Monday, October 29, 2018

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट के नियमों की अनदेखी करते हुए धीरज खंडेलवाल द्वारा मुंबई में आयोजित किए गए 'एसएमई लीडर अवॉर्ड' पर प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता की मजबूरीभरी चुप्पी इंस्टीट्यूट में अराजकता का सुबूत नहीं है क्या ?

मुंबई । सेंट्रल काउंसिल सदस्य धीरज खंडेलवाल ने मनमाने तरीके से 'एसएमई लीडर अवॉर्ड्स' के आयोजन के जरिये इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता के लिए किरकिरी वाले हालात बना दिए हैं । सेंट्रल काउंसिल सदस्यों के बीच ही कहा/सुना जाता है कि नवीन गुप्ता कहने को तो इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट जैसे बड़े पद पर हैं, लेकिन उनकी दशा मंदिर के उस घंटे की तरह है - जिसे कोई भी जब चाहे तब 'बजा' देता है और नवीन गुप्ता इस 'बजाये' जाने को असहाय देखते रहते हैं । धीरज खंडेलवाल ने 'एसएमई लीडर अवॉर्ड्स' के जरिये जो हरकत की है, उस पर नवीन गुप्ता की असहायता का आलम यह है कि अन्य कुछेक लोगों के साथ एसबी जावरे, संजीव चौधरी, एनसी हेगड़े जैसे सेंट्रल काउंसिल सदस्यों ने जो स्पष्टीकरण माँगे हैं - नवीन गुप्ता के लिए उनका जबाव तक देना मुश्किल हो रहा है,  और वह इनके सवालों से मुँह छिपाते फिर रहे हैं । 'एसएमई लीडर अवॉर्ड्स' को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, वह बड़े साधारण से हैं : इस आयोजन को क्या काउंसिल की अनुमति थी; इस आयोजन के लिए बजट तय व पास हुआ था क्या; आयोजन की स्पॉन्सरिंग के लिए काउंसिल की अनुमति थी क्या ? सेंट्रल काउंसिल के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लिखित रूप में पूछे गए इन सवालों पर नवीन गुप्ता ने लेकिन चुप्पी साधी हुई है । मजे की बात यह है कि नवीन गुप्ता ने अभी पिछले दिनों ही ऐलान किया था कि इंस्टीट्यूट के आयोजनों में स्पॉन्सरशिप नहीं ली जाएगी । धीरज खंडेलवाल ने लेकिन उनके ऐलान की अनदेखी करते हुए 'एसएमई लीडर अवॉर्ड्स' को स्पॉन्सर करा लिया । इससे लगता है कि सेंट्रल काउंसिल सदस्यों के बीच नवीन गुप्ता की कोई इज्जत ही नहीं है, और जिसे जैसा जो मन करता है वह खुल्लमखुल्ला मनमानी करता है ।
इस मामले में सेंट्रल काउंसिल में गवर्नमेंट नॉमिनी विजय झालानी का रवैया भी बड़ा मजेदार है । अभी पिछले दिनों उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की मीटिंग में अड़ंगा डाल कर उसे होने नहीं दिया था, क्योंकि उस मीटिंग के लिए चेयरमैन की सहमति नहीं थी । उनका कहना था कि वह इंस्टीट्यूट में कोई गलत काम नहीं होने दे सकते हैं । विजय झालानी लेकिन धीरज खंडेलवाल द्वारा काउंसिल को इग्नोर करके मनमाने तरीके से 'एसएमई लीडर अवॉर्ड' का आयोजन करने के मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जबकि वह आयोजक कमेटी के सदस्य भी हैं । 'एसएमई लीडर अवॉर्ड्स' का आयोजन कमेटी फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस द्वारा किया गया, जिसके चेयरमैन धीरज खंडेलवाल हैं । कमेटी के 'मिशन' और ऑब्जेक्टिव्स' तो बहुत व्यापक हैं, लेकिन धीरज खंडेलवाल ने अपनी छोटी सोच के चलते उन 'मिशन' व 'ऑब्जेक्टिव्स' को अवॉर्ड देने तक सीमित कर दिया है । धीरज खंडेलवाल को पता था कि इस तरह के मनमाने आयोजन के लिए काउंसिल से उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी, लिहाजा वह अनुमति लेने के चक्कर में पड़े ही नहीं । लोगों के बीच चर्चा है कि यह आईडिया उन्हें इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसीडेंट उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने दिया होगा; समझा जाता है कि उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने उनसे कहा होगा कि जैसा जो चाहें कर लो - बाद में काउंसिल की मीटिंग में शोर-शराबा होगा, उसे बेशर्मी के साथ झेल लेना; इससे ज्यादा क्या होगा ? धीरज खंडेलवाल को यह आईडिया कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है । उन्होंने 'एसएमई लीडर अवॉर्ड' का आयोजन तो कर ही लिया है, साथ ही दूसरे देशों में काम कर रहे इंस्टीट्यूट के सदस्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए भी अवॉर्ड्स फंक्शन करने की घोषणा कर चुके हैं, और जिसके आयोजन के लिए भी उन्होंने काउंसिल से कोई अनुमति नहीं ली है ।
धीरज खंडेलवाल की इस हरकत पर सेंट्रल काउंसिल सदस्य खासे खफा हैं, और इसी कारण से वेस्टर्न रीजन तक का कोई सेंट्रल काउंसिल सदस्य उक्त अवॉर्ड फंक्शन में नहीं गया । वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के भी गिनती के वही सदस्य आयोजन में उपस्थित नजर आये, जिन्हें उत्तम प्रकाश अग्रवाल के 'आदमियों' के रूप में देखा/पहचाना जाता है । उत्तम प्रकाश अग्रवाल ने ही अवॉर्ड बाँटने का काम किया । वह इस आयोजन की आयोजक कमेटी - कमेटी फॉर मेंबर्स इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस में को-ऑप्टेड सदस्य भी हैं । किसी पूर्व प्रेसीडेंट का किसी कमेटी में को-ऑप्टेड होना उसके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं देखा/पहचाना जाता है; इसीलिए अन्य कोई पूर्व प्रेसीडेंट किसी कमेटी में को-ऑप्टेड नहीं है - लेकिन उत्तम प्रकाश अग्रवाल के लिए पद की गरिमा जैसी चीजों का कोई महत्त्व नहीं है, और इसलिए उन्हें प्रायः नियम विरुद्ध होने वाले आयोजनों में देखा जाता है । 'एसएमई लीडर अवॉर्ड' को भी उत्तम प्रकाश अग्रवाल के आयोजन के रूप में देखा/पहचाना गया है, जिसमें धीरज खंडेलवाल की भूमिका को कठपुतली के रूप में देखा/समझा गया है । धीरज खंडेलवाल को लोगों के बीच उत्तम प्रकाश अग्रवाल की 'कठपुतली' के रूप में ही पहचाना जाता है । लोगों के बीच चर्चा है कि उत्तम प्रकाश अग्रवाल की शह पर ही धीरज खंडेलवाल ने काउंसिल और प्रेसीडेंट की अवहेलना करके 'एसएमई लीडर अवॉर्ड' का आयोजन कर लिया है, और इंटरनेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए अवॉर्ड्स के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं - और प्रेसीडेंट बेचारा मजबूर सा बना चुपचाप सारा तमाशा देख रहा है ।

Sunday, October 28, 2018

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मोहित बंसल की सदस्यता खत्म करने के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के स्पष्टीकरण से खुली पोल ने प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता के सामने फजीहतभरी शर्मनाक स्थिति पैदा की

नई दिल्ली । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट मोहित बंसल के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के एक स्पष्टीकरण ने इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता की ऐसी फजीहत की है कि उनके लिए मुँह छिपाना तक मुश्किल हो गया है । मामला वर्षों पहले, मोहित बंसल के चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने से भी पहले उनके खिलाफ बने/चले एक आपराधिक मुकदमे में अपराध सिद्ध होने तथा सजा होने का झूठा दावा करते हुए इंस्टीट्यूट से उनकी सदस्यता खत्म करने/करवाने से जुड़ा है । वर्षों पहले के उक्त मामले में मोहित बंसल को दिल्ली हाईकोर्ट से अपराधमुक्त किए जाने का फैसला हुआ था । लेकिन षड्यंत्रपूर्ण तरीके से 14 जून को हुई सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग में अतुल गुप्ता के साथ मिल कर नवीन गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को छिपाते हुए और निचली अदालत से मोहित बंसल को सजा होने वाले फैसले को आधार बनाते हुए मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माहौल बनाया । वह तो मोहित बंसल की खुशकिस्मती थी कि उस दिन फैसला नहीं हो सका, हालाँकि अतुल गुप्ता और नवीन गुप्ता ने मोहित बंसल की सदस्यता खत्म करने का फैसला करने की पूरी तैयारी की हुई थी । मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसे एक तरह से इंस्टीट्यूट की पैरेंट बॉडी के रूप में देखा/पहचाना जाता है और इंस्टीट्यूट को जिसके प्रति जबावदेह समझा जाता है, के इस मामले में सामने आए स्पष्टीकरण से यह साबित हो गया है कि जिस आधार पर नवीन गुप्ता ने मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की थी, वास्तव में वह कोई आधार बनता ही नहीं है । नवीन गुप्ता के लिए फजीहत की बात यह हुई है कि इस स्पष्टीकरण से यह भी साबित हुआ है कि प्रेसीडेंट के रूप में नवीन गुप्ता को नियमों की या तो सही सही समझ नहीं है, और या अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में या अपने 'घोंचूपने' में वह उन्हें समझना ही नहीं चाहते हैं ।
मोहित बंसल के मामले में, शुरू से ही माना/समझा गया है कि सारा प्लॉट वास्तव में सेंट्रल काउंसिल सदस्य अतुल गुप्ता द्वारा रचा गया था, और नवीन गुप्ता तो अतुल गुप्ता के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं । अतुल गुप्ता दरअसल मोहित बंसल की पत्नी पूजा बंसल से खफा रहे हैं । पूजा बंसल नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल की सेक्रेटरी हैं और सेंट्रल काउंसिल के लिए उम्मीदवार हैं । सेक्रेटरी के रूप में पूजा बंसल द्वारा लिए गए कुछेक फैसलों तथा सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत की गई उनकी उम्मीदवारी ने अतुल गुप्ता को प्रशासनिक व राजनीतिक स्तर पर खासा झटका पहुँचाया है । अतुल गुप्ता ने कई अवसरों पर पूजा बंसल पर बड़ी राजनीति करने का आरोप लगाया है; जिसके कारण हालाँकि लोगों की तरफ से उन्हें सुनने को भी मिला कि पूजा बंसल यदि अपने फैसलों के जरिये सचमुच कोई राजनीति कर भी रही हैं, और उनके फैसलों से प्रोफेशन से जुड़े लोगों को तथा इंस्टीट्यूट को यदि फायदा हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है ? पूजा बंसल और मोहित बंसल की सेंट्रल काउंसिल सदस्य संजय अग्रवाल से नजदीकी को देखते/पहचानते हुए अतुल गुप्ता को पूजा बंसल के फैसलों के पीछे संजय अग्रवाल का हाथ भी 'दिखाई' दिया । संजय अग्रवाल के वोटरों पर अतुल गुप्ता की नजर है, लेकिन पूजा बंसल की उम्मीदवारी प्रस्तुत होने से अतुल गुप्ता को संजय अग्रवाल के वोटरों पर कब्जा करने की अपनी तैयारी फेल होती हुई दिख रही है । इसीलिए पूजा बंसल की उम्मीदवारी पेश होते ही अतुल गुप्ता ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी करने और उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से उनके पति मोहित बंसल को एक पुराने मामले में आधे-अधूरे तथा झूठे तथ्य पेश करते हुए फँसाने की चाल चल दी । अतुल गुप्ता ने मीटिंग में मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए षड्यंत्रपूर्ण तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को तो छिपा लिया, तथा निचली अदालत से मोहित बंसल को सजा होने वाले फैसले को 'दिखाते' हुए मीटिंग में मोहित बंसल के खिलाफ माहौल बनाया ।   
इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट नवीन गुप्ता की चूँकि संजय अग्रवाल के साथ खासी खुन्नस रही है, लिहाजा उन्हें भी संजय अग्रवाल के नजदीकी का शिकार करते हुए संजय अग्रवाल से खुन्नस निकालने का मौका दिखा - तो उन्होंने भी अतुल गुप्ता की कार्रवाई का बिना सोचे-विचारे बढ़-चढ़ कर समर्थन कर डाला । पर जब सच्चाई सामने आई, तो नवीन गुप्ता सहित सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों ने अपने आप को अतुल गुप्ता के हाथों ठगा हुआ पाया । दरअसल इसी कारण से अतुल गुप्ता व नवीन गुप्ता की जोड़ी ने फिर मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है । गौरतलब है कि अतुल गुप्ता व नवीन गुप्ता की जोड़ी पहले तो 14 जून की मीटिंग में ही मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा थी, लेकिन उसके बाद वह मामले को जैसे भूल ही गई । अतुल गुप्ता हालाँकि बीच बीच में लोगों के बीच कहते सुने गए हैं कि मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई शिड्यूल में है, और वह कभी भी हो सकती है । मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिले स्पष्टीकरण ने लेकिन सारा परिदृश्य बदल दिया है; और यह साफ कर दिया है कि मोहित बंसल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अतुल गुप्ता व नवीन गुप्ता की जोड़ी ने जो आधार बनाया था, वह आधार किसी भी तरह से तर्कपूर्ण और नियमानुसार नहीं है, और अतुल गुप्ता व नवीन गुप्ता की जोड़ी नियमों की मनमानी व्याख्या करके अपनी अपनी निजी खुन्नस निकाल रही है । मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के स्पष्टीकरण से सबसे ज्यादा फजीहत की स्थिति नवीन गुप्ता के लिए बनी है । वह इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट हैं; उनसे उम्मीद की जाती है कि वह मैच्योर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे - लेकिन मोहित बंसल के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पदाधिकारियों के सामने नवीन गुप्ता की जैसी जो पोल खुली है, वह प्रेसीडेंट के रूप में नवीन गुप्ता के लिए सचमुच में बहुत ही शर्म की बात है । 

Saturday, October 27, 2018

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट के वेस्टर्न रीजन में राठी विकमसे ग्रुप का समर्थन मिलने के बाद दुर्गेश काबरा की उम्मीदवारी में पैदा हुआ करंट अनिल भंडारी की सेंट्रल काउंसिल में पुनर्वापसी की तैयारी को शिकार बना सकता है क्या ?

मुंबई । दुर्गेश काबरा को इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में पहुँचाने के लिए आनंद राठी, कमलेश विकमसे व नीलेश विकमसे द्वारा कमर कस लिए जाने से वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल काउंसिल की चुनावी राजनीति के समीकरणों में बदलाव का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें अनिल भंडारी के लिए सेंट्रल काउंसिल की अपनी सीट बचाना तो चुनौतीपूर्ण हो ही गया है, साथ ही राजकुमार अदुकिया के लिए सेंट्रल काउंसिल में पुनर्वापसी और पुरुषोत्तम खंडेलवाल की राह भी मुश्किल हुई है । मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व प्रेसीडेंट आनंद राठी की इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में भी खासी धाक है । 1985 से 1992 तक के दो टर्म में सेंट्रल काउंसिल में रहे आनंद राठी ने अपना चुनाव खूब धूम-धड़ाके से लड़ा था; उसके बाद फिर उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत विकमसे परिवार को सौंप दी थी, जहाँ से एसके विकमसे, कमलेश विकमसे व नीलेश विकमसे बारी बारी से सेंट्रल काउंसिल में गए; कमलेश विकमसे और  नीलेश विकमसे तो इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट भी बने । एक समय आनंद राठी को मुंबई में 'जोधपुर क्लब' के नाम से भी पहचाना जाता था; (कुमारमंगलम) बिड़ला ग्रुप से नजदीकियों के चलते आनंद राठी का एक अन्य रुतबा भी रहा है । माहेश्वरी समाज में आनंद राठी का विशेष प्रभाव बना, और माहेश्वरी समाज में उन्हें एक 'संस्थान' के रूप में पहचान व मान्यता मिली । विकमसे परिवार के जुड़ने से उनका प्रभाव क्षेत्र और बड़ा हुआ, तथा वेस्टर्न रीजन में 'राठी विकमसे ग्रुप' की एक अनोखी ताकत बनी । यही ताकत अचानक से दुर्गेश काबरा का संबल बन गई दिख रही है । दरअसल राठी विकमसे ग्रुप के तीनों बड़े नेताओं ने जिस अप्रत्याशित तरीके से दुर्गेश काबरा की उम्मीदवारी के लिए समर्थन दिखाया है, उसने वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल काउंसिल के चुनावी गणित में खासी उथल-पुथल मचा दी है - और दुर्गेश काबरा की उम्मीदवारी दूसरे कुछेक उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगी है ।
मजे की बात है कि अभी दो महीने पहले तक दुर्गेश काबरा की उम्मीदवारी को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था । दुर्गेश काबरा पिछले दो बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं । पिछली बार उनका प्रदर्शन हालाँकि अच्छा रहा था, लेकिन दूसरी वरीयता के वोटों का सहयोग/समर्थन न मिल पाने के कारण वह नाकामयाबी का शिकार हो गए थे । उनकी नाकामयाबी जिस तरह से अनिल भंडारी और धीरज खंडेलवाल की किस्मत का ताला खोलने वाली चाभी बनी थी, उसे देखते/समझते हुए चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने तथा उसे समझने वाले लोगों ने दुर्गेश काबरा के राजनीतिक जीवन को समाप्त हुआ मान लिया था । इसी कारण से, इस बार जब दुर्गेश काबरा को तीसरी बार अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए सक्रिय देखा गया, तो किसी ने भी उनकी उम्मीदवारी को गंभीरता से नहीं लिया । लोगों का मानना/कहना रहा कि दुर्गेश काबरा जितने जो प्रयास कर सकते थे, वह सब उन्होंने कर लिए हैं - और उन सब प्रयासों के बावजूद चूँकि वह कामयाब नहीं हुए हैं, इसलिए अब उनके लिए कहीं कोई उम्मीद नहीं बची है । लेकिन चुनावी राजनीति में कई बार चमत्कार घटते - और उन चमत्कारों के चलते बड़े उलट-फेर होते हुए देखे गए हैं, इसलिए दुर्गेश काबरा को राठी विकमसे ग्रुप से मिले समर्थन ने वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल काउंसिल की चुनावी राजनीति के समीकरणों में भी एकदम से उलट-फेर कर दिया है - और कहीं मुकाबले में न देखे/पहचाने जा रहे दुर्गेश काबरा अचानक से बड़े महत्त्वपूर्ण उम्मीदवार बन गए हैं । उनकी उम्मीदवारी के महत्त्वपूर्ण होने से अनिल भंडारी की सदस्यता पर खतरा मंडराता देखा जा रहा है । पिछली बार अनिल भंडारी और दुर्गेश काबरा को मिले वोटों में ज्यादा अंतर नहीं था, और दोनों ही माहेश्वरी वोटों पर निर्भर रहे थे और इस बार भी हैं; इसी बिना पर माना/समझा जा रहा है कि राठी विकमसे ग्रुप के समर्थन के चलते दुर्गेश काबरा के वोटों में यदि ठीक-ठाक इजाफा हो गया, तो अनिल भंडारी के लिए इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में अपनी मौजूदा सीट को बचाना मुश्किल हो जायेगा ।
दुर्गेश काबरा की उम्मीदवारी के महत्त्वपूर्ण हो उठने से राजकुमार अदुकिया और पुरुषोत्तम खंडेलवाल के लिए भी अलग अलग कारणों से मुसीबत पैदा हो गई है । राजकुमार अदुकिया एक दशक से अधिक समय तक सेंट्रल काउंसिल में रहने के कारण नियमों के चलते पिछले टर्म में बाहर रहने के लिए 'मजबूर' किए जाने के बाद इस बार फिर से उम्मीदवार हो गए हैं, जिस कारण लोग उनके खिलाफ हैं । लोगों का कहना/पूछना है कि सेंट्रल काउंसिल में आखिर ऐसे कौन से लड्डू मिलते हैं, जिनके लालच में राजकुमार अदुकिया से सेंट्रल काउंसिल से मोह ही नहीं छूट रहा है । राजकुमार अदुकिया को यह आभास था कि उनके ऊपर सत्ता-लोलुपता का आरोप लगेगा और उनके समर्थक रहे लोग उनके विरोध में हो जायेंगे; लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि नीलेश विकमसे द्वारा खाली की गई सीट उनके लिए फायदे का सबब बन जाएगी । किंतु राठी विकमसे ग्रुप द्वारा दुर्गेश काबरा को समर्थन देने के कारण उनकी उम्मीद को झटका लग सकता है । अहमदाबाद के पुरुषोत्तम खंडेलवाल को मुंबई के उन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से समर्थन मिलने की उम्मीद है, जो राजस्थान के हैं - क्योंकि वह खुद राजस्थान के हैं; लेकिन आनंद राठी के कारण राजस्थान से मुंबई आए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वोट यदि सचमुच दुर्गेश काबरा को पड़ गए, तो पुरुषोत्तम खंडेलवाल का राजस्थान-समीकरण गड़बड़ा सकता है ।
राठी विकमसे ग्रुप का समर्थन मिलने से दुर्गेश काबरा और उनके नजदीकियों में हवा तो भरी है, लेकिन दुर्गेश काबरा के ही कुछेक समर्थकों का मानना/कहना यह भी है कि सिर्फ समर्थन मिलने से दुर्गेश काबरा की जीत के प्रति आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है । जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि राठी विकमसे ग्रुप से मिले समर्थन को वोट में बदलने के लिए दुर्गेश काबरा जरूरी मैकेनिज्म को बना पाते हैं या नहीं । दुर्गेश काबरा के ही समर्थकों का कहना/बताना है कि राठी विकमसे ग्रुप ने फैमिली से बाहर के उम्मीदवार के रूप में आरएल काबरा को दो बार समर्थन दिया था, लेकिन आरएल काबरा को दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा था । इसके अलावा एक मजेदार संयोग यह है कि लगातार दो बार हार का सामना करने के बाद तरुण घिया को छोड़ कर और किसी उम्मीदवार के सफल होने का  उदाहरण नहीं है । इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि राठी विकमसे ग्रुप का समर्थन मिलने के बाद भी दुर्गेश काबरा सेंट्रल काउंसिल की सदस्यता पाने की अपनी हसरत को पूरा कर पाते हैं, या एक बार फिर बदकिस्मती का शिकार बनते हैं ?

Wednesday, October 24, 2018

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 में पूरी तरह अलग-थलग पड़े पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रमेश अग्रवाल ने दीपक गुप्ता और आलोक गुप्ता से संबंध सुधारने की कोशिश के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट में अपनी उपस्थिति और सक्रियता दिखाने के प्रयास में एक नया विवाद और जोड़ लिया है

नई दिल्ली । रमेश अग्रवाल पिछले करीब चार महीने से रूठे रहने और डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों से दूर दूर रहने के बाद, झक मार कर अंततः डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बीच वापस लौटते दिख रहे हैं । हाल-फिलहाल के दिनों में रमेश अग्रवाल को दीपक गुप्ता और आलोक गुप्ता के साथ अपने विरोध-पूर्ण रवैये को भूल कर उनके साथ अपने संबंध सुधारने के प्रयास करते हुए देखा गया है । उल्लेखनीय है कि रमेश अग्रवाल यूँ तो पहले से ही इन दोनों के खिलाफ थे, लेकिन डीआरएफसी (डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन कमेटी) के चेयरमैन बनने के उनके प्रयासों में दीपक गुप्ता और आलोक गुप्ता ने जो अड़ंगा लगाया, उसके चलते रमेश अग्रवाल इन दोनों से और बुरी तरह नाराज हो गये । डीआरएफसी चेयरमैन बनना रमेश अग्रवाल की एक पुरानी हसरत है । संयुक्त डिस्ट्रिक्ट 3010 में भी उन्होंने इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन वहाँ विनोद बंसल ने उनकी इस हसरत को पूरा नहीं होने दिया था । इस वर्ष तो रमेश अग्रवाल ने डीआरएफसी चेयरमैन बनने के लिए जी-तोड़ प्रयास किए थे - डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में सुभाष जैन तो उनके नाम पर सहमत थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट के रूप में दीपक गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी के रूप में आलोक गुप्ता ने उनके नाम का विरोध किया । रमेश अग्रवाल ने इन दोनों की बड़ी खुशामदें/मिन्नतें भी कीं, और इन्हें तरह तरह की धमकियाँ भी दीं - दीपक गुप्ता के बारे में रमेश अग्रवाल ने कहा कि वह देखेंगे कि दीपक गुप्ता कैसे गवर्नरी करेगा; जबकि आलोक गुप्ता के लिए उन्होंने धमकी दी कि वह जानते हैं कि वह कैसे सतीश सिंघल को पैसे खिलाकर बेईमानी से जल्दी चुनाव करवा कर गवर्नर बना है, उसका तो मैं चुनाव ही रद्द करवा दूँगा । दीपक गुप्ता और आलोक गुप्ता पर लेकिन न रमेश अग्रवाल की खुशामदों का असर हुआ और न उनकी धमकियों का । रमेश अग्रवाल के लिए फजीहत की बात यह हुई कि डिस्ट्रिक्ट में उनके कट्टर 'दुश्मन' के रूप में देखे/पहचाने जा रहे जेके गौड़ डीआरएफसी चेयरमैन बन गए । इससे बौखला कर रमेश अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट से ही 'कुट्टी' कर ली और वह डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों से अनुपस्थित रहने लगे ।
लेकिन लगता है कि चार महीनों में रमेश अग्रवाल की अक्ल ठिकाने आ गई, और उन्होंने समझ लिया कि अपनी इस हरकत से तो फिर वह डिस्ट्रिक्ट क्या, रोटरी से ही बाहर हो जायेंगे । दरअसल रमेश अग्रवाल अपने आपको इंटरनेशनल डायरेक्टर पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं; लेकिन इस प्रोजेक्शन के चलते उन्हें दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के साथ-साथ बड़े रोटरी नेताओं से भी सुनने को मिला कि उनकी जब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कोई पूछ और सक्रियता नहीं है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स से समर्थन मिलने/पाने की वह कैसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं ? इस आलोचना को सुनकर रमेश अग्रवाल को लगता है कि अपनी बेवकूफी का आभास हुआ । उनकी बेवकूफी वास्तव में यह थी कि उन्होंने समझा था कि वह डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट चल नहीं पायेगा - और तब डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी मदद के लिए उनके पास दौड़े आयेंगे और डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनकी खुशामद करेंगे । रमेश अग्रवाल लेकिन यह देख कर और परेशान हो गए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और किसी ने भी उनकी परवाह नहीं की । डिस्ट्रिक्ट के लोगों और पदाधिकारियों का उनके प्रति रवैया रहा कि 'तुम रूठे, हम छूठे ।' रमेश अग्रवाल को सबसे तगड़ा झटका शरत जैन के रवैये से लगा । शरत जैन उनके ही क्लब के सदस्य हैं और इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर के पद पर हैं । रमेश अग्रवाल को उम्मीद रही कि शरत जैन डिस्ट्रिक्ट के आयोजनों में उनकी उपस्थिति को सम्मानजनक तरीके से संभव बनाने में उनकी मदद करेंगे । लेकिन रमेश अग्रवाल के रूठे रहने में शरत जैन को अपना फायदा दिखा - डिस्ट्रिक्ट के आयोजनों में रमेश अग्रवाल उपस्थित होते/रहते, तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर होने के बावजूद शरत जैन को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती; लिहाजा अपने स्वार्थ में शरत जैन ने रमेश अग्रवाल की कोई परवाह ही नहीं की और उन्हें डिस्ट्रिक्ट में अलग-थलग ही पड़ा रहने दिया । 
डिस्ट्रिक्ट में खुद को अलग-थलग पड़ा देख तथा इसके चलते दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों व बड़े रोटरी नेताओं के बीच हो रही किरकिरी का सामना करते हुए रमेश अग्रवाल को डिस्ट्रिक्ट की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति बनाने/दिखाने के लिए खुद से प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ा । अपने इस प्रयास के तहत रमेश अग्रवाल ने एक तरफ तो दीपक गुप्ता व आलोक गुप्ता जैसे आने वाले वर्षों के पदाधिकारियों से अपने बिगड़े संबंधों को सुधारने का काम शुरू किया, और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट के आयोजनों में शामिल होना/दिखना शुरू किया । इसी के चलते हाल ही में वह सुभाष जैन के क्लब - रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल - के दीवाली उत्सव कार्यक्रम में लोगों को नजर आए । इस कार्यक्रम को क्लब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करने वाले अमित गुप्ता के चुनाव-अभियान के कार्यक्रम के रूप में देखा/पहचाना गया था; इस नाते इस कार्यक्रम में रमेश अग्रवाल की उपस्थिति को राजनीतिक रंग भी मिला । रमेश अग्रवाल ने अपनी चिढ़-भरी बातों से अपनी उपस्थिति को लेकिन राजनीतिक रंग देने के साथ-साथ विवादपूर्ण भी बना लिया । हुआ दरअसल यह कि कार्यक्रम में मौजूद लोग गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में आयोजित दशहरा मेले में लगे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के स्टॉल से रोटरी को होने वाले फायदे की चर्चा कर रहे थे । उक्त स्टॉल की गतिविधियाँ चूँकि चल रही थीं, इसलिए वह और उसकी कामयाबी हर किसी की जुबान पर थी । लोगों के बीच चर्चा थी कि रोटरी में ऐसा अभिनव प्रयोग पहली बार हुआ है, और इसके चलते आम लोगों के बीच रोटरी की तथा रोटरी समाज में डिस्ट्रिक्ट 3012 की पहचान और साख में खासा इजाफा हुआ है । लोगों के बीच इस तरह की चर्चा सुनकर रमेश अग्रवाल के पता नहीं क्यों तन-बदन में जैसे आग लग गई, जिसकी जलन में अपने भाषण में उन्होंने लोगों को आदर्श पेला कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, और उसकी तारीफ या उसका गुणगान या उसका दिखावा नहीं करना चाहिए । रमेश अग्रवाल से इस तरह की बातें सुनकर लोग भड़क गए और उनके बीच चर्चा चल पड़ी कि यह आदमी खुद तो नल की चार टोटियाँ लगवाता है, तो उसका उद्घाटन मंत्रियों से करवाता है, उसकी फोटो सोशल मीडिया में जगह जगह प्रचारित करता है, और जगह जगह उसका बखान करता फिरता है - और यहाँ भाषण दे रहा है कि हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए और उसकी तारीफ या उसका गुणगान या उसका दिखावा नहीं करना चाहिए । 
लोगों की इस तरह की बातों से डिस्ट्रिक्ट में अपनी उपस्थिति और सक्रियता दिखाने की रमेश अग्रवाल की कोशिशों में एक नया विवाद जुड़ गया है । उन्हें जानने वाले लोगों का कहना है कि अपनी बातों और अपनी हरकतों से तमाम लोगों को अपना 'दुश्मन' और विरोधी बना चुके रमेश अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह अलग-थलग पड़ चुके है, लेकिन अभी भी वह कोई सबक नहीं सीख रहे हैं और अपने पुराने ढर्रे पर ही बने हुए हैं - और लोगों के बीच अपनी फजीहत करवा रहे हैं ।

Monday, October 22, 2018

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के प्रेसीडेंट के रूप में, संजीव सिंघल की फर्म के खिलाफ कार्रवाई कर चुके अमरजीत चोपड़ा द्वारा संजीव सिंघल की उम्मीदवारी का झंडा उठा लेने से आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को इंस्टीट्यूट प्रशासन व बिग फोर फर्म्स की मिलीभगत का जीवंत और पुख्ता उदाहरण मिला

नई दिल्ली । इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में प्रवेश पाने के लिए संजीव सिंघल की बिग फोर से जुड़ी पहचान को छिपाने तथा 'देशी अवतार' में आने की कोशिशों ने चुनावी परिदृश्य में मजेदार चर्चाओं को जन्म दिया है, और इस चर्चा में इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसीडेंट अमरजीत चोपड़ा को भी घसीट लिया गया है । दरअसल उम्मीदवारों की फाइनल सूची में संजीव सिंघल के नाम के साथ उनका घर का पता देख कर लोगों को बातें बनाने का मौका मिला कि संजीव सिंघल आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वोट पाने के लिए बिग फोर से जुड़ी अपनी पहचान को छिपाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिस की बजाए अपने घर का पता दिया है - ताकि जो चार्टर्ड एकाउंटेंट्स राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं और ज्यादा जानते/बूझते नहीं हैं, उन्हें बरगलाया जा सके । उल्लेखनीय है कि आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच बिग फोर फर्मों को लेकर विरोध का भाव/तेवर रहता है; आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स मानते/समझते हैं कि बिग फोर फर्म्स तरह तरह के फर्जी तरीकों से बड़े काम हथिया लेती हैं, और फिर उनके लिए काम की खुरचन ही बची रह पाती है । बिग फोर फर्म्स को आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के 'दुश्मन' के रूप में ही देखा/पहचाना जाता है । नफरा (एनएफआरए - नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी) जैसी मुसीबत के लिए बिग फोर फर्म्स को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है । चर्चा में कहा/बताया जाता है कि बेईमानियाँ बिग फोर फर्म्स करती हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार ने नफरा का गठन कर दिया है - लेकिन जो आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के लिए मुसीबत बन गया है । मजे की बात यह है कि इंस्टीट्यूट प्रशासन कई बार बिग फोर के खिलाफ कार्रवाई करने का नाटक करता हुआ तो दिखता है, पर वह एक नूरा-कुश्ती से ज्यादा नहीं होता है - और इस तरह आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दोनों तरफ से ठगे जाते हैं, बिग फोर की तरफ से भी और इंस्टीट्यूट प्रशासन व उसके पदाधिकारियों की तरफ से भी । 
आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दोनों तरफ से कैसे ठगे जाते हैं, इसका जीता-जागता उदाहरण इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसीडेंट अमरजीत चोपड़ा के व्यवहार में देखा जा सकता है । उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में अमरजीत चोपड़ा जब इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट थे, तब बिग फोर फर्म्स के काम करने के तौर-तरीकों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की थी और उनके तौर तरीकों को लेकर जोरदार तरीके से विरोधी बयानबाजी भी की थी; लेकिन वही अमरजीत चोपड़ा अब उसी बिग फोर फर्म के पार्टनर संजीव सिंघल की उम्मीदवारी के प्रस्तावक बने हैं । वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट और अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट-टाइम डायरेक्टर बने एस गुरुमूर्ति के एक ट्वीट से भी समझा जा सकता है कि कैसे इंस्टीट्यूट प्रशासन वास्तव में बिग फोर के हितों की ही रखवाली करता है, और आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को धोखा देता है । सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के अभियान में संजीव सिंघल ने कई मौकों पर आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच बिग फोर के प्रति उनकी नाराजगी तथा उनके विरोध के चलते मुसीबत का सामना किया । संजीव सिंघल ने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने तथा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से गिरीश आहुजा की भी मदद ली, लेकिन संजीव सिंघल की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए गिरीश आहुजा तक को लोगों से खरीखोटी सुननी पड़ी । यह बड़ा गजब 'सीन' रहा । गिरीश आहुजा का आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच बड़ा सम्मान है; कोई सोच भी नहीं सकता कि आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स उनके प्रति असम्मान भी दिखा और व्यक्त कर सकते हैं । इसे बिग फोर के प्रति आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के विरोध के सुबूत के रूप में ही देखा/पहचाना गया कि इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत संजीव सिंघल की उम्मीदवारी का समर्थन करने के चक्कर में गिरीश आहुजा तक को लोगों के बीच फजीहत का शिकार होना पड़ा ।
ऐसे में, इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसीडेंट और प्रेसीडेंट के रूप में संजीव सिंघल की फर्म को 'बेईमानीपूर्ण' तरीकों से कामकाज करने का आरोपी ठहरा चुके अमरजीत चोपड़ा ने संजीव सिंघल की उम्मीदवारी का झंडा उठाया । समझा जाता है कि अमरजीत चोपड़ा सिर्फ संजीव सिंघल की उम्मीदवारी के प्रस्तावक ही नहीं हैं, बल्कि उनकी उम्मीदवारी के मुख्य रणनीतिकार भी हैं । अमरजीत चोपड़ा को चुनावी राजनीति का खासा लंबा अनुभव है । प्रेसीडेंट हो चुकने के बाद अधिकतर लोग जहाँ इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति से किनारा कर लेते हैं, या वही लोग सक्रिय रहते हैं जिन्हें अपने बेटों को इंस्टीट्यूट की राजनीति में स्थापित करना होता है - वहाँ अमरजीत चोपड़ा अभी भी सक्रिय हैं और कई एक उम्मीदवारों की मदद करते देखे/सुने जा सकते हैं । इस कारण से माना/समझा जाता है कि अमरजीत चोपड़ा ने ही संजीव सिंघल को गुरूमंत्र दिया होगा कि उम्मीदवार के रूप में आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वोट यदि प्राप्त करने हैं, तो बिग फोर के उम्मीदवार की छवि से आजाद होना होगा - और लोगों के बीच एक आम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में प्रस्तुत होना होगा । संजीव सिंघल ने पिछले दिनों अपनी पहचान को देशी रूप देने की बड़ी कोशिश की है, जिसके तहत वह हिंदी में भी मैसेज लिखने/भेजने लगे हैं, अचानक से वह कंपनी की बजाए आम लोगों की तरह बनी ईमेल आईडी इस्तेमाल करने लगे है, और अपने ऑफिशियल ठिकाने के रूप में उन्होंने ऑफिस की बजाए घर का पता दे दिया है । समझा जाता है कि यह आईडिया उन्हें अमरजीत चोपड़ा ने ही दिया होगा । आखिर यह करतब अमरजीत चोपड़ा ही कर और दिखा सकते हैं कि प्रेसीडेंट के रूप में जिस फर्म के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की वकालत की थी, उसी फर्म के पार्टनर के रूप में संजीव सिंघल को इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में प्रवेश दिलवाने के लिए उन्होंने कमर कस ली है ।  
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इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट के रूप में अमरजीत चोपड़ा ने बिग फोर फर्म्स, और खासकर संजीव सिंघल की पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई की थी और क्या कहा था, इसे लेकर एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के एक अंश का तथा एस गुरुमूर्ति के ट्विट का स्क्रीन शॉट :



Sunday, October 21, 2018

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 में अपनी अपनी उम्मीदवारी को प्रमोट करने के उद्देश्य से किए गए आयोजनों में आगे रहने के साथ साथ दशहरा मेले में लगे स्टॉल में अपनी निरंतर सक्रियता बना/दिखा कर अशोक अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव में अपनी बढ़त बनाने का काम किया है

गाजियाबाद । अशोक अग्रवाल ने गाजियाबाद में कविनगर के रामलीला मैदान में आयोजित हुए दशहरा मेला में लगे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के स्टॉल में लगातार अपनी उपस्थिति बना/दिखा कर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को लोगों के बीच और मजबूती दी है । उल्लेखनीय है कि इस वर्ष के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाष जैन ने रोटरी की पहचान और सेवा कार्यों के संदर्भ में उसकी जरूरतों व पहुँच को एक नई ऊँचाई देते हुए पहली बार आम लोगों के बीच रोटरी को ले जाने तथा स्थापित करने की पहल की है । उल्लेखनीय है कि आम लोगों के बीच रोटरी की पहचान बड़े होटलों में इकट्ठा होकर खाने-पीने वाले लोगों के संगठन की है; आम लोगों के बीच माना/कहा भी जाता है कि रोटेरियंस कभी-कभार बड़े होटलों से बाहर निकलते भी हैं, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए और फोटो-सेशन करने/करवाने के लिए । सुभाष जैन ने पहली बार रोटरी को बड़े होटलों से बाहर रहने वाले आम लोगों के बीच व्यापक स्तर पर लाने का काम किया । रोटरी में पहली बार यह हुआ कि रोटरी एक ऐसे आयोजन का हिस्सा बनी, जिसमें हजारों/लाखों आम लोगों की भागीदारी होती है - और यह सिर्फ कुछ घंटों या एक दिन के लिए नहीं हुआ । सुभाष जैन ने कई दिनों तक चलने वाली रामलीला के दौरान लगने वाले मेले में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 का सिर्फ स्टॉल ही नहीं लिया/लगवाया, बल्कि अपनी खुद की उपस्थिति को भी नियमित रूप से बनाए रखा । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में सुभाष जैन चूँकि स्वयं उक्त स्टॉल पर हर दिन शाम आठ बजे से रात बारह बजे तक उपस्थित रहते थे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट के बड़े व प्रमुख पदाधिकारी भी लगातार यहाँ आते रहे और ऐसे में स्वाभाविक ही था कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट की राजनीति भी - कुछ प्रत्यक्ष व कुछ अप्रत्यक्ष रूप में - हुई ही ।  इस वर्ष होने वाले डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव के संभावित उम्मीदवारों में एक अकेले अशोक अग्रवाल ने दशहरा मेले में लगे डिस्ट्रिक्ट स्टॉल का और यहाँ होने वाली प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजनीति का राजनीतिक लाभ उठाया । 
डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के उम्मीदवारों में अमित गुप्ता भी दो एक दिन थोड़े थोड़े समय के लिए तो स्टॉल पर दिखाई दिए, लेकिन अशोक अग्रवाल जैसी नियमितता वह वहाँ नहीं बनाए रख सके । स्टॉल पर चूँकि स्वास्थ्य संबंधी जाँच-पड़ताल की व्यवस्था की गई थी, इसलिए आम लोगों की स्टॉल में दिलचस्पी बढ़-चढ़ कर नजर आ रही थी, जिससे रोटेरियंस को उत्साह मिल रहा था और एक दूसरे से सुनकर दशहरा मेले में लगे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के स्टॉल पर रोटेरियंस की संख्या पिछले दिनों से ज्यादा होती थी । रोटेरियंस ने जब सुना कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाष जैन खुद स्टॉल पर मौजूद रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के आम व खास रोटेरियंस तथा पदाधिकारियों के बीच स्टॉल पर उपस्थित होने/दिखने की होड़ सी रहने लगी । गजब यह हुआ कि सिर्फ गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों से ही नहीं, बल्कि दिल्ली और सोनीपत से भी रोटेरियंस गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान के दशहरा मेले में लगे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के स्टॉल पर पहुँचे । अशोक अग्रवाल ने इस स्थिति का जमकर फायदा उठाया । उक्त स्टॉल पर हर रोज उपस्थित होकर अशोक अग्रवाल ने स्टॉल पर आने/जुटने वाले रोटेरियंस के साथ मिल/जुल कर अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन को मजबूत करने का काम किया । अशोक अग्रवाल को इससे दोहरा फायदा हुआ - एक तरफ तो आम व खास रोटेरियंस के बीच/साथ उनकी उपस्थिति ज्यादा दिखी, जिसके चलते उन्हें अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन और पक्का करने का मौका मिला; दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट के आम और खास लोगों के बीच यह संदेश गया कि रोटरी में एक बड़े और पहली बार हो रहे एक जेनुइन किस्म के आयोजन में उम्मीदवारों में एक अकेले उन्होंने ही रुचि दिखाई, जिसके चलते रोटरी को लेकर उनकी प्रतिबद्धता के प्रति लोगों को एक आश्वासन मिला ।
दशहरा मेले में लगे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के स्टॉल से अशोक अग्रवाल ने जो फायदा उठाया, उसे देख/जान कर दूसरे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों व शुभचिंतकों को अब अफसोस भी हो रहा है कि एक अच्छे अवसर को उन्होंने व्यर्थ में गँवा दिया । खासकर अमित गुप्ता के समर्थकों व शुभचिंतकों के बीच इस अवसर को गँवा देने का अफसोस कुछ ज्यादा ही है । हालाँकि अमित गुप्ता के कुछेक नजदीकियों ने यह बताते हुए मामले में लीपापोती करने की कोशिश की है कि अमित गुप्ता और उनके साथी उन दिनों दरअसल 20 अक्टूबर के दीवाली उत्सव की तैयारी में व्यस्त थे, इसलिए वह दशहरा मेले में लगे स्टॉल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सके । अमित गुप्ता और उनके साथियों के लिए बदकिस्मती की बात लेकिन यह रही कि 20 अक्टूबर का उनका आयोजन भी वैसा प्रभाव नहीं दिखा पाया, जैसा के लिए उन्होंने तैयारी की थी । 20 अक्टूबर का दीवाली उत्सव यूँ तो क्लब का आयोजन था, लेकिन अमित गुप्ता और उनके समर्थकों ने उसे अमित गुप्ता की उम्मीदवारी के शक्ति-प्रदर्शन के कार्यक्रम के रूप में करने की तैयारी की । उनकी कोशिश थी कि यह कार्यक्रम अशोक अग्रवाल के हाल ही में हुए शक्ति-प्रदर्शन से बड़ा हो । इसके लिए जगह भी बड़ी चुनी गई, लेकिन लोगों की कम उपस्थिति के चलते उनकी सारी तैयारी पर पानी फिर गया । 20 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में शामिल हुए जो लोग अमित गुप्ता के जुलाई में हुए कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे, उनका कहना है कि यह कार्यक्रम तो जुलाई के आयोजन से भी हल्का रहा है । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद की चुनावी दौड़ को देखते हुए करीब तीन महीने बाद होने वाले कार्यक्रम को बड़ा तथा ज्यादा प्रभावी होना चाहिए था - किंतु जो नहीं हो सका । अपनी अपनी उम्मीदवारी को प्रमोट करने के उद्देश्य से किए गए आयोजनों में अशोक अग्रवाल के आगे रहने तथा दशहरा मेले में लगे स्टॉल में अपनी निरंतर सक्रियता बना/दिखा कर अशोक अग्रवाल ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव में अपनी बढ़त बनाने का जो काम किया है, उसने दूसरे उम्मीदवारों के सामने मुश्किलों को खासा बढ़ा दिया है ।

Saturday, October 20, 2018

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3100 में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में चुनाव करवाने की रट लगाए जा रहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक जैन ने अचानक से वर्ष 2020-21 के गवर्नर के चुनाव की प्रक्रिया को शुरु करके मनीष शारदा को खासा तगड़ा झटका दिया

मेरठ । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक जैन ने वर्ष 2020-21 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद के चुनाव की प्रक्रिया अचानक से शुरू करके मनीष शारदा की उम्मीदों को खासा तगड़ा झटका दिया है । मनीष शारदा की उम्मीद और कोशिश थी कि उक्त चुनाव मार्च में डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में हों, ताकि वह अच्छे से तैयारी कर लें और लोगों के बीच अपनी पैठ बना लें । अभी तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक जैन का रवैया भी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में ही उक्त चुनाव करवाने का था, जिसके चलते मनीष शारदा निश्चिंत बैठे थे । पिछले दिनों सुना गया था कि इंटरनेशनल प्रेसीडेंट नॉमिनी सुशील गुप्ता के कहने पर रोटरी इंटरनेशनल के दिल्ली स्थित साऊथ एशिया ऑफिस के पदाधिकारी जितेंद्र सिंह ने दीपक जैन से उक्त चुनाव करवाने को लेकर बात की थी, लेकिन दीपक जैन के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी । सुशील गुप्ता का कहना दरअसल यह था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में वर्ष 2020-21 के गवर्नर हैं, और उनकी ट्रेनिंग हो रही है - इसलिए डिस्ट्रिक्ट 3100 में भी वर्ष 2020-21 का गवर्नर हो जाना चाहिए, ताकि वह भी अपने समकालीन गवर्नर्स के साथ अभी से परिचित और प्रशिक्षित हो सके । जितेंद्र सिंह ने इसी तर्क के साथ दीपक जैन को उक्त चुनाव जल्दी करवाने के लिए राजी करने का प्रयास किया । दीपक जैन ने लेकिन बहानेबाजी करके उनकी बात को अनसुना कर दिया । दीपक जैन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पद की जिम्मेदारियों को अभी तक भले ही न समझे हों, लेकिन यह बात वह अच्छे से समझ गए हैं कि रोटरी इंटरनेशनल का बड़े से बड़ा पदाधिकारी उन्हें चुनाव करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है - और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में उन्हें यह अधिकार है कि वह जब चाहें तब चुनाव करवाएँ । इसीलिए वह वर्ष 2020-21 के गवर्नर के चुनाव को लेकर डिस्ट्रिक्ट में तथा रोटरी के बड़े पदाधिकारियों की तरफ से उठ रही माँग को लगातार अनसुना करते आ रहे थे ।
दीपक जैन की तरफ से कहा/सुना जा रहा था कि वह उक्त चुनाव यदि जल्दी करवा लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस की रौनक खत्म हो जाएगी; डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में वह चाहेंगे कि उनकी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस अच्छे से हो - इसलिए उक्त चुनाव वह डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान और या उसके बाद ही करवायेंगे । दीपक जैन को अपने गवर्नर-काल में वर्ष 2021-22 के गवर्नर का भी चुनाव करवाना है, जिसकी आड़ में अपनी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस को अच्छे से करवा सकने का मौका उनके पास है ही, लेकिन फिर भी वह डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस को अच्छे से करने/करवाने की आड़ में वर्ष 2020-21 के गवर्नर के चुनाव को टालते रहे - जिसके चलते लोगों को लगा कि यह सब वह मनीष शारदा को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं । लोगों का यह लगना स्वाभाविक भी माना/समझा गया, क्योंकि मनीष शारदा की उम्मीदवारी के समर्थक नेताओं की पिछले वर्ष दीपक जैन को चुनाव जितवाने में महत्त्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका थी, इसलिए हर किसी को लग रहा था कि मनीष शारदा की सुविधानुसार दीपक जैन वर्ष 2020-21 के गवर्नर के चुनाव को टाल कर मनीष शारदा की उम्मीदवारी के समर्थक नेताओं के अहसान का बदला चुका रहे हैं । लेकिन अचानक तरीके से वर्ष 2020-21 के गवर्नर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करके दीपक जैन ने तमाम कयासों और आलोचनाओं का मुँह बंद कर दिया है । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में दीपक जैन द्वारा अचानक से शुरू की गई चुनाव की प्रक्रिया ने दूसरों को तो हैरान किया है, लेकिन मनीष शारदा को खासा तगड़ा झटका दिया है । 
मनीष शारदा दरअसल आराम से बैठे थे और मान कर चल रहे थे कि उक्त चुनाव मार्च में और या उसके बाद होंगे, इसलिए अभी से ज्यादा कुछ करने की जरूरत भला क्या है ? वर्ष 2020-21 के गवर्नर पद के लिए अपनी इच्छा दिखाने वाले उम्मीदवारों में एक अकेली दीपा खन्ना ही लगातार सक्रिय बनी हुईं थीं, और लगातार डिस्ट्रिक्ट में लोगों से मिलजुल रही थीं तथा अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने के प्रयासों में लगीं हुईं थीं । इसलिए अचानक शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया से एक अकेले दीपा खन्ना और उनके समर्थकों व शुभचिंतकों की तरफ से परेशानी होने की बात नहीं सुनी गई है, बल्कि उनकी तरफ से तो चुनावी प्रक्रिया शुरू होने का स्वागत होने की बात ही सुनी गई है । इसके विपरीत, मनीष शारदा और शशिकांत गोयल के खेमे में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा से निराशा और हताशा के स्वर सुनाई दे रहे हैं । इन दोनों खेमों में इस बात पर भी हैरानी प्रकट की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में चुनाव करवाने की लगातार रट लगाए जा रहे दीपक जैन का अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे और क्यों हो गया कि आनन-फानन में उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया ही शुरू कर दी है ? बिना चुनावी तैयारी के 'पकड़े' गए मनीष शारदा और शशिकांत गोयल के सामने मुसीबत की बात यह भी है कि दोनों ही मेरठ के होने के नाते चुनाव में एक-दूसरे को ही नुकसान पहुँचाते नजर आ रहे हैं । दोनों के समर्थक नेता हालाँकि चाह तो रहे थे कि दोनों के बीच ऐसा कोई समझौता हो जाये - जिसके तहत एक पहले और दूसरा उसके बाद उम्मीदवार बन जाए; लेकिन इस समझौते के लिए बातचीत अभी यह सोच कर शुरू नहीं की गई थी कि चुनाव तो अभी दूर हैं; दोनों ही लोग इस उम्मीद में थे कि हो सकता है कि चुनाव होने तक दूसरा थक-हार कर खुद ही मैदान छोड़ दे, इसलिए अभी बात क्या और क्यों करना ? लेकिन अचानक से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया ने मेरठ के दोनों उम्मीदवारों को मुसीबत में फँसा दिया है और उनके समर्थक व शुभचिंतक ही दोनों को दीपा खन्ना के सामने कमजोर पा/समझ रहे हैं ।