंटरनेशनल की अंदरूनी व्यवस्था यदि सचमुच लचर होती, तो लायंस इंटरनेशनल कब का 'बैठ' गया होता । नरेश अग्रवाल और उनके गैंग को विनय गर्ग के साथ निपटने में बार-बार जो 'मार' खाना पड़ी, उससे साबित है कि चेयरमैन के रूप में विनय गर्ग ने यदि सचमुच कुछ गड़बड़ियाँ की हुई होंगी भी, तो नरेश अग्रवाल और उनके गैंग के लोग भी कोई दूध से नहाये हुए नहीं होंगे । अधिकतर लोगों को लगता है कि विनय गर्ग चूँकि नरेश अग्रवाल गैंग के इशारों पर नहीं चले और उनकी लूट-खसोट में हिस्सेदार नहीं बने, इसलिए नरेश अग्रवाल गैंग ने तरह तरह की बहानेबाजी से विनय गर्ग को पहले परेशान करने और फिर उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अभियान छेड़ा - जिसमें लेकिन वह असफल रहे । नरेश अग्रवाल गैंग ने विनय गर्ग के खिलाफ जिस तरह का 'युद्ध' छेड़ा, उसमें जबावी कार्रवाई करते हुए विनय गर्ग की तरफ से भी नियमों संबंधी कुछ ऊंच-नीच हुई, जिसका फायदा उठाते हुए नरेश अग्रवाल और उनकी गैंग के नेताओं ने विनय गर्ग के मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के रूप में काम करने पर अदालती रोक लगवा दी है ।
मल्टीपल कॉन्फ्रेंस के आयोजन-स्थल व तारीखों में की गई फेरबदल को लेकर विनय गर्ग को घेरने की जो कोशिश की गई, और जिसके परिणामस्वरूप अंततः मल्टीपल कॉन्फ्रेंस हो सकने का मौका ही छिन गया है - वह कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसे हल न किया जा सकता हो । कल आए अदालती फैसले से करीब 25 दिन पहले मल्टीपल के वरिष्ठ लायन व डिस्ट्रिक्ट 321 सी टू के पूर्व गवर्नर जगदीश मेहरा ने विनय गर्ग को ईमेल पत्र लिख कर मल्टीपल कॉन्फ्रेंस के आयोजन-स्थल व तारीख में किए गए फेरबदल को लेकर आपत्ति की थी, जिस पर न तो विनय गर्ग ने कोई ध्यान दिया और न ही नरेश अग्रवाल गैंग ने जिसकी परवाह की । जगदीश मेहरा द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर नरेश अग्रवाल गैंग ध्यान देता तो वह विनय गर्ग पर दबाव बना कर कॉन्फ्रेंस को नियमानुसार करवा सकता था; दूसरी तरफ विनय गर्ग और उनके साथियों ने जगदीश मेहरा की आपत्तियों पर ध्यान न देकर अपने लिए मुसीबतों का रास्ता खोले रखने का ही काम किया । अब माना/समझा जा रहा है कि विनय गर्ग और उनके साथियों ने जगदीश मेहरा के पाँच मई के ईमेल पत्र को यदि गंभीरता से लिया होता, तो हो सकता है कि नरेश अग्रवाल गैंग की तरफ से उन पर जो हमला हुआ है, उसकी चोट उन पर - और मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट पर न पड़ी होती । मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मानने वालों की भी कमी नहीं है, जो मौजूदा स्थिति के लिए तेजपाल खिल्लन को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते/ठहराते हैं । उनके अनुसार, तेजपाल खिल्लन ने अपनी राजनीति और अपने धंधे के स्वार्थ में विनय गर्ग का इस्तेमाल किया; और विनय गर्ग का कुसूर सिर्फ इतना रहा कि उन्होंने बुरे/भले की चिंता किए बिना अपना इस्तेमाल होने दिया । कई लोगों का कहना है कि विनय गर्ग द्वारा लिए गए कई फैसले वास्तव में विनय गर्ग के फैसले नहीं हैं, बल्कि तेजपाल खिल्लन के फैसले हैं - जिनके चलते माहौल बिगड़ता चला गया और हालात हर किसी की पकड़ से बाहर हो गए हैं । दोनों पक्षों की लड़ाई में नुकसान अंततः मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 का ही हुआ है ।

Tuesday, May 22, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल की मिलीभगत से बनी कंपनी 'लायंस को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' पर लगने वाले आरोपों से बचने/बचाने के लिए लायंस पदाधिकारी केंद्रीय मंत्रियों से नजदीकी बना और 'दिखा' रहे हैं क्या ?

नई दिल्ली । लायंस क्लब्स इंटरनेशनल के पदाधिकारियों के केंद्रीय मंत्रियों से मिलने और सरकार के साथ मिल कर काम करने की इच्छा जाहिर करने के इधर जो प्रयास हुए हैं, उन्हें लेकर आरोपपूर्ण चर्चाओं के मुखर होने से पदाधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है । दरअसल हैरान/परेशान करने वाला संयोग यह बना है कि पिछले दिनों ही लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया के एक कंपनी बन जाने, और इस कंपनी के जरिए भारतीय कानूनों की अवहेलना करने के आरोप भी चर्चा में आए हैं । लोगों का आरोप है कि कंपनी के जरिए बड़े पदाधिकारी जो घपलेबाजियाँ कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए ही वह केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ हाजिरी बजा रहे हैं । पदाधिकारियों को विश्वास है कि कंपनी के कामकाज को लेकर होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई होने की नौबत यदि आई तो मंत्रियों के साथ बनने वाली नजदीकी उन्हें बचाने के काम आएगी । उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों लगभग चुपचाप तरीके से लायंस इंटरनेशनल के भारतीय सेगमेंट में एक परिवर्तन कर लिया गया, जिसके तहत 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया' को 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की एक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया । 18 मई 2016 को गठित की गई इस कंपनी ने एक जुलाई 2017 से अपने काम की विधिवत शुरुआत की । कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8(1) के तहत रजिस्टर्ड इस कंपनी में कहने को तो पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स व फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आदि भी सदस्य हैं, लेकिन गंभीर आरोप यह है कि कई पूर्व डायरेक्टर्स तथा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स व फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को पता भी नहीं है कि लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया अब एक कंपनी बन गई है ।
'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम से बनी कंपनी का लायंस इंटरनेशनल के साथ किस तरह का संबंध होगा, इस बात को समझने के लिए इन पंक्तियों के लेखक ने कई वरिष्ठ पूर्व गवर्नर्स तथा कुछेक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स से बात की - लेकिन कोई भी उस संबंध को स्पष्ट नहीं कर सका । किसी को यह भी नहीं पता है कि यह कंपनी बनाने के लिए लायंस इंटरनेशनल की अनुमति ली भी गई है, या भारत के कुछेक पदाधिकारियों ने मनमाने तरीके से यह कंपनी बना ली है । यह सवाल इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 'लायंस' शब्द और उसका चिन्ह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब्स की 'संपत्ति' है, जिसे अन्य कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता । भारत में कंपनी के गठन के लिए यदि अनुमति नहीं ली गई है, तो 'लायंस' शब्द का तथा उसके चिन्ह का इस्तेमाल गंभीर अपराध की श्रेणी में आयेगा; और यदि अनुमति ली गई है तो उसका स्वरूप क्या है - यह स्पष्ट करना चाहिए । इसके अलावा, बड़ी समस्या खर्चों के स्वरूप को लेकर भी है । दरअसल अभी तक सभी खर्चे और ड्यूज व ग्रांट्स के लेन-देन लायन इंटरनेशनल के नाम पर होते थे, जिसमें देश के नियम-कानूनों की सीमित भूमिका होती थी; किंतु अब जब एक भारतीय कंपनी बन गई है, तो सभी खर्चे व लेन-देन देश के नियमों-कानूनों के अनुसार ही करने होंगे । कंपनी के प्रारूप के कारण भी कई कामों और उनके खर्चों को लेकर असमंजस व आरोप हैं । दरअसल, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 8(1) के तहत गठित कंपनी समाज सेवा और उपकार के कामों में ही पैसे खर्च कर सकती है; लेकिन 'लायंस को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' ने अभी तक के अपने छोटे से कार्यकाल में ही ऐसे खर्चे कर डाले हैं, जो कंपनी एक्ट तथा इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करते हैं ।
लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यह कंपनी बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों ? इस बारे में जो गंभीर आरोप चर्चा में हैं वह यह कि देश के कुछेक प्रमुख लायन नेता लायनिज्म के नाम पर देश में इकट्ठे होने वाले तथा लायंस इंटरनेशनल से आने वाले पैसों पर अपना अधिकार रखना/जमाना चाहते हैं और उसमें हेराफेरी करके अपनी अपनी जेबें भरना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी बना ली है । इसका नजारा अभी पिछले दिनों ही मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को मिली एक करोड़ 31 लाख रुपए की ग्रांट के मामले में देखने को मिला । मल्टीपल ड्रिस्ट्रिक्ट 321 को मिली ग्रांट की रकम 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' के पदाधिकारियों ने हड़पने की कोशिश की, जिसमें असफल होने पर उक्त ग्रांट को वापस करने के लिए दबाव बनाया गया और जिसके तहत मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के चेयरमैन विनय गर्ग को उनके पद से हटाने तक के लिए षड्यंत्र रचा गया - जो मामला अब अदालत में विचाराधीन है । चर्चा है कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के लिए स्वीकृत हुई ग्रांट का पैसा अब 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की कंपनी को दिया जायेगा । एक भारतीय कंपनी को वह पैसा कैसे मिलेगा और कैसे खर्च हुआ दिखाया जायेगा - इसे लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं, लेकिन कंपनी बनाने के पीछे के मुख्य प्रेरणास्रोत इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल मुँह पर पट्टी बाँधे हुए हैं, और किसी भी सवाल का जबाव नहीं दे रहे हैं । 'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की कंपनी के स्वरूप और उसके अभी तक के कामकाज को लेकर सवाल उठाते और शिकायत करते एक पत्र का ड्राफ्ट 'रचनात्मक संकल्प' को प्राप्त हुआ है, जिससे आभास मिलता है कि इस कंपनी के कामकाज को लेकर आरोपों का दौर एक बड़ा गंभीर रूप लेने की तैयारी कर रहा है । समझा जाता है कि कंपनी के गठन से जुड़े नेताओं और पदाधिकारियों ने भी इस खतरे को भाँप लिया है, और इससे बचने के लिए ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से नजदीकी बनाना और 'दिखाना' शुरू कर दिया है । उन्हें लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी नजदीकी बनेगी और 'दिखेगी' तो कंपनी विभाग तथा इनकम टैक्स विभाग के पदाधिकारी कंपनी के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे ।  
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'लायंस को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन' नाम की कंपनी के स्वरूप और उसके अभी तक के कामकाज को लेकर सवाल उठाते और शिकायत करते एक पत्र का ड्राफ्ट, जो  'रचनात्मक संकल्प' को प्राप्त हुआ है :

The Registrar of Companies,
Chennai.
Reg : ​Lions co-ordination Committee of India Association, a Company registered u/s. 8  of the Companies  Act, 2013 with CIN No. U74999TN2016NPL110455.

Dear Sir,
I am a Member of the International Association of Lions Clubs have to address you as under.
I, as also several thousand members of the Lions Clubs functioning  in India have received a demand  for compulsory payments in the form of a fee to a Company  “Lions Co-ordination Committee of India Association”.
The Company “Lions Co-ordination Committee of India Association”,  (hereinafter referred to as the said Company for the sake of brevity), is purported to be a  Company  incorporated u/s 8 of the Companies Act, 2013, as a “Not for profit Company,  not having share capital”. I am not a member of the Company, the several thousand members of Lions clubs from whom contributions are demanded are also not members of the said Company.
The Company  is using a registered name and mark viz. “LIONS”.  The name and mark “LIONS” belongs to the International Association of Lions  Clubs and  is a name and mark that has been registered by the Association Internationally. The use of the name  and mark is strictly monitored.  I verily believe that the Company  has not sought or obtained the consent of the International Association of Lions Clubs for the use of the name and mark “LIONS”, the Company  therefore formed using the name and mark “LIONS” is illegal and is required to be struck off  the register.
By definition a Section 8 Company is one which is incorporated for carrying out activities directed towards the poor and needy and/or improvement of the environment, the company as can be seen from its memorandum is a “LOBBYIST” formed as unambiguously stated in the Memorandum of Association to promote the chances of certain Directors/Members of the company to get elected to hold International offices in the Lions  Clubs International.
I have accessed the data of the said company. The Directors Report of the Company  for the period 18/5/2016 upto 31/3/2017 claims  that the Company  has allegedly provided better facilities to the students of “Great Vidya Mandir” by organizing a programme for  free distribution of stationary items to the students.  The report also claims that the Company  is working under the project name “Relieving Hunger” AIM to Fight Hunger in india  in which the Company  claims to have spent altogether a grand sum of Rs. 1,21,900/- out of a total expenditure of  Rs.46,97,920/-. Firstly the existence of both these beneficiaries are doubtful, secondly the details of the expenses are not forthcoming and finally the activity does not appear to fall within the objects clause of the memorandum of the Company.
It is pertinent to note that  the amount spent on alleged doubtful charity is miniscule as compared to the amounts spent on non charity activities.  It is also significant  that the Balance Sheet of the Company for the year ended 31st March, 2017 shows that the Company  has spent a sum of Rs. 2,95,727/- “on all India Directory”,   sum of Rs. 1,08,202/- on “training programme”, and Rs. 3,70,219/- as “meeting expenses”.  It can, therefore, be clearly seen that this is a Company  incorporated for unabashed self aggrandizement and not for charitable purposes.
The balance sheet also shows that a sum of Rs. 19,93,984/- has been spent under what is  termed as “International Convention Bid Account” and Rs.13,69,585/- as “International Convention expenses”.  Firstly the expenditure towards “International Convention Bid” and/or “International Conventional expenses” are not charitable or one of the objects of the  Company, the expenditure therefore is ultra vires the objects of the Company  and not a charitable activity  the same is therefore required to be reimbursed to the Company  by the Directors of the Company, this is more so  because the income of the Company  is from public contributions, collected  by coercive methods from members of Lions Clubs who are not members of the company.
Your Honour will be aware that Section 12 of the Income Tax Act has been amended and the changes contemplated by the Income Tax Department in the amendment  is to curb Associations and Clubs, claiming exemption under Section 12  of the Income Tax Act,  indulging activities  which are for the benefit of the members and not for society in general and/or not Charitable  in nature. It is pertinent that the Income Tax Department through the Office of the Commissioner of Income Tax (Exemption) had called upon the Company  to prove  how the activities carried out by the Company  is authorised by the Memorandum and also to prove with necessary evidence that the activities carried out by the Company  are charitable in nature.  It is therefore clear that the activities, the Company  are already under scrutiny by the  Taxation Authorities and the Company  under the scanner of the revenue authorities. The company has spent a meager sum of of Rs 200,000/- to hoodwink the taxation authorities to get Income tax exemption under section 12 of I T Act. The expenditure in the nature of Charity is not the so called Objects as explained to the general membership of Lion Members from whom the contributions are sought.
It is undoubtedly clear from the expenses shown and the query raised by the Revenue authorities  that the company is formed for purposes that far from being charitable are for the enhancement of the status of the persons operating the company.
The Company  is soliciting contributions from the members of the LIONS Clubs in India, who are  not members of the company and are in no way concerned or connected with the overt and/or covert objects of the company, the amounts solicited are in the nature of a compulsory fee that is levied upon the members of the Lions  clubs, such demand for fees from members of Lions  Clubs is  ultra vires the constitution  of the “Lions Clubs International”.  The Company  is therefore carrying out  activities that are illegal and in violation of the constitution of another duly registered  organization,  further the contributions solicited by the company are from the public which is in violation of the provisions of the Companies Act.
The Company  is directing its Members and Directors  who are senior  functionaries and officers of Lions  Clubs situated all over India to disfranchise those members of the Lions Clubs who do not pay the  compulsorily imposed fees by the Company, denial of the right to vote to any member of a legally formed organization that has its own constitution, is a clear violation of the fundamental  rights  granted to every Indian citizen.  The Company   is therefore carrying  out activities that are violative of the Constitution of India.
The expenditure of the company  on certain objects being not approved  by the Income Tax authorities will give rise to large demands from the Revenue which will be paid out of the collection made by the company, which are meant for charitable purposes, the company will have to be stopped at the very  threshold to prevent waste of public moneys and the Directors compelled to bring back the amounts.
The independent Auditors Report dated 8th September, 2017 issued by one Ramachandran and Murali, Chartered Accountants states that the affairs of the Company  are in order, clearly showing that  the Chartered Accountants  have failed in their statutory duty to draw the attention of the  members of the Company,  to the fact that there are some expenses  which are not authorized by the objects  of the Company   The  auditors having failed  in their statutory duties will be required to explain the serious lapse in their Audit Report and will also have to be taken to task including  being reported to The Institute of Chartered Accountants.
A scrutiny of the account also shows that  the Company  has not  utilized 85% of its income as required u/s 11 of the Income Tax Act.  In case the Company  has filed  Form No. 10 prescribed under the Income Tax Act, it is not clear as to  what the funds not spent are earmarked for.
The Company is ostensibly formed for promoting the image of the Association   [“International Association of Lions Clubs”] (Sub-clause 4 of Clause III (b) of the Memorandum of Association), this is not a charitable activity by any stretch of imagination.
It is also believed that the company has been purchasing U.S. Dollars from unofficial and unauthorised sources for being spent  for meetings of Lions  Clubs  held outside India which besides being illegal and anti National is also a criminal offence under the Foreign  Exchange Management Act and therefore requires detailed investigation regarding the role of the persons in management of the company  as also the Chartered Accountants who have carried out the audit of the company.
Under the circumstances, therefore,  you are requested, in public interest, to investigate the affairs of the Company  and take  appropriate action, because the  Members of the Company  will for obvious reasons not object to any of the illegalities, since the company is the private fiefdom  of a limited number of people who are the direct beneficiaries of the large amounts of money compulsorily collected from persons who are not the members of the company but  are members of Lions  Clubs  spred out all over the country.
Thanking you,
Yours faithfully.

Thursday, May 10, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल का लीगल विभाग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के चेयरमैन विनय गर्ग के मामले में प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल के इशारे पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 'काम' करते हुए लायंस इंटरनेशनल की न्याय व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था का भी मजाक नहीं बना रहा है क्या ?

नई दिल्ली । मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग को लायंस इंटरनेशनल के लीगल विभाग से भारतीय समयानुसार आज आधी रात के बाद तीन बजे के करीब जो ईमेल चिट्ठी मिली है, वह इस बात का जीता-जागता सुबूत है कि नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-काल में लायन इंटरनेशनल में किस तरह की मनमानियाँ हो रही हैं, और लायंस इंटरनेशनल की न्याय व्यवस्था का ही नहीं - बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था का भी मजाक बनाया जा रहा है । ईमेल चिट्ठी में विनय गर्ग को धमकाने वाले अंदाज में बताया गया है कि लायंस इंटरनेशनल के पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्होंने अपनी लायन सदस्यता को रद्द करने/करवाने का एक कारण और दे दिया है । विनय गर्ग को ध्यान दिलाया गया है कि लायंस इंटरनेशनल में यह नियम है कि कोई लायन सदस्य यदि लायनिज्म की व्यवस्था से बाहर जाकर कार्रवाई करता है, तो उसकी लायन सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी । लीगल विभाग के पदाधिकारी के इस रवैये में आपत्ति की बात यह है कि लायंस इंटरनेशनल में लीगल विभाग लीगल मामलों में कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है, वह लोगों को नियम-कानून बताने और या धमकाने के लिए नहीं बनाया गया है । विनय गर्ग ने यदि सचमुच कोई नियम विरुद्ध काम किया है, तो लीगल विभाग के पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करे; लीगल विभाग का पदाधिकारी लेकिन कार्रवाई शुरू करने की बजाए, विनय गर्ग को धमकी देने का काम कर रहा है - तो उससे लग रहा है कि किसी बड़े नेता ने उसे किसी 'और' काम पर लगाया है । यहाँ मजे की यह बात भी गौर करने की है कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में पिछले लायन वर्ष के अंतिम दिनों में मल्टीपल कॉन्फ्रेंस में घटी घटनाओं को लेकर कई लोग पुलिस में और अदालत में गए थे, तब यह लीगल विभाग का अधिकारी कहाँ सो रहा था और लायनिज्म की व्यवस्था से बाहर जाकर कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कर रहा था ? इससे जाहिर लग रहा है कि लीगल विभाग का यह अधिकारी अपनी ड्यूटी करने की बजाए लायन लीडर्स की कठपुतली बना हुआ है - और कुछेक लायन लीडर्स के इशारे पर लायंस इंटरनेशनल की व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय न्याय व्यवस्था का भी मजाक बना रहा है ।
हद की बात यह भी है कि लीगल विभाग के पदाधिकारी ने विनय गर्ग को धमकाने का यह मौका, जिस मामले में बनाया है - उसे उन्होंने लगभग अंत में धकेल दिया है । लीगल विभाग के पदाधिकारी ने यह पत्र वास्तव में मल्टीपल काउंसिल की आपात मीटिंग बुलाने तथा उसमें लिए गए फैसलों को लेकर लिखा है - लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने चार पैराग्राफ की अपनी चिट्ठी के तीसरे पैराग्राफ में किया है । इसमें भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, बल्कि चेताया है कि उक्त आपात मीटिंग यदि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं की गई है, तो उसके फैसले अमान्य होंगे । यह ऐसी कौन सी खास बात है जिसे बताने में लीगल विभाग के प्रमुख अधिकारी को अपना समय नष्ट करना पड़ा है । यह बात तो हर पदाधिकारी जानता है कि उसने कोई भी काम यदि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नहीं किया है, तो वह काम अमान्य ही होगा । एक बार फिर दोहराना चाहेंगे कि लीगल विभाग के एक प्रमुख पदाधिकारी का काम यह बताना नहीं है; उसे तो यह देखना चाहिए था कि उक्त आपात मीटिंग उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हुई है या नहीं, और यदि नहीं हुई है तो उसे मीटिंग के फैसलों को अमान्य घोषित करना चाहिए । ऐसा न करके, उसने जो किया है - उससे लग रहा है कि वह खुद असमंजस में है कि उसे आखिर कहना/करना क्या है, और ऐसा असमंजस प्रायः तब पैदा होता है जब कोई पदाधिकारी अपने विवेक से फैसला न करके किसी अन्य के आदेश पर काम कर रहा हो ।
आखिरी पैराग्राफ में तो लीगल विभाग के पदाधिकारी ने हद की भी हद कर दी है । उसने विनय गर्ग को निर्देश दिया है कि वह मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के सभी अकाउंट्स मल्टीपल काउंसिल के वाइस चेयरमैन तथा सेक्रेटरी को सौंप दें । क्यों सौंप दें ? लायंस इंटरनेशनल की तरफ से विनय गर्ग को मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद से हटाने की अभी तक कोई अधिकृत कार्रवाई नहीं हुई है; जो अधिकृत कार्रवाई हुई है उसमें विनय गर्ग के क्लब के प्रेसीडेंट को विनय गर्ग को क्लब से निकालने के लिए कहा गया है, जिस पर अदालत से स्टे मिला हुआ है । हर कोई जान/समझ रहा है कि यह अधिकृत कार्रवाई विनय गर्ग को मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद से हटाने/हटवाने की कार्रवाई का हिस्सा ही है; लेकिन आज भी व्यवस्था संबंधी सच्चाई यही है कि विनय गर्ग मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हैं, और लायंस इंटरनेशनल ने भी उनकी इस स्थिति को लेकर अभी तक कोई चैलेंज नहीं किया/दिया है । गौर करने की बात यह भी है कि लीगल विभाग के पदाधिकारी ने भी यह नहीं कहा है कि विनय गर्ग चेयरमैन का कार्यभार वाइस चेयरमैन को सौंपे; यानि वह भी विनय गर्ग को अभी चेयरमैन मान रहा है - आखिर तब फिर वह अकाउंट्स वाइस चेयरमैन को सौंपने के निर्देश किस अधिकार के तहत दे रहा है ? हर कोई जान रहा है कि नरेश अग्रवाल करीब पचास दिन बाद प्रेसीडेंट के पद पर नहीं रहेंगे, तो क्या लीगल विभाग उनसे कहेगा कि अकाउंट्स प्रेसीडेंट इलेक्ट को सौंप दो ? नरेश अग्रवाल जब प्रेसीडेंट नहीं रहेंगे, और विनय गर्ग जब चेयरमैन नहीं रहेंगे - तब उनसे संबंधित अकाउंट्स स्वतः दूसरे लोगों को ट्रांसफर हो ही जायेंगे, इसमें लीगल विभाग का भला क्या काम है ? इसके बाद भी लीगल विभाग का पदाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 'काम' कर रहा है, तो इस संदेह को बल मिल रहा है कि वह किसी अन्य के इशारे पर काम कर रहा है ।
विनय गर्ग से लायंस इंटरनेशनल के लीगल विभाग के पदाधिकारी की भला क्या खुन्नस हो सकती है ? इसलिए संदेह यही किया जा रहा है कि लीगल विभाग के पदाधिकारी को नरेश अग्रवाल के नेतृत्व वाला 'गैंग ऑफ फोर' इस्तेमाल कर रहा है । इससे यह बात भी स्पष्ट हो चली है कि नरेश अग्रवाल के नेतृत्व वाला 'गैंग ऑफ फोर' विनय गर्ग को तरह तरह से घेरने की कोशिश करता रहेगा और मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन का कार्यकाल पूरा नहीं करने देगा । साथ ही लेकिन यह भी दिखाई दे रहा है कि यह सब वह सहज तरीके से तो नहीं ही कर सकेगा । जाहिर है कि मल्टीपल एक बड़े झगड़े और फसाद का केंद्र बनेगा - उस झगड़े और फसाद में जीते चाहें कोई भी, हारेगा सिर्फ लायनिज्म । नरेश अग्रवाल के नेतृत्व वाला 'गैंग ऑफ फोर' विनय गर्ग को 'बर्बाद' और बदनाम करने के लिए तीन-तिकड़म कर रहा होता, तो कोई बात नहीं होती; लेकिन उसकी तीन-तिकड़में जिस तरह से लायनिज्म को बर्बाद और बदनाम करने का काम कर रही हैं - उससे नरेश अग्रवाल का प्रेसीडेंट-काल लायंस इंटरनेशनल पर एक कलंक की तरह ही याद किया जायेगा ।

Thursday, May 3, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 बी टू में सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वंदना निगम को मुसीबत से निकालने में नरेश अग्रवाल और उनके नेतृत्व वाला 'गैंग ऑफ फोर' मदद करेगा क्या, और वंदना निगम अपने स्वार्थ में अजय डैंग के साथ धोखा करने को तैयार हो जायेंगी क्या ?

कानपुर । नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-काल में उनकी शह पर उनके अपने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 में नियम-कानूनों की ऐसीतैसी करते हुए मनमानी और लूट-खसोट का जो नंगा-नाच हो रहा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट 321 बी टू में हुए घटना-चक्र ने और 'चार-चाँद' जोड़ने का काम किया है । मजे की बात यह है कि शर्मनाक घटना-चक्र को अंजाम देने के लिए जिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक राज आनंद तथा फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वंदना निगम की लालची प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उन्हीं दीपक राज आनंद व वंदना निगम को विश्वास है कि नरेश अग्रवाल और उनके गैंग के प्रमुख सदस्य जेपी सिंह, विनोद खन्ना और वीके लूथरा मौजूदा मुसीबत से उन्हें निकाल लेंगे । वंदना निगम के नजदीकियों के अनुसार, वंदना निगम के लिए तो मुसीबत और बड़ी हो गई है । मुसीबत यदि जल्दी हल नहीं हुई तो मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद के उम्मीदवारों से मोटी रकम ऐंठने का उनका प्लान ही चौपट हो जायेगा । मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद के चुनाव के संदर्भ में उनका वोट बिकाऊ होने की जोरदार चर्चा है । यूँ तो मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के चुनाव में पैसों के लेनदेन की बात कोई दबी-छिपी बात नहीं है, लेकिन वंदना निगम के वोट के बिकाऊ होने की बात जिस तरह से चर्चा में है - वह जरूर थोड़ी अनोखी बात है । लोगों के बीच की चर्चाओं के अनुसार, इसका कारण यही है कि वंदना निगम की तरफ से अपने वोट की कीमत बसूलने के लिए बड़ी हार्ड बार्गेनिंग हो रही है । पिछले वर्ष दीपक राज आनंद ने भी यही खेल किया था; उन्हें जिस खेमे के साथ देखा/समझा जा रहा था, उस खेमे के लोगों ने ऐन मौके पर उन्हें दूसरे खेमे के नेताओं के साथ बैठे देखा/पाया । दीपक राज आनंद ने यह खेल फिर भी गुपचुप रूप से किया था, और उनके खेल की पोल बिलकुल अंत में ऐन मौके पर खुली थी । वंदना निगम की तरफ से लेकिन खुल्ला खेल फर्रुक्खावादी खेला जा रहा है, इसलिए उनका प्लान पहले से ही चर्चा में है - लेकिन फिलहाल जो मुसीबत में फँस गया दिख रहा है ।
यह मुसीबत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक राज आनंद और फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वंदना निगम द्वारा ही आमंत्रित की गई है, और तरह तरह से पैसे बनाने/ऐंठने की उनकी कोशिशों के चलते ही बनी है । झगड़े की शुरुआत तब हुई जब दीपक राज आनंद व वंदना निगम ने सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के उम्मीदवारों से पैसे ऐंठने के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की जगह ही बदल दी । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस पहले मनाली में करने की घोषणा की गई थी, लेकिन उम्मीदवारों के पैसे बचवा कर उसमें से हिस्सा लेने के इरादे से षड्यंत्रपूर्वक डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस रामनगर में करने की घोषणा कर दी गई । गुपचुप और षड्यंत्रपूर्वक की गई इस कार्रवाई पर कई लोगों की नाराजगी रही, लेकिन जैसे-तैसे करके मामला शांत हो गया । दीपक राज आनंद और वंदना निगम की पैसे की भूख लेकिन इतने पर ही शांत नहीं हुई । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में क्लब्स को क्रिडेंशियल देने के समय तरह तरह की बहानेबाजी करते हुए पैसे की माँग की गई । इस पर बबाल हो गया, और ऐसा बबाल हुआ कि होटल प्रबंधन ने पुलिस बुला ली और लायंस सदस्यों/पदाधिकारियों से तुरंत होटल से बाहर चले जाने के लिए कहा । पुलिस के पदाधिकारियों ने भी मजे लेते हुए कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को धमकाया कि तुमलोग लड़ने के लिए इस छोटे से शहर में आ गए हो, हमारे यहाँ तो जेल में इतनी जगह नहीं है कि तुम्हें बंद कर सकें, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से निकलो । होटल प्रबंधन और पुलिस का दबाव पड़ा, तो आनन-फानन में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस रद्द करके लोगों ने रामनगर से निकलने में ही भलाई देखी/पहचानी । कॉन्फ्रेंस चेयरमैन ने लायंस इंटरनेशनल को ईमेल लिख कर सूचित भी कर दिया कि न तो क्रिडेंशियल इश्यू किए जा सके हैं, और न ही डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस संपन्न हो सकी है । 
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक राज आनंद और फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वंदना निगम के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट के अन्य पदाधिकारी और सदस्य गिरफ्तारी से बचने के लिए रामनगर से भाग कर अपने अपने घर तो पहुँच गए, लेकिन घर पहुँच कर वंदना निगम को ध्यान आया कि अब वह डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट कैसे बनेंगी और कैसे उन्हें मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलेगा । वंदना निगम को लाखों रुपए का लिफाफा हाथ से छिनता नजर आया तो आनन-फानन में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक राज आनंद से संपर्क किया गया, और चर्चा है कि लायंस इंटरनेशनल को झूठी रिपोर्ट भेजने का फैसला किया गया जिसमें वंदना निगम को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट, बलविंदर सिंह सैनी को फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट तथा अजय डैंग को सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट घोषित बताया गया है । दीपक राज आनंद और वंदना निगम की इस फर्जी कार्रवाई का पता चलते ही डिस्ट्रिक्ट के अन्य लोग सक्रिय हुए और उन्होंने लायंस इंटरनेशनल को लिखा कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होने के दावे को झूठा माना जाए । लायंस इंटरनेशनल के नियम-कानूनों के जानकारों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस रद्द होने के बाद अब दोबारा तो नहीं हो सकेगी, तथा वंदना निगम के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने का फैसला अब लायंस इंटरनेशनल में ही हो सकेगा - और जून के अंत तक हो सकेगा । वंदना निगम के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने में तो समस्या नहीं होगी, लेकिन मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, और अमेरिका के लास बेगास में होने वाली इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाने का उनका मामला खटाई में पड़ सकता है । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने में दीपक राज आनंद की कार्रवाई में सहयोगी बनने का वंदना निगम को ऐसा फल मिलेगा, यह उन्होंने नहीं सोचा था ।
मुसीबत की इस घड़ी में वंदना निगम को अब नरेश अग्रवाल और उनकी गैंग के सदस्यों की मदद का ही सहारा है । दिल्ली में जेपी सिंह और विनोद खन्ना के नजदीकियों ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया है कि वंदना निगम और उनके समर्थक कुछेक पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स ने जेपी सिंह और विनोद खन्ना से मदद की गुहार लगाई है । इन दोनों ने अभी वंदना निगम और उनके समर्थकों को कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया है, लेकिन वंदना निगम को भरोसा है कि नरेश अग्रवाल की गैंग के इन प्रमुख सदस्यों को मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद के अपने उम्मीदवार को उनके वोट की जरूरत है, इसलिए वह जरूर ही डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होने की झूठी रिपोर्ट को लायंस इंटरनेशनल कार्यालय में सच मनवा लेंगे और उन्हें मौजूदा मुसीबत से निकलवायेंगे । इस बीच एक और विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, और वह यह कि डिस्ट्रिक्ट के दोनों खेमों में समझौता हो जाए और दोनों ही खेमे यह 'स्वीकार' कर लें कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हो गई है । पिछले लायन वर्ष में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस के झगड़े को इसी तरीके से निपटाया गया था । डिस्ट्रिक्ट 321 बी टू में इस तरह के समझौते के लिए लेकिन सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद का चुनाव आड़े आयेगा । विरोधी खेमे के नेता चाहेंगे कि समझौते के चलते सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पर पर उनके उम्मीदवार नवीन गुप्ता को विजेता घोषित किया जाए । डिस्ट्रिक्ट में कई लोगों को लगता है कि दीपक राज आनंद और वंदना निगम के लिए अजय डैंग के साथ धोखाधड़ी करना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछेक लोगों को यह भी लगता है कि अपने स्वार्थ में यह दोनों अजय डैंग के साथ तो क्या - किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं । दिलचस्प तथ्य यह है कि अजय डैंग को भी इन दोनों पर भरोसा नहीं है, और इसीलिए वह कुछेक पूर्व गवर्नर्स पर दबाव बनाए हुए हैं कि वह दीपक राज आनंद व वंदना निगम को ऐसा कोई फैसला न करने दें - जिसमें उनके साथ नाइंसाफी और धोखा हो । डिस्ट्रिक्ट 321 बी टू की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में हुआ बबाल कई कारणों से एक बड़ी घटना बन गया है, जिसमें कई लोगों का बहुत कुछ दाँव पर लग गया है । इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि उक्त बबाल किस दिशा में आगे बढ़ता है ।

Tuesday, April 24, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल की ग्रांट हड़पने के लिए, पहले बीस लाख रुपए में विनय गर्ग को खरीदने की कोशिश के फेल हो जाने के बाद उन्हें मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद से हटवाने की कार्रवाई पर अदालती आदेश के चलते रोक लग जाने से 'गैंग ऑफ फोर' के सदस्यों पर तगड़ी चपत लगी है

नई दिल्ली । मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के पद से विनय गर्ग को हटाने की कार्रवाई पर अदालती आदेश के चलते रोक लग जाने से 'गैंग और फोर' को जो करारी चपत लगी है, उसने मल्टीपल 321 के परिदृश्य को दिलचस्प तो बनाया ही है - नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में लायंस इंटरनेशनल की पहचान को कलंकित करने का काम भी किया है । इंटरनेशनल बोर्ड के सदस्यों के संपर्क में रहने वाले बड़े लायन नेताओं का कहना/बताना है कि विनय गर्ग के मामले में जिस जल्दबाजी और बेवकूफीपूर्ण तरीके से कार्रवाई हुई है, उसके लिए बोर्ड में दूसरे देशों के सदस्य भारतीय सदस्यों और प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल को कोस रहे हैं; उन्हें लगता है कि लायनिज्म के नाम पर अपनी लूट-खसोट को बचाये/बनाये रखने तथा अपनी निजी 'दुश्मनियाँ' निकालने के लिए इंटरनेशनल बोर्ड में भारत के सदस्य अपनी स्थिति का मनमाना दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसके लिए लायनिज्म और लायंस इंटरनेशनल को कलंकित करने का काम कर रहे हैं । विनय गर्ग और उनके संगी-साथी इसके लिए 'गैंग ऑफ फोर' को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं । 'गैंग ऑफ फोर' में नरेश अग्रवाल, वीके लूथरा, विनोद खन्ना और जेपी सिंह का नाम लिया/बताया जा रहा है । एलसीआईएफ ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को मिले करीब एक करोड़ 31 लाख रूपए  को चोरी से बचाने की विनय गर्ग की कोशिशों से नाराज 'गैंग ऑफ फोर' ने विनय गर्ग को रास्ते से हटाने के लिए योजना तो बनाई, लेकिन वह योजना इतनी लचर निकली कि पहले ही धक्के में ढह गई । विनय गर्ग ने यह खुलासा करके मामले को और गंभीर बना दिया है कि उक्त ग्रांट के हिसाब-किताब को बिना देखे/जाँचे भुगतान करने के बदले में 'गैंग ऑफ फोर' की तरफ से उन्हें बीस लाख रुपए नगद देने का ऑफर दिया गया था । उन्होंने चूँकि उनका ऑफर नहीं माना, तब उन्हें रास्ते से ही हटा देने की योजना बनाई गई ।
अदालती आदेश के चलते लेकिन उक्त योजना फिलहाल पिट गई नजर आ रही है । विनय गर्ग को मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद से हटाने के लिए 'गैंग ऑफ फोर' ने दरअसल लंबा रुट पकड़ा । लायंस इंटरनेशनल बोर्ड में फैसला विनय गर्ग की लायन सदस्यता खत्म करवाने का लिया गया । माना/समझा यह गया कि विनय गर्ग जब लायन सदस्य ही नहीं रहेंगे, तो मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के पद से तो स्वतः ही बाहर हो जायेंगे । इस योजना को विभिन्न चरणों में लागू होना था; लेकिन उतावलेपन और बेवकूफी में पहले चरण के साथ ही अंतिम चरण को भी लागू कर देने से मामला गड़बड़ा गया है । लायंस इंटरनेशनल की तरफ से विनय गर्ग और मल्टीपल काउंसिल ट्रेजरर स्वतंत्र सब्बरवाल के क्लब्स के प्रेसीडेंट को इन दोनों को क्लब से निकालने का निर्देश दिया गया था, और इसके लिए दो मई तक का समय उन्हें दिया गया था । क्लब प्रेसीडेंट्स को लिखे/भेजे पत्र में साफ लिखा है कि दो मई तक उन्होंने यदि उन्हें दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और क्लब का चार्टर रद्द कर दिया जाएगा । लायंस इंटरनेशनल कार्यालय में उतावलापन और बेवकूफी यह हुई कि 18 अप्रैल को उक्त पत्र लिखने/भेजने के साथ ही इंटरनेशनल के बेवसाइट 'माय एलसीआई' पर विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल को उनके पदों से हटा/हटाया गया दिखाया जाने लगा । तकनीकी और प्रशासनिक रूप से यह पूरी तरह गलत है । दरअसल विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल को मल्टीपल काउंसिल के उनके पदों से हटाए जाने की कहीं कोई सूचना नहीं है; इस बारे में लायंस इंटरनेशनल का कहीं कोई आदेश और या फैसला नहीं है; मल्टीपल में किसी को भी इस बारे में सूचित नहीं किया गया है - यह दोनों अभी भी अपने अपने क्लब के सदस्य हैं; दो मई तक की मोहलत तो खुद लायंस इंटरनेशनल कार्यालय के पदाधिकारियों ने दी हुई है ।
लायंस इंटरनेशनल कार्यालय की तरफ से अपने ही फैसले का मजाक बना दिए जाने की इस स्थिति के पीछे 'गैंग ऑफ फोर' के सदस्यों को ही देखा/पहचाना जा रहा है । माना/समझा जा रहा है कि अपने अपने पदों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कार्यालय के पदाधिकारियों से मनमाने फैसले करवा लिए, लेकिन अब जो उन्हें उलटे पड़ रहे हैं, और उनकी फजीहत करने वाले साबित हो रहे हैं । अदालती आदेश के चलते विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल को अपने अपने क्लब से निकाले जाने की लायंस इंटरनेशनल की कार्रवाई पर रोक लग जाने से मल्टीपल काउंसिल के पदों से उनके हटने की संभावना भी समाप्त हो गई है - जो 'गैंग ऑफ फोर' पर एक करारी चपत की तरह है । हालाँकि कई लोगों को लगता है कि 'गैंग ऑफ फोर' इस चपत के बाद भी चुप नहीं बैठेगा, और अपनी मनमानी तथा लूट को बरकरार रखने के लिए कोई न कोई तरकीब जरूर ही लगायेगा । वह क्या तरकीब लगायेगा, और उसका क्या नतीजा निकलेगा - यह तो बाद में पता चलेगा; अभी लेकिन यह जरूर पता चल रहा है कि पहले बीस लाख रुपए में विनय गर्ग को खरीदने की कोशिश और फिर उन्हें मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पद से हटवाने की कोशिश के फेल हो जाने से 'गैंग ऑफ फोर' के सदस्य बदहवास तो हुए हैं, और उनकी यह बदहवासी मल्टीपल में अभी और नाटक दिखायेगी ।

Thursday, April 19, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल में नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में उनके खुद के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन विनय गर्ग की लायन सदस्यता खत्म करवा कर क्या यह संदेश दिया गया है कि जो कोई भी नरेश अग्रवाल और उनके संगी-साथियों द्वारा की जाने वाली लूट-खसोट में रूकावट डालने की कोशिश करेगा, उसे लायनिज्म में नहीं रहने दिया जायेगा

नई दिल्ली । नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में, लायंस इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लायंस इंटरनेशनल के पैसों की 'चोरी' करने वाले लोगों की बजाये - चोरी को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों को सजा सुनाई गई है; और सजा भी ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि सजा के नाम पर उन्हें लायनिज्म से ही निकाल दिया गया है । एलसीआईएफ ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत करीब एक करोड़ 31 लाख रुपयों में चोरी रोकने की कोशिश करने के 'जुर्म' में मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन विनय गर्ग तथा ट्रेजरर स्वतंत्र सब्बरवाल को उनके अपने अपने क्लब से निकालने के आदेश दिए गए हैं । इन दोनों के क्लब के प्रेसीडेंट को लायंस इंटरनेशनल कार्यालय से जो पत्र मिला है, उसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह किसी और क्लब के सदस्य भी नहीं बन सकते हैं - और इस तरह लायनिज्म में इनकी मौजूदगी की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया गया है । समझा जाता है कि इस कार्रवाई के जरिये लायंस इंटरनेशनल में इस समय काबिज भारतीय पदाधिकारियों ने वास्तव में यह संदेश देने का काम किया है कि भविष्य में कोई भी लायंस इंटरनेशनल के पैसों की लूट का विरोध करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । उल्लेखनीय है कि दिल्ली में इंटरनेशनल कन्वेंशन होनी है, जिसमें करोड़ों रुपयों का घालमेल होना है - इस घालमेल में अपना अपना हिस्सा बनाने के लिए बड़े लायन लीडर्स ने कमर कस ली है, कुछेक लायन लीडर्स ने तो अपने अपने बेटों को लायनिज्म से जुड़े धंधों में लगा दिया है; स्वाभाविक ही है कि कुछेक लोग उनकी चोरी-चकारी रोकने की कोशिश करेंगे ही । विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल के खिलाफ कार्रवाई करके विरोध करने वाले लोगों को चेतावनी देने का काम किया गया है । मजे की बात यह है कि लायंस इंटरनेशनल के पैसों की चोरी रोकने की कोशिश करने वाले मल्टीपल काउंसिल के पदाधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन लायंस इंटरनेशनल के ड्यूज का पैसा सीधे-सीधे हड़प जाने वाले डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन के निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव कुमार चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है । यानि नरेश अग्रवाल का न्याय-मंत्र है : चौकीदार को सजा और चोर को माफी ।
एलसीआईएफ ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत मिले करीब एक करोड़ 31 लाख रूपए में हुई बेईमानी को समझने/पहचानने के लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है । मामला बहुत सीधा सा है । जैसा कि उक्त ग्रांट को जो नंबर दिया गया है, उससे ही जाहिर है कि उक्त ग्रांट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 को मिली है । यह ग्रांट डायबिटीज प्रोजेक्ट के लिए मिली थी, जिसे मल्टीपल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में खर्च किया जाना था । इस प्रोजेक्ट के मुखिया पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जगदीश गुलाटी थे । लायंस इंटरनेशनल के कायदे-कानून के अनुसार, प्रोजेक्ट के नाम पर आई रकम को मल्टीपल व डिस्ट्रिक्ट्स के पदाधिकारियों की सलाहानुसार खर्च होना था, लेकिन हुआ यह कि उन्हें ही पूरी तरह अँधेरे में रख कर जगदीश गुलाटी ने उक्त रकम को एलसीसीआईए के पदाधिकारियों के साथ मिल कर ठिकाने लगा दिया । उक्त रकम चूँकि मल्टीपल के नाम पर आई थी, इसलिए वह मल्टीपल के अकाउंट में थी । जगदीश गुलाटी ने उक्त रकम की माँग की । मल्टीपल के पदाधिकारियों का कहना रहा कि जगदीश गुलाटी ने मल्टीपल के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो धोखा किया, और प्रोजेक्ट की रकम को मनमाने तरीके से 'बाहर' के लोगों के साथ मिल कर खर्च कर लिया, उसे तो चलो छोड़ो - लेकिन जो पैसा खर्च किया है, उसका हिसाब तो दो कि कहाँ किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है, ताकि एलसीआईएफ को ग्रांट की रिपोर्ट सौंपी जा सके । जगदीश गुलाटी लेकिन हिसाब देने को तैयार नहीं हुए । आरोप है कि वह इसीलिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि एक रुपए की चीज को पाँच-पाँच रुपए में खरीदा बताया/दिखाया गया है । जगदीश गुलाटी और ग्रांट की रकम को मनमाने तरीके से खर्च करने वाले उनके साथियों को विश्वास रहा कि एलसीआईएफ को वह जो और जैसा भी हिसाब भेजेंगे, वह उनके 'सैंया' नरेश अग्रवाल स्वीकार करवा ही देंगे, लेकिन मल्टीपल के पदाधिकारियों को हिसाब भेजा तो उनकी 'चोरी' निश्चित ही पकड़ी जाएगी ।
इसके बाद लेकिन जो हुआ, वह लायंस इंटरनेशनल के इतिहास में पहली बार हुआ और सचमुच कमाल हुआ । नियम-कायदे के अनुसार, एलसीआईएफ किसी प्रोजेक्ट के तहत ग्रांट देती है, तो कुछ समय के पश्चात वह उस ग्रांट का हिसाब-किताब देने को कहती है । कई बार, कई बार क्या अक्सर ही हिसाब-किताब देने वाले लोग लापरवाही करते हैं तो उसके लिए रिमाइंडर आता है । ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के मामले में एलसीआईएफ ने लेकिन हिसाब-किताब माँगने की बजाये ग्रांट की रकम वापस माँगी । ग्रांट की रकम वापस माँगने का एलसीआईएफ ने कोई कारण भी नहीं बताया । ऐसे में समझा गया और आरोप लगे कि उक्त ग्रांट की रकम को मनमाने तरीके से खर्च कर लेने वाले लोगों ने हिसाब-किताब दिए बिना उक्त रकम को हासिल करने के लिए अपने 'सैंया' नरेश अग्रवाल की मदद ली । पुरानी कहावत है ही कि कोतवाल जब सैंया हो, तो चाहें जो कर लो । समझा जाता है और आरोप है कि प्रेसीडेंट के रूप में नरेश अग्रवाल की सिफारिश पर एलसीआईएफ के पदाधिकारियों ने मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 के लिए मंजूर हुई ग्रांट की रकम को मल्टीपल के पदाधिकारियों से वापस लेकर एलसीसीआईए के लोगों को सौंपने के लिए ही अपने ही नियम-कायदे को ताक पर रख दिया है । मल्टीपल काउंसिल 321 के पदाधिकारियों ने एलसीआईएफ के पदाधिकारियों को नियम-कायदों की बात बताने की कोशिश की तो मिलीभगत करके दो पदाधिकारियों - चेयरमैन विनय गर्ग और ट्रेजरर स्वतंत्र सब्बरवाल की प्राथमिक सदस्यता समाप्त करवाने के लिए कार्रवाई कर दी गई । मजे की बात यह है कि ग्रांट के नाम पर जो रकम मल्टीपल 321 में आई, वह वैसी की वैसी ही बैंक अकाउंट में रखी रही; उसमें से इकन्नी भी खर्च नहीं हुई और ब्याज सहित उक्त रकम एलसीआईएफ को वापस भी भेज दी गई - लेकिन फिर भी विनय गर्ग और स्वतंत्र सब्बरवाल के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई । समझा जाता है कि इस कार्रवाई के जरिए लोगों को यह संदेश दिया गया है कि जो कोई भी नरेश अग्रवाल और उनके संगी-साथियों द्वारा की जाने वाली लूट-खसोट में रूकावट डालने की कोशिश करेगा, उसे लायनिज्म में नहीं रहने दिया जायेगा ।
मजेदार तथ्य यह भी है कि ग्रांट सीएफपी 15842/MD 321 के तहत मिली रकम 8 नबंवर 2017 को मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में आई थी, जिसे लेकर चले झमेले में 18 अप्रैल 2018 को विनय गर्ग व स्वतंत्र सब्बरवाल के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई । यानि करीब पाँच महीने में एक ऐसे मामले में लायंस इंटरनेशनल ने कार्रवाई कर दी, जिसमें एक नए पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हुई है और सारा पैसा ब्याज सहित एलसीआईएफ को वापस मिल गया है । इसके विपरीत, डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन का निवर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव कुमार चौधरी करीब ग्यारह महीने से इंटरनेशनल ड्यूज के लाखों रुपए हड़पे बैठा है, और लायंस इंटरनेशनल के पदाधिकारी उसके खिलाफ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं । इस तरह नरेश अग्रवाल के प्रेसीडेंट-वर्ष में लायंस इंटरनेशनल में यह अजब-गजब तमाशा देखने को मिल रहा है, जहाँ चोर को माफी तथा चौकीदार को सजा मिल रही है ।

Sunday, April 15, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन में लायनेस को स्वतंत्रता दिलवाने की लड़ाई में लायंस इंटरनेशनल का दरवाजा खटखटा कर रश्मि चौहान ने मामले को गंभीर रूप दिया

गाजियाबाद । डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन के अंतर्गत आने वाले लायनेस क्लब्स और डिस्ट्रिक्ट को पूर्ण स्वतंत्रता देने/दिलवाने की माँग करते हुए पूर्व लायनेस डिस्ट्रिक्ट चेयरपरसन रश्मि चौहान ने लायंस इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल को पत्र लिख कर मामले को खासी गर्मी दे दी है । रश्मि चौहान हालाँकि पिछले काफी समय से इस मामले को उठा रही हैं, लेकिन कुछेक बड़े नेताओं के जुबानी समर्थन से ज्यादा इस मामले में कुछ हुआ नहीं है । रश्मि चौहान का कहना है कि लायंस इंटरनेशनल ने लायनेस क्लब्स व डिस्ट्रिक्ट को जब लायंस डिस्ट्रिक्ट से अलग कर दिया है और लायनेस की आधिकारिक मान्यता को समाप्त कर दिया है, तब फिर लायनेस के डिस्ट्रिक्ट चेयरपरसन की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वारा क्यों की जा रही है - और लायनेस डिस्ट्रिक्ट के चेयरपरसन का चुनाव करने का अधिकार लायनेस क्लब्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है ? रश्मि चौहान लायनेस क्लब्स और डिस्ट्रिक्ट को स्वतंत्रता न देने के लिए मुकेश गोयल को जिम्मेदार ठहराती हैं । नरेश अग्रवाल को लिखे पत्र में रश्मि चौहान ने एक तरह से लायनेस क्लब्स और डिस्ट्रिक्ट को मुकेश गोयल के चंगुल से निकालने की गुहार लगाई है । रश्मि चौहान का आरोप है कि मुकेश गोयल अपने कहे में रहने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के जरिये लायनेस डिस्ट्रिक्ट के चेयरपरसन पद पर मनमाने तरीके से नियुक्तियाँ करते हैं ।
मुकेश गोयल को निशाने पर लेकर रश्मि चौहान ने मामले में गर्मी तो पैदा कर दी है, लेकिन मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिया है । मुकेश गोयल खेमे की तरफ से कहा/पूछा जा रहा है कि सारे झमेले के लिए यदि सिर्फ मुकेश गोयल ही जिम्मेदार हैं, तो पिछले लायन वर्ष में गवर्नर रहे मुकेश गोयल के धुर विरोधी शिव कुमार चौधरी ने रश्मि चौहान की बात क्यों नहीं मानी ? इसी बात के सहारे, मुकेश गोयल खेमे के लोगों को कहने का मौका मिल रहा है कि लायनेस चेयरपरसन के चयन के लिए स्वतंत्रता की रश्मि चौहान की माँग मुकेश गोयल विरोधी नेताओं की राजनीति से प्रेरित है । मुकेश गोयल खेमे के लोगों का कहना है कि लायनेस क्लब अभी भी चूँकि लायंस क्लब की अनुशंसा पर खुलते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं, इसलिए लायनेस चेयरपरसन की नियुक्ति लायंस के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा ही हो सकती है । किसी को यदि लायंस से पूरी तरह स्वतंत्र होना ही है, तो वह कोई और संस्था खोल ले - वह लायनिज्म की पहचान के साथ ही क्यों रहना चाहता है ? कुछेक लोगों का कहना है कि लायनेस क्लब्स चूँकि लायंस की राजनीति के सहायक भी बनते हैं, इसलिए लायंस डिस्ट्रिक्ट और क्लब की राजनीति करने वाले लोग  लायनेस क्लब और डिस्ट्रिक्ट की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं और उन्हें स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं । पिछले लायन वर्ष के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शिव कुमार चौधरी ने तो इसमें ठगी करने और पैसे बनाने के मौके भी खोज लिए । उन्होंने दो चेयरपरसन बनाने का काम किया और इसके बदले में दोनों से ही पैसे ऐंठे । पैसे ऐंठने के लालच में शिव कुमार चौधरी ने दो चेयरपरसन बनाने का जो काम किया, उनके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने वाले अजय सिंघल और विनय मित्तल ने उसमें व्यवस्थासंबंधी सुविधा देखी/पहचानी, तो उन्होंने भी दो चेयरपरसन बनाने के काम को जारी रखा है ।
दो चेयरपरसन वाली व्यवस्था ने मुकेश गोयल को बंदरबाँट करने का और मौका दे दिया है । मुकेश गोयल को मिले इस मौके ने लायनेस के लिए स्वतंत्रता की माँग कर रहीं रश्मि चौहान की 'लड़ाई' को और मुश्किल बना दिया है । मजे की बात यह हुई है कि कई लायनेस को ही मौजूदा व्यवस्था ठीक लगती है, और वह रश्मि चौहान की ही खिलाफत करने लगी हैं । ऐसा होता ही है - अधिकतर लोग यथास्थिति के ही समर्थक होते हैं और जैसा चल रहा होता है, वैसा ही चलने देना चाहते हैं; इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन चाहने वाले लोगों की लड़ाई मुश्किल होती है । रश्मि चौहान को इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । मुँहजबानी तो कई लोगों ने उनकी माँग का समर्थन किया है, लेकिन वास्तव में वह यह लड़ाई अकेले ही लड़ती देखीं जा रहीं हैं । पिछले दिनों हापुड़ में हुई लायंस की एक मीटिंग में उन्होंने मुकेश गोयल के सामने अपनी माँग रखने की कोशिश की, तो मुकेश गोयल ने उन्हें डपट कर चुप करा दिया । वहाँ उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला, लिहाजा उन्हें चुप हो जाना पड़ा । मीटिंग में तो रश्मि चौहान चुप हो गईं, लेकिन लायनेस को स्वतंत्रता दिलवाने के मुद्दे पर वह चुप नहीं हुई हैं । अपने मुद्दे को लेकर अब उन्होंने लायंस इंटरनेशनल के प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल को पत्र लिखा है । रश्मि चौहान द्वारा लायंस इंटरनेशनल का दरवाजा खटखटाए जाने से डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन में लायनेस को स्वतंत्रता मिलने का मामला गंभीर हो गया है । नरेश अग्रवाल ने इस मामले में यदि गंभीरता दिखाई तो यह रश्मि चौहान की एक बड़ी जीत होगी ।

Monday, April 2, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 ए टू में जेपी सिंह एंड टीम की तमाम मेहनत के बाद भी मदन बत्रा की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने और 'दिखाने' के उद्देश्य से एक अप्रैल को हुई मीटिंग के फेल/फ्लॉप होने से मदन बत्रा की उम्मीदवारी के अभियान को तगड़ा झटका लगा

नई दिल्ली । मदन बत्रा और उनके समर्थक नेताओं को एक अप्रैल की मीटिंग में लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स के पदाधिकारियों ने 'अप्रैल फूल' बना दिया है । उल्लेखनीय है कि मदन बत्रा की उम्मीदवारी को प्रमोट करने के उद्देश्य से एक अप्रैल को दिल्ली में जो मीटिंग की गई, वह मदन बत्रा और उनके समर्थक नेताओं की उम्मीदों पर ही खरी नहीं उतरी, और मीटिंग को खुद उनकी उम्मीद से कम रेस्पॉन्स मिला । मीटिंग में करीब 25 क्लब्स के पदाधिकारी ही पहुँचे और मीटिंग में उपस्थित लोगों की संख्या 250 के करीब गिनी गई । मीटिंग के आयोजकों ने फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रवि मेहरा का नाम और तस्वीर भी बैनर पर लगाई हुई थी, लेकिन वह मीटिंग में नहीं आए । मीटिंग के आयोजकों का कहना रहा कि रवि मेहरा खेमेबाजी की राजनीति के चलते मीटिंग में नहीं आए; उन्होंने उनके मीटिंग में न आने पर अफसोस व्यक्त किया और कहा कि रवि मेहरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने जा रहे हैं और इस नाते उन्हें खेमेबाजी की राजनीति से ऊपर उठ कर व्यवहार करना चाहिए । रवि मेहरा के समर्थकों का कहना लेकिन यह है कि खेमेबाजी की राजनीति से ऊपर उठ कर व्यवहार करने की माँग सिर्फ रवि मेहरा से ही क्यों की जा रही है ? यह माँग नॉमिनेटेड इंटरनेशनल डायरेक्टर विनोद खन्ना और इंटरनेशनल डायरेक्टर होने जा रहे जेपी सिंह जैसे बड़े नेताओं से भी क्यों नहीं की जा रही है ? उनका कहना/पूछना है कि मदन बत्रा की उम्मीदवारी को प्रमोट करने की मीटिंग करने वाले लोगों ने या यह मान लिया है कि विनोद खन्ना और जेपी सिंह तो अपने पद की गरिमा की धज्जियाँ उड़ाते हुए पक्षपातपूर्ण मनमानी करेंगे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक को अपमानित करेंगे ही । रवि मेहरा के नजदीकियों और समर्थकों का गंभीर आरोप यह भी है कि उक्त मीटिंग के आयोजकों ने बैनर पर रवि मेहरा का नाम और तस्वीर उनकी अनुमति लिए बिना ही लगाई थी और ऐसा करके उन्होंने अपनी बेईमानीभरी तरकीबों का ही सुबूत प्रस्तुत किया है - और अपनी तरकीब के फेल हो जाने पर वह रवि मेहरा को नाहक ही बदनाम कर रहे हैं ।
मदन बत्रा की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने/दिखाने के उद्देश्य से आयोजित हुई मीटिंग के फेल/फ्लॉप हो जाने के लिए मुख्य कारण के रूप में पिछले दिनों पहले जेपी सिंह और फिर विनोद खन्ना के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंद्रजीत सिंह के साथ किए गए अशोभनीय व अपमानजनक व्यवहार को देखा/पहचाना जा रहा है । माना जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने इन दोनों के व्यवहार को पसंद नहीं किया है, और इसी का बदला लेने के लिए कई क्लब्स के पदाधिकारियों ने अपने आप को मदन बत्रा की उम्मीदवारी से जुड़े कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखा । डिस्ट्रिक्ट की तीसरी कैबिनेट मीटिंग में जेपी सिंह ने इंद्रजीत सिंह के साथ जो किया, वह तो अब एक बड़े बबाल का रूप ले ही चुका है - उनके बाद, उनका अनुसरण करते हुए विनोद खन्ना ने भी एक रीजन कॉन्फ्रेंस में मनमाने तरीके से पिन व सर्टीफिकेट बाँटने के काम में पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाते हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इंद्रजीत सिंह तक को अपमानित करने का काम किया । इंद्रजीत सिंह ने लायंस इंटरनेशनल कार्यालय तथा इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नरेश अग्रवाल को विनोद खन्ना की हरकत की शिकायत की, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई जबाव नहीं मिला है । जेपी सिंह के मामले में भी इंद्रजीत सिंह को लायंस इंटरनेशनल कार्यालय तथा इंटरनेशनल प्रेसीडेंट से अपने शिकायती पत्र का जबाव नहीं मिला है । समझा जाता है कि जेपी सिंह और विनोद खन्ना की हरकतों ने नरेश अग्रवाल को भी दुविधा में डाल फजीहत का शिकार बना दिया हुआ है - वह न तो उनकी हरकतों को जायज ठहरा पा रहे हैं, और न उनके खिलाफ कोई टिप्पणी या फैसला सुना पा रहे हैं; और ऐसे में चुप ही बने रहने के लिए मजबूर हैं । विनोद खन्ना और जेपी सिंह की हरकतों पर नरेश अग्रवाल भले ही चुप्पी साधे रख रहे हों, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स के पदाधिकारियों ने मदन बत्रा की उम्मीदवारी की मीटिंग को फेल/फ्लॉप कर के अपनी नाराजगी जता/दिखा दी है ।   
मदन बत्रा की उम्मीदवारी को समर्थन दिलाने/दिखाने के उद्देश्य से आयोजित हुई मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए जेपी सिंह, अनिल सेठ और प्रमोद सपरा जैसे पूर्व गवर्नर्स तथा सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गुरचरण सिंह भोला ने अथक मेहनत की थी । मीटिंग के लिए स्थान भी ऐसा चुना गया था, जो करीब 70 से 80 क्लब्स के पदाधिकारियों की आसान पहुँच में था । इन 70 से 80 क्लब्स में करीब 30 क्लब्स को प्रतिद्धंद्धी खेमे के समर्थक क्लब्स के रूप में चिन्हित किया गया था और इस तरह मीटिंग के आयोजकों का खास फोकस 45 से 50 क्लब्स पर था । लेकिन मीटिंग में कुल करीब 25 क्लब्स के पदाधिकारियों को ही देख/पहचान कर मदन बत्रा और उनकी उम्मीदवारी के समर्थक नेता भौंचक रह गए । उनके लिए झटके वाली बात यह रही कि ऐसे क्लब्स, जिन्हें अभी पक्के तौर पर इधर या उधर नहीं माना/समझा जा सकता है - उन्होंने भी मदन बत्रा की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने/दिखाने हेतु हुई मीटिंग से दूरी बनाने/रखने का काम किया । मदन बत्रा की उम्मीदवारी से जुड़ी मीटिंग के फेल/फ्लॉप होने का एक अन्य कारण यह भी बताया जा रहा है कि उनके खेमे के अन्य पूर्व गवर्नर्स मदन बत्रा से नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते वह मदन बत्रा की उम्मीदवारी के पक्ष में कुछ करने में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं । खेमे के पूर्व गवर्नर्स की शिकायत है कि एक उम्मीदवार के रूप में मदन बत्रा सिर्फ जेपी सिंह, प्रमोद सपरा और अनिल सेठ को ही जान/पहचान रहे हैं तथा अन्य पूर्व गवर्नर्स को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं; इससे उन्हें लग रहा है कि मदन बत्रा को जैसे उनकी मदद की जरूरत ही नहीं है । समर्थक खेमे के पूर्व गवर्नर्स की इस तरह की शिकायतों और बातों ने मदन बत्रा की उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने/दिखाने की मीटिंग को जिस तरह से फेल/फ्लॉप करने में 'मदद' पहुँचाई है, उसे देख/जान कर मदन बत्रा की उम्मीदवारी के अभियान को तगड़ा झटका लगा है ।