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Monday, February 25, 2019

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 में एमपी गुप्ता की फील्डिंग के सामने राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स ने हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी में बनाये रखने के मामले में अपने आप को बेबस पाया और डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में बिजनेस सेशन शुरू होने से ठीक पहले हेमंत अरोड़ा का इस्तीफा ले लिया

चंडीगढ़ । रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के पूर्व प्रेसीडेंट और डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी के पूर्व सदस्य एमपी गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स में फर्जीवाड़ा करने के आरोपों से घिरे हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाये जाने के खिलाफ जो अभियान शुरू किया था, अंततः वह रंग लाया - और डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंत अरोड़ा डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए । राजा साबू  और उनके साथियों के भरपूर समर्थन के बावजूद हेमंत अरोड़ा कुल चार-पाँच महीने ही डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी के सदस्य बने रह सके । मजे की बात यह रही कि हेमंत अरोड़ा को जिस गुपचुप तरीके से डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाया गया था, उसी गुपचुप तरीके से कमेटी से उनकी विदाई भी हुई । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बिजनेस सेशन में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अरुण शर्मा ने हेमंत अरोड़ा के मामले से जुड़े एमपी गुप्ता के क्लब के प्रस्ताव के वापस होने की जानकारी तो लोगों को दी, लेकिन हेमंत अरोड़ा के इस्तीफे की बात को वह 'पी' गए - सच्चाई जबकि यही है कि हेमंत अरोड़ा के इस्तीफा दे देने के बाद एमपी गुप्ता के क्लब के प्रस्ताव की कोई प्रासंगिकता ही नहीं रह गई थी, और इसीलिए उसे वापस ले लिया गया था । जानकारियों को डिस्ट्रिक्ट के लोगों से छिपा कर रखने की राजा साबू गिरोह के सदस्यों की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए अरुण शर्मा ने एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लेकिन आधी-अधूरी बात ही बताई । उल्लेखनीय है कि राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स तमाम महत्त्वपूर्ण बातें - खासकर डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स व ट्रस्ट के हिसाब-किताब से जुड़ी बातें डिस्ट्रिक्ट के लोगों से - यहाँ तक कि कॉलिज ऑफ गवर्नर्स तक से - छिपा कर रखते हैं, जिसे लेकर निवर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टीके रूबी को रोटरी इंटरनेशनल तक में शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ा था; और जिसके चलते प्रोजेक्ट्स से जुड़े पैसों के मामले में राजा साबू और उनसे जुड़े पूर्व गवर्नर्स की भूमिका को संदेह से देखा जाता है । 
दरअसल इसी कारण से हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाए जाने से मामला भड़का हुआ था, और हेमंत अरोड़ा को फाइनेंस कमेटी से हटाने की माँग की जा रही थी । एमपी गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल को पत्र लिख कर हेमंत अरोड़ा के वर्ष 2014-15 के कार्य-व्यवहार का उदाहरण देते हुए उन्हें डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करवायी थी और हेमंत अरोड़ा के उस कृत्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी से हटाए जाने की माँग की थी । राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स इस तरह की माँग पर ध्यान नहीं देते हैं, लिहाजा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल ने भी उक्त माँग पर ध्यान नहीं दिया । तब एमपी गुप्ता के क्लब - रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल ने हेमंत अरोड़ा से जुड़े इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में उठाने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा । राजा साबू की शह पर लेकिन प्रवीन गोयल ने उक्त प्रस्ताव को निष्प्रभावी करने की चाल चली । नियमों केअनुसार, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल को इस प्रस्ताव से डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब्स को अवगत कराना चाहिए था, ताकि प्रस्ताव में उठाये मुद्दे पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में विचार-विमर्श हो सके और वोटिंग के जरिये प्रस्ताव में की गई माँग पर लोगों की राय ली जा सके । प्रवीन गोयल ने यह खुद तो नहीं ही किया, रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के पदाधकारियों तथा एमपी गुप्ता को भी ऐसा करने से रोका । प्रवीन गोयल की कोशिश थी कि हेमंत अरोड़ा से जुड़े मुद्दे/प्रस्ताव को वह डिस्ट्रिक्ट के लोगों के सामने आने ही न दें - और डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की आपाधापी में उक्त प्रस्ताव को रफादफा करवा दें । प्रवीन गोयल के रवैये से उनके इरादे को भाँप कर एमपी गुप्ता ने भी ऐसी फील्डिंग लगाई कि प्रवीन गोयल और राजा साबू तथा उनके संगी-साथियों को समझ में आ गया कि उन्होंने ज्यादा होशियारी दिखाई तो सिवाये फजीहत के उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा । 
एमपी गुप्ता की फील्डिंग के सामने राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स ने हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी में बनाये रखने के मामले में अपने आप को बेबस पाया और डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में बिजनेस सेशन शुरू होने से ठीक पहले डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी से हेमंत अरोड़ा का इस्तीफा ले लिया । दरअसल राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स को डर हुआ कि बिजनेस सेशन में मामला आयेगा, तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा और क्या क्या पोल खुलेगी - इसलिए हेमंत अरोड़ा से छुटकारा पा लेने में ही भलाई है । राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स के लिए फजीहत की बात सिर्फ यही नहीं रही कि उन्हें हेमंत अरोड़ा से इस्तीफा लेना पड़ा - बल्कि यह भी रही कि उन्हें हेमंत अरोड़ा के नजदीकियों तथा उनसे हमदर्दी रखने वाले लोगों के कोप का भी निशाना बनना पड़ा । हेमंत अरोड़ा के नजदीकियों का कहना है कि राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स ने जिस तरह हेमंत अरोड़ा को बेइज्जत करवाया है - उससे राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स का लोगों के प्रति 'यूज एंड थ्रो' वाला रवैया एक बार फिर प्रकट हुआ है । हेमंत अरोड़ा के नजदीकियों का कहना है कि राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स ने पहले तो अपनी बेईमानियों पर पर्दा डाले रखने के लिए हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी में सदस्य बना लिया, लेकिन जब बबाल हुआ तो उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका । राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स ने यही तरीका क्रमशः डीसी बंसल और कपिल गुप्ता के साथ भी अपनाया था - उन्हें जब तक लगा कि डीसी बंसल और कपिल गुप्ता के सहारे/भरोसे वह अपनी राजनीति चला सकते हैं, उन्होंने इन्हें अपने साथ रखा; लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि यह उनके काम के नहीं रह गए हैं इन्हें दूर छिटक दिया । हेमंत अरोड़ा के साथ भी यही हुआ । वर्ष 2014-15 के कार्य-व्यवहार को लेकर हेमंत अरोड़ा की जो बदनामी है, वह सब भी राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स की देन है; लेकिन उसी देन के कारण हेमंत अरोड़ा फजीहत में फँसे - तो राजा साबू और उनके साथी गवर्नर्स ने उन्हें अकेला छोड़ दिया ।

Thursday, February 21, 2019

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 में राजा साबू को फजीहत से बचाने के लिए ही हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी से हटाने की माँग के रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के प्रस्ताव को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स से छिपा कर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में चलते-फिरते अंदाज में लीपापोती कर निपटा देने की तैयारी में हैं

चंडीगढ़ । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में विचार करने के लिए रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव की उपेक्षा करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल ने एक बार फिर यह साबित किया है कि डिस्ट्रिक्ट में राजा साबू और उनसे जुड़े लोग अपनी बेईमानियों को न सिर्फ जारी रखे हुए हैं, बल्कि उन पर पर्दा डाले रखने का भी 'इंतजाम' करने में लगे हुए हैं । रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के उक्त प्रस्ताव में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेमंत अरोड़ा के बेईमानीपूर्ण कारनामों का हवाला देते हुए उन्हें डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी की सदस्यता से निलंबित करने की माँग की गई है । नियमों केअनुसार, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल को इस प्रस्ताव से डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब्स को अवगत कराना चाहिए था, ताकि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव में उठाये मुद्दे पर विचार-विमर्श हो सके और वोटिंग के जरिये प्रस्ताव में की गई माँग पर लोगों की राय ली जा सके । प्रवीन गोयल लेकिन नियमानुसार कार्रवाई करने की बजाये प्रस्ताव पर कुंडली मारे बैठे रहे । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के नजदीक आने पर चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के पूर्व प्रेसीडेंट तथा डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी के पूर्व सदस्य एमपी गुप्ता ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल को एकबार फिर अपने क्लब के प्रस्ताव की याद दिलाई और उनसे पूछा कि डिस्ट्रिक्ट कार्यालय यदि किसी कारणवश नियमों का पालन नहीं कर सका है, तो क्या वह डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब्स को उक्त प्रस्ताव की प्रति भेज दें - लेकिन प्रवीन गोयल की तरफ से उन्हें उक्त प्रस्ताव की प्रति डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब्स को भेजने से मना किया गया है और बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बिजनेस सेशन में उक्त प्रस्ताव को उपस्थित लोगों के बीच पढ़ा जायेगा । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल के इस रवैये से जाहिर है कि वह हेमंत अरोड़ा को 'बचाने' की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए नियमों की अवहेलना व अनदेखी करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं ।   
हेमंत अरोड़ा दरअसल वर्ष 2014-15 के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स को लेकर आरोपों के घेरे में हैं । उल्लेखनीय है कि उस वर्ष के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स में भारी झोलझाल हुआ था - और उस झोलझाल में ऑडिटर के रूप में हेमंत अरोड़ा की भूमिका को संदिग्ध देखा/समझा गया था । उक्त भूमिका को लेकर हेमंत अरोड़ा की उस समय भी खासी फजीहत हुई थी । डिस्ट्रिक्ट में लोग उस किस्से को भूलने लगे थे, लेकिन हेमंत अरोड़ा के डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनने की खबर मिलने के बाद से - हेमंत अरोड़ा की वह भूमिका एक बार फिर चर्चा में आ गई । उल्लेखनीय है कि दिलीप पटनायक के गवर्नर वर्ष 2014-15 के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स की दो बैलेंसशीट बनी थीं, जिन्हें ऑडिटर के रूप में हेमंत अरोड़ा ने साइन किया था । यह दो बैलेंसशीट का बनना और साइन होना विवाद और आरोपों का विषय इसलिए बना था - क्योंकि 16 सितंबर 2015 को साइन हुई बैलेंसशीट में 20,407 रुपए का जो लाभ आ रहा था, वह 30 अक्टूबर 2015 को साइन हुई दूसरी बैलेंसशीट में 6 लाख 23 हजार 547 रुपए के घाटे में बदल गया । इस 'जादु' को चार्टर्ड एकाउंटेंट व ऑडिटर हेमंत अरोड़ा के 'अनुचित व्यवहार' के रूप में देखा/समझा गया था । हेमंत अरोड़ा को इसलिए भी फजीहत का सामना करना पड़ा था क्योंकि बैलेंसशीट में ऑडिटर के रूप में उन्होंने खुद दर्ज किया था कि बहुत से खर्चे कच्चे बिल्स के आधार पर हिसाब-किताब में लिए गए हैं । उस समय डिस्ट्रिक्ट के लोगों की तरफ से खुल कर आरोप लगे थे कि डिस्ट्रिक्ट के पैसों में हेराफेरी करने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से लाभ को घाटे में बदला गया है - और इसमें हेमंत अरोड़ा से लेकर राजा साबू की भी मिलीभगत है ।
डिस्ट्रिक्ट में राजा साबू और उनसे जुड़े लोगों की बेईमानियों के किस्से दरअसल इतने इकट्ठे हो गए हैं, कि लोगों को उनके द्वारा लिया जाने वाला कोई भी संदेहास्पद फैसला लूट-खसोट की मदद करने वाला दिखने/लगने लगता है । डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्रोजेक्ट्स व ट्रस्ट के हिसाब-किताब जिस तरह से कुछेक लोगों की ही जानकारी में रहते हैं और उन्हें लोगों से - यहाँ तक कि कॉलिज ऑफ गवर्नर्स तक से - छिपा कर रखा जाता है; जिसे लेकर निवर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टीके रूबी रोटरी इंटरनेशनल तक में शिकायत कर चुके हैं; उसके चलते राजा साबू और उनसे जुड़े पूर्व गवर्नर्स की भूमिका को संदेह से देखा जाता है । इसी कारण से हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाए जाने से मामला भड़क गया है, और हेमंत अरोड़ा को फाइनेंस कमेटी से हटाने की माँग होने लगी है । डिस्ट्रिक्ट के लोगों का मानना और कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में प्रवीन गोयल ने हेमंत अरोड़ा को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाने के लिए राजा साबू से अवश्य ही हरी झंडी ली होगी; ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हेमंत अरोड़ा 'जैसे' व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमेटी का सदस्य बनाने का फैसला प्रवीन गोयल ने क्यों तो लिया - और क्यों राजा साबू ने उन्हें इस फैसले के लिए हरी झंडी दी ? लोगों को लगता है कि राजा साबू को फजीहत से बचाने के लिए ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीन गोयल ने रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी की हुई है और इसीलिए वह उक्त प्रस्ताव को डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स से छिपा कर रखना चाहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के बिजनेस सेशन में चलते-फिरते अंदाज में लीपापोती कर मामले को निपटा देने की तैयारी में हैं । 

Saturday, October 28, 2017

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 में रोटरी उत्तराखंड डिजास्टर रिलीफ ट्रस्ट के हिसाब-किताब को 'बताने से ज्यादा छिपाने की' यशपाल दास की कोशिश अंततः फेल हुई, और दो करोड़ 83 लाख रुपए का मिला हिसाब मोहिंदर पॉल गुप्ता की बड़ी जीत साबित हुई

अंबाला ।  मोहिंदर पॉल गुप्ता की मेहनत अंततः रंग लाई और उनके अभियान को एक बड़ी कामयाबी यह मिली है कि रोटरी उत्तराखंड डिजास्टर रिलीफ ट्रस्ट के दो करोड़ 83 लाख रुपए हड़पने की जो तैयारी की जा रही थी, वह फेल हो गई है । अभी तक इस रकम को स्कूल रिस्टेब्लिशमेंट फंड में ट्रांसफर दिखा कर इसे खर्च हुआ बताने/जताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मोहिंदर पॉल गुप्ता की लगातार कोशिशों के बाद ट्रस्ट की तरफ से यशपाल दास ने अब यह जानकारी दी है कि यह रकम अभी निपट नहीं गई है, बल्कि नौ वर्षों में खर्च होगी । यशपाल दास ने हालाँकि होशियारी और चालाकी बरतते हुए अभी भी यह नहीं बताया है कि इस रकम का रखवाला अब कौन है और यह रकम आखिर खर्च किस हिसाब से और किसके कहने से होगी ? मोहिंदर पॉल गुप्ता रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के पूर्व प्रेसीडेंट हैं और पिछले कुछ समय से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के कार्यक्रमों तथा प्रोजेक्ट्स के हिसाब-किताब में पारदर्शिता लाने तथा जिम्मेदार लोगों को जबावदेह बनाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत वह सवाल पूछते रहे हैं । मोहिंदर पॉल गुप्ता का सवाल पूछना विभिन्न ट्रस्टों और अभियानों के मालिक बने बैठे राजेंद्र उर्फ़ राजा साबू और यशपाल दास को इतना बुरा लगता रहा है कि कई मौकों पर इन्होंने मोहिंदर पॉल गुप्ता को लोगों के बीच बदनाम व अपमानित करने तक का प्रयास किया - इस प्रयास के पीछे इनका उद्देश्य वास्तव में मोहिंदर पॉल गुप्ता का मुँह बंद करना था । मोहिंदर पॉल गुप्ता लेकिन इनकी चाल में नहीं फँसे और तथ्यों को 'बताने से ज्यादा छिपाने की' इनकी कोशिशों से पैदा होने सवालों को लगातार पूछते रहे - जिसका नतीजा एक बड़ी जीत के रूप में सामने आया है ।
'हार' से पैदा हुई बदहवासी और बौखलाहट यशपाल दास के पत्र में पढ़ी/देखी जा सकती है । मोहिंदर पॉल गुप्ता ने यशपाल दास की जिस ईमेल को लेकर शिकायत की, यशपाल दास ने शुरू में तो यह कहते हुए उसका बचाव किया कि उक्त ईमेल उन्होंने सिर्फ पूर्व गवर्नर्स को लिखी थी, जो सोशल मीडिया में आ रही गलत जानकारियों से भ्रमित हो रहे थे और सच्चाई जानना चाहते थे । पत्र के अंत में वह लेकिन यह दावा करने लगे कि जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें विश्वास है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं । तो क्या डिस्ट्रिक्ट के पूर्व गवर्नर्स उन्हें नहीं जानते हैं और यदि 'जानते' हैं तो 'उन्हें' सफाई देने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी ? यशपाल दास को यदि सचमुच लगता है कि रोटरी उत्तराखंड डिजास्टर रिलीफ ट्रस्ट के हिसाब-किताब को लेकर गलत बयानी हो रही है, और लोग भ्रमित हो रहे हैं तो उन्हें सभी का भ्रम दूर करना चाहिए ! यशपाल दास के पत्र में ही उनकी बदहवासी का आलम यह देखने को मिलता है कि एक तरफ तो वह दावा करते हैं कि जो लोग उन्हें जानते हैं, वह उन पर विश्वास करते हैं और किसी भ्रम का शिकार नहीं होंगे, और अपनी तरफ से सफाई भी उन्हें ही देते हैं जो उन्हें जानते हैं । दरअसल यशपाल दास के इस 'व्यवहार' में ही वह सोच उद्घाटित होती है जो अपने आप को 'राजा' समझती है और डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दोयम दर्जे का मानती है और जिन्हें जबाव देना जरूरी नहीं समझती है । सोशल मीडिया में सवाल डिस्ट्रिक्ट के सदस्य ही तो उठा रहे हैं; सवाल करने वाले मोहिंदर पॉल गुप्ता एक वरिष्ठ रोटेरियन और पूर्व अध्यक्ष हैं और पिछले एक वर्ष में पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट राजा साबू के हाथों से आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का अवॉर्ड ले चुके हैं - वह यदि भ्रमित हैं, तो उनका भ्रम दूर करने में पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर यशपाल दास की क्रीज क्यों खराब हो रही है ?
हिसाब-किताब संबंधी सवाल पूछने पर बदहवास और बौखलाने का व्यवहार सिर्फ यशपाल दास ने ही नहीं दिखाया है, इससे पहले निवर्त्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमन अनेजा की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में राजा साबू भी ऐसा ही व्यवहार दिखा चुके हैं । वहाँ मोहिंदर पॉल गुप्ता ने एक प्रोजेक्ट की फंडिंग के बारे में सवाल पूछा था, जिस पर राजा साबू बुरी तरह तमतमा गए थे और बौखलाए गुस्से में वह अपनी सीट छोड़ कर हॉल के बीच तक आ गए थे और लोगों को उकसाने के इरादे से सवाल करने लगे थे कि उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं ? बेईमानीभरी चालाकी से पूछे गए इस सवाल में लोगों का ध्यान डायवर्ट करने की राजा साबू की कोशिश लेकिन छिपी नहीं रह सकी थी; क्योंकि लोगों का तुरंत ध्यान गया कि प्रोजेक्ट के होने या न होने को लेकर तो सवाल था ही नहीं - सवाल तो इस बारे में था कि किसी प्रोजेक्ट में पैसे कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं और कैसे खर्च होते हैं ? राजा साबू के इस नाटक में राजा-भक्ति दिखाते हुए पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जेपीएस सिबिया ने भी अतिथि कलाकार की भूमिका निभाते हुए मोहिंदर पॉल गुप्ता को चुप करने/कराने की कोशिश की थी । सवाल का सीधा जबाव देने की बजाए, सवाल से राजा साबू का बुरी तरह बौखलाना लोगों को 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाला मुहावरा याद दिला गया था । मोहिंदर पॉल गुप्ता के एक सीधे-सादे से सवाल से यशपाल दास का बदहवास होना और बौखलाना उक्त मुहावरे की एक बार फिर याद दिलाता है ।
मोहिंदर पॉल गुप्ता के सवालों से राजा साबू और यशपाल दास तथा उनके 'नजदीकी' गवर्नर्स बौखलाएँ चाहें जितना, लेकिन वह हिसाब-किताब देने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं । इस तरह मोहिंदर पॉल गुप्ता के अभियान ने डिस्ट्रिक्ट में हवा बदलने का काम किया है । डिस्ट्रिक्ट की हवा बदलने के काम को और हवा देने का काम मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर टीके रूबी की उस घोषणा ने भी किया है, जिसमें उन्होंने रोटरी इंटरनेशनल से खर्चे के लिए मिलने वाली रकम को प्रोजेक्ट्स में देने की घोषणा की है । टीके रूबी की यह घोषणा दिखा/जता रही है कि डिस्ट्रिक्ट के नए पदाधिकारी ज्यादा पारदर्शी व जबावदेह तरीके से काम करने में यकीन कर रहे हैं । उल्लेखनीय है कि इससे पहले किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने - यहाँ तक कि राजा साबू और यशपाल दास तक ने भी - लोगों को इस बात की हवा तक नहीं लगने दी कि उन्हें खर्चे के लिए रोटरी इंटरनेशनल से कितनी रकम मिली है । डिस्ट्रिक्ट में लोग याद करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने तो अभी तक यही देखा/पाया है कि किसी गवर्नर से यदि यह पूछ भी लो कि उन्हें खर्चे के नाम पर रोटरी से क्या मिला है, तो वह नाराज हो जाता रहा है । यशपाल दास ने भी मोहिंदर पॉल गुप्ता को लिखे पत्र में नाराजगी की बौखलाहट 'दिखाई' है । अच्छी बात लेकिन यह है कि यशपाल दास की नाराजगीभरी बौखलाहट के बावजूद मोहिंदर पॉल गुप्ता सवाल पूछने के अपने अभियान के प्रति संकल्पित नजर आ रहे हैं ।

Monday, June 5, 2017

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 यानि राजा साबू के डिस्ट्रिक्ट में अपने ही क्लब के प्रेसीडेंट को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के अकाउंट देने से बचने की कोशिश में रमन अनेजा ने रमेश बजाज और जितेंद्र ढींगरा का नाम लेकर मामले को राजनीतिक रंग दिया

पानीपत । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमन अनेजा की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के हिसाब-किताब को लेकर रोटरी क्लब पानीपत मिडटाउन में एक दिलचस्प किस्म का घमासान छिड़ गया है - जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमन अनेजा सहित दो पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रंजीत भाटिया और प्रमोद विज अपने ही क्लब के अध्यक्ष विनोद धमीजा पर टूट पड़े हैं । विनोद धमीजा का कुसूर सिर्फ यह है कि उन्होंने इन तीनों से 18/19 फरवरी को होटल नूर महल में आयोजित हुई डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का वित्तीय हिसाब-किताब पूछ लिया । रंजीत भाटिया डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, और प्रमोद विज एडवाइजर थे । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होने के नाते रमन अनेजा तो सर्वेसर्वा ही थे । यह तीनों रोटरी क्लब पानीपत मिडटाउन के सदस्य हैं । रोटरी क्लब पानीपत मिडटाउन के अध्यक्ष विनोद धमीजा को अपने कार्यकाल के क्लब के अकाउंट्स बनाने हैं, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का वित्तीय ब्यौरा जानने की कोशिश की - जिस पर तीनों गवर्नर भड़क गए हैं । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का हिसाब-किताब देने की बजाए यह तीनों विनोद धमीजा को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हुए उनसे ही क्लब के खर्चों का हिसाब-किताब पूछने लगे हैं, जिस पर विनोद धमीजा का कहना है कि क्लब का हिसाब-किताब तैयार करने के लिए ही तो वह डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के खर्चों का ब्यौरा माँग रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का हिसाब-किताब माँगने पर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के आयोजन से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी जिस तरह से भड़क उठे हैं, उससे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के खर्चों में घपलेबाजी के आरोपों को और बल मिला है । अभी तक तो लोग दबे स्वर में ही घपलेबाजी की बात करते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमन अनेजा के क्लब में ही डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के खर्चों को लेकर बबाल मचने के बाद लोग अब मुखर रूप में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के खर्चों में घपलेबाजी की बात करने लगे हैं ।
डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के खर्चों में घपलेबाजी का आरोप दरअसल पिछले दिनों तब और जोरशोर से उठा, जब रोटरी फाउंडेशन के सेमीनार में दस हजार रुपए के टिकिट में से चार हजार रुपए सेमीनार के खर्च के नाम पर बसूले गए । सेमीनार के खर्च के नाम पर चार हजार रुपए लोगों को बहुत ज्यादा लगे, और तब लोगों के बीच चर्चा छिड़ी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में रमन अनेजा ने अपने प्रत्येक कार्यक्रम को पैसा बनाने का अवसर बनाया है । इसी चर्चा ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की घपलेबाजी की बातों को हवा दी, जो रोटरी क्लब पानीपत मिडटाउन में मचे घमासान से और भड़क उठी है । दरअसल डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने की जिम्मेदारी रोटरी क्लब पानीपत मिडटाउन की ही थी, इसलिए उसके वित्तीय ब्यौरे को क्लब की बैलेंस-शीट में शामिल करने की जरूरत समझते हुए विनोद धमीजा ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस का हिसाब माँग लिया । उल्लेखनीय है कि डिस्ट्रिक्ट 3080 में जब/तब यह देखने को मिल जाता है कि जिस किसी पदाधिकारी से हिसाब पूछ लो, तो वह बुरी तरह नाराज हो जाता है । रमन अनेजा से पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे डेविड हिल्टन और दिलीप पटनायक पर हिसाब-किताब में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप रहे । दिलीप पटनायक तो बेचारे ऐसे 'पकड़े' गए कि उन्हें दूसरी बैलेंसशीट तैयार करवाना पड़ी । रमन अनेजा भी लगता है कि उन्हीं के 'रास्ते' पर हैं । रमन अनेजा की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस को लेकर रंजीत भाटिया और प्रमोद विज भी घिर गए हैं । रणजीत भाटिया और प्रमोद विज इस बबाल का ठीकरा रमेश बजाज और जितेंद्र ढींगरा के सिर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं । इनकी तरफ से कहा/बताया जा रहा है कि रमेश बजाज और जितेंद्र ढींगरा राजनीतिक बदला लेने के लिए उनके क्लब के अध्यक्ष विनोद धमीजा को भड़का रहे हैं, और उन्हें बदनाम करने/करवाने का प्रयास कर रहे हैं ।
दिलीप पटनायक और डेविड हिल्टन को वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में जिस फजीहत का सामना करना पड़ा था - उम्मीद बनी थी कि उससे सबक लेकर रमन अनेजा सावधान रहेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके कारण उन्हें भी दिलीप पटनायक और डेविड हिल्टन की तरह आरोपों से जूझना पड़े । लेकिन लगता है कि रमन अनेजा तो उनसे भी चार कदम आगे हैं । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के वरिष्ठ सदस्य और पूर्व प्रेसीडेंट एमपी गुप्ता डिस्ट्रिक्ट अकाउंट को लेकर सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन किन्हीं नियमों का हवाला देते हुए उन्हें सवाल पूछने से ही रोक दिया गया । एमपी गुप्ता उसके बाद से रमन अनेजा को पत्र लिख लिख कर पूछ रहे हैं कि उन्हें आखिर किस नियम के तहत डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने से रोका गया, लेकिन रमन अनेजा की तरफ से उन्हें इसका कोई जबाव ही नहीं मिल रहा है । अपने एक पत्र में एमपी गुप्ता ने दुबई में आयोजित हुए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ट्रेनिंग सेमीनार के वीडियो का हवाला देते हुए बताया है कि निवर्तमान इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन ने उक्त सेमीनार में साफ कहा है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट से संबंधित सवालों का जबाव देना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की जिम्मेदारी है । रमन अनेजा इसके बावजूद एमपी गुप्ता के सवाल का जबाव नहीं दे रहे हैं ।
रमन अनेजा के इसी रवैये के चलते डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के अकाउंट को लेकर अब उनके अपने क्लब में बबाल मच गया है । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के होस्ट क्लब - अपने ही क्लब के प्रेसीडेंट को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के अकाउंट देने से बचने की कोशिश में रमन अनेजा और रंजीत भाटिया व प्रमोद विज जिस तरह से इस मामले में रमेश बजाज और जितेंद्र ढींगरा को घसीट रहे हैं, उससे यह मामला राजनीतिक रंग और लेता जा रहा है । इससे लगता है कि इस मामले में अभी और तमाशे देखने को मिलेंगे ।

Monday, March 14, 2016

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080, यानि राजा साबू के डिस्ट्रिक्ट में सर्विस टैक्स की व्यवस्था के विरोध के पीछे कहीं लूट-खसोट को बनाए रखने की नीयत तो काम नहीं कर रही है ?

चंडीगढ़ । पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चेतन अग्रवाल सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस टैक्स से जुड़े मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के क्लब्स के प्रेसीडेंट्स से पॉवर ऑफ अटॉर्नी माँगने/लेने के चलते मुसीबत में फँस गए हैं । कुछेक प्रेसीडेंट्स ने उनसे दोटूक तरीके से पूछा है कि सभी क्लब्स का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार उन्हें किसने दिया है; आखिर किसके कहने से उन्होंने यह तय कर लिया है कि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब्स की तरफ से वह मामले की पैरवी करेंगे । चेतन अग्रवाल बेचारों को राजेंद्र उर्फ राजा साबू का नाम लेकर प्रेसीडेंट्स के गुस्से से अपने आप को बचाना पड़ा है । चेतन अग्रवाल ने लोगों को यह बताते हुए शांत करने का प्रयास किया है कि सर्विस टैक्स के मुद्दे पर राजा साबू ने उन्हें डिपार्टमेंट में पैरवी करने की जिम्मेदारी दी है । इस मामले में मधुकर मल्होत्रा व हेमंत अरोड़ा से उनकी मदद करने के लिए कहा गया है । प्रेसीडेंट्स के भड़कने का कारण दरअसल यह भी रहा कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी के साथ-साथ चेतन अग्रवाल ने 100 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से पैसे जमा करने और देने का फरमान भी प्रेसीडेंट्स को सुनाया । उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा खर्च करना होगा, और उसी खर्च को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक सदस्य से 100-100 रुपए लेना तय किया गया है । मजे की बात यह रही कि चेतन अग्रवाल की तरफ से प्रेसीडेंट्स को जो पत्र मिला, उसमें पॉवर ऑफ अटॉर्नी की तो बात थी, लेकिन पैसों की कोई बात नहीं थी; इसके अलावा लोगों ने इस बात पर भी गौर किया कि अभी तो मामला चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में है, मामला यदि बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात आई भी - तो यह अभी बहुत बाद की बात है, इसके लिए अभी से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं ? लोगों को लगा कि सर्विस टैक्स मामले की आड़ में कुछेक पूर्व गवर्नर्स ने पैसे बनाने/कमाने का खेल शुरू कर दिया है । इसीलिए उनका गुस्सा चेतन अग्रवाल पर फूट पड़ा है । चेतन अग्रवाल यह कह कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि वह जो कुछ भी कह और कर रहे हैं, उसे कहने और करने के लिए उन्हें राजा साबू ने निर्देशित किया है ।
उल्लेखनीय है कि सर्विस टैक्स के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से डिस्ट्रिक्ट 3080, यानि राजा साबू के डिस्ट्रिक्ट में खासा बबाल मचा हुआ है । सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्लब्स को सर्विस टैक्स चुकाने के मामले में सम्मन मिले हुए हैं, और क्लब्स के पदाधिकारियों के लिए यह समझना मुश्किल बना हुआ है कि वह करें तो क्या करें ? डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों व खास लोगों की बेसिरपैर की बयानबाजियों ने मामले को और गंभीर बना दिया है । औरों को तो छोड़ो, पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट राजा साबू का रवैया तक इस मामले में गैर जिम्मेदारी भरा रहा । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में राजा साबू ने लोगों को बताया था कि सर्विस टैक्स के मुद्दे पर किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के दो फैसलों में रोटरी के हक में निर्णय दिए गए हैं । किंतु कुछेक लोगों ने राजा साबू से जब उन दो फैसलों के डिटेल्स जानने चाहे, जिनका सहारा लेकर वह डिपार्टमेंट को अपना जबाव भेज सकें - तो राजा साबू बगलें झाँकने लगे । जाहिर है कि राजा साबू ने डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने झूठा दावा किया । उन्हें आखिर ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी ? लोगों के लिए यह समझना भी मुश्किल हुआ कि राजा साबू ने जानबूझ कर झूठ बोला, या उन्हें खुद को ही झूठ ही पता था ? इन दोनों में से चाहे कोई सी भी बात सच हो, लेकिन राजा साबू के व्यवहार से एक सच यह जरूर सामने आया कि डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों - यहाँ तक कि राजा साबू ने भी सर्विस टैक्स के मामले को गंभीरता से नहीं लिया ।
मजे की बात यह है कि एमपी गुप्ता द्धारा बार-बार सचेत किए जाने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारियों ने सर्विस टैक्स मामले में लापरवाही दिखाई । एमपी गुप्ता रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के वरिष्ठ सदस्य हैं, और उन्होंने बार-बार लगातार डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारियों को आगाह किया कि सर्विस टैक्स के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए अन्यथा क्लब्स के पदाधिकारियों को जो परेशानी होगी, वह तो होगी ही - साथ में रोटरी की बदनामी भी होगी । राजा साबू से लेकर डिस्ट्रिक्ट के दूसरे प्रमुख लोगों का रवैया सर्विस टैक्स को लेकर जहाँ लापरवाही वाला और विरोधपूर्ण है, वहाँ एमपी गुप्ता ने सर्विस टैक्स को लेकर संजीदा व सकारात्मक रवैया अपनाया/दिखाया है । एमपी गुप्ता का कहना है कि रोटेरियंस को सर्विस टैक्स को अपने 'दुश्मन' के रूप में नहीं, बल्कि अपने 'दोस्त' के रूप में देखना/पहचानना चाहिए; और उससे होने वाले फायदों पर गौर करना चाहिए । एमपी गुप्ता की दलील है कि अभी शुरू में सर्विस टैक्स को लेकर कुछेक व्यावहारिकतारूपी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः कुल मिलाकर इसमें सभी को फायदा मिलेगा । एमपी गुप्ता के अनुसार, सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि क्लब व डिस्ट्रिक्ट में हिसाब-किताब रखना जरूरी हो जायेगा, जिससे कि पैसों की हेराफेरी होना/करना मुश्किल हो जायेगा, और पैसे का सही सही इस्तेमाल हो सकेगा । एमपी गुप्ता की इस तरह की बातों ने डिस्ट्रिक्ट में लोगों को यह समझने का संकेत और मौका दिया है कि डिस्ट्रिक्ट के कुछेक बड़े नेता आखिर क्यों सर्विस टैक्स से डरे हुए नजर आ रहे हैं, और क्यों इससे बचने की वकालत व कोशिश कर रहे हैं ?
उल्लेखनीय है कि डिस्ट्रिक्ट में और कुछेक क्लब्स में अक्सर ही पैसों की हेराफेरी को लेकर तरह तरह के सवाल और बबाल सुनने/देखने को मिलते रहते हैं । हो सकता है कि सभी मामलों में पैसों की हेराफेरी वास्तव में न होती हो; और हिसाब-किताब छिपाने के पीछे वास्तविक कारण हिसाब-किताब रखने में बरती जा रही अव्यवस्था ही हो - लेकिन इसके चलते आरोपों/प्रत्यारोपों का जो शोर सुनाई देता है, वह जिम्मेदार लोगों को 'चोर' व 'ठग' के रूप में पहचान देने का काम करता है । सर्विस टैक्स के घेरे में आने के बाद, इस तरह की बातें नहीं उठ सकेंगी और जिम्मेदार लोगों को नाहक ही 'चोर' व 'ठग' जैसे शब्दों से निशाना नहीं बनना पड़ेगा । ऐसे में, डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि हिसाब-किताब को नियमित बनाने/बनवाने तथा पैसों की हेराफेरी को बंद करवाने में सहायक हो सकने वाले सर्विस टैक्स के घेरे का विरोध क्यों किया जा रहा है ? खास बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट के कुछेक बड़े खास लोग ही सर्विस टैक्स की व्यवस्था में शामिल होने का विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं । इसी से लोगों के बीच शक पैदा हो रहा है कि इसके विरोध के पीछे कहीं लूट-खसोट को बनाए रखने की नीयत तो काम नहीं कर रही है ? इसी शक के चलते, सर्विस टैक्स के मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी माँगने तथा चंदा जुटाने की भूमिका बनाने में चेतन अग्रवाल को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा है ।

Thursday, February 18, 2016

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 की देहरादून में होने वाली डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रेसीडेंट नॉमिनी ईआन रिसले को अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों से दूर रखने की राजा साबू और उनके संगी-साथी गवर्नर्स की कोशिश सफल होगी क्या ?

चंडीगढ़/देहरादून । राजेंद्र उर्फ राजा साबू तथा उनके साथी गवर्नर्स के लिए रोटरी इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नॉमिनी ईआन रिसले को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में अपने डिस्ट्रिक्ट के उन वरिष्ठ सदस्यों से 'बचा' कर रखना बड़ी चुनौती होगी, जो उनसे मिल कर डिस्ट्रिक्ट में होने वाली फंड की गड़बड़ियों पर बात करना चाहेंगे । ईआन रिसले देहरादून में होने वाली डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में रोटरी इंटरनेशनल प्रेसीडेंट के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में शामिल होने पहुँच रहे हैं । राजा साबू तथा डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों को खबर मिली है कि डिस्ट्रिक्ट के कुछेक वरिष्ठ सदस्य ईआन रिसले के संज्ञान में डिस्ट्रिक्ट में फंड को लेकर होने वाली अनियमितताओं तथा गड़बड़ियों की बात लाने की तैयारी कर रहे हैं, और वह इस संदर्भ में ईआन रिसले को ज्ञापन आदि सौपेंगे । उल्लेखनीय है कि रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व प्रेसीडेंट एमपी गुप्ता इस तरह की कार्रवाई मौजूदा इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन के साथ कर चुके हैं, जिसके चलते पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट राजा साबू तथा डिस्ट्रिक्ट के दूसरे प्रमुख गवर्नर्स को रोटरी समाज में भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है । उनकी मुसीबत को केआर रवींद्रन की तरफ से एमपी गुप्ता को मिली तवज्जो ने और बढ़ाया । इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन ने लोगों के सामने एमपी गुप्ता को जिस तरह की इम्पोर्टेंस दी, उससे डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच एमपी गुप्ता का कद खासा बढ़ा नजर आया । इसमें राजा साबू और उनके संगी-साथी गवर्नर्स के लिए बुरी बात यह हुई कि इससे प्रेरित होकर डिस्ट्रिक्ट के कुछेक और लोग भी एमपी गुप्ता के नक्शेकदम पर चलने को तैयार होने लगे हैं ।
हैरत की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट से जुड़े कई मामलों के फंड के हिसाब-किताब को लेकर सवाल उठने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डेविड हिल्टन और दूसरे प्रोजेक्ट्स से जुड़े पूर्व गवर्नर्स हिसाब-किताब देने/बताने को तैयार नहीं दिख रहे हैं; और तरह तरह की बहानेबाजियों से हिसाब-किताब देने को टालने की कोशिश करते हुए ही देखे जा रहे हैं । इस कोशिश को राजा साबू का पूरा समर्थन बताया और देखा जा रहा है । राजा साबू के समर्थन के भरोसे ही पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर यशपाल दास ने तो 18 अक्टूबर को अंबाला में हुई इंटरसिटी में यह कहते हुए लोगों को सीधी चुनौती ही दे डाली थी कि हम कोई हिसाब-किताब नहीं देंगे, बताओ क्या कर लोगे ? हिसाब-किताब को लेकर सबसे ज्यादा छीछालेदर पिछले रोटरी वर्ष के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप पटनायक की हुई है - और उनके चक्कर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हेमंत अरोड़ा भी फजीहत का शिकार हुए । दरअसल डिस्ट्रिक्ट में हिसाब-किताब देने की माँग के बढ़ने से जो दबाव बना, उससे दिलीप पटनायक के गवर्नर-काल की दो बैलेंस-शीट सामने आने का अद्भुत नजारा पेश हुआ । चूँकि पिछले वर्षों में होता यह रहा है कि गवर्नर अपने कार्यकाल की काली-पीली जैसी जो बैलेंस-शीट बनाता है, वह चुपचाप पास करा लेता रहा है - तो उसी तर्ज पर दिलीप पटनायक के कार्यकाल की भी बैलेंस-शीट बन गई । इस बीच लेकिन डिस्ट्रिक्ट में लोगों के बीच हिसाब-किताब को लेकर जागरूकता बढ़ी देखी गई, तो दिलीप पटनायक व उनके सलाहकारों को बैलेंस-शीट 'ठीक' से बनाने की जरूरत महसूस हुई । हेमंत अरोड़ा 'सेवा' करने के लिए तैयार बैठे ही थे । हेमंत अरोड़ा को लोग पढ़े-लिखे चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में समझते/पहचानते रहे हैं - किंतु लोगों को अब पता चला कि चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में हेमंत अरोड़ा तो बस आँख बंद करके 'ठप्पे' लगाने का काम करते हैं - उनकी फीस उन्हें दे दो, और जहाँ चाहो वहाँ ठप्पा लगवा लो । चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में हेमंत अरोड़ा ने दिलीप पटनायक के गवर्नर-काल की पहली बैलेंस-शीट में जिस श्रद्धा-भाव से ठप्पा लगाया था, उसी श्रद्धा-भाव से उन्होंने दूसरी बैलेंस-शीट में भी ठप्पा लगा दिया । पहली बैलेंस-शीट में दिखाया गया फायदा दूसरी बैलेंस-शीट में भारी घाटे में बदल गया । फायदे को भारी घाटे में बदलने के लिए की गई हेराफेरी के लिए हेमंत अरोड़ा को फीस कितनी मिली, यह तो हेमंत अरोड़ा और दिलीप पटनायक ही जानते होंगे - लेकिन फायदे के भारी घाटे में बदलने का जादू लोगों ने मुफ्त में देखा ।
यशपाल दास की 'हिसाब नहीं देंगे, बताओ क्या कर लोगे' जैसी धमकीभरी चुनौती और दिलीप पटनायक के गवर्नर-काल की दो बैलेंस-शीट आने से साफ हो गया कि मामला 'दाल में कुछ काला' भर होने का नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल के काला होने का है । राजा साबू और उनके संगी-साथी गवर्नर्स को हालाँकि इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में और या रोटरी में लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और कैसे कैसे सवाल उठा रहे हैं; लोगों  के सवालों पर वह चुप्पी मार कर बैठे हैं - क्योंकि वह जानते हैं कि लोग सवाल करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं पायेंगे । दरअसल इसी विश्वास के चलते यशपाल दास यह कहने का साहस कर सके कि 'हम हिसाब नहीं देंगे, बताओ क्या कर लोगे ।' किंतु उनकी समस्या और चिंता यह है कि ईआन रिसले के मन में यदि यह बात बैठ गई कि राजा साबू और उनके संगी-साथी हिसाब-किताब में गड़बड़ी करते हैं, तो क्या होगा । ईआन रिसले अभी रोटरी इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नॉमिनी हैं - उनके प्रेसीडेंट बनने में अभी समय है; पर अभी से उनके मन में यदि यह बात बैठा दी गई कि राजा साबू के डिस्ट्रिक्ट में हिसाब-किताब में भारी हेराफेरी होती है, और इसके चलते प्रेसीडेंट पद तक पहुँचने पर उन्होंने राजा साबू के डिस्ट्रिक्ट के हिसाब-किताब को सख्ती से देखना/दिखवाना शुरू कर दिया - तो फिर क्या होगा ? राजा साबू और उनके संगी-साथी गवर्नर्स को एमपी गुप्ता तथा दूसरे लोगों के सवालों से ज्यादा परेशानी नहीं है; वह जानते/समझते हैं कि एमपी गुप्ता तथा दूसरे लोगों के सवाल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे; लेकिन यह बात वह जरूर समझ रहे हैं कि एमपी गुप्ता तथा दूसरे लोगों द्धारा लगातार उठाए जा रहे सवालों से रोटरी इंटरनेशनल कार्यालय में उनके खिलाफ सुबूत इकट्ठे हो रहे हैं, जो उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं । उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले तक कौन इस बात पर विश्वास कर सकता था कि राजा साबू का डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोजेक्ट के घेरे में आ जायेगा, और डिस्ट्रिक्ट में राजा साबू कोई मनमानी करें - और रोटरी इंटरनेशनल कार्यालय उनकी मनमानी को पूरा नहीं होने देगा । इसी तरह के झटकों से सबक लेते हुए राजा साबू तथा उनके संगी-साथी गवर्नर्स कोशिश करना चाहते हैं कि हिसाब-किताब पर सवाल उठा रहे लोगों की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में ईआन रिसले से ज्यादा देर की मुलाकात और बातचीत न हो सके । देहरादून में होने वाली डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रेसीडेंट नॉमिनी ईआन रिसले को अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों से दूर रखने की राजा साबू और उनके संगी-साथी गवर्नर्स की यह कोशिश क्या गुल खिलायेगी, यह देखना दिलचस्प होगा ।

Friday, December 25, 2015

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में की गईं दिलीप पटनायक की बेईमानियों को हेमंत अरोड़ा व राजा साबू से मिल रहे सहयोग/समर्थन से मामला गंभीर हुआ

देहरादून/चंडीगढ़ । दिलीप पटनायक की बेईमानियों और घपलेबाजियों पर पर्दा डालने के लिए हेमंत अरोड़ा जिस तरह अपने प्रोफेशन तक के साथ बेईमानी करने को तैयार हो गए - उसे देख/जान कर कहा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट के पूर्व गवर्नर्स में बहुत याराना है - पर्दे के पीछे एक दूसरे को गिराने/धकेलने के वह चाहें जितने करतब करते हों, लेकिन 'मुसीबत' के समय यह 'मौसेरे भाई' बन जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए वह किसी भी हद तक चले जाते हैं । पिछले दिनों ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव में टीके रूबी को हराने के लिए इन्होंने अपनी अपूर्व एकता का परिचय दिया था, और अब दिलीप पटनायक की घपलेबाजियों पर पर्दा डालने के मामले में इन्होंने आपस में हाथ मिला लिए हैं । हेमंत अरोड़ा जहाँ अपने प्रोफेशन तक से बेईमानी करने को तैयार हो गए, वहाँ दूसरे 'मौसेरे भाई' डिस्ट्रिक्ट में यह माहौल बनाने में जुट गए हैं कि कोई भी दिलीप पटनायक की बेईमानी पर बात नहीं करेगा । हालाँकि बातें तो हो रही हैं, लेकिन जिस गुपचुप और फुसफुसाहटों वाले अंदाज में हो रही हैं - उसने मामले को और दिलचस्प बना दिया है । हेमंत अरोड़ा ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में की गई दिलीप पटनायक की वित्तीय हेराफेरियों को छिपाने के लिए 'मौसेरे भाई' का फर्ज अदा करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में एक बड़ा कमाल यह किया है कि एक ही वर्ष के लिए दो दो बैलेंसशीट साइन कर दीं । जानकारों का कहना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में हेमंत अरोड़ा की इस कारस्तानी की उचित तरीके से यदि रिपोर्ट हो जाए, तो चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में काम करने वाली उनकी फर्म का अधिकार छिन जायेगा - और उनकी पिछले करीब तीस वर्षों में कमाई साख धूल में मिल जायेगी ।
हेमंत अरोड़ा के जो लोग नजदीकी हैं वह हैरान हैं कि हेमंत अरोड़ा तो बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले व्यक्ति हैं, आखिर तब फिर वह इस तरह की बेईमानी करने के लिए कैसे और क्यों तैयार हो गए ? हेमंत अरोड़ा ने इंडस्ट्री और प्रशासन और अपने शहर-समाज में अपनी विशेष पहचान बनाई है - और इस तरह अपने पिता एएल अरोड़ा की पहचान की विरासत को और समृद्ध किया है । ऐसे में उनसे यह उम्मीद किसी को नहीं रही कि वह ऐसा कोई काम करेंगे जो उनकी विरासत और उनकी पहचान पर कालिख पोतती हो । लेकिन तथ्य बता रहे हैं कि हेमंत अरोड़ा ने ऐसा काम कर दिया है । क्यों कर दिया - इसे लेकर अलग अलग किस्से/कहानियाँ हैं : कुछ कहते हैं कि दिलीप पटनायक ने फर्जी बिल लगाकर जो पैसे बनाए हैं, उनमें हेमंत अरोड़ा की भी मिलीभगत रही है, और इसलिए यह करना उनकी मजबूरी था; कुछ कहते हैं कि राजा साबू के कहने पर वह अपने प्रोफेशन के साथ धोखाधड़ी करने को तैयार हो गए; कुछ कहते हैं कि हेमंत अरोड़ा ने जब से मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा ली है और जज साहब के साथ गोल्फ खेल लिया है, तब से वह यह समझने लगे हैं कि उन्हें तो कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है । बदकिस्मती की बात यह रही कि दिलीप पटनायक को 'बचाने' के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में हेमंत अरोड़ा ने जो तिकड़म की, उससे दिलीप पटनायक बचने की बजाए फँस और गए हैं । हेमंत अरोड़ा ने दूसरी बैलेंसशीट साइन करने की जो बेईमानी की, उसमें भी एक यह और बेईमानी की कि कुछेक कैटेगरी की जानकारी दी ही नहीं, जो कि पहले वाली बैलेंसशीट में थीं । हेमंत अरोड़ा की इस कारस्तानी से दिलीप पटनायक की हरकत न सिर्फ और साफ तरीके से निशाने पर आ गई, बल्कि उसके सुबूतों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया । 
दिलीप पटनायक के गवर्नर-काल की हेमंत अरोड़ा ने जो पहली बैलेंसशीट साइन की उसमें 20 हजार 407 रुपए का फायदा दिखाया गया था; लेकिन तथ्यों की बाजीगरी के साथ हेमंत अरोड़ा ने जो दूसरी बैलेंसशीट साइन की, उसमें उक्त फायदा जादुई तरीके से छह लाख 23 हजार 547 रुपए के घाटे में बदल गया । फायदे को घाटे में बदलने का 'खेल' करने के लिए मुख्य रूप से पेट्स के खर्चों में हेराफेरी करना पड़ी । पहली बैलेंसशीट में पेट्स का जो खर्चा 9 लाख 63 हजार 475 रुपए था, वह दूसरी बैलेंसशीट में 13 लाख 50 हजार 450 रुपए हो गया । यह जो खर्चा बढ़ा, इसे 'दिखाने' वाले सारे बिल कच्चे हैं । इससे समझा जा सकता है कि फायदे को घाटे में बदलने के लिए फर्जी बिल बनवाए और लगाए गए हैं । डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस सब्सिडी में भी इसी तरह का खेल हुआ : पहली बैलेंसशीट में कॉन्फ्रेंस सब्सिडी में 6 लाख 49 हजार रुपए दिखाए गए, जो दूसरी बैलेंसशीट में बढ़ कर 9 लाख 63 हजार 475 रुपए हो गई । दिलीप पटनायक के गवर्नर-काल के हिसाब-किताब को लेकर दो बैलेंसशीट बनना; खर्चों को बढ़ा-चढ़ा कर फायदे को नुकसान में बदलना; और इसके लिए कच्चे बिल प्रस्तुत करना - ऐसे काम साबित हुए कि दिलीप पटनायक बेईंमान कहे जाने लगे और उनकी इस बेईमानी में हेमंत अरोड़ा तथा राजा साबू की मिलीभगत के चर्चे होने लगे । टीके रूबी के मामले के चलते राजा साबू तथा डिस्ट्रिक्ट के पूर्व गवर्नर्स की राजनीतिक बेईमानी के चर्चे पहले से ही थे; अब इस प्रकरण से साबित है कि राजनीतिक बेईमानी करने वाले लोग पैसों की बेईमानी करने में और उसे सपोर्ट करने में भी नहीं हिचकते हैं । 
दिलीप पटनायक के घोटाले के सामने आने का किस्सा और उसका सबक भी खासा दिलचस्प है । बताया गया है कि रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के वरिष्ठ सदस्य एमपी गुप्ता ने ऐसे ही खेल खेल में जिज्ञासावश मौजूदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डेविड हिल्टन को एक ईमेल पत्र लिख कर पिछले रोटरी वर्ष का हिसाब-किताब माँग लिया । डेविड हिल्टन ने हिसाब-किताब देने में आनाकानी सी की, तो एमपी गुप्ता को अपनी माँग दोहराने में मजा आने लगा । एमपी गुप्ता के नजदीकियों का कहना है कि एमपी गुप्ता को भी अनुमान नहीं था कि जिज्ञासावश शुरू किया गया उनका अभियान इतना बड़ा गुल खिला देगा और डिस्ट्रिक्ट की पूरी लीडरशिप को मुसीबत में डाल देगा । डिस्ट्रिक्ट के कुछेक नेताओं ने एमपी गुप्ता की इस मुहिम में उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी देखने/पहचानने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ मिला नहीं । एमपी गुप्ता को पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मधुकर मल्होत्रा के नजदीक देखा/समझा जाता रहा है, क्योंकि मधुकर मल्होत्रा के गवर्नर-काल का बहुत सा काम एमपी गुप्ता के ऑफिस से होता था; इसलिए कयास लगाया जाने लगा कि एमपी गुप्ता की इस मुहिम के पीछे कहीं मधुकर मल्होत्रा तो नहीं हैं ? इस तरह के कयास सार्वजनिक होने लगे तो मधुकर मल्होत्रा को खुद आगे आकर यह सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि एमपी गुप्ता की इस मुहिम से उनका कोई लेनादेना नहीं है । मधुकर मल्होत्रा ने तो लोगों को यहाँ तक बताया कि उन्होंने तो एमपी गुप्ता को आगाह किया है कि इस तरह की मुहिम से उनके रोटरी कैरियर का नुकसान होगा । (चलो, इससे यह भी पता चला कि मधुकर मल्होत्रा रोटरी में भी कैरियर देखते हैं !) एमपी गुप्ता ने यह मुहिम क्यों शुरू की है, यह तो वही बता सकते हैं; लेकिन उनकी मुहिम का नतीजा यह जरूर बताता है कि बिना आक्रामक हुए और बिना आरोप लगाए भी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों और नेताओं की पोल खोली जा सकती है । 
रोटरी में तमाम लोग शिकायत करते हुए सुने जा सकते हैं कि पदाधिकारी और नेता मनमानी करते हैं और मनमानी के जरिए बेईमानी करते हैं; शिकायत करने वाले लोग चूँकि विरोध करने का साहस नहीं दिखा पाते हैं - इसलिए मनमानियाँ और बेईमानियाँ भी चलती रहती हैं और उनके बारे में दबे-छिपे तरीके से शिकायतें भी चलती रहती हैं । एमपी गुप्ता द्वारा अपनाए गए तरीके ने सबक दिया है कि कोई आरोप मत लगाओ, कोई विरोध मत करो - बस विनम्रता के साथ सिर्फ सवाल करो; आप देखोगे कि बड़ी बड़ी मूरतों की चमक उतरने लगेगी और उनकी असलियत सामने आने लगेगी । एमपी गुप्ता के सवालों ने दिलीप पटनायक की बेईमानियों और उनकी बेईमानियों को सहयोग/समर्थन देते हेमंत अरोड़ा व राजा साबू जैसे बड़े लोगों की भी असलियत को लोगों के सामने ला ही दिया है न !

Monday, December 7, 2015

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3080 में इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन के सानिध्य में होने वाली इंटरसिटी राजा साबू की शह पर डिस्ट्रिक्ट के कुछेक बड़े नेताओं के लिए कमाई का जरिया बनी है क्या ?

चंडीगढ़ । रोटरी इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन के साथ 'मीट द प्रेसीडेंट' इंटरसिटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज को लेकर गंभीर विवाद में फँस गई है । चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी में हाई टी के साथ 10 दिसंबर को होने वाली इस इंटरसिटी में भाग लेने वाले लोगों के लिए 600 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है, जो कई लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है । आपत्ति करने वाले लोगों का कहना है कि इंटरसिटी का आयोजन किसी स्टार होटल में हो रहा होता, तब तो 600 रुपए लेना समझ में आता, लेकिन चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी में तो चूँकि काफी कम पैसों में चाय-पानी हो जाता है - इसलिए यहाँ होने वाले कार्यक्रम के लिए इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं ? कुछेक लोगों का यह भी कहना/पूछना है कि इंटरसिटी के आयोजन की जिम्मेदारी सँभालने वाले रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिडटाउन के वरिष्ठ सदस्य बलराम गुप्ता चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उम्मीद की जाती है कि यह और भी रियायती दरों पर उपलब्ध हो गया होगा - तब भी इंटरसिटी में भाग लेने वाले लोगों से ज्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं ? इंटरसिटी के आयोजन से जुड़े लोग लेकिन इस तरह की शिकायतों व आपत्तियों पर ध्यान देने और/या इनका जबाव देने की कोशिश करते नहीं देखे जा रहे हैं । अनौपचारिक बातचीत में उनका कहना है कि इस तरह की शिकायतें व आपत्तियाँ कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगी; और इंटरनेशनल प्रेसीडेंट के साथ फोटो खिंचवाने के लालच में लोग इस इंटरसिटी में भागे चले आयेंगे - इसलिए उन्हें इन शिकायतों व आपत्तियों की कोई परवाह नहीं है ।
कई लोगों का मानना और कहना लेकिन यह है कि रजिस्ट्रेशन चार्जेज को लेकर की जा रही शिकायतों व आपत्तियों से इंटरसिटी में भाग लेने वालों की संख्या पर भले ही कोई प्रतिकूल असर न  पड़े, लेकिन इंटरसिटी की चमक तो धुँधली पड़ ही रही है और 'मीट द प्रेसीडेंट' इंटरसिटी विवाद में फँस गई है । लोगों का खुला आरोप है कि प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन की खातिरदारी में खर्च होने वाली रकम जुटाने के लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेज बढ़ा-चढ़ा कर बसूला जा रहा है, और इस तरह लोगों के पैसे के बल पर कुछेक पूर्व गवर्नर्स ने अपनी राजनीति चमकाने/दिखाने का जुगाड़ बैठाया है । इस संदर्भ में लोगों को सबसे ज्यादा निराशा पूर्व इंटरनेशनल प्रेसीडेंट राजेंद्र उर्फ़ राजा साबू के रवैये से हुई है । रजिस्ट्रेशन चार्जेज के बाबत जो शिकायतें व आपत्तियाँ हैं, उन्हें राजा साबू तक भी पहुँचाया गया है, किंतु राजा साबू आँखों पर पट्टी बाँध धृतराष्ट्र बने हुए हैं और रोटरी के नाम पर लूट-खसोट होने दे रहे हैं । दरअसल जब से रोटरी क्लब चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के वरिष्ठ सदस्य एमपी गुप्ता ने चिट्ठियाँ लिख लिख कर डिस्ट्रिक्ट के खर्चों का हिसाब माँगना शुरू किया है, तब से डिस्ट्रिक्ट के लोगों में जागरूकता आई है और वह अपने अपने तरीके से विभिन्न आयोजनों के आय और व्यय में दिलचस्पी लेने लगे हैं । उल्लेखनीय है कि एमपी गुप्ता के विभिन्न मौकों के हिसाब माँगने के प्रयासों को कुल मिलाकर अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है; किंतु उनकी असफलता की बहुत बड़ी सफलता यह है कि अब दूसरे लोग भी सवाल करने/उठाने लगे हैं - और इस स्थिति ने डिस्ट्रिक्ट को अपनी बपौती समझने वाले पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को बेचैन व परेशान कर दिया है । 
मजे की और विडंबना की स्थिति यह है कि एमपी गुप्ता की मुहिम को कामयाब बनाने का काम खुद गवर्नर्स लोगों के रवैये ने ही किया है । शुरुआत निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप पटनायक के गवर्नर-काल के हिसाब माँगने से हुई । एमपी गुप्ता ने पिछले रोटरी वर्ष के हिसाब सार्वजनिक करने की माँग की, तो पहले तो उनकी माँग को अनसुना करके टाल दिया गया; एमपी गुप्ता जब चुप होते हुए नहीं दिखे तो हिसाब देना टालने के लिए बहानेबाजी शुरू कर दी गई । इस के बाद भी एमपी गुप्ता जब नियमों का हवाला देते हुए हिसाब माँगने की बात पर अड़े रहे, तो आधे-अधूरे हिसाब देने की कार्रवाई की गई । एमओपी के नियमों तथा दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए एमपी गुप्ता अभी भी विभिन्न सोर्सेज से जुटाए गए पैसों का, रोटरी फाउंडेशन से मिली ग्रांट्स के पैसों का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को मिले तथा उसके जरिए खर्च हुए पैसों का जो हिसाब सार्वजनिक करने की माँग कर रहे हैं - उसे लगातार अनसुना किया जा रहा है, तथा जबाव को टाला जा रहा है । हद की बात यह है कि उत्तराखंड की त्रासदी के नाम पर जो रकम इकठ्ठा की गई, उसके खर्च के ब्यौरे को भी छिपाया जा रहा है । हिसाब-किताब संबंधी सवालों को अनसुना करने तथा जबाव टालने के मामले में राजा साबू की सहमति के संकेत मिलने से मामला और गर्मा गया है । लोगों के बीच चर्चा छिड़ी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और उसे अपने इशारों पर चलाने वाले पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आखिर रोटरी के पैसों में इतनी क्या गड़बड़ी और हेराफेरी करते हैं कि हिसाब देने में उनकी नानी मरती है ? इस तरह एमपी गुप्ता को गवर्नर-ऑफिस से अपने सवालों के उचित और पर्याप्त जबाव भले ही न मिले हों, किंतु उनके सवालों तथा उनके सवालों से बचते/छिपते दिख रहे गवर्नर्स के रवैयों ने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सावधान व जागरूक बनाने का काम अवश्य किया है । 
लोगों की इसी जागरूकता का नतीजा है कि इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन के सानिध्य में होने वाली इंटरसिटी के लिए बसूले जा रहे चार्जेज सवालों के घेरे में आ गए हैं - और इस इंटरसिटी से जुड़े बड़े पदाधिकारियों में से किसी के लिए भी बसूली जा रही 600 रुपए की रकम को जस्टिफाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है । अनौपचारिक बातचीतों में तो बताया/समझाया जा रहा है कि किसी भी आयोजन में कई तरह के काम होते हैं, जिसमें पैसे खर्च होते हैं और यह खर्च जोड़ कर ही रजिस्ट्रेशन चार्ज तय किया जाता है; लेकिन औपचारिक रूप से यह हिसाब देने/बताने से जिस तरह से बचा जा रहा है, उससे संदेह पुष्ट होता जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन से जुटाए गए पैसे कुछेक बड़े नेताओं की जेब गर्म करने के काम भी आयेंगे । शिकायत और आपत्ति करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें भी पता है कि किसी भी आयोजन में कई तरह के खर्च होते ही हैं; हम यह कहाँ कह रहे हैं कि उन खर्चों को हमसे न लिया जाए - हम तो सिर्फ यह बताने के लिए कह रहे हैं कि जो पैसा लिया जा रहा है, वह कैसे कैसे और कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है ? 'मीट द प्रेसीडेंट' के आयोजक पदाधिकारी चूँकि यह बताने से बच रहे हैं, इसलिए लोगों को यह कहने का मौका मिला है कि इंटरनेशनल प्रेसीडेंट केआर रवींद्रन के नाम पर कुछेक बड़े लोगों ने अपनी अपनी जेब भरने का जुगाड़ बैठा लिया है ।