Tuesday, October 9, 2018

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के सेंट्रल काउंसिल चुनाव में फरीदाबाद व गुड़गाँव के साथियों/समर्थकों के साथ छोड़ जाने के कारण नॉर्दर्न रीजन में वोटों की गिनती में सबसे आगे रहने की अतुल गुप्ता की कोशिश और तैयारी क्या फेल हो सकती है ?

नई दिल्ली । चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में पुनर्निर्वाचन के लिए तैयारी कर रहे अतुल गुप्ता को फरीदाबाद और गुड़गाँव के अपने कुछेक साथियों और समर्थकों के साथ छोड़ जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं । फरीदाबाद और गुड़गाँव के अपने समर्थकों के साथ छोड़ जाने से अतुल गुप्ता को हालाँकि कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना या डर नहीं है; लेकिन अतुल गुप्ता को यह डर जरूर है कि इस कारण से कहीं सबसे ज्यादा वोट जुटाने का उनका लक्ष्य न असफल हो जाए । पिछली बार पहली वरीयता के वोटों की गिनती में अतुल गुप्ता को नवीन गुप्ता और संजीव चौधरी के बाद तीसरा नंबर मिला था । इस बार के चुनावी मुकाबले में उन दोनों के न होने की स्थिति में अतुल गुप्ता की कोशिश है कि वोटों की गिनती में वह पहले नंबर पर रहें । उनकी इस कोशिश को लेकिन फरीदाबाद और गुड़गाँव के उनके कुछेक साथियों/समर्थकों के साथ छोड़ जाने से धक्का लगा है । गुड़गाँव को अतुल गुप्ता के अच्छे समर्थक-आधार के रूप में देखा/पहचाना जाता रहा है । गुड़गाँव ब्रांच के पूर्व चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल के उम्मीदवार हो जाने को तो अतुल गुप्ता ने अपने लिए किसी समस्या के रूप में नहीं लिया है, लेकिन साथी/समर्थक रहे लोगों के साथ छोड़ जाने से उन्हें अपनी उम्मीदवारी के लिए झटका महसूस हुआ है । पिछली बार फरीदाबाद और गुड़गाँव में अतुल गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता और 'वॉयस ऑफ सीए' वाले संजय अग्रवाल को अच्छा समर्थन मिला था । 'वॉयस ऑफ सीए' वाले संजय अग्रवाल इस बार उम्मीदवार नहीं हैं । अतुल गुप्ता के नजदीकियों के अनुसार, अतुल गुप्ता का आकलन है कि गुड़गाँव वाले संजय अग्रवाल गुड़गाँव/फरीदाबाद में उतने वोट भी नहीं ले पायेंगे, जितने वोट यहाँ 'वॉयस ऑफ सीए' वाले संजय अग्रवाल को मिल गए थे - इसलिए नए संजय अग्रवाल की उम्मीदवारी से उन्हें कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है; लेकिन पुराने साथियों/सहयोगियों और समर्थक रहे लोगों के साथ छोड़ जाने के कारण उनके जरिये उन्हें मिलने वाले वोटों का जो नुकसान होगा, उसकी कमी उनके लिए चिंता की बात है ।
फरीदाबाद में खासा मजेदार सीन बना है । फरीदाबाद में विजय कुमार गुप्ता के कट्टर वाले कुछेक विरोधी अतुल गुप्ता के साथी/समर्थक रहे हैं । अतुल गुप्ता ने लेकिन उनके साथ विरोधाभासी रवैया अपनाया - अतुल गुप्ता ने उनकी मदद तो ले ली, लेकिन खुद उनके कभी काम नहीं आए और उनके साथ उन्होंने हमेशा ही एक दूरी बना कर रखी । दरअसल अतुल गुप्ता ने पाया/जाना यह कि विजय कुमार गुप्ता के यह कट्टर विरोधी नकारात्मक सोच वाले घटिया लोग हैं; और विजय कुमार गुप्ता के प्रति निजी खुन्नस रखने के कारण ही यह उनके विरोधी हैं । विजय कुमार गुप्ता की कोई भी उपलब्धि सुन/देख कर इनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे इनके शरीर में चीटियाँ घुस गईं हैं और इनके शरीर को बुरी तरह काट रही हैं, जिससे इन्हें ऐसी 'खुजली' उठती है कि इनका दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाती है । खुजली मिटाने के लिए फिर यह ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे विजय गुप्ता का तो कुछ नहीं बिगड़ता - यही लोग एक्सपोज हो जाते हैं, और लोग इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इन्हें तवज्जो देना बंद कर देते हैं । यही कारण है कि जैसे जैसे विरोध के नाम पर इनकी हरकतें बढ़ीं हैं, विजय कुमार गुप्ता को मिलने वाले वोटों की संख्या भी बढ़ी है । लेकिन नॉनसेंस वैल्यू की भी कुछ 'वैल्यू' तो चूँकि होती ही है - उसी को पहचान कर अतुल गुप्ता ने उनका फायदा तो ले लिया; लेकिन अतुल गुप्ता चूँकि अपनी छवि के प्रति सावधान रहते हैं, इसलिए 'खुजलीबाज' लोगों से उन्होंने दूरी भी बना कर रखी ।अतुल गुप्ता ने इस बार तो पहले से ही सावधानी रखी कि फरीदाबाद में विजय कुमार गुप्ता के ऐसे विरोधियों से उन्होंने पूरी तरह दूरी बना ली - जो विजय कुमार गुप्ता का विरोध करने के नाम पर सिर्फ अपनी खुजली मिटाते हैं और छिछोरापन दिखाते हैं । अतुल गुप्ता द्वारा दुत्कारे जाने के बाद फरीदाबाद के उन लोगों ने संजय कुमार अग्रवाल की उम्मीदवारी का झंडा उठा लिया है । अतुल गुप्ता को यह तो समझ में आ रहा है कि यह लोग संजय कुमार अग्रवाल को ज्यादा वोट नहीं दिलवा पायेंगे, लेकिन उनके लिए समस्या की बात यह है कि यह संजय कुमार अग्रवाल को फरीदाबाद में जो भी थोड़े/बहुत वोट दिलवा सकेंगे, उससे नुकसान तो अतुल गुप्ता के वोटों का ही होगा ।
अतुल गुप्ता के लिए गुड़गाँव में अलग तरह की समस्या पैदा हुई है । यहाँ उनके साथी और समर्थक लोग उन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं । साथी और समर्थक रहे लोगों का कहना/बताना है कि अतुल गुप्ता ने काम लेने के समय तो उनसे बड़े बड़े वायदे किए और उन्हें तरह तरह के सब्जबाग दिखाए, लेकिन काम निकल जाने के बाद उन्हें पहचानना तक बंद कर दिया । अतुल गुप्ता के इस अवसरवादी रवैये के शिकार अधिकतर युवा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं, जिन्होंने अतुल गुप्ता से मिले धोखे को जैसे दिल पर ले लिया है, और इस कारण से उन्हें जहाँ मौका मिलता है, वह अतुल गुप्ता के रवैये को लेकर शिकायत करने लगते हैं । अतुल गुप्ता के लिए राहत की बात यह है कि उनसे धोखा खाए लोग चूँकि किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ नहीं लगे हैं, इसलिए उनसे धोखा खाए लोगों की नाराजगी अतुल गुप्ता को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है; लेकिन अतुल गुप्ता के लिए मुसीबत की बात यह बनी है कि उनसे धोखा खाए युवा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स चूँकि घूमते/फिरते और मिलते/जुलते ज्यादा हैं, और हर जगह अतुल गुप्ता के रवैये का रोना रोते हैं - इसलिए अतुल गुप्ता की बदनामी फैलती है, और यह बदनामी वोटों का नुकसान भी करती है । फरीदाबाद और गुड़गाँव में हो रहे इस नुकसान से अतुल गुप्ता की उम्मीदवारी पर हालाँकि कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इससे उन्हें कुल मिलाकर वोटों का नुकसान होता हुआ तो दिख ही रहा है । वोटों का यह नुकसान सेंट्रल काउंसिल में पुनर्प्रवेश से अतुल गुप्ता को बेशक न रोक सके, लेकिन वोटों की गिनती में सबसे आगे रहने की उनकी कोशिश तथा उनकी तैयारी को फेल जरूर कर सकती है । फरीदाबाद और गुड़गाँव में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए अतुल गुप्ता प्रयास तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास सचमुच सफल होते हैं या नहीं - यह चुनावी नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा ।

Monday, October 8, 2018

लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321 सी वन में पहली बार विनय मित्तल की मदद के बिना किए गए हापुड़-कार्यक्रम की विफलता ने मुकेश गोयल के सामने राजनीतिक चुनौती पैदा की

हापुड़ । लायंस क्लब हापुड़ के 49वें अधिष्ठापन समारोह में उम्मीद से कम लोगों के जुटने को मुकेश गोयल की राजनीति के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है । दरअसल मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन पारस अग्रवाल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विनय मित्तल के संयुक्त मुख्य आतिथ्य में 7 अक्टूबर की शाम को हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कहने को तो क्लब के नए पदाधिकारियों को अधिष्ठापित करना था, लेकिन वास्तव में इसे मुकेश गोयल द्वारा प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले शक्ति-प्रदर्शन के आयोजन के रूप में ही देखा/पहचाना जा रहा था । उल्लेखनीय है कि मुकेश गोयल पिछले कई वर्षों से हापुड़ में एक बड़ा आयोजन करते आ रहे हैं - जिसमें देश के और मल्टीपल के प्रमुख पदाधिकारियों व नेताओं के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट के आम और खास लोगों को आमंत्रित किया जाता है । इस कार्यक्रम के जरिए मुकेश गोयल डिस्ट्रिक्ट और उससे ऊपर की राजनीति में प्रभाव जमाते और 'दिखाते' हैं । इसी उद्देश्य के साथ 7 अक्टूबर की शाम को मुकेश गोयल ने हापुड़ में महफ़िल जोड़ने/जमाने की कार्रवाई की । हापुड़ में प्रत्येक वर्ष आयोजित होते रहे मुकेश गोयल के शक्ति-प्रदर्शन कार्यक्रम में आते रहे लोगों ने इस वर्ष के उनके कार्यक्रम को काफी कमजोर पाया । लोगों का कहना है कि इस बार आश्चर्यजनक रूप से उपस्थिति भी कम रही, और लोगों का उत्साह भी कम देखने को मिला । हापुड़ में होने वाले मुकेश गोयल के कार्यक्रमों में पहली बार यह देखने को मिला कि लोगों के बैठने के लिए जो कुर्सियाँ लगाई गईं थी, वह खाली रह गईं । इस नजारे को देख कर उनके विरोधियों को यह कहने का मौका मिला है कि मुकेश गोयल की राजनीति को ग्रहण लगना शुरू हो गया है, और डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच ही नहीं - अपने लोगों के बीच भी अब उनका पहले जैसा प्रभाव नहीं रह गया है ।
कुछेक लोगों ने इस बार के हापुड़-कार्यक्रम के कमजोर पड़ने के लिए गलत टाइमिंग को जिम्मेदार ठहराया है । उनका तर्क है कि प्रत्येक वर्ष मुकेश गोयल हापुड़ में नवंबर/दिसंबर में कार्यक्रम करते रहे हैं, जब तक सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद की चुनावी राजनीति गर्मी पकड़ चुकी होती है, और हापुड़ का कार्यक्रम सिर्फ मुकेश गोयल का ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार का भी शक्ति-प्रदर्शन कार्यक्रम 'बन' चुका होता है । इस बार अभी सेकेंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के चुनाव का अता-पता ही नहीं है । मुकेश गोयल के नजदीकियों के लिए यह समझना भी मुश्किल हुआ कि इस वर्ष अपना शक्ति-प्रदर्शन करने की मुकेश गोयल को इतनी जल्दी आखिर क्यों थी ? और इस शक्ति-प्रदर्शन के जरिए वह आखिर किस पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं ? इस बार के हापुड़ के कार्यक्रम की तैयारी में लोगों ने यह भी पाया कि सारी तैयारी मुकेश गोयल को अकेले करना पड़ी, और कार्यक्रम की तैयारी में उनके साथ कोई टीम नहीं थी । दरअसल अभी तक के मुकेश गोयल के कार्यक्रमों में बैक-ऑफिस का  काम विनय मित्तल सँभालते थे । कार्यक्रम की डिजाईन से लेकर उसके प्रचार-प्रसार और उसकी तैयारी की जिम्मेदारी निभाने में विनय मित्तल की महत्त्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी । इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद की जिम्मेदारी सँभालने में विनय मित्तल के व्यस्त रहने के कारण मुकेश गोयल को उनका पहले जैसा सहयोग नहीं मिल सका - और जिसका नतीजा हुआ कि मुकेश गोयल का हापुड़ का कार्यक्रम पिट गया । कुछेक लोगों का यह भी कहना/बताना है कि मुकेश गोयल और विनय मित्तल के बीच पहले जैसे संबंध नहीं रह गए हैं और उनके शीत युद्ध जैसी स्थिति है, इसलिए मुकेश गोयल ने अपने कार्यक्रम में विनय मित्तल का सहयोग लिया ही नहीं - और उनके सहयोग के बिना ही कार्यक्रम आयोजित किया । लोगों के बीच चर्चा रही कि मुकेश गोयल ने विनय मित्तल की बजाये - डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, मल्टीपल में और उससे भी ऊपर के लायन-समाज में - 'चोर-गवर्नर' के रूप में कुख्यात हुए एक पूर्व गवर्नर की मदद लेने की कोशिश की, जिस पर उनके नजदीकी ही भड़क गए और उन्होंने मुकेश गोयल को साफ कह दिया कि यदि 'चोर-गवर्नर' कार्यक्रम में आया, तो वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे । अपने ही नजदीकियों से मिली इस धमकी को सुन/देख कर मुकेश गोयल ने उक्त 'चोर-गवर्नर' को तो कार्यक्रम में शामिल करने का विचार त्याग दिया, लेकिन समझा जाता है कि उक्त प्रकरण के चलते कई आम और खास लायन सदस्यों ने मुकेश गोयल के कार्यक्रम से दूरी बना ली - और पहली बार मुकेश गोयल का कार्यक्रम राजनीतिक रूप से हल्का रह गया ।
मुकेश गोयल के कार्यक्रम के हल्के रहने की चर्चा में मुकेश गोयल की राजनीति के भविष्य का आकलन भी शुरू हो गया है । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में विनय मित्तल के साथ शीत-युद्ध चलने की चर्चा के हवाले से कुछेक लोगों को यह लगता है कि मुकेश गोयल अब आगे की अपनी राजनीति विनय मित्तल से अलग होकर खेलेंगे । मुकेश गोयल को नए नए गठजोड़ बनाने तथा दुश्मनों को दोस्त बनाने में महारत हासिल है । अपनी राजनीति चलाने/जमाने के लिए मौका अनुसार किसी के साथ भी गठजोड़ करने के लिए तत्पर रहने की अपनी खूबी के चलते ही मुकेश गोयल वर्षों से डिस्ट्रिक्ट की राजनीति को नियंत्रित किए हुए हैं ।डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को 'ठिकाने' लगाना भी मुकेश गोयल के लिए बाएँ हाथ का काम रहा है - इसलिए कुछेक लोगों को लगता है कि विनय मित्तल से निपट लेना भी मुकेश गोयल के लिए मुश्किल नहीं होगा । किंतु अन्य कई लोगों का मानना/कहना है कि विनय मित्तल थोड़ा अलग किस्म के गवर्नर हैं, और मुकेश गोयल के ही साथी/सहयोगी रहने के कारण राजनीति जानते/समझते हैं - इसलिए मुकेश गोयल के लिए उन्हें उस तरह से हैंडल करना मुश्किल होगा, जिस तरह से वह दूसरे गवर्नर्स को करते रहे हैं । विनय मित्तल ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में जिस तरह की सक्रियता और पारदर्शिता दिखाई है, उससे 'चोर-गवर्नर' की हरकतों के कारण बदनामी के दलदल में फँसी डिस्ट्रिक्ट की पहचान को उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य प्राप्त किया है । अपनी साफगोई और किसी भी काम को तत्परता से पूरा करने की खूबी के कारण विनय मित्तल ने मल्टीपल तथा उससे ऊपर के लायन पदाधिकारियों और नेताओं के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच भी अपनी पहचान और साख बनाई है । मजे की बात यह है कि विनय मित्तल के काम/व्यवहार से खुश व प्रभावित होने वाले डिस्ट्रिक्ट के अधिकतर लोग मुकेश गोयल के नजदीकी ही हैं - और वह सब मुकेश गोयल व विनय मित्तल के बीच शीत-युद्ध की खबरों/चर्चाओं से असमंजस में हैं । अधिकतर लोगों का मानना/कहना है कि विनय मित्तल को नीचा दिखाने/करने के लिए मुकेश गोयल ने यदि 'चोर-गवर्नर' या उसके जैसे लोगों का साथ/समर्थन लिया तो दोनों के कॉमन साथी मुकेश गोयल की बजाये विनय मित्तल का साथ देंगे - और तब मुकेश गोयल के लिए डिस्ट्रिक्ट की राजनीति पर नियंत्रण बनाये रखना मुश्किल हो जायेगा । मुकेश गोयल के ही नजदीकियों का मानना/कहना है कि इस बार के हापुड़ कार्यक्रम के कमजोर रहने से मुकेश गोयल को इसका साफ/स्पष्ट 'संदेश' मिल भी गया है । देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश गोयल इस संदेश को कैसे 'पढ़ते' हैं । 

Saturday, October 6, 2018

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सेंट्रल काउंसिल की उम्मीदवार पूजा बंसल की उपलब्धियों और सक्रियताओं से प्रभावित होकर दुनिया के नामी बिजनेस एक्जीक्यूटिव्स, उद्यमी, बिजनेस राईटर्स और बिजनेस सलाहकारों ने उन्हें स्टेवी अवॉर्ड के लिए नोमीनेट करने का फैसला किया

नई दिल्ली । चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट की नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत कर चुकीं पूजा बंसल को प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अवॉर्ड - स्टेवी अवॉर्ड के लिए नोमीनेट किया गया है, जिसके फाइनल नतीजे की घोषणा 16 नवंबर को न्यूयॉर्क में एक भव्य कार्यक्रम में होगी । पूजा बंसल को 'वुमेन इन बिजनेस' की 'फीमेल एक्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर' कैटेगरी में चुना गया है । इस कैटेगरी में उनके अलावा ग्यारह और महिलाएँ चुनी गईं हैं - जो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड व सिंगापुर से हैं । भारत से एक अकेले पूजा बंसल को इस अवॉर्ड के लिए चुना गया है । दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स तथा संस्थाओं को उपलब्धियों व उनके सकारात्मक योगदान के लिए रेखांकित करने और सार्वजनिक रूप से उनका अभिनंदन करने के उद्देश्य से वर्ष 2002 में स्टेवी अवॉर्ड की स्थापना की गई थी, जो जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अवॉर्ड के रूप में प्रख्यात हो गए हैं । दरअसल स्टेवी अवॉर्ड के लिए नोमीनेट होने वाले प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया काफी कठिन है, और उन्हें जजों के पैनल की गंभीर पड़ताल से गुजरना पड़ता है । स्टेवी अवॉर्ड के जजों में दुनिया के नामी बिजनेस एक्जीक्यूटिव्स, उद्यमी, बिजनेस राईटर्स और बिजनेस सलाहकार होते हैं - जो नोमीनेशन के लिए प्रतिभागियों का चयन व्यापक और विविधतापूर्ण मापदंडों के आधार पर करते हैं । स्टेवी अवॉर्ड प्रत्येक वर्ष सात कैटेगरीज में दिया जाता है । इन सात कैटेगरीज में वर्ष 2018 के अवॉर्ड के लिए भारत से अकेली पूजा बंसल नोमीनेट हुई हैं । अन्य कैटेगरीज में हालाँकि कुछेक भारतीय मूल के लोग नोमीनेट हुए हैं, लेकिन वह भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं जो अब विदेशों में जा बसे हैं और जो वहाँ काम कर रहे हैं । नोमीनेट होने वाले लोगों का जो परिचय स्टेवी अवॉर्ड की वेबसाईट पर है, उससे पता चलता है कि पूजा बंसल अकेली चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं - जिन्हें स्टेवी अवॉर्ड के लिए नोमीनेट किया गया है । पूजा बंसल 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' की पहली सदस्य हैं, जो स्टेवी अवॉर्ड के लिए नोमीनेट हुई हैं । इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पूजा बंसल ने सिर्फ देश का ही नहीं, बल्कि देश की एक प्रमुख संस्था 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' का भी दुनिया भर में नाम रोशन किया है ।  
एक चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रोफेशनल के रूप में पूजा बंसल के कामकाज और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा यदि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बिजनेस अवॉर्ड के निर्णायकों को महत्त्वपूर्ण व रेखांकित करने योग्य लगा है, तो विभिन्न और विविधतापूर्ण मापदंडों के आधार पर उनका कामकाज और उनकी उपलब्धियाँ निश्चित ही महत्त्वपूर्ण होंगी हीं । 22 वर्ष की उम्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट बन कर पूजा बंसल ने अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आईसीआईसीआई बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक में काम किया और अपने अनुभव का विस्तार किया । नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल में एक सदस्य और पदाधिकारी के रूप में भी पूजा बंसल की सक्रियता के विभिन्न और विविधता भरे रूप देखने को मिले हैं - एक तरफ उन्होंने ई-लर्निंग मॉड्यूल ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, रीजनल काउंसिल में उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए डॉक्युमेंट्स में डिजिटल साईनिंग की व्यवस्था करने, आर्टिकल्स के लिए बारकोडिंग व हाइपरलिंकिंग की अवधारणा को प्रस्तुत करने जैसे कामों में दिलचस्पी ली और उन्हें क्रियान्वित करने में पहल की; तथा दूसरी तरफ काउंसिल के कामकाज में पारदर्शिता लाने और मनमाने व बेईमानीभरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई और तीसरी तरफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्रों व काउंसिल के स्टॉफ को न्याय व सुविधाएँ दिलवाने के लिए निर्णायक कदम उठाए । नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के सदस्य और पदाधिकारी के रूप में पूजा बंसल ने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया है, इसका सबसे बड़ा सुबूत और उदाहरण यह है कि उन्होंने काउंसिल से खर्चे के नाम पर किसी भी मद में इकन्नी भी नहीं ली है । इस तरह, इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल तथा विभिन्न रीजनल काउंसिल्स के सदस्यों और पदाधिकारियों में पूजा बंसल ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के हितों व सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को अपनी सक्रियता व फैसलों के जरिये उठा कर एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
यही कारण रहा कि पूजा बंसल ने जब इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल की सदस्यता के लिए अपनी उम्मीदवारी का नामांकन भरा, तो उनके नामांकन को बड़े व प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के साथ-साथ अत्यंत सक्रिय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का भी सहयोग तथा समर्थन मिला - और उन्होंने पूजा बंसल की उम्मीदवारी के नामांकन को प्रस्तावित किया । सेंट्रल काउंसिल सदस्य के रूप में पूजा बंसल ने जिन कार्यों को करने में दिलचस्पी 'दिखाई' है, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच महत्त्वपूर्ण और जरूरी माना/पहचाना गया है । पूजा बंसल ने सेंट्रल काउंसिल की सभी मीटिंग्स को वेबकास्ट करने की व्यवस्था करने की बात कही है । उनका कहना है कि जब देश की लोकसभा और राज्यसभा तक की मीटिंग्स का सीधा प्रसारण हो रहा है, तब इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग्स को गोपनीय बनाए रखने तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सदस्यों से उसमें हुई कार्रवाइयों व बातों को छिपा कर रखने के पीछे आखिर कौन सा स्वार्थ काम कर रहा है ? पूजा बंसल का कहना है कि सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग्स का यदि सीधा प्रसारण होगा, तो एक तरफ तो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को यह जानने का मौका मिलेगा कि सेंट्रल काउंसिल सदस्य करते क्या हैं और मीटिंग्स में होता क्या है - तथा दूसरी तरफ सेंट्रल काउंसिल सदस्यों पर भी दबाव होगा कि वह प्रोफेशन और उससे जुड़े लोगों की समस्यायों व जरूरतों पर ध्यान दें । पूजा बंसल की इस बात को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच व्यापक समर्थन मिला है, और इस बात ने सेंट्रल काउंसिल के दूसरे उम्मीदवारों को खासा परेशान किया हुआ है । वर्ष 2010-11 में खरीद कर भुला दिए गए रोहिणी प्लाट पर इंस्टीट्यूट भवन बनवाने की पूजा बंसल की योजना/घोषणा को भी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच अच्छी चर्चा मिली है - इस मामले में वर्ष 2010-11 में उक्त प्लाट की खरीद से जुड़े पदाधिकारियों को फजीहत का शिकार होना पड़ रहा है; लोग सवाल कर रहे हैं कि प्लाट पर जब कुछ करना ही नहीं था तो इसे खरीदा क्यों था - क्या कमीशन पाने के लिए ? बाद के वर्षों में भी पदाधिकारियों ने इसके उपयोग के बारे में नहीं सोचा । उक्त प्लाट को लेकर पूजा बंसल ने सेंट्रल काउंसिल सदस्य के रूप में अपनी जो योजना बनाई/बताई है, उसने इंस्टीट्यूट के संसाधनों के प्रति उनकी जिम्मेदारी - और साथ ही प्रोफेशन व उससे जुड़े लोगों की मुश्किलों व जरूरतों के प्रति उनकी सोच को भी प्रकट किया है । 
पूजा बंसल की उपलब्धियों और सक्रियताओं के विविधताभरे आयाम देख/परख कर ही स्टेवी अवॉर्ड के जजों ने उन्हें 'फीमेल एक्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर' कैटेगरी के लिए नोमीनेट करने का फैसला किया होगा ।दिल्ली से करीब 12 हजार किलोमीटर दूर बैठे स्टेवी अवॉर्ड के लिए प्रतिभागियों का चयन करने बैठे दुनिया के नामी बिजनेस एक्जीक्यूटिव्स, उद्यमी, बिजनेस राईटर्स और बिजनेस सलाहकारों को तो पूजा बंसल की उपलब्धियों व सक्रियताओं ने प्रभावित किया है - यह देखना दिलचस्प होगा कि सेंट्रल काउंसिल की पूजा बंसल की उम्मीदवारी को लेकर नॉर्दर्न रीजन के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स उनकी उपलब्धियों व सक्रियताओं पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं ?

Thursday, October 4, 2018

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसीडेंट प्रफुल्ल छाजेड़ की उम्मीदवारी के कारण वेस्टर्न रीजन में सुनील तलति के प्रभाव और उनकी अपील के कमजोर पड़ने का नुकसान अहमदाबाद में पुरुषोत्तम खंडेलवाल से आगे रहने की अनिकेत तलति की कोशिशों को सचमुच फेल करेगा क्या ?

अहमदाबाद । पराग रावल के ऐन मौके पर सेंट्रल काउंसिल की उम्मीदवारी से पीछे हटने ने अहमदाबाद में सेंट्रल काउंसिल की चुनावी राजनीति के समीकरणों में भारी उलटफेर कर दिया है, और बाकी दोनों उम्मीदवारों - पुरुषोत्तम खंडेलवाल व अनिकेत तलति तथा उनके समर्थकों के लिए यह समझना मुश्किल कर दिया है कि इससे उन्हें फायदा हुआ है या नुकसान ! मजे की बात यह है कि इस मामले में परस्पर विरोधी बातें देखने/सुनने  में आ रही हैं - कुछ लोगों को लगता है कि पराग रावल के उम्मीदवार न रहने से उन्हें मिलने वाले वोट अब पुरुषोत्तम खंडेलवाल व अनिकेत तलति में बटेंगे और इस तरह दोनों के लिए फायदे की स्थिति बनी है; लेकिन अन्य कई लोगों का मानना/कहना है कि पराग रावल की उम्मीदवारी के न रहने से अहमदाबाद और आसपास के शहरों में चुनावी गर्मी कम रहेगी, जिस कारण वोट कम पड़ेंगे और यह अहमदाबाद के दोनों उम्मीदवारों के लिए चिंता की बात होगी । अहमदाबाद - और अहमदाबाद क्या गैर-मुंबई के उम्मीदवारों के लिए दूसरी/तीसरी वरीयता के वोट जुटाना मुश्किल होता है, जिसका नतीजा पिछली बार यह देखने को मिला था कि पहली वरीयता में 2322 वोट के साथ 6ठे नंबर पर रहने के बावजूद पराग रावल ग्यारह विजेताओं की सूची में नहीं आ सके थे । इस बार उम्मीदवार भी कम हैं, जिसके चलते मुकाबला - खासकर गैर-मुंबई उम्मीदवारों के लिए और मुश्किल होगा । पुरुषोत्तम खंडेलवाल और अनिकेत तलति के बीच आगे रहने की होड़ भी चुनावी परिदृश्य को दिलचस्प बनायेगी । माना/समझा जा रहा है कि पहली वरीयता के वोटों की गिनती में इनमें से जो पीछे रह जायेगा, उसके लिए फिर मुकाबले में बचे/बने रहना मुश्किल ही नहीं - बल्कि असंभव ही होगा ।
इसी आकलन के चलते अनिकेत तलति के लिए चुनाव को मुश्किल और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है । उनकी तरफ से हालाँकि उनके पिता, इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसीडेंट सुनील तलति ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अभी तक के अनुभव के आधार पर सुनील तलति की सक्रियता को भी अनिकेत तलति के लिए बहुत आश्वस्तकारी नहीं माना जा रहा है । दरअसल अभी तक के चुनावों में, चाहें अहमदाबाद ब्रांच के चुनाव रहे हों और या वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का पिछली बार का चुनाव रहा हो, अनिकेत तलति को हर चुनाव में अपने पिता सुनील तलति का सक्रिय समर्थन मिला है - लेकिन फिर भी हर चुनाव में उन्हें पुरुषोत्तम खंडेलवाल से पीछे ही रहना पड़ा है । पिछली बार रीजनल काउंसिल की अनिकेत तलति की उम्मीदवारी की नाव को किनारे लगाने के लिए सुनील तलति ने खुद तो पूरा दमखम लगाया हुआ ही था, साथ ही उनके द्वारा सेंट्रल काउंसिल के मुंबई के उम्मीदवार अनिल भंडारी के साथ ऐसा चुनावी समझौता करने की चर्चा भी थी - जिसके तहत अनिल भंडारी ने रीजनल काउंसिल के लिए अनिकेत तलति को वोट दिलवाए थे, और तलति पिता-पुत्र ने सेंट्रल काउंसिल के लिए अनिल भंडारी को वोट दिलवाए थे । इतनी सब जुगाड़बाजी के बावजूद अनिकेत तलति को पुरुषोत्तम खंडेलवाल से पीछे रहना पड़ा था । पहली वरीयता के वोटों की गिनती में पुरुषोत्तम खंडेलवाल 1728 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि अनिकेत तलति को 1469 वोटों के साथ छठा नंबर मिला था । अहमदाबाद ब्रांच से लेकर रीजनल काउंसिल के चुनाव तक चूँकि पुरुषोत्तम खंडेलवाल हमेशा ही अनिकेत तलति से आगे रहे हैं, इसलिए अनिकेत तलति के समर्थकों व शुभचिंतकों को डर है कि पीछे रहने का यह रिकॉर्ड अनिकेत तलति ने यदि आगामी दिसंबर में हो रहे सेंट्रल काउंसिल के चुनाव में भी 'बनाया' - तो फिर उन्हें सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत अपनी उम्मीदवारी को सफल बनाने की बात को भूल ही जाना चाहिए ।
पुरुषोत्तम खंडेलवाल के लिए भी चुनौतियाँ और मुश्किलें हालाँकि कम नहीं हैं । दरअसल सेंट्रल काउंसिल के चुनाव की एक अलग ही केमिस्ट्री और गणित होता है । पुरुषोत्तम खंडेलवाल अहमदाबाद में सुनील तलति विरोधी खेमे के भरोसे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अभी दीनल शाह कर रहे हैं । दीनल शाह लेकिन सेंट्रल काउंसिल के लिए मुंबई की उम्मीदवार श्रुति शाह का समर्थन करते सुने जा रहे हैं । दीनल शाह की नजदीकी रिश्तेदार श्रुति शाह की लेकिन चूँकि अहमदाबाद में ज्यादा सक्रियता नहीं है, इसलिए दीनल शाह के सक्रिय समर्थन के बावजूद श्रुति शाह को यहाँ खास समर्थन मिलने की उम्मीद तो नहीं है - लेकिन उन्हें जो भी समर्थन मिलेगा, वह पुरुषोत्तम खंडेलवाल के वोटों को ही घटाने का काम करेगा । पुरुषोत्तम खंडेलवाल के साथ एक बड़ी समस्या यह भी है कि उनके साथ किसी बड़े नेता का नाम नहीं जुड़ा है - यानि उनका कोई गॉडफादर नहीं है । सेंट्रल काउंसिल के चुनाव में गॉडफादर कोई व्यावहारिक फायदा तो नहीं दिलवाता है, लेकिन लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने और माहौल बनाने का काम जरूर करता है । ऐसे में, पुरुषोत्तम खंडेलवाल के समर्थकों व शुभचिंतकों को इस आधार पर ही उम्मीद दिखाई दे रही है कि अनिकेत तलति के फादर भले ही उनके चुनावी गॉडफादर भी बने हुए हैं - लेकिन चूँकि अभी तक वह पुरुषोत्तम खंडेलवाल से पीछे ही रहते आए हैं, तो इस बार भी उनसे कोई बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती है । इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसीडेंट प्रफुल्ल छाजेड़ की उम्मीदवारी से भी पुरुषोत्तम खंडेलवाल को मनोवैज्ञनिक फायदा मिलता नजर आ रहा है । दरअसल प्रफुल्ल छाजेड़ की उम्मीदवारी पूर्व प्रेसीडेंट के रूप में सुनील तलति के ऑरा और प्रभाव को कम करने का काम करती है । प्रफुल्ल छाजेड़ यदि वाइस प्रेसीडेंट नहीं होते, तो उनके मुकाबले सुनील तलति का पलड़ा भारी रहता । लेकिन इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट बनने जा रहे प्रफुल्ल छाजेड़ के उम्मीदवार होते हुए कोई भी पूर्व प्रेसीडेंट सुनील तलति की अपील को भला क्यों तवज्जो देगा ? प्रफुल्ल छाजेड़ की उम्मीदवारी के कारण सुनील तलति के प्रभाव और उनकी अपील के कमजोर पड़ने का सीधा फायदा पुरुषोत्तम खंडेलवाल को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है ।
चुनावी लड़ाई में यह सब बातें तो किताबी बातें हैं, जो महौल को बनाने/बिगाड़ने का काम जरूर करती हैं - लेकिन चुनावी लड़ाई का नतीजा वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि इन किताबी बातों को कौन कितने प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है - या नहीं कर पाता है । इसलिए अहमदाबाद में पुरुषोत्तम खंडेलवाल और अनिकेत तलति के बीच इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल के लिए होने वाले मुकाबले का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन अपने चुनाव अभियान को कैसे संयोजित करता है और चुनाव के दिन तक उसे कैसे आगे बढ़ाता है ।

Wednesday, October 3, 2018

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लीगल डिपार्टमेंट के मुखिया के रूप में सेंट्रल काउंसिल सदस्य विजय कुमार गुप्ता द्वारा नफरा मामले में अपनाई गई रणनीति से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को एक बड़ी राहत तो मिली ही है - इंस्टीट्यूट प्रशासन और सेंट्रल काउंसिल सदस्यों की लगातार घटती/बिगड़ती जा रही साख और विश्वसनीयता में भी कुछ सुधार हुआ है

नई दिल्ली । नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए - नफरा) में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आज रोक लगाए जाने के फैसले को चार्टेर्ड एकाउंटेंट्स की एक बड़ी जीत के रूप में देखा/पहचाना गया है । दिल्ली हाईकोर्ट से मिले इस फैसले के लिए सेंट्रल काउंसिल सदस्य विजय कुमार गुप्ता की सूझ-बूझ भरी योजना को श्रेय दिया जा रहा है । नफरा के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर गिरी गाज और उसके चलते मुसीबत में फँसी इंस्टीट्यूट की भूमिका को नजदीक व गहराई से देखने/समझने की कोशिश करने वाले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का कहना है कि कुल मिलाकर यह मामला बड़ा पेचीदा था - और इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों के पास इससे निपटने के लिए बहुत ही कम विकल्प थे । ऐसे में, इंस्टीट्यूट के लीगल डिपार्टमेंट के मुखिया के रूप में विजय कुमार गुप्ता ने जिस सावधानी और 'लोहा जब गर्म हो, तब चोट करने' वाली रणनीति अपनाते हुए जिस होशियारी से मामले में हस्तक्षेप किया, उसके लिए उनकी प्रशंसा की ही जानी चाहिए । मामले में सुनवाई के दौरान विजय कुमार गुप्ता स्वयं तो कोर्ट में मौजूद रहे ही, इंस्टीट्यूट के वकीलों को मौके पर तुरंत मामले से जुड़े प्रशासनिक व कानूनी पहलुओं के फीडबैक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्होंने इंस्टीट्यूट के सचिव और लीगल डिपार्टमेंट के सचिव की उपस्थिति को भी कोर्ट में संभव व सुनिश्चित किया । जानकारों का मानना और कहना है कि विजय कुमार गुप्ता यदि कोर्ट में स्वयं की और इंस्टीट्यूट के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति को लेकर दिलचस्पी न लेते और सारा मामला वकीलों पर ही छोड़ देते, तो हो सकता था कि कोर्ट से ऐसा सकारात्मक फैसला न मिल पाता । इस फैसले के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आज यह अहसास भी हुआ है कि इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी और सेंट्रल काउंसिल सदस्य यदि मामलों में गंभीरता के साथ दिलचस्पी लें, तो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के हितों को सुरक्षित करने/रखने में महत्त्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं । 
विजय कुमार गुप्ता के लिए दिलचस्पी और सक्रियता के साथ यह भूमिका निभाना इसलिए और भी मुश्किल था, क्योंकि इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता देश से बाहर हैं । मामले की गंभीरता और नाजुकता को भाँप कर नवीन गुप्ता ने विजय कुमार गुप्ता को आवश्यक कार्रवाई करने की पूरी स्वतंत्रता दी, तो विजय कुमार गुप्ता के लिए काम करना आसान तो हो गया - लेकिन उनके लिए चुनौती भी बढ़ गई । चुनौती यह कि जब इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट ने उनकी काबिलियत और उनकी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उन्हें काम करने और फैसला लेने की पूरी स्वतंत्रता दे दी, तो उन पर भी 'रिजल्ट' देने का दबाव बढ़ गया । विजय कुमार गुप्ता ने प्रेसीडेंट के भरोसे को बनाए रखते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को राहत दिलवाने का जो काम किया है - उसने इंस्टीट्यूट प्रशासन की साख और विश्वसनीयता को बचाने/बनाये रखने का भी एक उपाय प्रस्तुत किया है । उल्लेखनीय है कि नफरा को लेकर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच भारी बेचैनी थी, और इंस्टीट्यूट प्रशासन इस मामले को लेकर खुद को असहाय पा रहा था । एक संवैधानिक संस्था होने के नाते वह सरकार के साथ सीधे टकराव पर नहीं उतर सकता था । सरकार और संबंधित मंत्रालयों में संवैधानिक मर्यादायों में रहते हुए इंस्टीट्यूट के पदाधिकारियों द्वारा कई बार इस मामले को लेकर अपने ऐतराज तो दर्ज करवाए गए, लेकिन इससे कुछ होता हुआ दिखा नहीं । पिछले दिनों कुछेक मंत्रियों के साथ अपनी नजदीकी का दिखावा करते रहने वाले सेंट्रल काउंसिल सदस्य ने जुमलेबाजी करते हुए यह दावा तो किया कि उन्होंने मंत्रियों से बात करके इस मामले को खत्म करने/करवाने का काम कर दिया है, लेकिन लोगों ने उनके दावे को 'शेखचिल्लीपूर्ण दावों' से ज्यादा अहमियत नहीं दी । सेंट्रल काउंसिल सदस्य की इस तरह की जुमलेबाजीपूर्ण बातों से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच इंस्टीट्यूट प्रशासन तथा सेंट्रल काउंसिल सदस्यों की भारी फजीहत हो रही थी । 
ऐसे माहौल में संयोगवश इंस्टीट्यूट प्रशासन के हाथ ऐसा मौका लगा कि उसे कुछ कर दिखाने का अवसर मिल गया । दरअसल नफरा मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, जिसमें इंस्टीट्यूट को भी पार्टी बनाया गया । अदालती मामलों में पार्टी बनाई गईं पार्टियाँ अमूमन ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हैं - वह यह मान कर चलती हैं कि मामला पिटीशन दायर करने वाले तथा जिसके खिलाफ पिटीशन है उसके बीच का है; और पार्टी बनाई गईं पार्टियों को बस अपना स्टैंड दर्ज करवाना भर होता है । नफरा मामले में दर्ज पिटीशन में पार्टी बनाए जाने पर इंस्टीट्यूट प्रशासन भी औपचारिक रूप से अपना पक्ष रख कर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता था, लेकिन इंस्टीट्यूट  के लीगल डिपार्टमेंट के मुखिया के रूप में विजय कुमार गुप्ता ने इस मौके को एक बड़े अवसर के रूप में पहचाना । उन्हें तीन दिन पहले ही इंस्टीट्यूट को पार्टी बनाये जाने का नोटिस मिला था, जाहिर है कि उन्हें मामले को कानूनी रूप से देखने/समझने के लिए बहुत ही कम समय मिला था - विजय कुमार गुप्ता के लिए समय की कमी की बात इसलिए भी थी कि उन्हें सेंट्रल काउंसिल में पुनर्निर्वाचन के लिए प्रस्तुत अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के अभियान में अपने कुछेक अपॉइंटमेंट भी पूरे करने थे । इससे भी बड़ी समस्या इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता के देश से बाहर होने की थी । विजय कुमार गुप्ता ने लेकिन अपनी उम्मीदवारी के प्रचार अभियान के अपॉइंटमेंट पूरे करने की बजाये नफरा के मामले में अदालत में पैरवी करने के काम को प्राथमिकता दी और अपनी उम्मीदवारी के प्रचार अभियान से छुट्टी ली; प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता से संपर्क कर उनसे हरी झंडी ली और लीगल डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों के साथ माथापच्ची शुरू की । नफरा मामले में शुरू हुई अदालती कार्रवाई में इंस्टीट्यूट के पार्टी बनने से मिले मौके को व्यर्थ न जाने देने के लिए विजय कुमार गुप्ता ने ऐसी चाक-चौबंद घेराबंदी की कि कहीं कोई चूक न रह जाए । मामले में विजय कुमार गुप्ता की गंभीर संलग्नता को इस तथ्य से भी जाना/पहचाना जा सकता है कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इंस्टीट्यूट के वकीलों और वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित होने के बावजूद, अपनी चुनावी व्यस्तता के बीच भी उन्होंने स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहना जरूरी समझा । विजय कुमार गुप्ता के गंभीर रूप से दिलचस्पी लेने के चलते इंस्टीट्यूट की तरफ से मामले में जो पैरवी की गई, उसके कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को एक बड़ी राहत तो मिली ही है - इंस्टीट्यूट प्रशासन और सेंट्रल काउंसिल सदस्यों की लगातार घटती/बिगड़ती जा रही साख और विश्वसनीयता में भी कुछ सुधार हुआ है ।

Tuesday, October 2, 2018

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 में अशोक अग्रवाल के क्लब के अधिष्ठापन समारोह में क्लब्स और डिस्ट्रिक्ट के हर तरह के प्रमुख लोगों की मौजूदगी ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए प्रस्तुत अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के अभियान को और मजबूती देने का काम किया है

गाजियाबाद । अशोक अग्रवाल के क्लब के नए पदाधिकारियों के अधिष्ठापन समारोह में आम और खास रोटेरियंस पदाधिकारियों की जुटी भीड़ ने अशोक अग्रवाल और उनके साथियों को भारी राहत दी है और उन्हें स्वाभाविक रूप से गदगद किया है । अधिष्ठापन समारोह में एक-आध को छोड़ कर सभी पूर्व और भावी गवर्नर्स के साथ-साथ सत्तर-पिचहत्तर क्लब्स के प्रेसीडेंट की उपस्थिति ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए प्रस्तुत अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के अभियान में नई जान फूँकी है । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनावी परिदृश्य में अशोक अग्रवाल को दरअसल इस चर्चा से बड़ी चुनौती मिल रही थी कि चूँकि अधिकतर क्लब्स के प्रेसीडेंट युवा रोटेरियंस हैं, इसलिए उनका तालमेल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के दूसरे उम्मीदवार अमित गुप्ता से ज्यादा बनता दिख रहा है । प्रेसीडेंट्स से तालमेल बनाने के मामले को अशोक अग्रवाल के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा/पहचाना जा रहा था । इस मामले में अशोक अग्रवाल की वरिष्टता ही उनके लिए बाधा बनती नजर आ रही थी । अशोक अग्रवाल के लिए चुनौती की बात यह दिख रही थी कि प्रेसीडेंट्स उन्हें तवज्जो देते हुए तो लग रहे थे; और इस कारण अशोक अग्रवाल को उनसे कोई शिकायत व समस्या भी नजर नहीं आ रही थी - लेकिन फिर भी उन्हें लगातार फीडबैक मिल रहा था कि प्रेसीडेंट्स के बीच अमित गुप्ता का मामला ज्यादा मजबूत है, और उन्हें इस मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । अधिकतर क्लब्स के प्रेसीडेंट के युवा होने की स्थिति का दरअसल अमित गुप्ता ने मनोवैज्ञानिक व व्यावहारिक फायदा उठाया । डिस्ट्रिक्ट की चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने देखा/पाया/समझा कि अमित गुप्ता ने संयोगवश मिले मौके का बड़ी होशियारी और तरकीब से इस्तेमाल किया और प्रेसीडेंट्स के बीच अपनी पैठ बनाई । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनावी घमासान में प्रेसीडेंट्स के बीच बनी अमित गुप्ता की यह पैठ अशोक अग्रवाल के लिए बड़ी चुनौती रही है ।
अशोक अग्रवाल के नजदीकियों से उनके क्लब के अधिष्ठापन समारोह की तैयारी को लेकर समारोह से पहले जो सूचनाएँ और बातें सुनने को मिलीं थीं, उनसे आभास हुआ था कि अधिष्ठापन समारोह के जरिये अशोक अग्रवाल उक्त चुनौती का जबाव देने की कोशिश कर रहे हैं - और इस कोशिश के चलते वह ज्यादा से ज्यादा प्रेसीडेंट्स को अधिष्ठापन समारोह में उपस्थित दिखाना चाहते हैं । उल्लेखनीय है कि समारोह घोषित रूप से था तो क्लब के नए पदाधिकारियों को अधिष्ठापित करने का, लेकिन इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी की शक्ति का प्रदर्शन करना था । यह प्रदर्शन प्रेसीडेंट्स की उपस्थिति से ही प्रभावी बनता, और इसीलिए अशोक अग्रवाल और उनके साथियों की कोशिश थी कि इस अधिष्ठपन समारोह में वह अधिक से अधिक प्रेसीडेंट्स की उपस्थिति को संभव करें । अपनी कोशिश और अपने लक्ष्य को पूरा हुआ देख अशोक अग्रवाल और उनके साथियों को स्वाभाविक रूप से बड़ी राहत मिली है । अब वह कह/बता सकते हैं कि सीनियर/जूनियर का गैप होने के बावजूद प्रेसीडेंट्स के साथ उनका उतना अलगाव नहीं है, जितना कि लोगों को दिखता रहा है । अशोक अग्रवाल के क्लब के अधिष्ठापन समारोह के नाम पर हुए उनकी उम्मीदवारी के शक्ति-प्रदर्शन में अच्छी-खासी संख्या में प्रेसीडेंट्स के शामिल होने से अशोक अग्रवाल और उनके साथियों को एक सबक यह भी मिला कि सीनियर/जूनियर का भेद होने के बावजूद प्रेसीडेंट्स के बीच पैठ बनाना उनके लिए कोई असंभव काम नहीं है - मुश्किल भले ही हो । 
अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के शक्ति-प्रदर्शन कार्यक्रम में अधिकतर पूर्व व भावी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के उपस्थित होने में भी अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए सकारात्मक संदेश देखे/पहचाने जा रहे हैं । जिन कुछेक पूर्व व भावी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को अलग अलग कारणों से अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए खतरे के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है, उन्होंने भी अशोक अग्रवाल के कार्यक्रम में उपस्थित होना/रहना जरूरी समझा - तो इसका अर्थ यही माना/लगाया जा रहा है कि वह भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव में अशोक अग्रवाल की स्थिति को मजबूत मान रहे हैं, और यह संकेत नहीं देना चाहते हैं कि वह अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के खिलाफ हैं । अशोक अग्रवाल और उनके साथियों के लिए एक बड़ी कामयाबी समारोह में क्लब्स के मठाधीश टाइप के नेताओं की उपस्थिति भी रही । अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए क्लब्स के मठाधीश टाइप के नेता लोग भी बड़ी मुसीबत और चुनौती बने हुए थे । कई क्लब्स के मठाधीश टाइप के नेता लोग दरअसल जेके गौड़ से मिले धोखे से चोट खाये हुए हैं, और इसके लिए अशोक अग्रवाल को भी जिम्मेदार मानते/ठहराते रहे हैं । अशोक अग्रवाल और उनके साथियों को इस बात का बड़ा डर रहा है कि जेके गौड़ के मतलबी और अवसरवादी रवैये से धोखा खाये लोग कहीं अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी को नुकसान पहुँचाने का प्रयास न करें । क्लब्स के मठाधीश टाइप के नेताओं की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव में कोई सीधी भूमिका और या भागीदारी तो नहीं होती है, कई क्लब्स में तो प्रेसीडेंट ही इन्हें तवज्जो नहीं देते हैं - किंतु माहौल बनाने और या बिगाड़ने में इनकी बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है; और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद का चुनाव बने/बिगड़े माहौल से प्रभावित होता ही है । अशोक अग्रवाल और उनके साथियों ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव की तैयारी के तहत क्लब्स के मठाधीश टाइप के नेताओं को भी साधने पर पूरा ध्यान दिया; अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के शक्ति-प्रदर्शन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दिखा कर उन नेताओं ने भी अशोक अग्रवाल और उनके साथियों को निराश नहीं किया है ।
अशोक अग्रवाल के क्लब के समारोह में प्रत्येक सेगमेंट के लोगों की मौजूदगी ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए प्रस्तुत अशोक अग्रवाल की उम्मीदवारी के अभियान को आगे बढ़ाने और मजबूती देने का काम तो किया ही है - साथ ही अशोक अग्रवाल की संगठन क्षमता और जरूरतों को व्यापक रूप से समझने/पहचानने की काबिलियत को भी जाहिर किया है । प्रतिकूल स्थितियों को अनुकूल बनाने तथा दूर जाते दिख रहे लोगों को नजदीक लाने के प्रयासों को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित करने की इस कार्यक्रम के जरिये दिखी अशोक अग्रवाल की क्षमता ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव में उनकी स्थिति को खासा प्रमुख बना दिया है । 

Monday, October 1, 2018

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की सेंट्रल काउंसिल की उम्मीदवारी के लिए एक अलग तरीके से, प्रोफेशन के प्रति अपनी सोच और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के बावजूद, लोगों की तरफ से मिले ठंडे रिएक्शन ने संजय कुमार अग्रवाल और उनके साथियों को बुरी तरह से निराश किया है

नई दिल्ली । गुड़गाँव ब्राँच के पूर्व चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने सेंट्रल काउंसिल के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करते हुए अपना 'विजनरी' रूप तो बहुत ही जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है, लेकिन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच उनके 'विजन' से उनकी उम्मीदवारी के लिए अपील पैदा होती नहीं दिख रही है । संजय कुमार अग्रवाल के नजदीकियों का कहना है कि लोग उनकी बातें सुनते/पढ़ते तो हैं, लेकिन 'रिएक्ट' नहीं करते हैं - उत्साहित नहीं होते हैं । नजदीकियों के अनुसार, संजय कुमार अग्रवाल और उनकी टीम के सदस्यों को उम्मीद थी कि वह एक अलग तरीके से, प्रोफेशन के प्रति अपनी सोच और अपने विचारों को लेकर लोगों के बीच जायेंगे - तो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक नई ऊर्जा से भर जायेंगे और देखेंगे/सोचेंगे कि उनके बीच प्रोफेशनली उनकी फिक्र करने वाला उम्मीदवार आया है; और यह देख/सोच कर उन्हें हाथों-हाथ लेंगे । लेकिन लोगों की तरफ से मिले ठंडे रिएक्शन ने संजय कुमार अग्रवाल और उनकी टीम के सदस्यों को बुरी तरह से निराश किया है । किसी ने मजाक में कहा कि संजय कुमार अग्रवाल ने जिस तरह की बातें की हैं, उनमें प्रोफेशन में 'अच्छे दिन' लाने का वायदा है; लोग लेकिन 'अच्छे दिन' के वायदे से डरे हुए हैं - 'अच्छे दिन' के वायदे में ठगे जाने का उनका अनुभव चूँकि ताजा ताजा है, इसलिए संजय कुमार अग्रवाल की बातों में दिलचस्पी लेने में किसी ने जरूरत नहीं समझी । प्रोफेशन से जुड़े वरिष्ठ लोगों का यह भी कहना है कि तकनीकी विकास के चलते कई क्षेत्रों में कामकाज में जो परिवर्तन आए हैं, उसे और उसके प्रभाव को गहराई से समझे बिना उसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर संजय कुमार अग्रवाल जिस तरह चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रोफेशन में भी उसी फार्मूले को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं - उससे वह साबित कर रहे हैं कि उन्होंने न उस 'परिवर्तन' को गहराई से समझा है और न चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रोफेशन को तथा उससे जुड़े लोगों की जरूरतों को ही जाना/समझा है । 
संजय कुमार अग्रवाल 'बिना दुकान के सामान बेचने' और 'बिना कोई गाड़ी रखे टैक्सी की सर्विस देने' जैसे कामों का उदाहरण देते हुए आह्वान कर रहे हैं कि चार्टर एकाउंटेंट्स भी 'रिकॉर्डिंग' 'रिपोर्टिंग' के भरोसे कब तक काम करते रहेंगे ? बिना कैश के खरीदारी करने की सुविधा को वह बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं । उनके उदाहरण और तर्क से पहली ही नजर में लग गया है कि उन्हें मामलों की गहरी जानकारी नहीं है, और वह सिर्फ ऊपर ऊपर की बातों को लेकर जुमलेबाजी कर रहे हैं । दरअसल नई आर्थिक नीतियों और तकनीकी विकास ने कामकाज और समाज पर व्यापक असर डाला है, और कई कामकाज के रूपों में भारी बदलाव हुए हैं । इन बदलावों के चलते कामकाज की शक्ल तो बदली है, लेकिन बुनियादी समस्याएँ जहाँ की तहाँ ही बनी रही हैं । जैसे 'बिना दुकान के सामान बेचने' की व्यवस्था में बदलाव सिर्फ यही तो हुआ है कि दुकान वाले स्टॉक रखने वाले बन गए और दुकान में काम करने वाले कूरियर ब्यॉय बन गए । 'बिना कोई गाड़ी रखे टैक्सी की सर्विस देने' वाला इसीलिए तो सर्विस दे पा रहा है, क्योंकि अपने खून-पसीने की कमाई की बचत से गाड़ी खरीदने वाला और उसकी ड्राईवरी करने वाला मौजूद है । तकनीकी विकास ने चूँकि लोगों के बीच संपर्क और पहुँच को आसान बना दिया है, इसलिए उसका फायदा उठा कर कुछेक लोगों ने नेटवर्किंग का विस्तार करके कामकाज को एक नया रूप दिया है । किंतु यह नया रूप दिया तो उन लोगों के भरोसे ही है, जो पहले से ही काम कर रहे थे - और नया रूप देने का काम करने वाले भी कितने लोग हैं ? और इस नए रूप में जिन लोगों को फायदा भी हुआ है, उनकी संख्या भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है - और उनका यह फायदा भी पहले के लोगों के नुकसान की कीमत पर ही हुआ है । इसे उपलब्धि भला कैसे माना जा सकता है ? कैश के बिना खरीदारी करने के दावे का भला क्या मतलब है ? यह ठीक है कि तकनीकी विकास के चलते कैश जेब में रखने की मजबूरी खत्म हो गई है, और कॉर्ड से खरीदारी करने की सुविधा है - लेकिन इस बात को 'बिना कैश के खरीदारी' करना कैसे कहा जा सकता है ? बिना कैश के खरीदारी करने का दूसरा तरीका - उधार लेना है । संजय कुमार अग्रवाल क्या इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं ?
कामकाज के जो तौर-तरीके बदले हैं, उसका प्रभाव तो चार्टर्ड एकाउंटेंट के काम पर भी पड़ा है । संजय कुमार अग्रवाल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को 'रिकॉर्डिंग' और 'रिपोर्टिंग' के झंझट से मुक्ति दिलवाने का जो आह्वान कर रहे हैं, एंट्री का काम करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स तो उससे पहले से ही मुक्त हैं । सेंट्रल काउंसिल में पुनर्निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बने राजेश शर्मा के बारे में तो लोग कहते ही हैं कि वह 'रिकॉर्डिंग' और रिपोर्टिंग' करते हुए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की तरह काम कहाँ करते हैं ? लेकिन सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स राजेश शर्मा जैसे तो नहीं हो सकते हैं । नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन पंकज पेरिवाल के ऑफिस में पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के आ धमकने के बाद पता चला कि पंकज पेरिवाल ने अपने दो क्लाइंट्स को अपने ऑफिस का पता इस्तेमाल करने का अधिकार दिया हुआ था । यह मुफ्त में तो नहीं ही दिया गया होगा, और इसके लिए कोई अधिकृत 'रिपोर्टिंग' और 'रिकॉर्डिंग' भी नहीं की गई होगी । चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को 'रिकॉर्डिंग' और 'रिपोर्टिंग' से मुक्त करने/करवाने की इच्छा रखने वाले संजय कुमार अग्रवाल कहीं पंकज पेरिवाल से भी तो प्रेरणा नहीं ले रहे हैं ? उल्लेखनीय है कि कुछेक चार्टेड एकाउंटेंट्स जुगाड़ और तिकड़म से काम जुटा लेते हैं, और फिर उस काम को दूसरे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से करवाते हैं । निस्संदेह इससे काम करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को काम तो मिलता है, लेकिन इसे क्या आदर्श स्थिति कह सकते हैं ? संजय कुमार अग्रवाल जिस तकनीकी विकास पर 'उछल' रहे हैं, उसने देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ी करने का ही काम किया है । प्रोफेशन में भी यही हुआ है - फर्जी और जुगाड़ू का काम करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स 'बड़े' बनते गए हैं, जबकि जेनुइन काम करने वाले लोगों की सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ी हैं । संजय कुमार अग्रवाल अपने विजन में 'बिना दुकान के सामान बेचने' और 'बिना कोई गाड़ी रखे टैक्सी की सर्विस देने' जैसे जो उदाहरण दे रहे हैं, उसमें क्या सभी के लिए फलने-फूलने के मौके हैं ? यदि होते तो छोटे और मंझले दुकानदारों को बड़े स्टोर्स के कारण और शहरों में टैक्सी चालकों को टैक्सी सर्विस प्रोवाईडरों के कारण कामधंधे में नुकसान क्यों उठाना पड़ता ? 
तो क्या संजय कुमार अग्रवाल के विजन में सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए फलने-फूलने के मौके नहीं हैं, और उनका विजन तकनीकी विकास का सहारा लेकर सिर्फ कुछेक लोगों के लिए ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है ? दरअसल इसीलिए संजय अग्रवाल का विजन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच कोई दिलचस्पी और उत्साह पैदा करता हुआ नजर नहीं आया है । संजय कुमार अग्रवाल के कुछेक शुभचिंतकों का हालाँकि कहना है कि यह संजय कुमार अग्रवाल के विजन की नहीं, बल्कि संजय कुमार अग्रवाल की विफलता है - और वह इसलिए क्योंकि संजय कुमार अग्रवाल अपने विजन को लोगों के बीच प्रभावी व कन्विंसिंग तरीके से नहीं रख पा रहे हैं । कुछेक लोगों का यह भी मानना/कहना है कि अपने विजन के प्रति अपील पैदा करने के लिए संजय कुमार अग्रवाल को प्रमुखता से जिन बातों को रखना चाहिए, उनका चयन करने में वह विफल रहे हैं - और इस कारण लोगों के बीच उन्हें लेकर कोई उत्सुकता या समर्थन का भाव पैदा नहीं हुआ है और उनकी सारी कवायद बेकार जाती नजर आ रही है ।