Thursday, July 16, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल काउंसिल की खाली हो रही तीन सीटों को देखते हुए दुर्गेश काबरा और अनिल भंडारी ने तैयारी तो अच्छे से की है, किंतु प्रफुल्ल छाजेड़ की सक्रियता ने उनके सामने चुनौती भी गंभीर बना दी है

मुंबई । संजीव माहेश्वरी, राजकुमार अदुकिया और पंकज जैन द्वारा खाली की गईं सेंट्रल काउंसिल की सीटों पर कब्जा करने के लिए इंस्टीट्यूट के वेस्टर्न रीजन में उम्मीदवारों के बीच जो घमासान मचा है, उसने वेस्टर्न रीजन में दिलचस्प चुनावी नजारा प्रस्तुत किया हुआ है । इस नजारे को खासा नजदीक से और गंभीरता से देख रहे चुनावी विश्लेषकों का मानना और कहना है कि सेंट्रल काउंसिल की खाली हो रही इन तीनों सीटों को भरने के लिए हाथ-पैर मारना तो कई लोगों ने शुरू किया है, किंतु अभी तक कोई ऐसा दमदार उम्मीदवार नहीं दिख रहा है - जिसे/जिन्हें इन खाली हो रही सीटों का वारिस मान लिया जाए । दरअसल इसीलिए वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल काउंसिल के लिए होने वाला चुनाव खासा मजेदार हो गया है । इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में वेस्टर्न रीजन से जो तीन लोग सीट खाली कर रहे हैं, उनमें दो बातें कॉमन हैं - एक तो यह कि तीनों मुंबई के हैं और दूसरा यह कि तीनों मोटे तौर पर मारवाड़ी वोटों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं । अभी जो उम्मीदवार सक्रिय दिख रहे हैं और उनकी जो दशा/दिशा नजर आ रही है, उसमें यह बात तो निश्चित ही दिख रही है कि इनकी जगह अब जो भी लोग आयेंगे - वह मारवाड़ी वोटों का वैसा प्रतिनिधित्व तो नहीं ही कर रहे होंगे, जैसा प्रतिनिधित्व इन तीनों ने किया है । 'खतरा' यह भी है कि मुंबई भी अपनी तीनों सीटें बचाकर शायद न रख सके । माना जा रहा है कि खाली हो रही तीन सीटों में कम-से-कम एक सीट तो मुंबई के बाहर निश्चित ही जा रही है । अभी सक्रियता व चुनावी समीकरणों के आधार पर जो परसेप्शन बना है, उसमें एक सीट पर अहमदाबाद के पराग रावल 'आते' हुए नजर आ रहे हैं । 
मारवाड़ी वोटों के प्रतिनिधित्व के लिए दुर्गेश काबरा और अनिल भंडारी के बीच तगड़ी होड़ देखने को मिल रही है । दुर्गेश काबरा ने पिछली बार भी सेंट्रल काउंसिल के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी, लेकिन तब वह कोई बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं कर सके थे और असफल रहे थे । अनिल भंडारी ने भी रीजनल काउंसिल का पिछला चुनाव कोई बहुत प्रभावी तरीके से नहीं जीता था । पिछली बार सेंट्रल काउंसिल के वेस्टर्न रीजन के 24 उम्मीदवारों की मतगणना में पहली वरीयता के 967 वोटों के साथ दुर्गेश काबरा 18वें नंबर पर रहे थे; फाइनली 1039 वोटों के साथ 18वें नंबर पर रहते हुए ही वह चुनावी होड़ से बाहर हो गए थे । अनिल भंडारी रीजनल काउंसिल के 49 उम्मीदवारों में पहली वरीयता के 772 वोटों के साथ 16वें स्थान पर थे; फाइनली अपने वोटों की संख्या को 1243 तक पहुँचाते हुए उन्होंने विजेता उम्मीदवारों में अपना स्थान एक ऊँचा करते हुए 15वाँ कर लिया था । सेंट्रल काउंसिल के चुनाव के संदर्भ में इसे कोई बहुत प्रभावी नतीजा नहीं कहा जा सकता है । उल्लेखनीय है कि वेस्टर्न रीजन में इस बार 75 हजार से ज्यादा वोट मान्य होने का अनुमान है, जिसमें से 35 से 38 हजार के बीच वोट पड़ने की उम्मीद की जा रही है । चुनावी विश्लेषकों का आकलन है कि सेंट्रल काउंसिल में वापसी करने की तैयारी करने वाले मौजूद आठ सदस्य इनमें से 20/22 हजार वोट झटक लेंगे । कोटा तीन हजार वोटों तक जा सकता है । ऐसे में खाली हो रही तीन सीटों पर कब्जा करने की कोशिशों में लगे उम्मीदवारों के लिए मामला खासा कठिन हो जाता है ।
मामला भले ही खासा कठिन हो जाता हो, लेकिन फिर भी मारवाड़ी वोटों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन सीटों के खाली होने से मारवाड़ी वोटों के भरोसे रहने वाले उम्मीदवारों के लिए मौका तो अच्छा ही है । यह अच्छा मौका ही - पिछला प्रदर्शन प्रभावी न होने के बावजूद - दुर्गेश काबरा और अनिल भंडारी के लिए उम्मीद पैदा करता है । दुर्गेश काबरा के समर्थक कहते भी हैं कि कई मारवाड़ी उम्मीदवारों के रहते हुए दुर्गेश काबरा ने 24 उम्मीदवारों में 18वीं स्थिति भी जो पाई, वह कोई खराब नतीजा नहीं है; इसलिए अब की बार जब संजीव माहेश्वरी, राजकुमार अदुकिया, पंकज जैन चुनावी मैदान में नहीं होंगे - तब दुर्गेश काबरा के लिए ज्यादा चुनौती नहीं होगी और उनके लिए जीत कोई मुश्किल नहीं होगी । दुर्गेश काबरा के समर्थक एक और जोरदार तर्क देते हैं और वह यह कि सेंट्रल काउंसिल चुनाव की जो एक अलग और विस्तृत केमिस्ट्री होती है, दुर्गेश काबरा ने पिछली बार की अपनी उम्मीदवारी के चलते उसे समझ/पहचान लिया है; तथा पिछली बार की अपनी कमजोरियों व गलतियों से भी सबक लिया है - इसलिए इस बार उनके लिए ज्यादा समस्या नहीं ही होगी । यह तर्क एक तरह से अनिल भंडारी के लिए चुनौती खड़ी करता है - क्योंकि अनिल भंडारी अभी सेंट्रल काउंसिल चुनाव की केमिस्ट्री से ज्यादा परिचित नहीं हैं और रीजनल काउंसिल का पिछला चुनाव भी उन्होंने कोई बहुत आकर्षक तरीके से नहीं जीता था । अनिल भंडारी के समर्थकों का कहना लेकिन यह है कि पिछले वर्ष वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अनिल भंडारी ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई थी और उनकी जो उपलब्धियाँ रहीं थीं, उसके कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच उनकी जो पोजीटिव पहचान बनी है - उसका उन्हें फायदा मिलेगा । अनिल भंडारी की उम्मीदवारी के समर्थकों का यह भी तर्क है कि पिछले दो-तीन वर्षों में जो नए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स बने हैं, उनके बीच अनिल भंडारी की रीजनल काउंसिल के सदस्य व चेयरमैन के रूप में अच्छी पहचान बनी है - जिसके भरोसे युवा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच समर्थन जुटाना उनके लिए आसान होगा । 
दुर्गेश काबरा और अनिल भंडारी के समर्थकों के अपने अपने जो तर्क हैं, वह यूँ तो बहुत मौजूँ हैं - किंतु चुनाव सिर्फ तर्कों के सहारे तो जीता नहीं जाता है; संजीव माहेश्वरी, राजकुमार अदुकिया और पंकज जैन का ही उदाहरण देखें तो पाते हैं कि लंबी सक्रियता और भारी स्वीकार्यता के बावजूद वह कोई बहुत प्रभावी तरीके से अपनी अपनी जीत प्राप्त नहीं कर सकें हैं । दरअसल चुनावी नतीजे का ऊँठ किस करवट बैठता है, यह बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है । इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, और वह उदाहरण यह कि मारवाड़ी वोटों के भरोसे जिन दुर्गेश काबरा और अनिल भंडारी के लिए मुकाबले को थोड़ा अनुकूल समझा जा रहा है, उन्हें लेकिन प्रफुल्ल छाजेड़ से तगड़ी चुनौती मिलती दिख रही है । चुनावी विश्लेषकों का मानना और कहना है कि संजीव माहेश्वरी, राजकुमार अदुकिया और पंकज जैन के बाहर होने से इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल में मारवाड़ी वोटों का प्रतिनिधित्व प्रफुल्ल छाजेड़ के पास आने की संभावना है; और उनके वोटों में भारी उछाल मिलने की उम्मीद है । अनुमानपूर्ण दावे हैं कि पंकज जैन को मिलने वाले जैन वोट तो प्रफुल्ल छाजेड़ के खाते में जायेंगे ही, दूसरे मारवाड़ी वोटों का झुकाव भी उन्हीं ही तरफ होने का अनुमान है । प्रफुल्ल छाजेड़ के पक्ष में एक तथ्य और है : इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष बंसीधर मेहता की बड़ी गहरी छाया रही है । उनकी फर्म में ऑर्टिकल या पार्टनर रहे लोगों की इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में बड़ी धूम रही है । गौतम दोषी, भावना दोषी, पंकज जैन आदि इसके उदाहरण हैं । बंसीधर मेहता की छाया से फायदा उठाने/मिलने का मौका अब प्रफुल्ल छाजेड़ के पास आ गया है । लोगों का मानना और कहना है कि प्रफुल्ल छाजेड़ ने यदि सुनियोजित तरीके से काम किया, तो इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में बड़ी पहचान और धाक बनायेंगे । प्रफुल्ल छाजेड़ की यह अनुमानित बड़ी पहचान और धाक लेकिन दुर्गेश काबरा और अनिल भंडारी के लिए मुसीबत खड़ी करेगी और उनकी चुनावी यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनायेगी ।

Tuesday, July 14, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी का समर्थन करके अक्षय गुप्ता ने कानपुर की इंस्टीट्यूट की राजनीति का गॉडफादर बनने का जो दाँव चला है, वह लेकिन मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए मुसीबत बन गया है

कानपुर । मनु अग्रवाल की सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत उम्मीदवारी की कमान अक्षय गुप्ता द्वारा सँभाल लेने के चलते कानपुर में इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति का परिदृश्य खासा दिलचस्प हो गया है । कुछेक लोगों को लगता है कि अक्षय गुप्ता को अपनी उम्मीदवारी की कमान सौंप कर मनु अग्रवाल ने बड़ी होशियारी का काम किया है और अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है; लेकिन अन्य कई लोगों को लगता है कि ऐसा करके मनु अग्रवाल ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है और अपनी चुनावी जीत की संभावना को खतरे में डाल लिया है । मजे की बात यह है कि मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी की कमान अक्षय गुप्ता के हाथ में आने को मनु अग्रवाल के लिए वरदान और अभिशाप मानने वाले परस्पर विरोधी लोग इस बात पर लेकिन एकमत हैं कि अक्षय गुप्ता ने मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी की कमान मनु अग्रवाल के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए सँभाली है । ऐसा मानने वाले लोगों का कहना है कि मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी की आड़ में दरअसल अक्षय गुप्ता कानपुर की इंस्टीट्यूट की राजनीति में गॉडफादर का पद पाने की 'लड़ाई' लड़ रहे हैं । उल्लेखनीय है कि यह पद अभी तक नृपेन्द्र गुप्ता के पास रहा है । नृपेन्द्र गुप्ता लेकिन चूँकि अब बहुत सक्रिय नहीं रह गए हैं और कानपुर में अधिकतर लोग अब उनके प्रति अपनी नापसंदगी खुल कर जाहिर भी करने लगे हैं, इसलिए अक्षय गुप्ता को लगता है कि उनके लिए यह सही मौका है कि वह कानपुर की इंस्टीट्यूट की राजनीति के गॉडफादर का पद नृपेन्द्र गुप्ता से ले लें । कानपुर में इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल के लिए चूँकि एक अकेले मनु अग्रवाल की ही उम्मीदवारी सामने हैं, जिस कारण से उनकी जीत की अच्छी संभावना दिख रही है - इसलिए भी अक्षय गुप्ता को उनकी उम्मीदवारी की कमान सँभाल लेने में फायदा दिखा । मनु अग्रवाल की चुनावी जीत के जरिए वह लोगों को बता/दिखा सकेंगे कि उन्होंने मनु अग्रवाल को चुनाव जितवा दिया - और इस तरह उनका कानपुर में इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति का गॉडफादर बनना पक्का हो जायेगा । 
अक्षय गुप्ता के मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी की कमान सँभाल लेने को जो लोग मनु अग्रवाल के लिए वरदान मान रहे हैं उनका कहना है कि मनु अग्रवाल के जीतने की उम्मीद तो पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार जीतती हुई बाजी उनके हाथ से इसलिए फिसल गई थी क्योंकि उन्हें चुनावी राजनीति के फंडे क्लियर नहीं थे; अबकी बार चुनावी राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी अक्षय गुप्ता का सहयोग/समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो विश्वास किया जाना चाहिए कि पिछली बार जैसी गलतियाँ नहीं होंगी और मनु अग्रवाल की जीत सचमुच संभव हो सकेगी । लेकिन जो लोग अक्षय गुप्ता के सहयोग/समर्थन को मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए अभिशाप मान रहे हैं - उनका कहना है कि अपनी उम्मीदवारी की कमान अक्षय गुप्ता को सौंप कर मनु अग्रवाल ने अपने लिए नए विरोधी पैदा कर लिए हैं, जिन्हें अभी पहचानना भी मुश्किल है और ऐसे में जिनसे निपटना और भी मुश्किल होगा । इनका तर्क है कि मनु अग्रवाल के कई समर्थक और संभावित वोटर ऐसे हैं जो अक्षय गुप्ता के विरोधी रहे हैं - सबसे पहले तो ऐसे लोग मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी की कमान अक्षय गुप्ता के हाथ में देख कर मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी के विरोधी होंगे; दूसरी बात यह कि बहुत से लोग अक्षय गुप्ता के बहुत विरोधी तो नहीं होंगे, किंतु वह यह भी नहीं चाहेंगे कि अक्षय गुप्ता कानपुर में इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति के गॉडफादर का पद सँभाले । ऐसे लोगों के लिए मनु अग्रवाल को चुनाव हरवाना इसलिए जरूरी लगेगा जिससे कि वह गॉडफादर बनने की अक्षय गुप्ता की कोशिशों में मट्ठा डाल सकें । अक्षय गुप्ता के खिलाफ होने वाली राजनीति मनु अग्रवाल को सीधी चोट पहुँचाएगी और उनकी जीत की संभावना को कमजोर करेगी । 
मनु अग्रवाल के नजदीकियों का कहना है कि अक्षय गुप्ता के कमान सँभालने से पैदा हुए खतरे को मनु अग्रवाल पहचान/समझ तो रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की कमान लेकर अक्षय गुप्ता इतना आगे बढ़ गए हैं कि मनु अग्रवाल के लिए अब उन्हें रोक पाना या पीछे करना मुश्किल लग रहा है । मनु अग्रवाल के नजदीकियों ने ही बताया कि अक्षय गुप्ता के कमान सँभाल लेने से एक समस्या और पैदा हो गई है; और वह यह कि मनु अग्रवाल की जो अपनी कोर टीम थी उसके अधिकतर सदस्य तो उनकी उम्मीदवारी के लिए काम करने से पीछे हट गए हैं, लेकिन अक्षय गुप्ता के जो नजदीकी रहे हैं वह अभी तक भी मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी के काम में नहीं जुड़ पाए हैं - यानि मनु अग्रवाल दोहरे नुकसान में हैं । इसके कारण समस्या यह पैदा हुई है कि अक्षय गुप्ता का सहयोग/समर्थन मिलने का मनु अग्रवाल को वास्तविक फायदा होता हुआ अभी नहीं नजर आ रहा है । अक्षय गुप्ता का सक्रिय सहयोग/समर्थन मिलने से मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी का 'वज़न' तो निश्चित रूप से बढ़ा है, किंतु इस वज़न को सँभालने के लिए जिस तरह का नेटवर्क चाहिए, वह नहीं बन सका है - मनु अग्रवाल का अपना जो नेटवर्क था वह छिन्न-भिन्न और हो गया है । इसलिए अक्षय गुप्ता के सहयोग/समर्थन के कारण मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी का जो 'वज़न' बढ़ा, उसमें मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी के ही दबने का खतरा पैदा हो गया है ।
मनु अग्रवाल ने अपने व्यवहार और अपने तौर-तरीकों को लेकर इस बार जो सुधार किया व 'दिखाया' है, अक्षय गुप्ता के सहयोग/समर्थन के कारण लेकिन उसका कोई लाभ उठाना उनके लिए अभी तक तो मुश्किल बना हुआ है । उल्लेखनीय है कि पिछली बार अपनी चुनावी जीत को लेकर मनु अग्रवाल इतने (अति)विश्वास में थे कि उन्होंने विरोधियों को तो छोड़िये, अपने समर्थकों के सुझावों तक की परवाह नहीं की थी । इस बार लोगों ने किंतु उनका बदला हुआ रूप पाया है । मनु अग्रवाल ने अपने विरोधियों को भी मनाने का प्रयास किया है, तथा साथ ही ऐसे लोगों को भी अपनी उम्मीदवारी के अभियान में जोड़ने का प्रयास किया है - जो चुनावी राजनीति में तटस्थ माने/पहचाने जाते हैं तथा इस नाते से लोगों के बीच उनकी विश्वसनीय पहचान है । मनु अग्रवाल के प्रयास किंतु अक्षय गुप्ता के कारण सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं - क्योंकि ऐसे लोगों से मनु अग्रवाल को प्रायः यही सुनने को मिल रहा है कि 'अरे, आप को मेरी मदद की क्या जरूरत है; अक्षय आपके साथ हैं, तब फिर आपको जीतने से कौन रोक सकेगा ?' मनु अग्रवाल भी समझते हैं कि इस बात के पीछे का भाव क्या है - और यही भाव मनु अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए भारी मुसीबत बना हुआ है । 

Monday, July 13, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए प्रस्तुत अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी ने पुणे में इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति के समीकरणों को उलझाया

पुणे । अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी से वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए पुणे में होने वाली चुनावी राजनीति में खासी गर्मी पैदा हो गई है । यूँ तो अंबरीश वैद्य को पुणे के उस खेमे के उम्मीदवार के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है, जिस खेमे की तरफ से पिछली बार विजयकांत कुलकर्णी ने उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी और रीजनल काउंसिल में जगह बनाने में असफल रहे थे - इस नाते से कुछेक लोगों को अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी से पुणे के सत्ता समीकरणों में कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है; किंतु अन्य कई लोगों को अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी में पुणे में इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति का भविष्य आकार लेता हुआ 'दिखाई' दे रहा है । जो लोग अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी को एक सामान्य चुनावी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं, उनका कहना है कि विजयकांत कुलकर्णी पुणे ब्रांच के चेयरमैन रह चुकने के बाद भी जब रीजनल काउंसिल का चुनाव नहीं जीत सके - तो अंबरीश वैद्य ही क्या खास कर लेंगे ? इस बार चूँकि दिलीप ऑप्टे रीजनल काउंसिल का चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि अंबरीश वैद्य आसानी से चुनाव जीत जाएँ - पर इसमें क्या खास बात है ? दिलीप ऑप्टे पिछली बार चुनाव यदि नहीं लड़ते, तो हो सकता है कि विजयकांत कुलकर्णी भी चुनाव जीत जाते । पिछली बार पुणे से रीजनल काउंसिल के लिए छह उम्मीदवार थे, जिसमें से तीन रीजनल काउंसिल में जगह बनाने में कामयाब रहे थे; इस बार पुणे में रीजनल काउंसिल के लिए चार उम्मीदवार रहने की उम्मीद है, इसलिए अंबरीश वैद्य के रीजनल काउंसिल में जगह पाने को लेकर किसी को कोई शक नहीं है । इसके बावजूद कुछेक लोगों को अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी में कोई खास बात नहीं लग रही है, जबकि कई लोग हैं जो अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी को लेकर बहुत रोमांच महसूस कर रहे हैं । 
पुणे में जिन लोगों को अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी में बहुत रोमांच महसूस हो रहा है, वह दरअसल अंबरीश वैद्य के व्यक्तित्व, प्रोफेशन को लेकर उनकी सोच तथा काम करने के उनके तरीके से बहुत प्रभावित हैं - और विश्वास करते हैं कि अंबरीश वैद्य अपनी सक्रियता को यदि सचमुच चुनावी समर्थन यानि वोटों में बदल सके, तो इंस्टीट्यूट में पुणे को एक खास जगह और पहचान दिलवायेंगे । पुणे के जो लोग यह काम कर सकते थे, दुर्भाग्य से वह चुनावी पचड़े से दूर रहे; और जो पचड़े में कूदे भी उन्हें चुनावी सफलता नहीं मिली; और जिन्हें चुनावी सफलता मिली, वह 'छोटे' कद के साबित हुए । रीजनल काउंसिल के चुनाव में पिछली बार सत्यनारायण मुंदड़ा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन वह इंस्टीट्यूट व प्रोफेशन के लिए कुछ भी डिलीवर करने में विफल रहे हैं । हालाँकि वह लोगों के काम तो खूब आते हैं, लेकिन वह जिस तरह के काम करने में दिलचस्पी लेते हैं उनका प्रोफेशन व इंस्टीट्यूट को नई दिशा या विज़न देने से कोई वास्ता नहीं है । पहली वरीयता के वोटों में दिलीप ऑप्टे से पीछे रहने के बावजूद कुल वोटों की गणना में दूसरे नंबर पर रहने वाले सर्वेश जोशी अपनी अतिमहत्वाकांक्षा के ऐसे शिकार हुए कि कुछ करना/कराना तो दूर, अपने दोस्तों और सहयोगियों तक को खो बैठे । पहली वरीयता के वोटों की गिनती में दूसरे स्थान पर रहते हुए वोटों की कुल गणना में तीसरे स्थान पर खिसके दिलीप ऑप्टे यह समझने में ही विफल रहे कि वह करें तो क्या करें ? रीजनल काउंसिल में अपनी कोई भूमिका खोजने में विफल रहे दिलीप ऑप्टे के बारे में माना जा रहा है कि वह सेंट्रल काउंसिल के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के बारे में सोच रहे हैं । 
दिलीप ऑप्टे लेकिन सेंट्रल काउंसिल की उम्मीदवारी को लेकर कुछ उलझन में हैं । दिलीप ऑप्टे की चूँकि मुंबई में भी सक्रियता है, इसलिए उनके कुछेक समर्थक उन्हें सेंट्रल काउंसिल के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं । सेंट्रल काउंसिल में वेस्टर्न रीजन की तीन सीटों के खाली होने का वास्ता देकर कुछेक समर्थक दिलीप ऑप्टे को सेंट्रल काउंसिल के लिए कूद पड़ने की सलाह दे रहे हैं । किंतु उनके अन्य कुछेक समर्थकों का सुझाव है कि उन्हें यदि सचमुच में सेंट्रल काउंसिल में आने का मन है, तो उन्हें उसके लिए अगली बार प्रयास करना चाहिए - जब एसबी जावरे की सीट खाली होगी । यह सुझाव देने वालों का तर्क है कि इस बार यदि वह सफल नहीं हो पाए, तो फिर उनका राजनीतिक जीवन खत्म हुआ ही समझो; इसलिए दिलीप ऑप्टे के लिए इनकी सलाह है कि इस बार उन्हें रीजनल काउंसिल में ही आना चाहिए जिससे कि अगली बार सेंट्रल काउंसिल में आने की उनकी तैयारी में निरंतरता बनी रहे । इन्होंने दिलीप ऑप्टे को सावधान भी किया है कि रीजनल काउंसिल में उनकी जगह यदि अंबरीश वैद्य ने ले ली, तो फिर अगली बार सेंट्रल काउंसिल के लिए अंबरीश वैद्य आयेंगे और तब अंबरीश वैद्य का ही पलड़ा भारी साबित होगा । जो लोग इस बार दिलीप ऑप्टे के लिए सेंट्रल काउंसिल का उम्मीदवार होने की वकालत कर रहे हैं, उनका कहना है कि सेंट्रल काउंसिल का चुनाव इस बार वह यदि नहीं भी जीत पाते हैं तो अगली बार के लिए तो उनका दावा मजबूत हो ही जायेगा - और यदि जीत गए, तो फिर उनकी राजनीति सुरक्षित है ही । इनका डर दरअसल यह है कि रीजनल काउंसिल का चुनाव न लड़ने में भी घाटा है, और लड़ने में खतरा यह है कि दिलीप ऑप्टे यदि नहीं जीत सके, तो फिर उनके लिए सब खत्म जायेगा । रीजनल काउंसिल का चुनाव न लड़ने और या हारने से बेहतर दिलीप ऑप्टे के लिए सेंट्रल काउंसिल का चुनाव हारना होगा । समर्थकों के अलग अलग सुझावों ने दिलीप ऑप्टे को और भी ज्यादा कन्फ्यूज कर दिया है ।   
उनका यह कन्फ्यूजन वास्तव में अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी ने और बढ़ा दिया है । पुणे में जो लोग अंबरीश वैद्य को जानते/पहचानते हैं, और उनकी सक्रियता को देखते रहे हैं उनका मानना और कहना है कि अंबरीश वैद्य इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में लंबी पारी खेलने के लिए उतरे हैं । इसके लिए उन्होंने पर्याप्त 'होमवर्क' किया है और एक एक कदम करके अपनी राजनीतिक यात्रा पर बढ़ रहे हैं । पिछली बार ब्रांच का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने पर्दे के पीछे से अपने साथियों के चुनाव के संचालन में हिस्सेदारी की थी और इस तरह चुनावी प्रक्रिया को नजदीक से देखने/समझने का प्रयास किया था । उन्होंने सीखा कि कैसे अपने आप को डी-ग्रेड किए बिना भी लोगों के बीच अपनी साख और स्वीकार्यता बनाई जा सकती है, तथा वोट प्राप्त किए जा सकते हैं । पिछली बार इंदौर ब्राँच के चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे । इसके बावजूद अंबरीश वैद्य ब्राँच में सत्ता की लड़ाई में नहीं पड़े/फँसे और ब्राँच में कोई पद पाए बिना भी प्रोफेशन से जुड़े लोगों के बीच काम करते रहे और उन्हें प्रोफेशन के प्रति जागरूक व जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करते रहे । लोगों ने भी अंबरीश वैद्य में एक नए तरह के 'नेता' को देखा/पहचाना - और माना कि उन्हें अंबरीश वैद्य जैसी सोच और सक्रियता रखने वाला नेता ही चाहिए । अंबरीश वैद्य ने एक बिलकुल नई तरह की राजनीति की नींव रखी है - और उन्हें अभी तक उसके सकारात्मक नतीजे ही मिले हैं । रीजनल काउंसिल के लिए - अभी जो स्थिति है उसमें - उनकी जीत को लेकर शायद ही किसी को कोई शक हो । लोगों को बल्कि लग यह रहा है कि अंबरीश वैद्य की जिस तरह की सक्रियता है, उसमें रीजनल काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद की राजनीति को साधने की तैयारी ज्यादा है । दरअसल इसीलिए रीजनल काउंसिल के लिए प्रस्तुत अंबरीश वैद्य की उम्मीदवारी ने पुणे में इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में खासी गर्मी पैदा कर दी है । 

Friday, July 10, 2015

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 में रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल के बोर्ड सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत फैसले में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए सुभाष जैन को क्लब का अधिकृत उम्मीदवार घोषित करने तथा उनकी उम्मीदवारी को क्लब की इज्जत व प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लेने से चुनावी समीकरणों में उलटफेर होने की संभावना बढ़ी

गाजियाबाद । रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल के बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए सुभाष जैन की उम्मीदवारी को जिस सहजता के साथ हरी झंडी दे दी है, उसने डिस्ट्रिक्ट की चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को हैरान किया है । दरअसल डिस्ट्रिक्ट की चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को आशंका व उम्मीद थी कि क्लब में चूँकि सुभाष जैन के साथ-साथ योगेश गर्ग ने भी उम्मीदवारी का दावा ठोका हुआ है, इसलिए क्लब में उम्मीदवारी का निर्णय आराम से और जल्दी से तो नहीं ही हो पायेगा - और निर्णय लेने की प्रक्रिया में दोनों उम्मीदवारों व उनके समर्थकों की तरफ से क्लब में खूब पटाखेबाजी होगी । उम्मीदवारी के मुद्दे पर रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल में पटाखेबाजी व तमाशाबाजी होती देखने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को यह जानकर लेकिन भारी निराशा हुई है कि क्लब के लोगों ने दूसरों को मजा लेने का तथा क्लब की फजीहत करने का मौका नहीं दिया और बहुत ही मैच्योर तरीके से एक मुश्किल दिख रहा फैसला सहजता से ले लिया । इस फैसले से नहीं, बल्कि सौहार्दपूर्ण माहौल में फैसला होने से उन लोगों को तगड़ा झटका लगा है जो उम्मीद कर रहे थे कि उम्मीदवारी के फैसले को लेकर सुभाष जैन और योगेश गर्ग अपने अपने समर्थकों के साथ एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे और तमाशाबाजी करेंगे - जिसमें उन्हें मजा लेने का मौका मिलेगा । डिस्ट्रिक्ट के कई लोगों का कहना है कि उन्हें सचमुच उम्मीद नहीं थी कि सुभाष जैन और योगेश गर्ग के बीच उम्मीदवारी को लेकर चलती दिख रही होड़ इतनी आसानी से और क्लब के सदस्यों के बीच सौहार्द बनाए रखते हुए किसी नतीजे पर पहुँच सकेगी । रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल की डिस्ट्रिक्ट में एक खास पहचान रही है : क्लब के वरिष्ठ सदस्यों में कभी कभी खटपट सुनाई देती रही है, और उनके बीच एक-दूसरे के प्रति जाहिर होने वाली शिकायतें सार्वजनिक चर्चा का विषय भी बनी हैं - लेकिन अपने बीच की नाराजगियों और शिकायतों को क्लब के सदस्य बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से हल करते रहे हैं; और उन्होंने क्लब की साख व प्रतिष्ठा पर कभी आँच नहीं आने दी । इस बार का 'झगड़ा' लेकिन थोड़ा बड़ा और गंभीर था - और इसलिए ही दूसरे लोगों को लग रहा था कि क्लब के सदस्यों के लिए इस बार क्लब की साख व प्रतिष्ठा को बचा पाना मुश्किल ही होगा । लेकिन क्लब के सदस्यों ने दिखा दिया कि बात अगर क्लब की साख व प्रतिष्ठा को बचाने की होगी - तो उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा । 
उल्लेखनीय है कि सुभाष जैन की उम्मीदवारी को हरी झंडी देने का फैसला क्लब की जिस बोर्ड मीटिंग में हुआ, उस बोर्ड मीटिंग में योगेश गर्ग के नजदीकी व समर्थक के रूप में देखे/पहचाने जाने वाले सदस्य भी थे, और उन्होंने योगेश गर्ग की उम्मीदवारी के लिए वकालत भी की - किंतु जब उन्हें लगा कि उनके तर्क कमजोर पड़ रहे हैं तो फिर उन्होंने सुभाष जैन के पक्ष में हामी भरने में भी देर नहीं लगाई । योगेश गर्ग के इन नजदीकियों और समर्थकों से भी ज्यादा मैच्योर रवैया क्लब के अध्यक्ष आशीष गर्ग ने दिखाया । आशीष गर्ग को सुभाष जैन के 'आदमी' के रूप में देखा/पहचाना जाता है; उनके बारे में यह भी प्रचलित है कि वह जो कहना/करना चाहते हैं उसे किसी की परवाह किए बिना दो-टूक ढंग से कह/कर देते हैं । इस 'ख्याति' के चलते आशंका यह व्यक्त की जा रही थी कि सुभाष जैन की उम्मीदवारी को क्लियर कराने के लिए आशीष गर्ग कहीं ऐसा कुछ न कर बैठें जिससे झमेला खड़ा हो जाए । अपनी 'ख्याति' के विपरीत आशीष गर्ग ने लेकिन बहुत ही संयम का परिचय दिया और वह कोई पक्ष लेने से बचते हुए ही दिखे । योगेश गर्ग और सुभाष जैन के समर्थकों के इस संयमी और मैच्योर व्यवहार ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए क्लब में चल रही उम्मीदवारी की होड़ में सुभाष जैन को जितवाने या योगेश गर्ग को हरवाने का काम नहीं किया - बल्कि क्लब को और रोटरी को 'जितवाया' है । 
रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल की मौजूदा वर्ष की पहली बोर्ड मीटिंग में उम्मीदवारी के मुद्दे पर फैसला करना दरअसल इसलिए जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले रोटरी वर्ष की अंतिम बोर्ड मीटिंग में योगेश गर्ग ने क्लब की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति गुप्ता से इस बात पर अपनी नाराजगी दिखाई थी कि उन्हें उम्मीदवारी के जो आवेदन मिले - उससे क्लब के बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराने का काम उन्होंने नहीं किया और इस तरह उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया । स्वाति गुप्ता का कहना था कि उम्मीदवारी के जो दो आवेदन उन्हें मिले, वह चूँकि अगले रोटरी वर्ष के लिए थे - इसलिए उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं समझी; और ऐसा करके उन्होंने यदि कोई गलती की है, तो इसे अनजाने में हुई गलती समझा जाए और इसके लिए वह माफी माँगती हैं । योगेश गर्ग ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उन्हें यह सुझाव भी दिया कि अपना अध्यक्ष-काल पूरा होने पर वह अगले अध्यक्ष को उम्मीदवारी के दोनों आवेदन सौंपे और उस पर जल्दी कार्रवाई करने की सिफारिश करें । स्वाति गुप्ता ने 30 जून और या एक जुलाई को जब अध्यक्ष पद आशीष गर्ग को हस्तांतरित किया तो कवरिंग लैटर में योगेश गर्ग द्वारा दिए गए सुझावों को लिख दिया । आशीष गर्ग ने भी अध्यक्ष के रूप में पहला काम वह किया, जिसे करीब ढाई महीने तक न करने और लटकाये रखने के लिए योगेश गर्ग ने स्वाति गुप्ता से नाराजगी व्यक्त की थी । क्लब के बोर्ड के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में रोटरी इंटरनेशनल ने अपने संविधान के आर्टिकल 10 के सैक्शन 1, सैक्शन 2 और सैक्शन 3 में जो नियम प्रतिपादित किए हैं - उनका अक्षर-अक्षर पालन करते हुए रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल के बोर्ड ने अपनी पहली मीटिंग में उम्मीदवारी के मुद्दे पर चर्चा की और एकमत से सुभाष जैन की उम्मीदवारी के पक्ष में फैसला किया । 
उम्मीदवारी पर चर्चा करने बैठे रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल के बोर्ड सदस्यों के सामने प्रमुख रूप से दो सवाल थे : एक यह कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए क्लब की तरफ से उम्मीदवारी प्रस्तुत की जाए या नहीं; और दूसरा सवाल यह कि यदि क्लब की तरफ से उम्मीदवारी प्रस्तुत की जानी है तो किसकी उम्मीदवारी प्रस्तुत करें ? पहला सवाल दरअसल इसलिए चर्चा में लिया गया क्योंकि क्लब में भी और क्लब के बाहर के कुछेक लोगों के बीच भी यह चर्चा सुनी गई थी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव के चक्कर में क्लब में झगड़ा पैदा हो रहा है और क्लब की बदनामी हो रही है, इसलिए बेहतर यह होगा कि इस चक्कर से दूर ही रहा जाए । बोर्ड मीटिंग में हालाँकि किसी ने भी इस तर्क का समर्थन नहीं किया । सभी की रजामंदी इस बात को लेकर थी कि क्लब में जब दो दो वरिष्ठ सदस्य उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तब उम्मीदवारी से पीछे हटने में क्लब की ज्यादा बदनामी होगी । सभी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि यह ठीक है कि उम्मीदवारी के चलते बहुत सी ऐसी अप्रिय बातें हो रही हैं तथा ऐसी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं, जो क्लब की साख व प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं हैं - किंतु क्लब उन बातों और समस्याओं का सामना करने तथा आपस में मिलबैठ कर उन्हें हल करने की बजाये, उनसे बचने और मुँह छिपाने की कोशिश करेगा तो अपनी साख व प्रतिष्ठा को खोयेगा । बोर्ड मीटिंग में सभी ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हम लोग भी और क्लब के दूसरे सदस्य भी मैच्योर लोग हैं और अपने झगड़ों को आपस में बातचीत करके हल कर सकते हैं; इसलिए जो भी झगड़े हैं उन्हें हल कर लेने का विश्वास रखते हुए क्लब को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए उम्मीदवारी प्रस्तुत करना चाहिए । ऐसा करना इसलिए भी जरूरी समझा गया कि क्लब में झगड़े की बात फैला कर क्लब के बाहर के जो लोग क्लब को बदनाम कर रहे हैं, तथा क्लब को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद की होड़ से बाहर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उन्हें उचित जबाव दिया जा सके । 
क्लब की तरफ से उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का फैसला तो आराम से हो गया, किंतु उम्मीदवारी योगेश गर्ग और सुभाष जैन में से किसकी प्रस्तुत हो - यह फैसला करना थोड़ा पेचीदा काम था । मीटिंग में मौजूद एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि उम्मीदवार को लेकर बातचीत जब शुरू हुई, तो माहौल में थोड़ी गर्मी पैदा हो गई थी । ऐसा लगा जैसे योगेश गर्ग और सुभाष जैन के समर्थक अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके मीटिंग में आए थे । योगेश गर्ग के समर्थकों ने क्लब में और रोटरी में योगेश गर्ग के लंबे योगदान का हवाला देते हुए तर्क दिया कि डिस्ट्रिक्ट में योगेश गर्ग की बड़ी पहचान है, और डिस्ट्रिक्ट के कई बड़े नेताओं के साथ उनके अच्छे संबंध हैं - इसलिए उनकी उम्मीदवारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । सुभाष जैन के समर्थकों का कहना रहा कि डिस्ट्रिक्ट में बेशक योगेश गर्ग की बड़ी पहचान है, लेकिन हाल-फिलहाल की उनकी गतिविधियों को देखें तो लगता है कि रोटरी में उन्हें जो कुछ करना था उसे वह कर चुके हैं तथा आगे रोटरी के लिए ज्यादा कुछ करने का उनमें पहले जैसा उत्साह बचा नहीं रह गया है, जबकि सुभाष जैन ने अपनी सक्रियता से यह दिखाया/जताया है कि उनमें रोटरी के लिए बहुत कुछ करने का हौंसला अभी बाकी है और क्लब उनमें अपना भविष्य देख/पा सकता है । इस बात के पक्ष में सुभाष जैन के रोटरी फाउंडेशन की ऑर्च क्लम्प सोसायटी के सदस्य बनने का जिक्र किया गया, जिसके लिए सुभाष जैन को इंटरनेशनल डायरेक्टर मनोज देसाई की प्रशंसा तो मिली ही, साथ ही मनोज देसाई ने अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर सुभाष जैन को प्रमुखता से स्थान भी दिया और उनकी तस्वीर लगाई । इस पर योगेश गर्ग की वकालत करने वालों ने टिप्पणी की कि यह काम तो सुभाष जैन ने अपनी उम्मीदवारी की हवा बनाने के लिए किया; जिसका सुभाष जैन के समर्थकों ने तुरंत जबाव दिया कि यदि इसे सच भी मान लिया जाए, तो इसमें गलत क्या है ? 
सुभाष जैन के समर्थकों ने यह तथ्य भी बताया कि सुभाष जैन ने पिछले रोटरी वर्ष में जब अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत नहीं की थी, तब भी उन्होंने दो हजार डॉलर रोटरी फाउंडेशन में दिए थे और साथ ही घोषणा भी की थी कि क्लब को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कुछ कमी पड़ेगी, तो वह उस कमी को भी पूरा करेंगे । इसलिए यह कहना झूठा प्रचार है कि सुभाष जैन जो कर रहे हैं, वह सिर्फ अपनी उम्मीदवारी को ध्यान में रखकर कर रहे हैं । सुभाष जैन जब उम्मीदवार नहीं थे, तब भी वह रोटरी का 'काम' कर रहे थे; और जब उम्मीदवार बने, तब और जोरशोर से रोटरी का काम करने लगे । किसी भी उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी की हवा बनाने के लिए बहुत कुछ करना ही होता है; कुछ करने वाले उम्मीदवार से बेहतर वह उम्मीदवार भला कैसे हो सकता है, जो उम्मीदवार बनने से पहले भी कुछ न कर रहा हो, और उम्मीदवारी प्रस्तुत करने के बाद अपनी उम्मीदवारी की हवा बनाने के लिए भी कुछ न कर रहा हो ? सुभाष जैन के समर्थकों की इस तरह की बातें सुनकर योगेश गर्ग के समर्थकों के हौंसले पस्त पड़ गए और उनसे कुछ कहते हुए नहीं बना । सुभाष जैन के समर्थकों ने इसके बाद जो तर्क दिया, उसे सुनकर तो योगेश गर्ग के समर्थक सुभाष जैन के समर्थक बन गए । सुभाष जैन के समर्थकों का कहना रहा कि योगेश गर्ग ने करीब ढाई महीने पहले अपनी उम्मीदवारी तो प्रस्तुत की है, किंतु अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन जुटाने हेतु इन ढाई महीनों में उन्होंने किया कुछ नहीं है - इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपनी उम्मीदवारी के प्रति जरा भी गंभीर नहीं हैं, और वह सिर्फ सुभाष जैन की उम्मीदवारी को बिगाड़ने के लिए अपनी उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं । योगेश गर्ग के समर्थक भी यह दावा नहीं कर सके कि योगेश गर्ग अपनी उम्मीदवारी के प्रति सचमुच गंभीर हैं; और इसके साथ ही योगेश गर्ग की उम्मीदवारी की वकालत किसी ने नहीं की और सुभाष जैन सर्वसम्मति से क्लब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए । सुभाष जैन को उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही बोर्ड सदस्यों ने यह फैसला भी किया कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए सुभाष जैन अकेले अपने दम पर अपना अभियान चला रहे थे, किंतु अब उनके अभियान में क्लब भी जुटेगा - क्योंकि उनकी उम्मीदवारी अब क्लब की इज्जत और प्रतिष्ठा का मुद्दा भी बन गई है ।  
सुभाष जैन की उम्मीदवारी पर क्लब के बोर्ड सदस्यों की सर्वसम्मत मोहर लगते ही, यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई । इसकी एक वजह यह भी रही कि रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल के बोर्ड सदस्य जिस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के लिए क्लब के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में सुभाष जैन के नाम पर सर्वसम्मत सहमति दर्ज और घोषित कर रहे थे, ठीक उसी समय शहर के कई रोटेरियंस के साथ सुभाष जैन रोटरी क्लब गाजियाबाद के भजन संध्या कार्यक्रम में थे - और वहीं उन्हें अपने अधिकृत उम्मीदवार चुने जाने की सूचना मिली, और उनसे दूसरे लोगों को जानकारी मिली । सुभाष जैन के इतनी आसानी से क्लब के सर्वसम्मत उम्मीदवार बन जाने से दूसरे उम्मीदवारों की उम्मीदों को खासा तगड़ा झटका लगा है, और उन्हें अपनी चुनावी रणनीति नए सिरे से बनाने की जरूरत महसूस हुई है । सुभाष जैन की उम्मीदवारी को रोटरी क्लब गाजियाबाद सेंट्रल के बोर्ड सदस्यों ने जिस तरह अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है और घोषित कर दिया है, उससे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के चुनाव के समीकरणों में काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है ।

Wednesday, July 8, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के चेयरमैन के रूप में राधेश्याम बंसल ने अपने साढ़ू भाई अनिल अग्रवाल को जो खूब बढ़ावा दिया था, और उनकी उम्मीदवारी के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया/करवाया था - वह अब सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत उनकी खुद की उम्मीदवारी के लिए मुसीबत बन गया है

नई दिल्ली । अनिल अग्रवाल ने नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करके चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट की सेंट्रल काउंसिल के लिए प्रस्तुत राधेश्याम बंसल की उम्मीदवारी के लिए खासा बड़ा गंभीर संकट खड़ा कर दिया है । दरअसल यह दोनों रिश्ते में साढ़ू भाई हैं - दोनों के बीच की इस रिश्तेदारी के चलते रीजनल काउंसिल के दूसरे उम्मीदवारों ने राधेश्याम बंसल से बचना और दूर-दूर रहना शुरू कर दिया है, जिसके चलते राधेश्याम बंसल के लिए फीडबैक जुटाना तथा आम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बीच अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में हवा बनाना मुश्किल हो गया है । उल्लेखनीय है कि इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति का तानाबाना कुछ ऐसा है कि उसमें सेंट्रल काउंसिल व रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों के बीच एक अनौपचारिक तथा अदृश्य किस्म का सहयोगात्मक संबंध स्वयं से बन जाता है, जिसमें रीजनल काउंसिल के उम्मीदवार को सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार के अनुभवों तथा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिल जाता है; और सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार को रीजनल काउंसिल के उम्मीदवार से यह पता चलता रहता है कि जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है ? सेंट्रल काउंसिल के कुछेक उम्मीदवार रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों से सेंट्रल काउंसिल के दूसरे उम्मीदवारों की जासूसी भी करवाते हैं । जासूसी कराने का यह काम योजनाबद्ध तरीके से तो ज्यादा नहीं हो पाता है, किंतु अनौपचारिक रूप से यह काम खूब होता है । वास्तव में, यह सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार की होशियारी पर निर्भर करता है, कि वह रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों को इस्तेमाल कर ले और उनसे अपना 'काम' बना ले; रीजनल काउंसिल के उम्मीदवार का हुनर इस बात में होता है कि वह कैसे सेंट्रल काउंसिल के कई उम्मीदवारों से तार जोड़े और अपना फायदा उठाये । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दोनों तरफ के उम्मीदवारों के बीच बनने वाला यह सहयोगात्मक संबंध बेहद अनौपचारिक व अदृश्य किस्म का होता है, और अलग अलग कारणों से निरंतर बदलता भी रहता है । 
अनिल अग्रवाल की उम्मीदवारी के चलते राधेश्याम बंसल के लिए समस्या लेकिन यह पैदा हो गई है कि रीजनल काउंसिल के दूसरे उम्मीदवारों के साथ उनके अनौपचारिक व अदृश्य से संबंध बनने की संभावना ही खत्म हो गई है । रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों को लगता है कि राधेश्याम बंसल जैसा जो फायदा पहुँचाने की स्थिति में होंगे भी, तो उक्त फायदा वह अनिल अग्रवाल को पहुँचवायेंगे; इसके अलावा रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों को यह डर भी है कि उनसे मिले फीडबैक को वह अनिल अग्रवाल के पक्ष में भी इस्तेमाल कर सकते हैं । रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों को सेंट्रल काउंसिल के दूसरे उम्मीदवारों से यह खतरा नहीं है; किंतु अनिल अग्रवाल के साढ़ू भाई राधेश्याम बंसल से यह खतरा अवश्य है । इस सब के चलते सेंट्रल काउंसिल के उम्मीदवार के रूप में राधेश्याम बंसल के लिए रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों के साथ अनौपचारिक व अदृश्य सा संबंध बनाना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव ही हो गया है - और इस कारण से उन्हें न जमीनी स्तर पर होने वाली हलचलों की जानकारी मिल पा रही है, और न वह रीजनल काउंसिल के उम्मीदवारों के जरिये से लोगों के बीच बनने वाली हवा बनाने का ही काम कर पा रहे हैं । राधेश्याम बंसल पर दोहरी मार यह है कि अनिल अग्रवाल से उनका रिश्ता चूँकि जगजाहिर है, इसलिए रीजनल काउंसिल उम्मीदवार के रूप में अनिल अग्रवाल भी उनके किसी काम के नहीं हैं । दरअसल राधेश्याम बंसल से रिश्तेदारी के चलते सेंट्रल काउंसिल के दूसरे उम्मीदवार अनिल अग्रवाल को ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते और इस कारण से अनिल अग्रवाल को किसी तरह का कोई फीडबैक ही नहीं मिल पाता । 
अनिल अग्रवाल की उम्मीदवारी और रिश्तेदारी के मिश्रण के कारण दोहरी मार झेल रहे राधेश्याम बंसल काफी नुकसान उठा चुकने के बाद अब जब सचेत हुए हैं, तब तक लेकिन काफी देर हो चुकी है । राधेश्याम बंसल अब जब लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अनिल अग्रवाल उनके रिश्तेदार जरूर हैं, किंतु उनका रीजनल काउंसिल के लिए प्रस्तुत अनिल अग्रवाल की उम्मीदवारी से उनका कुछ लेना-देना नहीं है - तो कोई भी उनके इस विश्वास दिलाने के प्रयास पर विश्वास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है । यह स्थिति भी राधेश्याम बंसल ने दरअसल खुद ही बनाई है । उल्लेखनीय है कि रीजनल काउंसिल के चेयरमैन के रूप में राधेश्याम बंसल ने अनिल अग्रवाल को खूब बढ़ावा दिया था; और कई आयोजनों में वह अनिल अग्रवाल को न सिर्फ अपने साथ लेते गए थे, बल्कि कई आयोजनों में उन्होंने अनिल अग्रवाल को प्रमुख भूमिकाएँ भी दीं/दिलवाईं थीं । राधेश्याम बंसल के चेयरमैन-काल में रीजनल काउंसिल के आयोजनों में अनिल अग्रवाल को जो तवज्जो मिली, उसे देख कर कई लोगों को लगा था कि राधेश्याम बंसल अपने पद का फायदा उठाते/दिलवाते हुए अनिल अग्रवाल की उम्मीदवारी के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करवा रहे हैं । अनिल अग्रवाल उस समय मिलीजुली बात किया करते थे - किसी से तो वह कहते/बताते थे कि उन्हें इंस्टीट्यूट की चुनावी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, कितु किसी किसी से उन्होंने यह भी कहा/बताया कि उचित समय आने पर ही वह अपनी उम्मीदवारी के बारे में फैसला और घोषणा करेंगे । उस समय तो यह बातें आई-गई सी हो गईं थीं, किंतु अब जब चुनाव लगभग सिर पर है और अनिल अग्रवाल की उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है - तो लोग मान रहे हैं कि अपने चेयरमैन-काल में राधेश्याम बंसल ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अनिल अग्रवाल को प्रमोट किया था । लोगों को लगता है कि संभवतः राधेश्याम बंसल को उस समय लगा होगा कि दोनों साढ़ू भाई दोनों चुनाव लड़ेंगे और एक-दूसरे की मदद करते हुए सेंट्रल काउंसिल में वह खुद और रीजनल काउंसिल में अनिल अग्रवाल अपनी उपस्थिति को संभव बनायेंगे । लेकिन लगता है कि उनकी यह सुनियोजित योजना उन्हें उल्टी पड़ गई है, और इसीलिए अब वह अनिल अग्रवाल की उम्मीदवारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगे हैं । उनकी यह कोशिश लेकिन अभी तो कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है ।

Tuesday, July 7, 2015

रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में अपने आप को उचित जगह पर न पाकर गाजियाबाद व उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख रोटेरियंस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं; अमित अग्रवाल का मामला तो जेके गौड़ का अवसरवादी रूप सामने लाया

गाजियाबाद । जेके गौड़ ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का पदभार सँभालते ही खास तौर पर गाजियाबाद और आमतौर पर उत्तर प्रदेश के रोटेरियंस को अपना असली 'रूप' दिखाने का जो काम किया है, उससे गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के लोगों में भारी नाराजगी के स्वर तो पैदा हुए ही हैं - पर सबसे क्लासिक केस रोटरी क्लब गाजियाबाद प्लेटिनम के वरिष्ठ सदस्य अमित अग्रवाल का सामने आया है । उल्लेखनीय है कि अमित अग्रवाल - उम्मीदवार जेके गौड़ के सबसे बड़े समर्थक थे, और नोमीनेटिंग कमेटी में उनकी भूमिका को जेके गौड़ की जीत में एक बड़े प्रेरक व कारण के रूप में अभी तक देखा जा रहा है । इस नाते से उम्मीद की जा रही थी कि जेके गौड़ जब गवर्नर बनेंगे, तब वह अमित अग्रवाल को अवश्य ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण पद सौपेंगे । लेकिन अभी जब डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी सामने आई तो लोग यह देख कर हैरान रह गए कि अमित अग्रवाल को रोटरी वॉलंटियर्स जैसा मामूली पद देकर टरका दिया गया है । इसके अलावा जेके गौड़ ने उन्हें जोनल स्तर का एक पद और भी दिया है । अमित अग्रवाल के साथ किए गए जेके गौड़ के इस सुलूक की जिसे भी जानकारी मिली, उसे खासा तगड़ा झटका लगा । जो लोग जेके गौड़ को बहुत ही घटिया सोच व व्यवहार का व्यक्ति मानते हैं और उन्हें अवसरवादी बताते हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमित अग्रवाल के साथ जेके गौड़ इस तरह का 'व्यवहार' करेंगे । अमित अग्रवाल लेकिन थोड़ा खुशकिस्मत भी हैं, क्योंकि इस मौके पर जब गाजियाबाद व उत्तर प्रदेश के रोटेरियंस उनके प्रति हमदर्दी व्यक्त कर रहे हैं - उन्हें उन आलोक गुप्ता की सहानुभूति भी मिल रही है, जेके गौड़ के बरक्स जिनकी उम्मीदवारी को जीरो करने का उन्होंने अदम्य रवैया अपनाया था । 
यहाँ यह याद करना प्रासंगिक होगा कि जेके गौड़ ने जब अपनी टीम बनाना शुरू ही किया था, तब अमित अग्रवाल को डिस्ट्रिक्ट मीट की चेयर मिलने की चर्चा सुनी गई थी; लेकिन बाद में इस चेयर पर रोटरी क्लब कैपिटल सिटी नई दिल्ली के आशीष माखीजा 'बैठे' हुए मिले/दिखे । उस समय यही सुनने को मिला था कि डिस्ट्रिक्ट मीट की चेयर अमित अग्रवाल से छिनवाने का काम रमेश अग्रवाल ने किया, और यह चेयर आशीष माखीजा को दिलवाने का काम मुकेश अरनेजा ने किया । चर्चा यह थी कि मुकेश अरनेजा के कानूनी झमेलों में आशीष माखीजा एक वकील के रूप में उनकी जो मदद करते रहते है, यह चेयर मुकेश अरनेजा ने उसकी फीस के रूप में उन्हें दिलवाई है । अमित अग्रवाल के लिए झटके की बात सिर्फ यही नहीं रही कि डिस्ट्रिक्ट मीट की चेयर उनसे छिन गई; इससे भी ज्यादा बड़ा झटका उनके लिए यह रहा कि उन्हें जेके गौड़ के कोर ग्रुप में भी कोई जगह नहीं मिली । और जैसे इतना ही काफी नहीं था - जेके गौड़ की तरफ से इस स्थिति के लिए अमित अग्रवाल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया है । जेके गौड़ और उनकी छाया बने अशोक अग्रवाल से जब कुछेक लोगों ने अमित अग्रवाल के साथ नाइंसाफी होने की बात कही, तो उन्हें इनकी तरफ से सुनने को मिला कि अमित अग्रवाल जिस लायक हैं, उसके अनुरूप उन्हें उचित पद दिए गए हैं । जेके गौड़ व अशोक अग्रवाल ने लोगों से कहा/बताया कि अमित अग्रवाल एक नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, इसलिए चुनावी राजनीति में तो उनकी मदद ली जा सकती है, किंतु डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए तो सकारात्मक सोच के व्यक्तियों की जरूरत होती है; और उसमें अमित अग्रवाल जैसे लोग फिट नहीं बैठते हैं । जेके गौड़ ने तो एक मजेदार बात और कही, और वह यह कि - नोमीनेटिंग कमेटी में अमित अग्रवाल ने जो किया था वह इसलिए नहीं किया, क्योंकि वह उनके समर्थक थे बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह आलोक गुप्ता से बदला लेना चाहते थे और आलोक गुप्ता को नीचा दिखाना चाहते थे । जेके गौड़ का कहना है कि यह सच है कि नोमीनेटिंग कमेटी की मीटिंग में की गई अमित अग्रवाल की इस कार्रवाई से उनकी उम्मीदवारी को फायदा हुआ; लेकिन यह तो अमित अग्रवाल ने आलोक गुप्ता से अपनी खुंदक निकालने के लिए किया था; इसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में उनके लिए अमित अग्रवाल को पुरस्कृत करना जरूरी क्यों होना चाहिए ?
जेके गौड़ की इस बात में दम तो है, लेकिन यह दम तब दम तोड़ देता है जब गाजियाबाद व उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख रोटेरियंस डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में अपने आप को उचित जगह पर न पाकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन पाने के लिए जेके गौड़ जिन प्रमुख रोटेरियंस के चक्कर काटा करते थे, और जिनकी खुशामद करते हुए नहीं थकते थे - डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में उन्हें जेके गौड़ ने 'एरिया ऑफ फोकस' तथा 'गवर्नर्स स्पेशल ऐड्स' तथा और भी गई-गुजरी जगहों पर धकेल दिया है । इसी से लोगों को यह कहने का मौका मिला है कि जेके गौड़ ने जब वरिष्ठ रोटेरियंस की परवाह नहीं की, तो अमित अग्रवाल की ही परवाह वह क्यों करते भला ? अमित अग्रवाल से हमदर्दी रखने वाले लोगों का कहना है कि वरिष्ठ रोटेरियंस ने तो अपनी अपनी सीमाओं में रह ही जेके गौड़ की मदद की, और इसके लिए जेके गौड़ से खुशामद भी करवाई; किंतु अमित अग्रवाल ने तो अपनी सीमा से पार जाकर उनकी मदद की थी और इसके लिए जेके गौड़ से खुशामद भी नहीं करवाई थी - इसलिए जेके गौड़ को अमित अग्रवाल के साथ तो अन्याय नहीं करना चाहिए था । पर अब जब अमित अग्रवाल के साथ किए गए व्यवहार को जेके गौड़ पूरी बेशर्मी के साथ उचित ठहरा रहे हैं, तो लोगों को यह कहने का मौका मिल रहा है कि अमित अग्रवाल को जेके गौड़ ने पहले तो इस्तेमाल किया और अब उन्हें उपयोगी न पाकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है । कुछेक लोगों का कहना है कि उन्होंने अमित अग्रवाल को बताया/समझाया था कि जेके गौड़ बहुत ही मतलबी और अवसरवादी किस्म का व्यक्ति है, इसके चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो अपनी ही फजीहत करवाओगे । इनका कहना है कि अमित अग्रवाल ने उस समय तो उनकी एक न सुनी, किंतु अब जेके गौड़ का रवैया देख कर पछता रहे हैं । 
मजे की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरी में मिली अपनी अपनी जगहों से निराश, दुखी और नाराज वरिष्ठ रोटेरियंस की नाराजगियों की खबर जेके गौड़ को निरंतर मिल रही हैं, किंतु वह इसकी जरा भी परवाह करते हुए नहीं दिख रहे हैं । यह खबरें देने वाले लोगों से उनका कहना रहता है कि वह इन वरिष्ठ रोटेरियंस को पहचान गए हैं; यह सिर्फ अपनी आपसी बातचीतों में ही नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं - इससे ज्यादा कुछ कर पाना इनके बस की बात नहीं है । जेके गौड़ ने किसी किसी से यहाँ तक दावा किया कि जिन लोगों के नाम नाराज लोगों के रूप में लिए जा रहे हैं, उन्हें अपने घर या अपने स्कूल में मीटिंग करने आने के लिए एक फोन करूँ तो अभी दौड़े चले आयेंगे; इसलिए इनकी नाराजगी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है । गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के लोगों में जेके गौड़ के प्रति बढ़ रही नाराजगी आगे क्या गुल खिलायेगी - और खिलायेगी भी या जेके गौड़ का दावा ही सच साबित करेगी; यह तो आने वाले समय में पता चलेगा; किंतु अभी इस नाराजगी ने तरह तरह की दिलचस्प किस्म की चर्चाओं को जरूर हवा दी हुई है । 

Sunday, July 5, 2015

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वुमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रफुल्ल छाजेड़ की सक्रियता ने वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को एक अलग तरह का आत्मविश्वास देने के साथ साथ अपने समर्थन-आधार को छोटे शहरों से बढ़ा कर बड़े शहरों तक ले आने का अवसर दिया है

मुंबई । प्रफुल्ल छाजेड़ ने वुमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में जिस तरह की सक्रियता दिखाई हुई है, उसमें कई लोगों को उनकी चुनावी तैयारी के संकेत मिल/दिख रहे हैं । जिन लोगों को यह संकेत मिल/दिख रहे हैं, उनमें से अधिकतर को हालाँकि यह बहुत स्वाभाविक भी लग रहा है । उनका मानना और कहना है कि अब जब चुनाव को ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो जिन लोगों को उम्मीदवार होना है - वह अपने चुनाव की तैयारी करेंगे ही । प्रफुल्ल छाजेड़ भी यही कर रहे हैं, तो इसीलिए कि उन्हें यह करना ही चाहिए । लेकिन जो लोग प्रफुल्ल छाजेड़ को नजदीक से जानते/पहचानते हैं, उनका यह भी कहना है कि प्रफुल्ल छाजेड़ को काम करने का नशा भी है, और वह काम करने के अवसर खोजते/बनाते तथा उनका उपयोग करते रहते हैं । उन्हें जानने वाले लोगों का कहना है कि प्रफुल्ल छाजेड़ सेल्फ-मेड चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और प्रोफेशन में तथा काउंसिल  चुनावी राजनीति में उन्होंने अभी तक जो कुछ भी पाया/बनाया है, वह अपनी सोच व सक्रियता के भरोसे ही पाया/बनाया है; और इस प्रक्रिया में इस तथ्य को उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया है कि काम करना और अच्छे से करना उनकी नियति भी है और उनकी 'मजबूरी' भी है । दरअसल इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की उनके नेतृत्व वाली वुमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमेटी की इस वर्ष की गतिविधियों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है । इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रफुल्ल छाजेड़ के काम करने के तरीके ने वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को विशेष रूप से उत्साहित व प्रेरित किया है । 
प्रफुल्ल छाजेड़ के नेतृत्व वाली कमेटी की तरफ से पिछले दिनों कार्यक्रम भी ज्यादा हुए - हिसाब/किताब रखने वाले लोगों के अनुसार यह कमेटी प्रायः एक वर्ष में जितनी सक्रियता दिखाती रही है, प्रफुल्ल छाजेड़ के नेतृत्व में उतनी सक्रियता इसने चार महीने में ही पूरी कर ली है; और जो भी कार्यक्रम हुए हैं, प्रफुल्ल छाजेड़ ने उनकी योजना बनाने से लेकर उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनके संचालन तक में वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भागीदार बनाने की कोशिश भी की है - और इसी का नतीजा रहा है कि रीजन के वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में एक अलग तरह का आत्मविश्वास देखा/पहचाना जा रहा है । पिछले दिनों जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए हैं, वहाँ वहाँ वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने जैसे पहली बार महसूस हुआ कि इंस्टीट्यूट के बड़े लोगों ने उन पर भी विश्वास किया और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका उपलब्ध कराया । अभी तक आमतौर पर यह होता रहा है कि वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका और सक्रियता सहयोगी की ही रहती रही है और इंस्टीट्यूट के कार्यक्रमों में उन्हें फ्रंट पर आने/रहने का शायद ही कभी मौका मिलता हो । इंस्टीट्यूट की वुमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमेटी के पिछले वर्षों में हुए कार्यक्रमों में वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भूमिका श्रोताओं के रूप में ही रही है, और स्पीकर के रूप में शायद कभी-कभार ही उन्हें न्यौता गया हो । प्रफुल्ल छाजेड़ ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण काम यह किया कि वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कार्यक्रमों में फ्रंट की भूमिका सौंपी तथा स्पीकर के रूप में उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर देने का प्रयास किया ।
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट की वुमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रफुल्ल छाजेड़ ने जो कुछ भी किया है, उसे वुमेन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की भागीदारी को बड़ा स्पेस देने/दिलाने के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण माना ही जा रहा है; उसके साथ ही उसे प्रफुल्ल छाजेड़ की चुनावी तैयारी के रूप में भी देखा/पहचाना जा रहा है । पिछले चुनाव के नतीजे के डिटेल्स को देखें तो प्रफुल्ल छाजेड़ के लिए यह तैयारी बहुत जरूरी भी लगती है । उल्लेखनीय है कि प्रफुल्ल छाजेड़ को पिछले चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होने के पहले दौर में पहली वरीयता के 1278 वोटों के साथ 15वीं पोजीशन प्राप्त हुई थी । पहली वरीयता के वोटों के आधार पर संजीव लालन, दुर्गेश बुच, एनसी हेगड़े और राजेश लोया उनसे आगे थे । पहली वरीयता के 1519 वोटों के साथ राजेश लोया तो उनसे काफी आगे थे । सेकेंड वरीयता के वोटों के सहारे प्रफुल्ल छाजेड़ ने हालाँकि नाटकीय रूप से छलाँग लगाई, और जब दौड़ में 13 लोग बचे रह गए थे, तब भी वह कुल 1819 वोटों के साथ 12 वें नंबर पर थे, और 11 वें नंबर पर 1851 वोटों के साथ एनसी हेगड़े थे । 13वें नंबर के राजेश लोया जब दौड़ से बाहर हुए तब प्रफुल्ल छाजेड़ के वोटों की गिनती 2178 हुई, और वह 1937 की गिनती पर ठहर जाने वाले एनसी हेगड़े से आगे निकले और विजयी घोषित किए गए । जाहिर है कि पिछली बार प्रफुल्ल छाजेड़ के लिए मुकाबला बहुत ही मुश्किल था, और जब तक नतीजा आ नहीं गया - तब तक उनकी जीत पर तलवार लटकी हुई ही थी और बिलकुल अंतिम क्षणों में ही जीत उनके हिस्से में आ सकी थी ।
प्रफुल्ल छाजेड़ पिछली बार भले ही मुश्किल से जीत पाए थे, लेकिन इस बार उनकी जीत को लेकर किसी को भी कोई संशय नहीं है । इसका एक कारण तो यह है कि वेस्टर्न रीजन से सेंट्रल काउंसिल में अभी जो सदस्य हैं, उनमें से तीन अबकी बार उम्मीदवार नहीं हो पायेंगे; इसके अलावा पिछली बार जो लोग 12वें, 13वें, 14वें, 15वें नंबर पर रहे थे - उनके इस बार चुनाव लड़ने को लेकर इंकार और संदेह बना हुआ है । ऐसे में अबकी बार चुनाव लड़ने की पात्रता रखने वाले मौजूद आठ सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों के लिए काउंसिल में वापसी करने को लेकर किसी को कोई संदेह नहीं है । दूसरा कारण, सेंट्रल काउंसिल सदस्य तथा अलग अलग समय पर विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी के रूप में किए गए उनके काम और निरंतर बनी रहने वाली उनकी सक्रियता है - जिसे देखते हुए हर कोई प्रफुल्ल छाजेड़ की उम्मीदवारी को पूरी तरह सुरक्षित मान रहा है । लेकिन फिर भी प्रफुल्ल छाजेड़ के लिए अगला चुनाव महत्वपूर्ण है, तो इसलिए है कि अगले चुनाव में उनके सामने चुनौती चुनाव जीतने भर की नहीं है - बल्कि अच्छी पोजीशन के साथ चुनाव जीतने की है । प्रफुल्ल छाजेड़ के साथ समस्या दरअसल यह रही है कि उनका आधार-क्षेत्र छोटे शहर रहे हैं, जहाँ अपने प्रशंसकों व समर्थकों को वोट में 'बदलना' और उनके वोट सचमुच में हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है । इसलिए ही, हर चुनाव में प्रफुल्ल छाजेड़ को जितने वोट मिलने की उम्मीद व आकलन-चर्चा रहती रही - उन्हें उतने वोट कभी मिल नहीं पाए । वुमेन मेंबर्स एम्पावरमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में प्रफुल्ल छाजेड़ को मौका मिला है कि अपने समर्थन-आधार को छोटे शहरों से बढ़ा कर बड़े शहरों तक ले आएँ । उनकी सक्रियता के पीछे इसी मौके को क्रियान्वित करने की उनकी कोशिश के रूप में देखा/पहचाना जा रहा है । उम्मीद की जा रही है कि अपनी इस कोशिश के जरिए प्रफुल्ल छाजेड़ इस बार के चुनाव में लोगों को हतप्रभ करेंगे ।